के गर्लान् ओबामाले

Share:
  
- लेखनाथ पौड्याल
अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा अमेरिकाको भूमिका र वर्चस्वका सन्दर्भमा उदारवादी र कट्टरपन्थी प्राज्ञहरूबीच चलेको “डिक्लाइन म्यानेजमेण्ट” वा “मेन्टेन हेजेमनी” भन्ने दार्शनिक बहसमध्ये कुन रोज्लान् पुनर्निर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाले?
p28
 
 

बाराक ओबामा राष्ट्रपतिमा दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित भएपछि अमेरिकी समाजमा उदारवाद हावी भएको, तर आर्थिक क्षेत्र अन्योलग्रस्त बनेको आकलन छ। अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति र सुरक्षाका क्षेत्रमा केही उपलब्धि हासिल गरेका ओबामाले आर्थिक सुधार, रोजगारी सृजना लगायतका आन्तरिक विषयमा जनताका अपेक्षाको व्यवस्थापन गर्न नसकेकाले तुलनात्मक रूपमा कमजोर मानिएका रिपब्लिकन उम्मेदवार मिट रोमनीको कडा चुनौती सामना गर्नुपर्‍यो। ओबामाले पाएका अश्वेत, महिला, युवा, तेस्रो लिङ्गी र आप्रवासीहरूको समर्थन तथा रोमनीको पक्षमा देखिएको सम्भ्रान्त मतले अमेरिकी समाजको ध्रुवीकरणलाई पनि सतहमा ल्याएको छ। 

परिवर्तनको नारामा पहिलो पटक सन् २००८ मा निर्वाचित ओबामा चामत्कारिक व्यक्तित्व, खुला विचार र प्रभावकारी प्रस्तुतिका कारण रूपान्तरणकारी राष्ट्रपति बन्ने आशा गरिएको थियो। उनको नेतृत्वमा अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा रूपान्तरण हुने आशाकै कारण ओबामालाई नोवेल पुरस्कार दिइयो। तर, जर्ज डब्लु बुसका दुई कार्यकालको विरासतले थिचिएका उनी अपेक्षित सफल भएनन्। अमेरिकी परराष्ट्रनीतिका पूर्व निर्धारित प्राथमिकतालाई नै निरन्तरता दिएका ओबामाले आतंकवाद विरोधी अभियान, मध्यपूर्वमा इजरायललाई समर्थन, प्रशान्त क्षेत्रमा जापान र दक्षिणकोरियालाई सुरक्षा लगायतका नीति लिए। इराकबाट अमेरिकी सेना फिर्ती र अफगानिस्तानबाट गठबन्धन सेना फिर्तीको तयारीले अन्तर्राष्ट्रिय सैन्य उपस्थिति केही घटाए पनि ग्वान्टानामो बन्दीगृहलाई छुन सकेनन्। अलकायदाका प्रमुख ओसामा विन लादेन लगायत आतंकवादी अभियानका केही ठूला नेताको हत्यालाई उनको मुख्य उपलब्धि मानियो।  
 
दोस्रो कार्यकाल  
राष्ट्रपति ओबामाको दोस्रो कार्यकालमा न्यून आर्थिक वृद्धिदर, बढ्दो बजेट घाटा, बेरोजगारी, विश्व अर्थतन्त्रमा अमेरिकाको खस्किंदो स्थान जस्ता जल्दाबल्दा चुनौती छन्। सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम तथा प्रगतिशील कर प्रणालीको एजेण्डाबाट आन्तरिक नीतिमा उदार देखिएका ओबामाले अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा के गर्लान् भन्ने सर्वत्र चासो छ। पहिलो कार्यकालमा एशियाका उदाउँदा महाशक्तिमध्ये भारतसँगको 'विशेष साझ्ेदारी' लाई बढावा दिएका ओबामाले चीनसँगको सामरिक र व्यापारिक सहकार्यलाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाउने 'व्यावहारिक' नीति लिएका थिए। चीनलाई उनले दोस्रो महाशक्तिका रूपमा स्वीकारेनन् मात्र, तिब्बत नीति परिवर्तन नगरे पनि धार्मिक नेता दलाई लामासँगको भेट टारेर थप लचकताको सन्देश दिए। 
 
पहिलो कार्यकालमा संसद्मा नियन्त्रण नभएको र बुसले छोडेका बोझ्हरूका कारण प्रभावकारी बन्न नसकेका राष्ट्रपति ओबामाले अन्तिम कार्यकालमा बढी प्रगतिशील र प्रभावकारी बन्ने संकेत दिएका छन्। पहिलो कार्यकालमा उनले अमेरिकाको 'डिक्लाइन' लाई सम्हाल्न प्रतिरक्षा बजेट कटौती, सानो तर प्राविधिक रूपमा श्रेष्ठ सेना, परभूमिमा सैन्य उपस्थिति नजनाई मानवरहित शस्त्रहरूको प्रयोग र सामरिक प्राथमिकताका क्षेत्र कटौतीको योजना बनाएका थिए। ओसामालगायत मध्यपूर्वमा प्रभाव जमाएका कट्टरपन्थीहरूको सफाया गर्दै आतंकवाद नियन्त्रणबाट ओबामाले अमेरिकी सामरिक वर्चस्व बढाएको जनाउन खोजेका छन्।  
 
राष्ट्रपतिमा पुनर्निर्वाचित भएपछि ओबामाले पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमण सूचीमा थाइल्याण्ड, कम्बोडिया र बर्मालाई राखेका छन्। बर्मामा सैनिक शासन शुरू भएपछि तोडेको कूटनीतिक सम्बन्ध अमेरिकाले भर्खरै सुधार्न थालेको बेला ओबामाले आफ्नो दक्षिणपूर्वी एशिया भ्रमण रंगुनबाटै थाल्दैछन्। बर्माको सैनिक जुन्ताले क्रमिक लोकतान्त्रिक सुधारसँगै आङसाङ सुचीलाई संसदीय निर्वाचनमा भाग लिन दिएपछि ओबामाले गत वर्ष विदेशमन्त्री हिलारी क्लिन्टनलाई रंगुन पठाएका थिए। ओबामाले रंगुन भ्रमण गरेपछि सैन्य नेतृत्वको शक्ति सन्तुलनको आधारमा सुची बर्माको प्रधानमन्त्री हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ। बर्मामा बढ्दो चिनियाँ प्रभावलाई सन्तुलनमा ल्याउन अमेरिका र भारतसँग सम्बन्ध विस्तार गर्नु सैनिक जुन्ताको बाध्यता बनेको छ।  
 
ओबामाले 'अबको युग प्रशान्त क्षेत्रको हुने' बताएर एक शताब्दीदेखि युरोपका युद्ध, सोभियत संघसँगको शीतयुद्ध, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, इन्धन आपूर्ति आदिका कारण आन्ध्र महासागर क्षेत्रलाई दिंदै आएको महत्व परिवर्तन भएको स्पष्ट पारिसकेका छन्। ओबामाको यो घोषणासँगै वासिङ्गटनले अन्तर्राष्ट्रिय सैन्य उपस्थिति घटाउने नीति विपरीत अष्ट्रेलियाको डार्विन टापुमा २५०० सैनिकसहित सामरिक उपस्थिति बढाएको छ। एशिया–प्रशान्तमा बढेको अमेरिकी सैन्य उपस्थितिबाट आत्मविश्वास बढेको अनुमान गरिएका जापान, दक्षिणकोरिया, फिलिपिन्स लगायतका मुलुकले पूर्वी र दक्षिण चिनियाँ सागरका प्राकृतिक स्रोत तथा टापुहरूमाथिको सम्प्रभुता विवादमा उसको साथ पाउने तथा उत्तरकोरियाको खतरा नियन्त्रण भित्र हुने महसूस गरेका छन्। यसबाट बढ्ने अमेरिका र अमेरिकी गठबन्धन मुलुकसँग चीनको सुरक्षा द्वन्द्व भने ओबामाको परराष्ट्रनीतिको चुनौती हुनेछ।  
 
अमेरिकाको परराष्ट्रनीति 
पहिलो विश्वयुद्धअघिसम्म आर्थिक–प्राविधिक उन्नतिसहित सामर्थ्य निर्माणलाई प्राथमिकता दिएको अमेरिकाले अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा तत्कालीन युरोपको शक्तिसंघर्षलाई समेत बेवास्ता गर्दै 'आइसोलेसन' को नीति लिएको थियो। दोस्रो विश्वयुद्धको प्रारम्भमा बेलायत र फ्रान्सको 'एलाइड फोर्स' मा प्रत्यक्ष संलग्न नभएको अमेरिका जापानले पर्ल हार्बरमा आक्रमण गरेपछि मात्र युद्धमा तानियो। यसरी विजयी विश्व महाशक्तिका रूपमा स्थापित अमेरिकाको परराष्ट्रनीतिमा दोस्रो विश्वयुद्धले युगान्तकारी परिवर्तन ल्याइदियो। त्यसपछि युरोपप्रति 'इङ्गेजमेन्ट' को नीति अपनाएको अमेरिकाले युरोपको सामरिक सुरक्षा र पुनर्निर्माण गर्ने जिम्मा लियो भने सोभियत संघको वैचारिक र सामरिक विस्तार सीमित गर्ने नीति लियो, जुन शीतयुद्ध नसकिएसम्मै कायम रह्यो।  
 
सोभियत संघको विघटनपछि उदारवादी पूँजीवादको विजय उल्लासमा डुबेको अमेरिकाको परराष्ट्रनीति लोकतन्त्र, उदारवाद र मानवअधिकारको प्रवर्तकका रूपमा संसारभर आफ्नो वर्चस्व कायम गर्ने 'इङ्गेजमेन्ट' को नीति हो। अमेरिकी कूटनीतिले आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थका लागि भने यी मूल्यमान्यतामा सम्झौता गर्ने दोहोरो मापदण्ड अपनाएको छ।  
 
चीनसँग 'इङ्गेजमेन्ट' को नीति अख्तियार गरेका ओबामाले राष्ट्रपतिमा पुनर्निर्वाचित भएपछि गृहयुद्ध चर्किरहेको सिरिया या आणविक कार्यक्रमको समस्या भएको इरान मामिलालाई ओझेलमा पार्दै चीनको चासो जोडिएका उसकै निकट छिमेकी मुलुकलाई पहिलो भ्रमणको गन्तव्य बनाएका छन्। किनभने, चीनको आर्थिक–सामरिक उदय अमेरिकाको अन्तर्राष्ट्रिय वर्चस्वलाई चुनौतीका साथै उत्तरकोरियासँगको निकटता अमेरिकी गठबन्धनका जापान र दक्षिणकोरियाका लागि सुरक्षा चुनौती भएको छ। ओबामाको प्रस्तावित भ्रमणलाई एशिया–प्रशान्त क्षेत्रप्रतिको महत्वसँगै चीनलाई घेर्ने बुसकालीन 'ब्याम्बु वाल पोलिसी' को निरन्तरताको रूपमा पनि लिइएको छ।  
 
बर्मा, भियतनाम, कम्बोडिया लगायतका मुलुकलाई चीनको पोल्टाबाट निकाल्ने प्रयासस्वरुप केही वर्षअघि भियतनामसँग संयुक्त सैन्य अभ्याससम्मको साझ्ेदारी गरिसकेको अमेरिकाका नवनिर्वाचित राष्ट्रपतिको यो भ्रमणले चीनको सामरिक नीतिमा नरम तर गहिरो प्रहारसँगै अमेरिकी परराष्ट्रनीतिमा ठूलो फेरबदल ल्याउनेछ। यसले ओबामालाई अमेरिकी परराष्ट्र मामिलामा आफ्नो अलग्गै धार खडा गर्ने राष्ट्रपति बनाउँदै अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा हुँदै गएको अमेरिकी 'डिक्लाइन' लाई धिमा तर व्यवस्थित पार्नेछ। 
 
पछिल्लो समय नेपाललाई नयाँदिल्लीको आँखाबाट हेर्दै आएको अमेरिकाले भारत, नेपाल र तिब्बत नीतिलाई यथारूपमा निरन्तरता दिने देखिन्छ। ओबामाको पुनर्निर्वाचनले दक्षिण एशियामा पनि उत्तरपूर्वी एशियामा जस्तै चीन र अमेरिकाको उपस्थितिको होड चलाउनेछ। यसले नेपाल लगायत दक्षिणका छिमेकीहरूप्रति चीनको नीतिमा अप्रत्यक्ष बदलाव ल्याउन सक्छ। चीन संवेदनशील रहेको तिब्बत, ताइवान, सिन्जियाङ्ग लगायतका ठाउँमा दबाब बढ्यो भने तिब्बतसँग जोडिएको र राजनीतिक महासंक्रमणमा रहेको नेपाल शक्ति राष्ट्रहरूको संघर्षको अखडा बन्न सक्ने सम्भावना नकार्न सकिंदैन।

 

comments powered by Disqus

रमझम