प्रतिवेदनको बाटो

Share:
  
- गोविन्द बन्दी/हरि फुयाल
द्वन्द्वकालमा माओवादी र सुरक्षा फौज दुवैबाट भएका ज्यादती समेटेको राष्ट्रसंघीय प्रतिवेदनले राजनीतिक भविष्य भएका माओवादी नेता–कार्यकर्तालाई बढी समस्यामा पार्नेछ।
p35
 
द्वन्द्वका क्रममा बर्दियाबाट वेपत्ता पारिएकाहरूको
पोष्टर नियाल्दै आफन्त।

नेपालको सशस्त्र द्वन्द्वलाई वार्ताद्वारा शान्तिमा परिणत गर्न तत्कालीन अवस्थामा नेपाल आएको राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालय (ओएचसीएचआर) को भूमिका नेपालमा मात्र होइन, बाहिर पनि प्रशंसित छ। ओएचसीएचआरकै पहलमा विस्तृत शान्ति सम्झौता तथा अन्तरिम संविधानमा मानवअधिकार र संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी प्रावधानहरू राखिए। तिनै प्रावधानको उद्देश्य र भावना बमोजिम निकै ढिलो गरी तत्कालीन सरकारले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता नागरिक छानबिन आयोगसम्बन्धी विधेयक संसद्मा पेश गर्दा सहमतिको अवस्था बनेको थियो। तर बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले एउटै आयोग बनाई 'जघन्य अपराधमा संलग्नहरूलाई उन्मुक्ति तथा माफी दिनुहँदैन' भन्ने प्रावधान हटाएर पीडित र पीडकबीच जबर्जस्ती मेलमिलाप गराउने उद्देश्यको अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गरेपछि यस क्षेत्रमा कार्यरत संघ–संस्था, पीडित र अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय निराश बनेका छन्।  

भट्टराई सरकारले संक्रमणकालीन न्यायको विषयमा शान्ति सम्झौताका क्रममा भएका सत्य पत्ता लगाउने, न्याय प्रदान गर्ने (निश्चित मुद्दामा फौजदारी कारबाही गर्ने), पीडितलाई परिपूरण दिने र दमन तथा मानवअधिकार उल्लंघन गर्न प्रयोग भएका कानून र संस्थाहरूमा सुधार गर्ने सहमतिलाई हठात् तोड्दै राष्ट्रपतिसमक्ष अध्यादेश पेश गर्‍यो। त्यसपछि सरकारले 'भैरवनाथ गण काण्ड' जस्तो नेपालको कुख्यात मानवअधिकार उल्लंघनको घटनामा प्रत्यक्ष जिम्मेवार राजु बस्नेतलाई सेनाको सहायकरथी पदमा बढुवा गर्‍यो। प्रहरी महानिरीक्षकमा गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनमा मुछिएका कुवेरसिंह रानाको बढुवा पनि त्यस्तै विवादास्पद रह्यो।  
 
प्रतिवेदनको मजबुन  
मानवअधिकार उल्लंघनकर्ताका रूपमा राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा चिनिएका व्यक्तिहरूलाई संक्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्त विपरीत माफी–मिनाहा दिन खोज्नु र बढुवा गर्नु दण्डहीनता विरुद्धको राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय अभियानमा गम्भीर बिषय हो। त्यसमाथि सशस्त्र द्वन्द्वका घटनामा पीडित पक्षले हालेका र अदालतमा चलिरहेका मुद्दा फिर्ता लिएर न्यायको ढोका बन्द गर्ने सरकारको नीतिले पीडितहरूको पीडा बढाएको छ। यस्तो परिस्थितिमा राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय दबाब र आफूले गरेको कामको महत्वलाई पुष्टि गर्दै ओएचसीएचआरले दशवर्षे हिंसात्मक द्वन्द्वमा भएका मानवअधिकार तथा मानवीय कानून उल्लंघन सम्बन्धी घटना समेटिएको 'नेपाल द्वन्द्व प्रतिवेदन' जारी गरेको छ। 
 
नेपालको सशस्त्र द्वन्द्वमा भएका मानवअधिकार र मानवीय कानूनको गम्भीर उल्लंघनका घटनाको अभिलेखन तथा विश्लेषण गरिएको ओएचसीएचआरको प्रतिवेदनमा लेखिएको कुरा राष्ट्रसंघको औपचारिक धारणा हो। यो प्रतिवेदन ओएचसीएचआर आफैंले गरेको अनुसन्धानका साथै राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग लगायत विभिन्न राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका प्रतिवेदन र सुरक्षा फौजका प्रतिवेदन–विज्ञप्ति, तत्कालीन नेकपा माओवादीका प्रतिवेदन–विज्ञप्ति तथा पत्र–पत्रिकामा आएका मानवअधिकार उल्लंघनसम्बन्धी समाचार लगायतका सामग्रीहरूको विश्लेषणमा आधारित छ। दस्तावेजमा करीब ९००० घटना समेटिएका छन्। यी घटनालाई गैरकानूनी हत्या, बेपत्ता, यातना, स्वेच्छाचारी गिरफ्तारी, यौनजन्य हिंसा आदि गरी सात किसिममा वर्गीकरण गरिएको छ। साथै यस्ता घटनामा आकर्षित हुने अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार तथा मानवीय कानून र राष्ट्रिय कानूनहरूको विश्लेषणका साथ विभिन्न निकायलाई सिफारिस गरिएको छ। प्रतिवेदनमा प्रतिनिधिमूलक ४० घटनाको विस्तृत विवरण छ।  
 
आजसम्म नेपालको संक्रमणकालीन न्यायको छलफलमा कम आँकिएका यौनजन्य हिंसा र स्वेच्छाचारी गिरफ्तारीलाई प्रतिवेदनमा व्यवस्थित रूपमा समेटिएको छ। पीडितको नाम उल्लेख गरिएको प्रतिवेदनमा निर्दोषिताको सिद्धान्तलाई ग्रहण गर्दै पीडकहरूको नाम गोप्य राखिएको छ। सरकार र माओवादीका तत्कालीन नीतिको सूक्ष्म विश्लेषण गरिएको प्रतिवेदनमा द्वन्द्वको समयतालिका तथा दुवै पक्षको चेन अफ कमाण्ड खुलाइएको छ। 
 
घटनाहरूको कानूनी विश्लेषण र नेपालले वहन गर्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व प्रतिवेदनको मुख्य विशेषता हो। यसले ४० प्रतिनिधिमूलक घटनामा आकर्षित हुने अन्तर्राष्ट्रिय कानूनहरूको उल्लेख गरेको छ। यस्ता घटनामा मुछिएका व्यक्तिहरूलाई माफी वा उन्मुक्ति दिन सकिंदैन। अनुसन्धानको साटो माफी–मिनाहा गरियो भने संयुक्त राष्ट्रसंघले नेपालले गर्ने कुनै प्रकारको छानबिन वा अनुसन्धानलाई मान्यता दिंदैन, सहयोग वा सहकार्य पनि गर्दैन भन्ने स्पष्ट सन्देश हो, यो प्रतिवेदन।  
 
प्रतिवेदनबाट सिर्जित अवस्था  
व्यवस्थापिका–संसद्मा पेश भएका दुई विधेयकमा मानवता विरुद्ध अपराधबारे प्रस्तावनामा मात्र उल्लेख गरिएको थियो, त्यो पनि अन्तरिम संविधानमा 'मानवता विरुद्धको अपराधको छानबिन गरिनेछ' भन्ने उल्लेख भएकाले मात्र। सरकारले राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको अध्यादेशले मेलमिलाप गराउने उद्देश्य मात्र लिएकोले त्यस अन्तर्गत गठन हुने आयोगबाट ओएचसीएचआरको प्रतिवेदनमा उल्लिखित विषयमा छानबिन हुने सम्भावना नै छैन।  
 
अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार र मानवीय कानूनको स्पष्ट उल्लंघन भएको प्रमाण तथा विश्लेषणसहित सार्वजनिक भएको प्रतिवेदनमा त्यस्ता घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूको पदीय जिम्मेवारी पनि खुलाइएको छ। नेपालले मानवता विरुद्धको अपराध र युद्ध अपराध जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय अपराधका घटनामा छानबिन गरी कारबाही गर्न नसकेमा वा गर्ने इच्छा नदेखाएमा विभिन्न देशहरूले विश्वव्यापी क्षेत्राधिकार (युनिभर्सल ज्युरिस्डिक्सन) अन्तर्गत कारबाही चलाउँछन्। हालसम्म यस्ता गम्भीर अन्तर्राष्ट्रिय अपराधलाई राष्ट्रिय कानूनभित्र पारी कारबाही गर्ने उद्देश्य लिइएकोमा यो प्रतिवेदनले अन्तर्राष्ट्रिय अपराधमा भूतलक्षी प्रभाव नहुने भन्ने स्पष्ट उल्लेख गरेकोले कारबाहीका लागि कतिपय अपराधलाई परिभाषित गर्न कानून र विशिष्ट अदालत बनाउनुपर्नेसम्मको स्थिति सिर्जना भएको देखिन्छ।  
 
यातना, बेपत्ता तथा युद्ध–अपराध र मानवता विरुद्धका अपराधलाई राष्ट्रिय कानूनमा परिभाषित गर्नु अब नेपालको बाध्यता भएको छ। गैरकानूनी हत्यालाई युद्ध–अपराधमा राखेर युद्ध–अपराध र मानवता विरुद्धका अपराध भएका छन् या छैनन् भन्ने प्रमाणित नगरी संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया अघि बढ्दैन। त्यस्तै, विशिष्ट कानून र अदालत नबनाई कारबाही गर्न सकिंदैन। अब उक्त प्रतिवेदनले औंल्याएका कम्तीमा ४० वटा प्रतिनिधिमूलक घटना र त्यस्तै प्रकृतिका अन्य घटनामा फौजदारी अनुसन्धान बाध्यात्मक भएको छ। ओएचसीएचआरको प्रतिवेदनले नेपालको बिग्रँदो संक्रमणकालीन न्यायको छलफललाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरेको छ। यो प्रतिवेदन अब नेपालमा राष्ट्रसंघीय नीतिको रूपमा स्थापित हुनेछ।  
 
परराष्ट्र मन्त्रालयले विरोध गरे पनि उसले नेपालको परराष्ट्र नीतिलाई यो प्रतिवेदनले कस्तो असर पार्छ भन्ने बुझेको छ। प्रतिवेदनमा नाम परेका नेपालको सुरक्षा फौजका वर्तमान वा भूतपूर्व पदाधिकारी र माओवादी नेताहरूको विदेश यात्रामा असर पर्ने त छँदैछ अब मानवअधिकारलाई विदेश नीतिको अभिन्न अंग बनाएका देशहरूले नेपाल सहयोग नीतिमा पुनर्विचार गर्न सक्छन्। यो प्रतिवेदनको कार्यान्वयनका लागि अन्य विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चबाट दबाब पर्नेछ। तत्कालीन घटनालाई सन्तुलित रूपमा उठाइएको प्रतिवेदनबाट राजनीतिक भविष्य भएका माओवादी नेता–कार्यकर्ता बढी समस्यामा पर्नेछन्।  
 
माओवादी नेतृत्वको सरकारले पुराना विधेयक र प्रतिवेदनको भावनालाई समेटेर संक्रमणकालीन न्याय नीतिमा तत्काल परिवर्तनको बाटो अवलम्बन नगरे राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय दबाब थेग्न सक्ने स्थिति देखिंदैन।
comments powered by Disqus

रमझम