७ मंसीरको पर्खाइ

Share:
  
- रामेश्वर बोहरा
सरकारले आफैं तोकेको ७ मंसीरमा चुनाव गराउन र राजनीतिक सहमति जुटाउन नसकेपछि अबको राजनीतिलाई कुनै न कुनै कदम चाल्ने बाध्यात्मक अवस्थामा रहेका राष्ट्रपतिको कदमले निर्देश गर्नेछ।
p25
 
 

गएको १६ जेठमा राष्ट्रपति कार्यालयले 'मेमो' पठाएर कामचलाउ घोषित गरेको बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको एमाओवादी–मधेशी मोर्चा गठबन्धन सरकारले अहिलेको परिस्थितिमा कुनै नाटकीय फेरबदल नभए आउँदो ७ मंसीरमा संवैधानिक र राजनीतिक दुवै वैधानिकता गुमाउनेछ। कारण, १४ जेठको मध्यरातमा संविधानसभा विघटन गराएर नयाँ निर्वाचनको घोषणा गरेको सरकारले ७ मंसीरमा घोषित निर्वाचन गराउन सकेन भने निर्वाचनको अर्को मिति तय गर्ने सम्भावना पनि रहेन। यतिखेर सबैको चासो ७ मंसीरमा मुलुक शून्यतामा फँसेपछि के हुन्छ? राष्ट्रपतिले कस्तो कदम चाल्छन्? त्यसमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको भूमिका के हुन्छ? आदि प्रश्नको सेरोफेरोमा केन्द्रित छ।

भट्टराई नेतृत्वको सरकारले वैधता गुमाउँदा मुलुक सबै हिसाबले शून्यतामा पुग्ने भएकाले त्यसपछि कुनै न कुनै कदम चाल्नैपर्ने बाध्यतामा छन्, राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव। राष्ट्रपतिको कदम एमाओवादीले प्रचार गरिरहेको 'कु' जस्तो नभएर 'संविधानका संरक्षक र पालनकर्ता' को हिसाबले हुने पछिल्लो समय सहमतिका लागि राजनीतिक दलहरूलाई गरिएको तारन्तारको भद्र आग्रहले पनि देखाउँछ। शीतलनिवास स्रोतका अनुसार, ७ मंसीर अगाडि नै दलहरू सहमतिमा पुग्नेमा आशावादी राष्ट्रपति सहमति जुटेन भने मुलुक शून्यतामा चल्न नसक्ने हुनाले केही न केही कदम चाल्नैपर्ने अवस्थामा पुग्नेछन्। 
 
के गर्लान् राष्ट्रपतिले?  
एमाओवादी–मधेशी मोर्चा गठबन्धन स्वेच्छाचारी भएको र विपक्षी दलहरूले आन्दोलन घोषणा गरिसकेको अवस्थामा तत्काल सहमतिको सम्भावना न्यून देखिन्छ। २६ कात्तिकमा सत्तारुढ एमाओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले बोलाएको बैठक बहिष्कार गरेका विपक्षी दलहरू २७ कात्तिकको बैठकमा सहभागी भए पनि 'यो सरकार रहेसम्म कुनै सहमति नहुने' अडान राखेर निस्किए। ७ मंसीरसम्म यही अवस्था रहँदा राष्ट्रपतिले चाल्ने कदम आफ्नो एक्लो निर्णय नभई दलहरूको सल्लाह र सुझावकै आधारमा आउने शीतलनिवास स्रोत बताउँछ। स्रोत भन्छ, “अहिले त्यसका विभिन्न विकल्पमा छलफल भइरहेको छ।” 
 
१६ जेठमै कामचलाउ भएको सरकारले घोषित निर्वाचन गराउन र राजनीतिक सहमति जुटाउन नसकेको भन्दै नयाँ सरकार गठनका लागि समयसीमासहित दलहरूलाई आह्वान गर्ने, प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई नै सहमतिको सरकार गठनका लागि सिफारिश गर्न समय दिने, दलहरूबाटै यसबारे उचित राय लिएर कदम चाल्ने, यीमध्ये कुनै हुन नसकेमा संविधान प्रतिकूल नहुने गरी आफैं कुनै पहल गर्ने जस्ता विकल्पहरू राष्ट्रपतिसँग छन्। केही कानूनविद् राष्ट्रपतिसँग अब नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गर्ने विकल्प मात्रै देख्छन्। अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई भन्छन्, “राष्ट्रपतिले अब अन्तरिम संविधानको धारा–३८ (१) बमोजिम समयसीमा तोकेर सहमतिको सरकार गठनका लागि दलहरूलाई आह्वान गर्न मात्र सक्छन्।” 
 
त्यसो नगरे राष्ट्रपतिले दलहरूलाई गरेको तारन्तारको आग्रहजस्तै चुनावको सम्भावना पनि तुहिने अधिवक्ता भट्टराई बताउँछन्। किनभने आगामी पुसभित्र राजनीतिक सहमतिबाट आवश्यक कानूनहरू संशोधन गरिएन भने वैशाखमा चुनाव हुँदैन। यही कारणले पनि नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान बाहेक राष्ट्रपतिसँग अर्को विकल्प नभएको ठान्ने अधिवक्ता भट्टराई एक हप्ताको समय दिएर प्रम भट्टराईलाई नै राजनीतिक सहमतिको प्रधानमन्त्रीको नाम सिफारिश गर्न आह्वान गर्न सकिने बताउँछन्। “यो केही सजिलो विकल्प पनि हो”, भट्टराई भन्छन्, “प्रधानमन्त्रीले त्यसो गर्न सकेनन् भने धारा ३८(१) अनुसार विघटित संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दललाई निश्चित समय दिएर सहमतिको प्रधानमन्त्रीको नाम सिफारिश गर्न आह्वान गर्ने हो।”  
 
राष्ट्रपतिले सोझै दलहरूलाई आह्वान गर्दा माओवादीइतर दलहरूको बहुमतबाट सहमतिको प्रधानमन्त्रीमा अरूकै उम्मेदवार पर्न सक्ने, माओवादीले आफूलाई 'कर्नर' पारेको बुझेर सरकारलाई असहयोग गर्न सक्ने र संविधान निर्माणको काम समेत प्रभावित पार्न सक्ने देखेर राष्ट्रपतिले राजनीतिक सहमतिमा जोड दिइरहेका हुन्। संक्रमणकालमा समन्वयकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने राष्ट्रपतिले अहिलेको सत्ता गठबन्धनलाई बाहेक गर्ने गरी कुनै कदम चालेका पनि छैनन्। तर, सरकारले आफैंले घोषणा गरेको निर्वाचन गर्न नसकेको र राजनीतिक सहमति समेत जुटाउन नसकेको अवस्थामा मुलुकलाई संवैधानिक शून्यताबाट जोगाउने दायित्व पनि राष्ट्रपतिकै हो। राष्ट्रपतिले दलका नेताहरूसामु पटक–पटक यो कुरा राखिसकेका छन्, जसबाट तर्सिएर एमाओवादीले राष्ट्रपतिले 'कु गर्ने तयारी गरेको' भ्रामक प्रचारबाजी गरेको हो।  
 
बजेट ल्याउन आइलागेको संवैधानिक अप्ठ्यारो फुकाउन पनि राजनीतिक सहमति अपरिहार्य भएको छ। तर सरकार नछाड्ने मनसायमा रहेको एमाओवादीले सरकारले सहमति बेगर अध्यादेशमार्फत ल्याउन खोजेको बजेटमा राष्ट्रपति बाधक बन्ने अवस्था देखेर पनि राष्ट्रपतिविरुद्ध त्यस्तो कुप्रचार गरेको बुझिन्छ। तर, राष्ट्रपति न बजेट रोक्ने मनसायमा छन्, न विपक्षीको आशंका झै बजेट अध्यादेश जारी गरिदिने पक्षमा। उनी बजेट ल्याउन आइपरेको संवैधानिक संकटको निकास निकाल्ने पक्षमा छन्। महीनौंदेखि दलहरूलाई सहमतिमा पुग्न उनले गरिरहेको अनुनय विनय त्यसका लागि पनि हो। 
 
अन्तरिम संविधानले संसद् नरहेको अवस्थामा एक पटकलाई एक तृतीयांश बजेट ल्याउने व्यवस्था गरेको छ, त्यो पनि राजनीतिक सहमतिका आधारमा। तर यो प्रावधान अनुसार एकपल्ट बजेट आइसकेकोले अब फेरि कसरी गर्ने भन्ने प्रावधान संविधानमा छैन। एकातिर संसद् छैन, अर्कोतर्फ यस्तो संकट पहिले कहिल्यै आएको थिएन। संविधानले राजनीतिक सहमति बेगर कुनै कामको परिकल्पना नगरेकाले सरकारको सिफारिशकै भरमा बजेट अध्यादेश जारी गर्न सम्भव छैन। सामान्य अध्यादेशबाट बजेट ल्याउन सम्भव नभएकाले संविधानको संरक्षकका हैसियतमा राष्ट्रपतिले अन्तरिम संविधानको धारा १५८ अनुसार बाधा अड्काउ फुकाएर मात्र धारा ८८ अनुसार अध्यादेश जारी गर्न सक्छन्। तर, धारा १५८ मा बाधा अड्काउ फुकाउने आदेश ६० दिनभित्र संसद्ले अनुमोदन गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि छ। यसखाले अवस्था आउन नदिन राष्ट्रपतिले बजेटका निम्ति राजनीतिक सहमतिमै जोड दिइरहँदा कम्तीमा आगामी संसद्ले त्यसको अनुमोदन गर्ने सहमति दलहरूले गर्नुपर्छ भन्ने हो।  
 
राष्ट्रपति बजेट रोकेर सरकार र मुलुकलाई अप्ठ्यारोमा पार्न नभई संवैधानिक अप्ठ्यारो फुकाउन प्रयत्नरत छन्। सहमतिबाट बजेट ल्याउन बारम्बार दलहरूलाई झ्क्झ्क्याइरहेका र मुलुकलाई आसन्न आर्थिक संकटबाट जोगाउन खोजिरहेका राष्ट्रपतिले त्यसका लागि विभिन्न विकल्प अघि सार्न सक्ने शीतलनिवास स्रोत बताउँछ। विकल्पहरू छन् पनिः गत असारमै ल्याइएको एक तृतीयांश बजेटमा खर्च नभएको रकम शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका अत्यावश्यक क्षेत्रमा खर्च गर्न अनुमति दिने; चालु आर्थिक वर्षको बाँकी आठ महीनाको बजेटबाट सहमति नजुटेसम्म एक महीनाका लागि मात्र खर्च गर्न अनुमति दिने; वा स्वास्थ्य, शिक्षा लगायतका अत्यावश्यक काम सञ्चालन गर्ने गरी केही शीर्षकमा अनुमति दिएर बाँकी बजेट सहमतिबाट ल्याउन दिने।
 
अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई राष्ट्रपतिले सरकारले सिफारिश गरेको बजेट अध्यादेश जारी गरेर त्यही दिन नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गर्ने, बजेट स्वीकार नगर्ने तर राजस्व उठाउन र कर्मचारीको तलबभत्ता वितरण गर्न अनुमति दिई बाँकी बजेट सहमति जुटेपछि मात्रै स्वीकार गर्ने तथा पहिलेजस्तै एक तृतीयांश बजेट जारी गरिदिन सक्ने बताउँछन्। विपक्षी १९ दलले 'पूर्ण बजेट' को अध्यादेश स्वीकार नगर्न लिखित आग्रह गरेकाले राष्ट्रपतिले अध्यादेश स्वीकृत नगरी राजस्व असुली र तलबभत्ता लगायत अत्यावश्यक कामका लागि मात्र अनुमति दिने सम्भावना ज्यादा छ।  बजेट अध्यादेश रोक्न राष्ट्रपतिलाई लिखित आग्रह गरेका विपक्षी दलहरूले नयाँ सरकार गठनका लागि समावेदन गरेमा उनलाई नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गर्ने आधार प्राप्त हुनेछ। तर, कुनै हालतमा सरकार छाड्न नचाहेको एमाओवादी र प्रधानमन्त्री भट्टराई सबैलाई अल्मल्याउँदै अघि बढ्ने नीतिमा छन्। संविधानसभा विघटन गराएर सत्ता लम्ब्याउने र सबै काम आफ्नै अनुकूलतामा गर्न सकिने विश्लेषणमा यहाँसम्म आइपुगेको एमाओवादीले अहिले आएर 'संविधानका मुद्दामा सहमति गरौं, अनि सरकार छाड्छौं' भन्न थाल्नुले त्यही देखाउँछ।  
 
p25a
 
तस्वीर: विक्रम राई

यस्तो अवस्थामा राष्ट्रपति यादवले भट्टराई सरकारले सहमति गरी निर्वाचन गर्न नसकेको भनेर ७ मंसीरमा नयाँ सरकारका लागि आह्वान गर्न सक्ने बुझेकोले एमाओवादी राष्ट्रपति विरुद्ध तुच्छ प्रचारबाजीमा उत्रिएको देखिन्छ। विश्लेषक मुमाराम खनाल पार्टीलाई एकताबद्ध गर्न दाहालले यस्ता 'ग्वेबल्स प्रोपोगाण्डा' गर्ने गरेको बताउँछन्। खनाल भन्छन्, “माघमा हुने महाधिवेशनसम्म सरकार लम्ब्याउन र संविधानका एजेण्डामा सहमति भएको देखाउन नसकी सत्ता हस्तान्तरण गरियो भने आफू सिद्धिने डर प्रचण्डलाई छ।” 

 
अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति  
राष्ट्रपतिलाई नै लाञ्छित गर्र्ने गरी माओवादीमा त्रासको मनोविज्ञान आउनुको अर्को पृष्ठभूमि छ― काठमाडौंस्थित युरोपेली, अमेरिकी र चिनियाँ राजदूतहरूले वर्तमान सरकारप्रतिको दृष्टिकोण बदल्न भारतीय राजदूतलाई गरेको प्रत्यक्ष–परोक्ष आग्रह। युरोपेली युनियन (इयु) का तर्फबाट नेपालस्थित बेलायती कार्यवाहक राजदूत गाई ह्यारिसनले १७ कात्तिकमा भारतीय राजदूत जयन्तप्रसादलाई भेटेर नेपालको राजनीतिक निकासबारे भारतीय धारणा बुझने प्रयास गरेका थिए। इयु नेपालको राजनीतिक संक्रमणको उचित निकास ताजा जनादेशबाट हुनुपर्ने धारणा राख्छ र त्यसका लागि सबै दलको सहमति आवश्यक ठान्छ। ह्यारिसनले भारतीय राजदूतसँग यही धारणा राख्दै सहमतीय सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिबाट हुने सम्भावित आह्वानबारे छलफल गरेको बताइन्छ। इयुको दृष्टिकोणमा अमेरिका र चीनको समेत मत मिलेको विश्लेषण जयन्तप्रसाद हुँदै प्रधानमन्त्री भट्टराईसम्म पुगेपछि एमाओवादीको छटपटी राष्ट्रपतिबारे घृणा फैलाउने तहमा प्रकट भएको देखिन्छ।
 
माओवादीका कदमबाट लोकतन्त्रको संरक्षण हुन नसक्ने आकलन गरेको नेपालको राजनीतिमा महत्वपूर्ण प्रभाव राख्ने नयाँदिल्लीको एक राजनीतिक पक्षले लोकतन्त्र जोगाउन राष्ट्रपतिको कदमलाई समर्थन गर्नुपर्नेसम्मको धारणा बनाएको जानकारहरू बताउँछन्। हुन पनि, यतिखेर नेपालमा लोकतन्त्रको विरासत बोक्ने सर्वोच्च संवैधानिक संस्था राष्ट्रपति नै भएका छन्। विश्लेषक खनालका भनाइमा, भारतले पनि त्यो कुरा राम्रोसँग बुझेको छ। “भारतले भट्टराईबाट गराउन खोजेका सबै काम पूरा गरिसक्यो”, खनाल भन्छन्, “जनसेना विघटन, पार्टी विभाजन र विप्पा भइसक्यो।”  
 
अहिले 'नरम' देखिएका मधेशवादी दलहरूको अवस्था हेर्दा पनि भट्टराई नेतृत्वको सरकारप्रति भारतको बदलिंदो धारणा ठम्याउन सकिन्छ। पछिल्लो समय मधेशवादी नेताहरू निर्वाचनमै जानुपर्छ भन्न थालेका छन्। आम रूपमा पनि 'नयाँदिल्लीको आशीर्वाद' मा टिकेको छवि बनेको र त्यही कारण सहमतिको बाधक बनिरहेको भट्टराई सरकारमाथि अन्तर्राष्ट्रिय दबाब बढ्नु सहमतीय सरकारमार्फत मुलुकलाई निकास दिने अवसर पनि हो। यसले राष्ट्रपतिलाई पनि निकासका निम्ति पहल गर्न सहज बनाउनेछ। राष्ट्रपति र भारत लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको पहलबाट मुलुकले  निकास पाउने देखिए पनि प्रमुख भूमिका भनेको फेरि मुलुकका लोकतान्त्रिक शक्तिहरूकै हुन्छ।  
 
निकासः कांग्रेसमा निर्भर 
सहमतिमा बाधक बनिरहेको माओवादी र उसको नेतृत्वको सरकारले चालेका कदममा 'प्रतिक्रिया' जनाउनेमा सीमित नेपाली कांग्रेस, एमाले लगायतका विपक्षीहरूले २ मंसीरदेखि सरकारविरुद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेका छन्। तर, प्रमुख विपक्षी कांग्रेसभित्रको कुर्सीको कलह टुंगिएको छैन। कांग्रेसको कलह साम्य नहुनु एमालेसहितका विपक्षी एकढिक्का नहुनु र त्यो भनेको मुलुकलाई निकास दिन राष्ट्रपति तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले गर्ने पहलका निम्ति आधार नहुनु हो। 
 
संविधानसभा विघटनको करीब ६ महीनापछि मुलुकमा नयाँ जनादेशमा जानुपर्ने माहोल बनेको छ। कहिले निर्वाचन त कहिले संविधानसभा पुनर्स्थापनाको भुलभुलैयामा परेको कांग्रेस शुरूदेखि निर्वाचनको पक्षमा उभिएको र पार्टीभित्रबाट प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार समेत तोक्न नसक्ने सभापति सुशील कोइरालाले समयमै निर्णय गराउन सकेको भए यतिखेर राष्ट्रिय राजनीतिले अर्कै बाटो लिइसक्थ्यो। विश्लेषक मुमाराम खनाल भन्छन्, “समय घर्कंदै गएपछि कांग्रेस–एमालेले चुनावको माहोल त बनाए, तर माओवादीको नेतृत्वमा चुनाव हुन सक्दैन भन्ने कुरा स्थापित गर्न सकेनन्।”  
 
विपक्षीहरूमध्ये पनि कांग्रेसका लागि परिस्थिति धेरै अनुकूल थियो। माओवादी नेतृत्वको सरकारले आफैंले घोषणा गरेको चुनाव गर्न नसकी अर्को चुनाव गर्ने नैतिक 
आधार गुमाएको, शान्ति प्रक्रिया टुंगिइनसकेको, समायोजन प्रक्रिया शुरू भए पनि द्वन्द्वकालमा कब्जा गरिएका घरजग्गा र सम्पत्ति फिर्ता नभएको तथा संविधानसभा निर्वाचनपछि बनेका चार–चार वटा वामपन्थी नेतृत्वका सरकारले के पो गरे भन्नेसम्मको अनुकूल परिस्थितिलाई कांग्रेसले सदुपयोग गर्न सकेन। कांग्रेसको यही समस्या फेरि पनि मुलुकलाई निकास दिने बाटोमा बाधक बन्ने खतरा छ।  
 
चुनावी सरकारका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले समेत विश्वसनीय लोकतान्त्रिक शक्तिको नेतृत्व खोजिरहेको पृष्ठभूमिमा माओवादीको नेतृत्वमा चुनाव हुनसक्दैन भन्ने यथार्थ स्थापित गर्न नसकेको कांग्रेसमा आफ्नो नेतृत्वको सान्दर्भिकता पुष्टि गर्ने चुनौती बाँकी नै छ। “पार्टीभित्रको विवाद सल्ट्याउन सक्यौं र अगाडि जाने स्पष्ट कार्यसूची ल्यायौं भने ७ मंसीर अगाडि नै बाबुरामजीले छाड्नुहुन्छ”, नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डा. शेखर कोइराला भन्छन्, “अनि हाम्रो नेतृत्वमा चुनावी सरकार बन्ने टुंगो लाग्छ, नत्र अन्योल अझ्ै लम्बिन्छ।” 
 
“राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री भट्टराईलाई सहमतिको प्रधानमन्त्रीको नाम सिफारिश गर्न आह्वान गर्ने र त्यसो नभए दलहरुलाई सहमतिको सरकार बनाउन आह्वान गर्नुपर्छ।” 
टीकाराम भट्टराई, अधिवक्ता 
 
“समय घर्कंदै गएपछि कांग्रेस–एमालेले चुनावको माहोल त बनाए, तर माओवादीको नेतृत्वमा चुनाव हुन सक्दैन भन्ने कुरा स्थापित गर्न सकेनन्।” 
मुमाराम खनाल, विश्लेषक 

 

comments powered by Disqus

रमझम