अन्तर्राष्ट्रिय कठघरामा द्वन्द्वका ज्यादती

Share:
  
- रामेश्वर बोहरा
मानवअधिकारसम्बन्धी राष्ट्रसंघीय उच्चायुक्त कार्यालयको 'नेपाल कन्पि्क्लक्ट रिपोर्ट' ले दशक लामो हिंसात्मक विद्रोहमा भएका जघन्य अपराधका दोषीहरू उम्कन नपाउने सन्देश दिएको छ।
p30
 
बेपत्ता सम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय  दिवस का दिन गएको १४
भदौमा राज्य  तथा माओवादी दुबै पक्षबाट बेपत्ता बनाइएका
आफन्तको सम्झनामा राजधानीमा दिपावली गर्दै परिवारजन ।
 तस्वीर: इन्टरन्यासनल सेन्टर फर
ट्रान्जिसनल जस्टिस (आईसीटीजी)

२२ असोजमा स्वीट्जरल्याण्डको जेनेभास्थित संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायुक्त कार्यालय (ओएचसीएचआर) को मुख्यालय र काठमाडौंस्थित राष्ट्रसंघको कार्यालयबाट एकैपटक सार्वजनिक २३३ पृष्ठ, ११ परिच्छेदको नेपाल कन्फिलक्ट रिपोर्ट–२०१२ माओवादी हिंसात्मक विद्रोहमा भएका जघन्य मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाको एकमुष्ट अभिलेख हो, जसले नेपालमा १ फागुन २०५२ देखि ५ मंसीर २०६३ सम्म अन्तर्राष्ट्रिय कानून उल्लंघन र गम्भीर मानवीय अपराध भएको निचोड निकाल्दै त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरेको छ। 

ओएचसीएचआर, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग र इन्सेक लगायत अन्य मानवअधिकार संघसंस्थाले गरेका अध्ययन–अनुसन्धानका ३० हजारभन्दा बढी दस्तावेजको आधारमा तयार प्रतिवेदनले पहिलो पटक विद्रोहकालमा नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानून तथा मानवीय कानून उल्लंघनका ९००० घटना भएको किटान गरेर नेपालको विद्रोहसम्बन्धी नयाँ र महत्वपूर्ण तथ्य स्थापित गरेको छ। युद्धरत माओवादीले सुरक्षा निकायका व्यारेक वा सुरक्षा गस्तीमाथि गरेका आक्रमण, सुरक्षाकर्मीले सशस्त्र माओवादीहरूमाथि गरेको 'कारबाही' र त्यस क्रममा भएको क्षति अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानून र मानवीय कानूनको उल्लंघनमा नपर्ने भएकोले यो आँकडा भयावह छ।   
 
प्रतिवेदनको अर्थ 
राष्ट्रसंघले विद्रोहमा अन्तर्राष्ट्रिय अपराध भएको निष्कर्ष दिनु भनेको सरकारले ती अपराधमा छानबिन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र मान्यता अनुसारको संयन्त्र –कानून निर्माण गर्नु तथा छानबिन प्रतिवेदनका आधारमा दोषीलाई कानूनी दायरामा ल्याउनु हो।  
 
द्वन्द्वकालका घटनाको छानबिन गरी समाजमा विश्वास र मेलमिलापको वातावरण बनाउन दुई वर्षअघि तत्कालीन सरकारले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता नागरिक छानबिन सम्बन्धी दुई बेग्लाबेग्लै आयोग गठन गर्ने विधेयक संसद्मा प्रस्तुत गरेको थियो। तर, ओएचसीएचआरको प्रतिवेदनले युद्ध–अपराध र मानवता विरोधी अपराधको अनुसन्धानलाई नछोएका ती विधेयक अपर्याप्त हुने सन्देश दिएको छ। “संसद्मा प्रस्तुत विधेयकले युद्ध–अपराध र मानवता विरुद्ध अपराध (जेनोसाइड) लाई स्थापित गर्ने कुरै गरेका छैनन्”, अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार तथा मानवीय कानूनका जानकार अधिवक्ता हरि फुयाल भन्छन्, “अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको उल्लंघन र मानवता विरोधी अपराध भएकाले त्यसको छानबिन पनि त्यहीस्तरमा हुनुपर्छ भन्ने प्रतिवेदनको स्पष्ट सन्देश हो।”  
 
प्रतिवेदनले विद्रोहमा सेना, प्रहरी लगायतका सुरक्षा संयन्त्र र माओवादीबाट जघन्य अपराधका घटना भएको तथ्य स्थापित गरेको छ। प्रतिवेदनको अर्को महत्वपूर्ण सन्देश हो― युद्ध–अपराध र मानवता विरुद्धको अपराध गर्ने कसैले पनि सजायबाट उन्मुक्ति नपाउने कुरा।  
 
“अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार र मानवीय कानून उल्लंघनका घटनाको निष्पक्ष, स्वतन्त्र र प्रभावकारी अनुसन्धान गरिनुपर्छ, संक्रमणकालीन न्यायका संयन्त्रहरू अन्तर्राटि्रयस्तरको हुनुपर्छ”, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठनसम्बन्धी विधेयकमा भएका प्रावधानलाई लक्षित गर्दै प्रतिवेदनको पहिलो अध्यायमा भनिएको छ, “आममाफीको प्रावधानले दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिएर मानवअधिकारको विश्वव्यापी अवधारणाको अवमूल्यन मात्रै गर्दैन, दीर्घकालीन शान्तिको आधारलाई पनि कमजोर तुल्याउँछ।” प्रतिवेदनमा 'संक्रमणकालीन न्यायका संयन्त्र मुलुकको फौजदारी न्याय प्रणालीको विकल्प नभएर सहयोगी हुनुपर्ने' उल्लेख छ, जसले युद्धकालीन जघन्य अपराधमा संलग्नहरू फौजदारी न्यायप्रणालीको दायरामै रहने स्पष्ट गर्दछ। यो अवस्थामा वर्तमान सरकारले आममाफी जस्ता प्रावधान राखेर आफ्नै किसिमले आयोग गठन गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिश गरेका अध्यादेश आपत्तिजनक देखिएका छन्। 
 
द्वन्द्वकालका जघन्य अपराधमा संलग्न दुवै पक्षका दोषीहरू ढिलो–चाँडो न्यायको कठघरामा आउने आशा यो प्रतिवेदनले जगाएको छ। राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका पूर्व सदस्य सुशील प्याकुरेल प्रतिवेदन द्वन्द्वकालका घटनाहरूको अनुसन्धान गर्ने र गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनकर्तालाई न्यायको कठघरामा उभ्याउने ठूलो आधार बन्ने बताउँछन्।  
 
द्वन्द्वकालको पूर्ण दस्तावेज  
ओएचसीएचआरको प्रतिवेदन माओवादी नेतृत्वको सरकारले दण्डहीनतालाई संस्थागत गर्ने श्रृंखलाबद्ध कदम चालेको, हत्याजस्ता जघन्य अपराधका अभियुक्त/अपराधीहरूलाई संरक्षण र पुरस्कृत गरिरहेको तथा अन्तर्राष्ट्रिय अपराधमा संलग्नहरूलाई आममाफी दिने प्रावधानसहितको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिश गरेको पृष्ठभूमिमा सार्वजनिक भएको हो। सरकारले संक्रमणकालीन न्यायप्रणाली नै बदल्न खोजेको र द्वन्द्वपीडितहरूमा न्यायको आशा क्षीण बन्दै गएको बेला सार्वजनिक यो प्रतिवेदनको छुट्टै महत्व छ। अधिवक्ता हरि फुयाल संक्रमणकालीन न्यायका निम्ति लड्नेहरू नै थाक्दै गएका बेला यो प्रतिवेदनले द्वन्द्वका ज्यादतीलाई बलियो गरी स्थापित गरिदिएको बताउँछन्।  
 
p32
 
२२ साउन २०६०: चितवनको बाँदरमुढे (माडी)
मा गुडिरहेको यात्रुबाहक बसलाई माओवादीले
एम्बुसमा पार्दा ३९ जनाले ज्यान गुमाए।
तस्वीर: कनकमणि दीक्षित

सरकारको नेतृत्व गरिरहेको एमाओवादीले द्वन्द्वका ज्यादतीको प्रमाण नष्ट गर्ने अभियान चलाइरहेको, 'राजनीतिक मुद्दा' का नाममा अदालतमा विचाराधीन मुद्दा फिर्ता लिइरहेको र राष्ट्रिय तथा मानवअधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाले मानवअधिकार उल्लंघनकर्ताको सूचीमा राखेका व्यक्तिहरूलाई पुरस्कृत गरिरहँदा द्वन्द्वकालीन ज्यादतीहरूको प्रमाण लोप हुने खतरा बढेको थियो। तर, ओएचसीएचआरको प्रतिवेदनले द्वन्द्वको पूर्ण दस्तावेज बाहिर ल्याइदिएको छ। “द्वन्द्वका ज्यादतीलाई अझ् पुष्टि गर्न सघाउने अन्य थुप्रै प्रमाण राष्ट्रसंघमा सुरक्षित छन्”, राष्ट्रसंघीय निकायमा कार्यरत एक अधिकारी भन्छन्, “समयक्रममा तिनलाई पनि सार्वजनिक गरिनेछ।” 

रिचर्ड बेनेटको नेतृत्वमा रहँदा ओएचसीएचआरले नेपालको माओवादीप्रति धेरै नरमभाव राखेको देखिन्थ्यो। शान्ति प्रक्रियामा सघाउन आएको अनमिनको रवैया त झ्न् बेनेटको भन्दा नरम भएको गुनासो त्यसबेला सर्वत्र सुनिन्थ्यो। ओएचसीएचआर मौन रहिदिंदा माओवादीले कैयन् गल्ती दोहोर्‍याउने 'छुट' पायो। तर, नेतृत्वको रवैया जस्तो भए पनि ओएचसीएचआरले द्वन्द्वका ज्यादतीको अभिलेख राखेको रहेछ भन्ने यो प्रतिवेदनले देखाएको छ।  
 
राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चर्चित माडी नरसंहार, दोरम्बा र कोटबाडा हत्याकाण्ड मात्रै हैन, बाँकेको भण्डरिया गाउँमा माओवादीले गाउँ घेरा हाली तीनजना सर्वसाधारणको हत्या गरेको, कालीकोटमा प्रहरीलाई सूचना दिएको आरोपमा सर्वसाधारण महिला भद्रा सिंखडालाई अपहरण गरी 'जनअदालत'को फैसला भन्दै हत्या गरेको, कैलालीको धनगढीमा एकजना प्रहरी हवल्दारकी श्रीमती कौशल्या माझी र चार वर्षीया छोरीको गोली हानी हत्या गरेका घटना तथा सुरक्षाकर्मीबाट भएका ज्यादतीका ४० वटा प्रतिनिधिमूलक घटनालाई प्रतिवेदनमा युद्ध–अपराध तथा मानवता विरुद्धका अपराधका रूपमा लिपिबद्ध गरिएको छ। 
 
संकटमा एमाओवादी र दाहाल 
द्वन्द्वमा संलग्न पक्षका नेताहरूप्रति फौजदारी–आपराधिक उत्तरदायित्व आकर्षित हुनसक्ने कुरा उल्लेख भएको प्रतिवेदनको अध्याय–५ मा भनिएको छ, “घटनाक्रमले देखाउँछन्― गैरन्यायिक हत्या युद्धरत पक्षहरूको नीति जस्तै थियो।” त्यसैगरी अध्याय–६ मा जबर्जस्ती बेपत्ता पार्ने कार्यमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानून अनुसार द्वन्द्वका दुवै पक्ष र तिनका विभिन्न संगठनका व्यक्तिहरू आपराधिक रूपमा उत्तिकै जिम्मेवार ठहरिने उल्लेख छ। राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको २००८ को रिपोर्ट उद्धृत गर्दै प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “अहिलेसम्म अवस्था नखुलेका ९७० मध्ये २९९ जना माओवादीबाट बेपत्ता पारिएका थिए।” 
 
यसैगरी, अन्तर्राष्ट्रिय कानूनकै उल्लंघनमा पर्ने यातनासम्बन्धी प्रसंग समेटिएको अध्याय–७ भन्छ, “आफूलाई समर्थन नगर्ने, आर्थिक सहयोग नगर्ने र विरोध गर्नेलाई तह लगाउन, ग्रामीण तहमा त्रास र प्रभाव बढाउन माओवादीले 'जनअदालत' का नाममा यातनाको सहारा लिएको थियो। सुरक्षा निकायले चाहिं माओवादीबारे सूचना संकलन गर्न यातनालाई हतियार बनाए।” राज्यले गैरकानूनी थुनाको सहारा लिएझ्ैं माओवादीले 'जनअदालत' का नाममा यस्ता ज्यादती गरेको अध्याय–८ मा उल्लेख छ।  
 
प्रतिवेदनको अध्याय–९ मा बलात्कार र यौन अपराधका १०० घटनामध्ये १२ वटा माओवादीबाट भएको उल्लेख छ। एड्भोकेसी फोरम र इन्टरन्याशनल सेन्टर फर ट्रान्जिशनल जस्टिस (आईसीटीजे) को अध्ययनलाई उद्धृत गर्दै प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “बलात्कार र यौन अपराधका धेरै घटना सुरक्षाकर्मीबाट भए पनि माओवादीको संलग्नता पनि उत्तिकै छ।” माओवादीबाट भएका बलात्कारका केही घटनालाई प्रतिवेदनमा यसरी उल्लेख गरिएको छ, “सेप्टेम्बर २०११ मा घाँस काट्न गएकी नुवाकोटकी १२ वर्षीया बालिकालाई माओवादीका गाउँ जनसरकार सदस्यले बलात्कार गरे। अगस्त २००५ मा सप्तरीमा एकजना माओवादी कार्यकर्ता खाना खाने निहुँमा घरभित्र छिरे, श्रीमान् घरमा नभएको देखेपछि खाना खाएर गए र दुई घण्टापछि फर्केर खुकुरी देखाई पटकपटक बलात्कार गरे। जनवरी २००६ मा जुम्ला सदरमुकाम खलंगामा मदिराले लट्ठ चारजना माओवादी कार्यकर्ताले एकजना महिलाको घरमा पसेर उनीसहित अन्य तीन महिलाको बलात्कार गरे। जनवरी २००६ मा कञ्चनपुरमा एकजना माओवादी कार्यकर्ताले एकजना युवतीलाई अपहरण गरी जंगलमा लिएर हातखुट्टा बाँधी बलात्कार गरे।” 
 
२ असार २०६३ मा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा पहिलोपटक सार्वजनिक हुँदा नेपाली सेनालाई 'हत्यारा र बलात्कारी' को आक्षेप लगाएका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सरकारबाट बाहिरिएपछि खुलामञ्चको भाषणमा तत्कालीन सेनाप्रमुख रुक्मांगद कटवाललाई गालीगलौज गर्दा तिनै शब्द दोहोर्‍याएका थिए।  
 
ओएचसीएचआरको प्रतिवेदनले बाहिर ल्याएको विद्रोहको कुरुप पाटो र अहिलेसम्म उजागर नभएका द्वन्द्वकालीन ज्यादतीहरूको सबैभन्दा बढी असर एमाओवादी र यसका अध्यक्ष दाहालमाथि नै पर्ने देखिन्छ। द्वन्द्वकालमा धेरै ज्यादती राज्यपक्षबाट भएकाले राज्य सञ्चालनका विभिन्न तहमा रहेका दोषीहरू पनि यसमा तानिने छन्। ज्यादतीमा मुछिएका सुरक्षा निकायका धेरै अधिकृतले अवकाश पाइसकेकाले संस्थागत रूपमा त्यसको असर–प्रभाव त्यति ठूलो पर्ने छैन। बरु सुरक्षाकर्मीलाई 'कमाण्ड जिम्मेवारी' का आधारमा न्यायको कठघरामा उभ्याईंदा सुरक्षा अंगहरूमाथि लागेको मानवअधिकार उल्लंघनको दाग नै पखालिएर तिनको अन्तर्राष्ट्रिय छवि उज्यालिनेछ। तर, केन्द्रीय राजनीतिमा रहेका एमाओवादी नेताहरू त्यो स्थितिमा रहने छैनन्। 
 
p32a
 
२३ जेठ २०६२: युद्धविरामको समयमा
दोरम्बा, रामेछापमा सेनाले नियन्त्रणमा
लिएर १९ जना माओवादी
कार्यकर्ताको हत्या गर्‍यो।
तस्वीर: कनकमणि दीक्षित

माओवादीको कमाण्ड जिम्मेवारी पूर्णतः केन्द्रीकृत रहेकाले राजनीति र सैन्य दुवै फाँटका कमाण्डर पार्टी अध्यक्ष दाहाल नै थिए। शान्ति प्रक्रियामा आएपछि दाहालले 'मेरै आदेशमा आक्रमणहरू हुन्थे' भनेर सार्वजनिक रूपमै भनेका पनि छन्। द्वन्द्वकालमा माओवादीबाट भएका ज्यादतीमा 'कमाण्ड जिम्मेवारी' का हिसाबले अरू कोही जिम्मेवार थिए भने त्यो स्थापित गर्नुपर्ने, नभए स्वतः दाहाल नै सम्पूर्ण ज्यादतीको दोषी ठहरिने अवस्था प्रतिवेदनले औंल्याएको छ। एक अधिकारकर्मी भन्छन्, “त्यसबेला सम्पूर्ण रूपमा कमाण्ड जिम्मेवारी आफैंमा भएको र तलका कार्यकर्ताको ज्यादती स्थापित नहुने भएकाले दाहाल नै तानिने छन्।”  

 
यो तथ्य बुझेको एमाओवादी नेतृत्वको वर्तमान सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्न ओएचसीएचआरमाथि भरपुर दबाब दिएको थियो, सार्वजनिक भएपछि पनि स्वीकारेको छैन।  
 
प्रतिवेदनको अध्याय–१० मा उल्लिखित 'यो रिपोर्ट तयार पार्दासम्म अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको उल्लंघन हुने युद्ध अपराध र मानवताविरोधी अपराधमा संलग्न एकजनालाई पनि नागरिक अदालतमा नउभ्याइएको र पछिल्लो समय राजनीतिक प्रकृतिका भनेर अदालतमा विचाराधीन मुद्दा समेत फिर्ता लिने डरलाग्दो अवस्था देखापरेको' प्रसंग एमाओवादीतर्फ नै लक्षित छ। द्वन्द्वरत दुवैपक्षले गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा संलग्नहरूलाई क्षमादान नदिने स्पष्ट सहमति गरेको र दोषीलाई कारबाही गर्ने र पीडितलाई न्याय दिने प्रतिबद्धता जनाएको भए पनि विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संगठनका अनुसन्धान र विश्वासयोग्य प्रमाणले दोषी किटान गरेका व्यक्तिलाई अहिलेसम्म नागरिक अदालतमा नउभ्याइएको भन्दै प्रतिवेदनमा गम्भीर चिन्ता जाहेर गरिएको छ।  
 
युनिभर्सल जुरिस्डिक्सन! 
प्रतिवेदनको अध्याय–४ मा कुनै पनि मुलुकमा हुने द्वन्द्वमा लागू हुने अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानून र मानवीय कानूनको प्रसंग पटकपटक स्मरण गराइएको छ। नेपालले सन् १९६४ मै अनुमोदन गरेको अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानूनसम्बन्धी जेनेभा कन्भेन्सनको धारा ३ ले द्वन्द्वमा संलग्न पक्षहरूले पालना गर्नुपर्ने सीमा तोकिदिएको छ, जसको उल्लंघनका घटनाको अनुसन्धानका लागि राष्ट्रसंघका चारवटा विश्वव्यापी र बाध्यकारी सिद्धान्त छन्: स्वतन्त्रता, निष्पक्षता, तदारुकता र प्रभावकारिता। द्वन्द्वमा भएका ज्यादतीको अनुसन्धान–छानबिन यस आधारमा गर्नु अनुमोदनकारी राज्यको कर्तव्य हुन आउँछ।  
 
ओएचसीएचआर सरकारको आग्रहमा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा लामो छलफलपछि आएको राष्ट्रसंघीय निकाय भएकाले त्यसको प्रतिवेदन नेपालको मानवअधिकार सम्बन्धी राष्ट्रसंघको स्थायी नीति सरह हो, त्यसको कार्यान्वयन नेपाल राज्यका निम्ति बाध्यकारी जिम्मेवारी हुन्छ। तर, एमाओवादी नेतृत्वको सरकारले प्रतिवेदनलाई ठाडै अस्वीकार गरेको छ। “प्रतिवेदनका कतिपय कुरामा चित्त नबुझेको भए त्यसमा आपत्ति जनाउँदै आफ्नो जवाफ, धारणा वा वास्तविकता दाबी गर्न सकिन्थ्यो”, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका पूर्व सदस्य सुशील प्याकुरेल भन्छन्, “सरकारको यो रवैयाबाट नेपाल मानवअधिकारमा प्रतिबद्ध मुलुक हो भनेर २०४६ सालपछि स्थापित तथ्यमै नकारात्मक असर परेको छ।”  
 
तर, आफ्नो वेबसाइटमार्फत संसारभर सार्वजनिक गरेको ओएचसीएचआरको नेपालसम्बन्धी प्रतिवेदन अस्वीकार सम्भव छैन। अस्वीकार गर्ने हो भने, नेपाल मानवअधिकारको निकृष्ट अवस्था भएको मुलुक ठहरिनेछ, जसलाई चिर्न राष्ट्रसंघको विश्वव्यापी सिद्धान्तअनुसार संयन्त्र बनाएर द्वन्द्वकालका ज्यादतीको अनुसन्धान गरेर दोषीलाई न्यायको कठघरामा उभ्याउने काम त गर्र्नै पर्दछ। द्वन्द्वकालका ज्यादतीको गम्भीर अनुसन्धान गर्नुपर्छ भन्ने ओएचसीएचआरको निचोड मानवअधिकार सम्बन्धमा राष्ट्रसंघीय स्थायी नीति सरह भएकाले नेपालले कति गम्भीरतापूर्वक यसको कार्यान्वयन गर्छ, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र कूटनीतिक भविष्य त्यसमै निर्भर हुनेछ। 
 
प्रतिवेदनको निहितार्थ भनेको द्वन्द्वकालका हत्या, बलात्कार, बेपत्ता, स्वेच्छाचारी गिरफ्तारी र यातनाका घटनालाई राज्यले अनुसन्धान गरी अन्तर्राष्ट्रिय अपराधका रूपमा प्रमाणित गर्नु हो। अधिवक्ता फुयालको भनाइमा, प्रतिवेदनलाई सम्बोधन नहुने गरी सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग लगायतका संक्रमणकालीन न्याय संयन्त्र बनाइयो भने राष्ट्रसंघले स्वीकार गर्ने छैन। अहिले सरकारले राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिश गरेको जस्तो संयन्त्र बनाउने प्रक्रिया अघि बढाइयो भने प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न राज्य अनिच्छुक र अक्षम छ भन्ने सन्देश जानेछ। त्यसपछि 'युनिभर्सल जुरिस्डिक्सन' (विश्वव्यापी न्यायिक अधिकार क्षेत्र) शुरू हुन सक्छ।  
 
त्यो अवस्थामा गम्भीर मानवअधिकार हनन् र मानवता विरोधी अपराधजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय कानून उल्लंघनमा मुछिएका व्यक्तिलाई विश्वका कुनै पनि मुलुकले पक्राउ गरेर आफ्नो अदालतमा मुद्दा चलाउन सक्छ। पुष्पकमल दाहाल लगायतका माओवादी नेता–कार्यकर्ता र त्यसबेला सरकारमा रहेका मानवअधिकार हननमा मुछिएका अन्य नेताहरूले त्यो नियति भोग्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यसपछि मुलुकका सुरक्षा अंगहरू शान्तिसेना लगायतका अवसरका लागि अयोग्य हुनुका साथै राष्ट्रकै छवि कलंकित हुनपुग्छ। सरकारको रवैया यस्तै रह्यो भने त्यो अवस्था धेरै टाढा छैन।  
 
मानवअधिकार तथा मानवीय कानूनका जानकार अधिवक्ता गोविन्द बन्दी संयुक्त राष्ट्रसंघको स्थायी नीतिसरह रहेको यो प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा नेपालको सरकारले गम्भीरता देखाएन भने राष्ट्रसंघदेखि सिंगो अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले यसमा पहलकदमी लिनसक्ने बताउँछन्। भन्छन्, “ओएचसीएचआरले नै यसको कार्यान्वयन भएन भनेर राष्ट्रसंघका सदस्य राष्ट्रहरूलाई आह्वान गर्न सक्छ।”  
 
अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा माओवादीका नेता–कार्यकर्ताले अभियोग प्रमाणित नभएर सफाइ पाउन सक्थे, संक्रमणकालीन लाभ पनि मिल्न सक्थ्यो। तर, फिर्ता लिइसकिएको ती मुद्दाको अब अन्तर्राष्ट्रियकरण भएको छ। जेनेभास्थित इन्टरन्याशनल कमिशन फर जुरिस्ट (आईसीजे) ले अक्टोबरको आफ्नो 'ब्रिफिङ पेपर' मा युनिभर्सल जुरिस्डिक्सनकै सिद्धान्त अनुसार द्वन्द्वमा भएका अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार र मानवीय कानून उल्लंघनका घटनाको विश्वसनीय छानबिन तथा अन्य प्रक्रिया अघि बढाउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आग्रह गरिसकेको छ।  
 
त्यो खतराबाट जोगिने एउटै उपाय छः राष्ट्रसंघको विश्वव्यापी मान्यता अनुसारको सत्य, न्याय, संस्थागत सुधार र परिपूरण सुनिश्चित भएका संक्रमणकालीन न्याय संयन्त्रको निर्माण! 
 
 
p32b
 
 

सरकार, 

•  गम्भिर मानवअधिकार उल्लंघनामा संलग्नलाई क्षमादान नदेऊ। 
द्वन्द्वकालका मुद्दा फिर्ता को निर्णय रद्द गर ।
अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारका  संक्रमणकालीन न्याय संयन्त्र बनाऊ। 
• द्वन्द्वका घटनाको प्रारम्भिक रिपोर्ट दर्ता गर्न प्रहरीलाई निर्देशन देऊ। 
 
एमाओवादी
•  'जनअदालत'का सम्पूर्ण निर्णय  सार्वजनिक गर।
•  संक्रमणकालिन न्याय संयन्त्रहरुलाई प्रमाण संकलन सहयोग गर ।
•  'द्वन्द्वकालका अपराध अनुसन्धानमा प्रहरीलाई सघाऊ।
 
प्रतिवेदन भन्छ–  

• अन्तर्राष्ट्रिय अपराधका ९ हजार घटना।
• गैरन्यायिक हत्या युद्धरत पक्षका नीति जस्तै।
•  माओवादीबाट पनि बलात्कार र यौन अपराध।
• युद्ध अपराधमा संलग्नलाई नागरिक अदालतमा नउभ्याइनु दुर्भाग्यपूर्ण। 
• विश्वव्यापी मापदण्डका संक्रमणकालीन न्याय संयन्त्र आवश्यक।
• आममाफीले दीर्घकालीन शान्तिको आधार कमजोर पार्ने।  

 

p34
 
तस्वीर: मुकेश पोखरेल

कहिले मिल्छ न्याय? 

३ कात्तिक २०६० को राति करीब ८ बजे माओवादी कार्यकर्ताले चन्दा नदिएको रीसमा गाउँ घेरेर कपिलवस्तु धनकौली–२ का रामरक्षा चौधरीको गोली हानी हत्या गरे, घर र ट्याक्टर आगो लगाएर ध्वस्त पारे र साहिंलो छोरा हरिरामलाई अपहरण गरे। २८ वर्षीय हरिरामलाई माओवादीले बेपत्ता पारेको नौ वर्ष बितिसक्दा पनि उनको अवस्थाबारे घरपरिवार बेखबर छ। श्रीमान्को हत्या र छोरो बेपत्ता भएको शोकले विक्षिप्त ज्ञानमतीको पनि गत वर्ष निधन भयो। बेपत्ता श्रीमान् फर्केर आउने आशमा नौ वर्ष बिताएकी उर्मिलाको यस वर्षदेखि पहिरन फेरिएको छ। माओवादीले हरिरामलाई लडाकू शिविरमा राखेको हुनसक्ने झिनो आशा पालेर बसेका परिवारजनमा लडाकूको समायोजन भएर शिविर खाली भइसक्दा पनि नफर्केपछि आउने आशा मरेको छ। मृत्युको पुष्टि नहुँदा हिन्दू संस्कार अनुसार काजकिरिया हुनसकेको छैन। जेठा दाजु रामउजागिर चौधरी भन्छन्, “कुर्दाकुर्दा आशै मर्‍यो, अब मरेको ठानेर माघमा अन्तिम संस्कार गर्नेछौं।” बाबुको हत्या र भाइको अपहरणपछि गाउँबाट विस्थापित रामउजागिर शान्ति सम्झौतापछि घर फर्केका हुन्। अहिलेसम्म कुनै क्षतिपूर्ति नपाएको चौधरी परिवार न्यायको प्रतीक्षामा छ। 
 
मुकेश पोखरेल, कपिलवस्तुमा 

 

comments powered by Disqus

रमझम