अरू मुलुकमा जस्तै नेपाली समाजमा पनि भ्रष्टाचार जटिल सामाजिक रोग बनेको छ। यो 'क्रोनिक डिजिज' ले सुशासनका खम्बा (पारदर्शिता, जवाफदेहिता, सामाजिक उत्तरदायित्व) लाई पनि कमजोर बनाएको छ। समाजका हरेक वर्ग थाहा पाएर वा नपाएर भ्रष्टाचारको आहालमा डुब्दै गएका छन्।

सामाजिक मनोविज्ञान कारण

गत दशैंमा एक जना मान्यजनले टीका लगाउँदा 'अर्को दशैंमा आउँदा भन्सारको हाकीम बनेर आएस्' भनेर आशिष दिनुभयो। भन्सारका हाकीमहरूले ठड्याएका अग्ला घर, चढ्ने चिल्ला गाडी, ऐस–आराम र रवाफ देखेर उहाँले यस्तो आशिष दिनुभएको थियो। त्यस्ताहरू कारबाहीमा परेको, जेल परेको वा सामाजिक बहिष्कारमा परेको भए उहाँले त्यस्तो आशिष दिनुहुन्नथ्यो।

यसरी हाम्रो सामाजिक मनोविज्ञान नै भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन गर्ने ढंगले बनिरहेको छ। बाबुआमाले छोरीलाई सानैदेखि पैसा कमाउनेलाई विवाह गरिदिने बताउँछन्। दानीलाई राम्रो र ठूलो भन्ने हाम्रो समाजमा दान गर्ने पैसा र सम्पत्ति कहाँबाट आयो भनेर सोधीखोजी गरिंदैन।

यसरी प्रतिष्ठित बनेको भ्रष्टाचार कर्ममा मानिसको लत बसिसकेको छ। कुनै न कुनै रूपमा भ्रष्टाचार गर्नैपर्ने यो लतले खासगरी सरकारी कर्मचारीलाई बढी गाँजेको छ। यो रोगको उपचार गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (अदुअआ) जस्ता संस्थाले मात्र सक्दैनन्।

नैतिक शिक्षा र सदाचारी चेतनालाई बलियो नबनाई भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सकिंदैन। तर, प्राथमिक तहबाटै भ्रष्टाचारलाई निरुत्साहित गर्ने नैतिक शिक्षा दिनुपर्नेमा माध्यमिक तहका विद्यार्थीका निम्ति पनि त्यस्तो पाठ्यक्रम छैन। भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका दीर्घकालीन सोच र योजना चाहिन्छ।

नैतिक शिक्षाले समाजप्रतिको दायित्व र राज्यप्रतिको कर्तव्यबाट च्युत हुनबाट रोक्छ। सानैदेखि नैतिक शिक्षा दिनु भनेको काँचो माटोलाई राम्रो आकारमा ढाल्नु जस्तै हो। त्यस्तो शिक्षा पाएको पुस्तामा भ्रष्टाचार विरुद्ध घृणा पैदा हुन सक्छ। र, भ्रष्टाचार धेरै हदसम्म नियन्त्रण हुन्छ।

बाध्यता र देखासिखी

कर्मचारीको सेवासुविधामा कमि हुनु पनि भ्रष्टाचारको एउटा कारण हो। कर्मचारीको तलब भत्ता दैनिक गुजारा चल्नेभन्दा बढी छैन, वृत्ति–विकासमा अनेकौं समस्या छन्। यस्तोमा इमानदार राष्ट्रसेवकले बालबच्चालाई कसरी शिक्षादीक्षा दिएर 'कम्पिटेन्ट' बनाउन सक्छ भन्ने प्रश्न उठ्छ भने राज्य पनि 'ओभरस्टाफिङ' रोगले ग्रसित छ। यस्तो अवस्थामा सामान्य नैतिक बल भएका कर्मचारीका लागि भ्रष्टाचार बाध्यता बनिदिन्छ। आफूसँगैको साथीले भव्य महल बनाउँदा वा चिल्लो गाडी चढेर हिंड्दा त्यस्तै बन्ने चाहना राख्नु अस्वाभाविक होइन। त्यस्ता साथीका श्रीमतीको चमकधमक र छोराछोरीको ठाँटबाँट पनि भ्रष्टाचार गर्न प्रोत्साहित गर्ने तत्व हुन्।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलद्वारा सार्वजनिक पछिल्लो 'ग्लोबल करप्सन ब्यारोमिटर' ले नेपालका राजनीतिक दललाई भ्रष्टाचारीको अग्रपंक्तिमा देखाएको छ। 'फाइटिङ करप्सन इन पब्लिक सर्भिसः क्रोनिक्लिङ जर्जियाज रिफर्म' ले विश्व ब्याङ्कसँगको सहकार्यमा जर्जियाले दश वर्षमै भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गरेको देखाउनुले चाहँदा भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुनसक्ने देखाउँछ। त्यहाँ भ्रष्टाचार अभियान माथिल्लो निकायबाट थाल्दा सफलता पाएको देखियो।

फितलो कानूनी कारबाही

अदुअआले पछिल्लो समय सक्रियता देखाए पनि भ्रष्टाचार कम भएको छैन। कैयौंले अख्तियारको अहिलेको सक्रियतालाई अख्तियार प्रमुखमा लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्ति सही थियो भन्ने देखाउन मात्र भएको पनि बताउने गरेका छन्। तर, यो संवैधानिक निकायलाई भ्रष्टाचारको उपचार गर्न सक्रिय बनाइरहनुपर्नेमा भने विवाद छैन।

'नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३' ले सार्वजनिक ओहोदामा रहेर भ्रष्टाचार गरी अवैध सम्पत्ति आर्जन गर्नेमाथि कडा कारबाही गर्ने व्यवस्था गरेको छ। नेपालमा भ्रष्टाचार विरुद्ध कारबाही नभएका पनि होइनन्। चिरञ्जीवी वाग्ले, खुमबहादुर खड्का, जयप्रकाशप्रसाद गुप्ता जस्ता नेता र सेनाका उपरथी पनि जेल परे।

भ्रष्टाचार गर्नेलाई रंगेहात समाएर विशेष अदालतमा मुद्दा पनि चलाइएको छ। तर, यी कानूनी कारबाही फितलो देखिए। सर्वस्व नहुने तथा जेलबाट छिट्टै निस्किन पाइने भएकाले भ्रष्टाचारीहरू नडराएको देखिन्छ। यसले एउटा संस्था मात्र लागेर भ्रष्टाचार नियन्त्रण नहुने देखाउँछ। त्यसैले, भ्रष्टाचार विरुद्ध कडा नीति लिएका चीन जस्ता मुलुक र भ्रष्टाचार विरोधी अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूसँग मिलेर काम अघि बढाउनुपर्छ। त्यसमा राजस्व अनुसन्धान विभाग, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो, विशेष अदालत, अदुअआ, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र संसदीय समितिको पनि समन्वय/सहकार्य हुनुपर्छ। भ्रष्टाचार निवारण ऐन, लेखा परीक्षण ऐन, सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐनलाई पनि अरू बलियो बनाउनु आवश्यक छ।

यसैगरी, अधिकारसम्पन्न प्रशासकीय अदालत गठन गर्ने, कर्मचारीको सेवासुविधा र वृत्ति–विकासमा विशेष ध्यान दिने, नागरिक समाज सक्रिय र चनाखो हुने, सार्वजनिक सरोकारका सूचनामा नागरिकको सहज पहुँच पुर्‍याउने, सार्वजनिक निकायमा क्षतिपूर्ति सहितको नागरिक बडापत्र राख्ने र कार्यान्वयन गर्ने, सार्वजनिक सुनुवाइ तथा 'पब्लिक अडिटिङ' लाई थप सबलीकरण गर्ने पनि भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न अपनाउनुपर्ने अरू उपाय हुन्।