भट्टराई नेतृत्वको सरकारले वैधता गुमाउँदा मुलुक सबै हिसाबले शून्यतामा पुग्ने भएकाले त्यसपछि कुनै न कुनै कदम चाल्नैपर्ने बाध्यतामा छन्, राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव। राष्ट्रपतिको कदम एमाओवादीले प्रचार गरिरहेको 'कु' जस्तो नभएर 'संविधानका संरक्षक र पालनकर्ता' को हिसाबले हुने पछिल्लो समय सहमतिका लागि राजनीतिक दलहरूलाई गरिएको तारन्तारको भद्र आग्रहले पनि देखाउँछ। शीतलनिवास स्रोतका अनुसार, ७ मंसीर अगाडि नै दलहरू सहमतिमा पुग्नेमा आशावादी राष्ट्रपति सहमति जुटेन भने मुलुक शून्यतामा चल्न नसक्ने हुनाले केही न केही कदम चाल्नैपर्ने अवस्थामा पुग्नेछन्। 

 

के गर्लान् राष्ट्रपतिले?  

एमाओवादी–मधेशी मोर्चा गठबन्धन स्वेच्छाचारी भएको र विपक्षी दलहरूले आन्दोलन घोषणा गरिसकेको अवस्थामा तत्काल सहमतिको सम्भावना न्यून देखिन्छ। २६ कात्तिकमा सत्तारुढ एमाओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले बोलाएको बैठक बहिष्कार गरेका विपक्षी दलहरू २७ कात्तिकको बैठकमा सहभागी भए पनि 'यो सरकार रहेसम्म कुनै सहमति नहुने' अडान राखेर निस्किए। ७ मंसीरसम्म यही अवस्था रहँदा राष्ट्रपतिले चाल्ने कदम आफ्नो एक्लो निर्णय नभई दलहरूको सल्लाह र सुझावकै आधारमा आउने शीतलनिवास स्रोत बताउँछ। स्रोत भन्छ, “अहिले त्यसका विभिन्न विकल्पमा छलफल भइरहेको छ।” 

 

१६ जेठमै कामचलाउ भएको सरकारले घोषित निर्वाचन गराउन र राजनीतिक सहमति जुटाउन नसकेको भन्दै नयाँ सरकार गठनका लागि समयसीमासहित दलहरूलाई आह्वान गर्ने, प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई नै सहमतिको सरकार गठनका लागि सिफारिश गर्न समय दिने, दलहरूबाटै यसबारे उचित राय लिएर कदम चाल्ने, यीमध्ये कुनै हुन नसकेमा संविधान प्रतिकूल नहुने गरी आफैं कुनै पहल गर्ने जस्ता विकल्पहरू राष्ट्रपतिसँग छन्। केही कानूनविद् राष्ट्रपतिसँग अब नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गर्ने विकल्प मात्रै देख्छन्। अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई भन्छन्, “राष्ट्रपतिले अब अन्तरिम संविधानको धारा–३८ (१) बमोजिम समयसीमा तोकेर सहमतिको सरकार गठनका लागि दलहरूलाई आह्वान गर्न मात्र सक्छन्।” 

 

त्यसो नगरे राष्ट्रपतिले दलहरूलाई गरेको तारन्तारको आग्रहजस्तै चुनावको सम्भावना पनि तुहिने अधिवक्ता भट्टराई बताउँछन्। किनभने आगामी पुसभित्र राजनीतिक सहमतिबाट आवश्यक कानूनहरू संशोधन गरिएन भने वैशाखमा चुनाव हुँदैन। यही कारणले पनि नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान बाहेक राष्ट्रपतिसँग अर्को विकल्प नभएको ठान्ने अधिवक्ता भट्टराई एक हप्ताको समय दिएर प्रम भट्टराईलाई नै राजनीतिक सहमतिको प्रधानमन्त्रीको नाम सिफारिश गर्न आह्वान गर्न सकिने बताउँछन्। “यो केही सजिलो विकल्प पनि हो”, भट्टराई भन्छन्, “प्रधानमन्त्रीले त्यसो गर्न सकेनन् भने धारा ३८(१) अनुसार विघटित संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दललाई निश्चित समय दिएर सहमतिको प्रधानमन्त्रीको नाम सिफारिश गर्न आह्वान गर्ने हो।”  

 

राष्ट्रपतिले सोझै दलहरूलाई आह्वान गर्दा माओवादीइतर दलहरूको बहुमतबाट सहमतिको प्रधानमन्त्रीमा अरूकै उम्मेदवार पर्न सक्ने, माओवादीले आफूलाई 'कर्नर' पारेको बुझेर सरकारलाई असहयोग गर्न सक्ने र संविधान निर्माणको काम समेत प्रभावित पार्न सक्ने देखेर राष्ट्रपतिले राजनीतिक सहमतिमा जोड दिइरहेका हुन्। संक्रमणकालमा समन्वयकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने राष्ट्रपतिले अहिलेको सत्ता गठबन्धनलाई बाहेक गर्ने गरी कुनै कदम चालेका पनि छैनन्। तर, सरकारले आफैंले घोषणा गरेको निर्वाचन गर्न नसकेको र राजनीतिक सहमति समेत जुटाउन नसकेको अवस्थामा मुलुकलाई संवैधानिक शून्यताबाट जोगाउने दायित्व पनि राष्ट्रपतिकै हो। राष्ट्रपतिले दलका नेताहरूसामु पटक–पटक यो कुरा राखिसकेका छन्, जसबाट तर्सिएर एमाओवादीले राष्ट्रपतिले 'कु गर्ने तयारी गरेको' भ्रामक प्रचारबाजी गरेको हो।  

 

बजेट ल्याउन आइलागेको संवैधानिक अप्ठ्यारो फुकाउन पनि राजनीतिक सहमति अपरिहार्य भएको छ। तर सरकार नछाड्ने मनसायमा रहेको एमाओवादीले सरकारले सहमति बेगर अध्यादेशमार्फत ल्याउन खोजेको बजेटमा राष्ट्रपति बाधक बन्ने अवस्था देखेर पनि राष्ट्रपतिविरुद्ध त्यस्तो कुप्रचार गरेको बुझिन्छ। तर, राष्ट्रपति न बजेट रोक्ने मनसायमा छन्, न विपक्षीको आशंका झै बजेट अध्यादेश जारी गरिदिने पक्षमा। उनी बजेट ल्याउन आइपरेको संवैधानिक संकटको निकास निकाल्ने पक्षमा छन्। महीनौंदेखि दलहरूलाई सहमतिमा पुग्न उनले गरिरहेको अनुनय विनय त्यसका लागि पनि हो। 

 

अन्तरिम संविधानले संसद् नरहेको अवस्थामा एक पटकलाई एक तृतीयांश बजेट ल्याउने व्यवस्था गरेको छ, त्यो पनि राजनीतिक सहमतिका आधारमा। तर यो प्रावधान अनुसार एकपल्ट बजेट आइसकेकोले अब फेरि कसरी गर्ने भन्ने प्रावधान संविधानमा छैन। एकातिर संसद् छैन, अर्कोतर्फ यस्तो संकट पहिले कहिल्यै आएको थिएन। संविधानले राजनीतिक सहमति बेगर कुनै कामको परिकल्पना नगरेकाले सरकारको सिफारिशकै भरमा बजेट अध्यादेश जारी गर्न सम्भव छैन। सामान्य अध्यादेशबाट बजेट ल्याउन सम्भव नभएकाले संविधानको संरक्षकका हैसियतमा राष्ट्रपतिले अन्तरिम संविधानको धारा १५८ अनुसार बाधा अड्काउ फुकाएर मात्र धारा ८८ अनुसार अध्यादेश जारी गर्न सक्छन्। तर, धारा १५८ मा बाधा अड्काउ फुकाउने आदेश ६० दिनभित्र संसद्ले अनुमोदन गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि छ। यसखाले अवस्था आउन नदिन राष्ट्रपतिले बजेटका निम्ति राजनीतिक सहमतिमै जोड दिइरहँदा कम्तीमा आगामी संसद्ले त्यसको अनुमोदन गर्ने सहमति दलहरूले गर्नुपर्छ भन्ने हो।  

 

राष्ट्रपति बजेट रोकेर सरकार र मुलुकलाई अप्ठ्यारोमा पार्न नभई संवैधानिक अप्ठ्यारो फुकाउन प्रयत्नरत छन्। सहमतिबाट बजेट ल्याउन बारम्बार दलहरूलाई झ्क्झ्क्याइरहेका र मुलुकलाई आसन्न आर्थिक संकटबाट जोगाउन खोजिरहेका राष्ट्रपतिले त्यसका लागि विभिन्न विकल्प अघि सार्न सक्ने शीतलनिवास स्रोत बताउँछ। विकल्पहरू छन् पनिः गत असारमै ल्याइएको एक तृतीयांश बजेटमा खर्च नभएको रकम शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका अत्यावश्यक क्षेत्रमा खर्च गर्न अनुमति दिने; चालु आर्थिक वर्षको बाँकी आठ महीनाको बजेटबाट सहमति नजुटेसम्म एक महीनाका लागि मात्र खर्च गर्न अनुमति दिने; वा स्वास्थ्य, शिक्षा लगायतका अत्यावश्यक काम सञ्चालन गर्ने गरी केही शीर्षकमा अनुमति दिएर बाँकी बजेट सहमतिबाट ल्याउन दिने।

 

अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई राष्ट्रपतिले सरकारले सिफारिश गरेको बजेट अध्यादेश जारी गरेर त्यही दिन नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गर्ने, बजेट स्वीकार नगर्ने तर राजस्व उठाउन र कर्मचारीको तलबभत्ता वितरण गर्न अनुमति दिई बाँकी बजेट सहमति जुटेपछि मात्रै स्वीकार गर्ने तथा पहिलेजस्तै एक तृतीयांश बजेट जारी गरिदिन सक्ने बताउँछन्। विपक्षी १९ दलले 'पूर्ण बजेट' को अध्यादेश स्वीकार नगर्न लिखित आग्रह गरेकाले राष्ट्रपतिले अध्यादेश स्वीकृत नगरी राजस्व असुली र तलबभत्ता लगायत अत्यावश्यक कामका लागि मात्र अनुमति दिने सम्भावना ज्यादा छ।  बजेट अध्यादेश रोक्न राष्ट्रपतिलाई लिखित आग्रह गरेका विपक्षी दलहरूले नयाँ सरकार गठनका लागि समावेदन गरेमा उनलाई नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गर्ने आधार प्राप्त हुनेछ। तर, कुनै हालतमा सरकार छाड्न नचाहेको एमाओवादी र प्रधानमन्त्री भट्टराई सबैलाई अल्मल्याउँदै अघि बढ्ने नीतिमा छन्। संविधानसभा विघटन गराएर सत्ता लम्ब्याउने र सबै काम आफ्नै अनुकूलतामा गर्न सकिने विश्लेषणमा यहाँसम्म आइपुगेको एमाओवादीले अहिले आएर 'संविधानका मुद्दामा सहमति गरौं, अनि सरकार छाड्छौं' भन्न थाल्नुले त्यही देखाउँछ।