२५ वर्ष अगाडि आर्थिक सुधार, सामाजिक न्याय, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता जस्ता मागका साथ चीनका ४०० शहरमा फैलिएको आन्दोलनको केन्द्र बेइजिङको तियानानमेन चोक थियो। देङ सियाओ पिङ नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले संकटकाल लगाई तीन लाख सेना परिचालन गरेर एक सातामा दबाएको उक्त आन्दोलनमा सयभन्दा बढी आन्दोलनकारी मारिएका, सयौं हराएको, हजारौं अंगभंग भएको र धेरै समातिएको अनुमान गरिन्छ। चीनमा विद्यार्थीको त्यही शहादतले कम्युनिष्ट नीति विपरीत खुल्ला अर्थनीतिले प्रवेश पाएको विश्लेषण गरिन्छ।

'एक देश दुई प्रणाली' अन्तर्गत चीन प्रशासित हङकङमा अहिले त्यही शैलीमा भैरहेको विद्यार्थी आन्दोलनले २२–२४ कात्तिकमा हुने 'एशिया प्यासिफिक इकोनोमिक को–अपरेशन समिट' को तयारीमा बेइजिङको टाउको दुखाएको छ। सँगसँगै, अब बेइजिङको संभावित कदम के होला? के अर्को तियानान्मेन काण्ड होला? त्यसले चीनमा लोकतन्त्रीकरणको थप बाटो खोल्ला? कि हङकङमा चीन प्रतिपादित नियन्त्रित लोकतन्त्र अझ् संकुचित होला? भन्ने जस्ता प्रश्नलाई लिएर विभिन्न अड्कलबाजी भैरहेको छ।

संकटकाल र सेनाको डर

बेइजिङले 'एशिया प्यासिफिक इकोनोमिक को–अपरेशन समिट' मा विश्वभरका एकहजार पाँच सय प्रतिनिधिलाई स्वागत गर्न विश्व विद्यालयहरूका विद्यार्थीलाई विशेष प्रशिक्षण दिइरहेको छ। पाहुनाले ट्राफिक जाम र प्रदूषणको सामना गर्नु नपरोस् भनेर बेइजिङवासीलाई अन्य प्रान्तहरूमा घुम्न एक साताको बिदा दिइएको छ। यसले के देखाउँछ भने, लगानी आकर्षित गर्न हदै लचिलो हुने बेइजिङ अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक केन्द्र हङकङमा जारी विद्यार्थी आन्दोलनमाथि तत्काल बल प्रयोग गर्ने अवस्थामा भने छैन, जसबाट उसको पूर्वनिर्धारित आर्थिक सम्मेलन नै असफल बनोस्।

यसरी हेर्दा केन्द्रीय सरकार अहिलेलाई चूपै बस्ने रणनीतिमा देखिन्छ। केन्द्रीय सरकारको हङकङस्थित उच्चस्तरीय कार्यालयका प्रमुख हाङ जियोमिङले २८ असोजमा बेइजिङ समर्थित दल डीएबीको कार्यक्रममा त्यस्तो संकेत दिएका छन्। हाङको भाषणलाई उद्धृत गर्दै हङकङका मिडियाहरूले दिएको समाचार अनुसार, बेइजिङ आन्दोलनकारीको अगाडि झुक्ने (आगामी २०१७ मा प्रत्यक्ष निर्वाचनमा जाने) पक्षमा भने बिल्कुलै छैन। हाङले बेइजिङ सम्मेलनसम्म हङकङ प्रहरीबाटै कम बल प्रयोग गरेर आन्दोलनकारीलाई हटाउने प्रयास गर्ने र त्यसपछि अर्धसैनिक बल हङकङ पठाउने संकेत पनि दिएका छन्। त्यसबाट पनि नभए सेना परिचालन हुनेछ, जुन रक्तपातपूर्ण हुन पनि सक्नेछ। त्यो अवस्थामा २०४७ अगावै हङकङ चीनको 'एक देश एक नीति' अन्तर्गत जान सक्नेछ।

बेइजिङमा आर्थिक सम्मेलन सकिंदासम्म हङकङको 'अक्कुपाई सेन्ट्रल' आन्दोलन ६ सातामा पुग्नेछ। त्यो बेलासम्म स्थानीय धनाढ्यहरूको सरकारप्रति मौन समर्थन, बढी प्रभावित खुद्रा व्यापारीहरूको आक्रोश, यति लामो आन्दोलन कहिल्यै नभोगेका सर्वसाधारणबाट हुनसक्ने असहयोग र गैर–राजनीतिक समूहको आन्दोलनप्रतिको उच्चाटले आन्दोलनलाई स्वतः कमजोर बनाउने ठानेर पनि हुनसक्छ– बेइजिङ 'पर्ख र हेर' को रणनीतिमा देखिन्छ।

२४ असोजमा आन्दोलनकारी विद्यार्थी नेताहरूसँग वार्ता गर्न पक्का गरेको हङकङ सरकारका प्रमुख कार्यकारी सिवाई लिउङले एक्कासी वार्ता भंग गरी मुख्यभूमि चीनतिर लागेका थिए। त्यसपछिको टीभी अन्तर्वार्तामा सिवाईले बेइजिङ आफ्नो निर्णयबाट पछाडि नहट्ने भनाइ सार्वजनिक गरेका छन् भने केन्द्रीय प्रतिनिधि हाङले संकटकालको डर देखाएका छन्। यद्यपि, स्वतन्त्र मिडियाले निगरानी गरिरहेको, अन्तर्राष्ट्रिय संस्थानहरूको कार्यालय रहेको, आर्थिक रूपले चीनको नम्बर एक शहर हङकङमा सैन्य दमन गर्दा हुने नोक्सानीप्रति बेइजिङ चनाखो छ।

काइते निर्वाचन प्रणाली

आन्दोलनकारीको माग अनुसार तीन वर्षपछि हुने कार्यकारी प्रमुखको चुनाव 'एक व्यक्ति एक मत' को आधारमा गर्ने हो भने हङकङमा बेइजिङको पकड खुकुलो हुनेछ। त्यसमाथि, आफूलाई मुख्यभूमिवासी भन्दा शिक्षित–सभ्य ठान्ने हङकङे जनतामा चिनियाँप्रति सम्मानभाव पनि नरहेको बेइजिङले राम्ररी बुझ्ेको छ। त्यसकारण, बेइजिङ सिण्डिकेटमा आधारित निर्वाचन प्रणालीबाटै कार्यकारी प्रमुख छानेर यहाँ आफ्नो पकड कायम राख्न चाहन्छ।

चीनले हङकङमा बहुमतको आधारमा प्रमुख कार्यकारी चुन्न १२०० सदस्य रहने निर्वाचन समिति बनाउने व्यवस्था गरेको छ। १२०० सदस्यको लागि छुट्टै चुनाव हुन्छ। समितिमा उद्योग, व्यापार, यातायात, मजदूर, बीमा, होटल, शिक्षा, केन्द्रीय सरकार प्रतिनिधि, जिल्ला प्रतिनिधि लगायत ३८ क्षेत्रबाट सदस्य चुनिन्छन्। ती बाहेक अरू ६० सदस्य र ६ वटा धार्मिक संस्थाका प्रतिनिधि मनोनीत गरिन्छ। समितिको निर्वाचनमा ठूलो खेल हुन्छ। मार्च २०१२ को कार्यकारी प्रमुखको लागि ११ डिसेम्बर २०११ मा भएको निर्वाचन समितिको चुनावमा मतसंख्या ८६ हजार ६१८ भएको शिक्षा क्षेत्रलाई ३० सीट छुट्याइएको थियो भने कुल ५ हजार ८६४ मतदाता रहेको चिनियाँ औषधि व्यवसायीहरूले ७१ सीट पाएका थिए– शिक्षामा लोकतन्त्रवादी र औषधि क्षेत्रमा बेइजिङ समर्थितहरूको बाहुल्य भएकोले। आगामी निर्वाचन बालिग मताधिकारको आधारमा हुनुपर्ने मागमा आन्दोलन गरिरहेकाहरूको भनाइमा प्रमुख कार्यकारी छान्ने निर्वाचन समितिको संरचना नै बेइजिङको स्वार्थमा 'डिजाइन' गरिएको छ।

२००७ मै २०१७ सालको चुनावमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुरूप 'एक व्यक्ति, एक मताधिकार' हुने आश्वासन चिनियाँ राष्ट्रिय जनकांग्रेसले दिएकोले त्यही माग राखिएको आन्दोलनकारीहरूको भनाइ छ। १२औं जनकांग्रेसको स्थायी समितिले भने १५ भदौमा पुरानै हङकङमा निर्वाचन प्रणाली हुने निर्णय गरेको छ। निर्णयमा भनिएको छ– 'जनकांग्रेस हङकङमा २०१७ मा हुने प्रमुख कार्यकारी निर्वाचनमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास बमोजिम 'एक व्यक्ति एक मत' अधिकार दिन तयार छ, तर निर्वाचनमा जानुअघि निर्वाचन समितिले प्रस्तावित उम्मेदवार हङकङ र समग्र चीनको स्वाधीनताप्रति कत्तिको संवेदनशील छ, जाँच गर्नेछ।'

यसरी घुमाइ–फिराइ पुरानै सिण्डिकेट प्रणाली लाद्न खोजेको भन्दै हङकङ विश्वविद्यालयको कानून विभागका प्राध्यापक बेनी ताई, चिनियाँ विश्वविद्यालयका समाजशास्त्री चान किन र बाप्टिस्ट विश्वविद्यालयका चु यिङ मिङले थालेको 'अक्कुपाई सेन्ट्रल' आन्दोलनमा विद्यार्थी पनि ओइरिन थाले। त्यसक्रममा समातिएका विद्यार्थी नेता जोसुवा वोङ सहित ६० जना ७३ घण्टामा रिहा भएका छन्।

असन्तुष्टिको चाङ

सुख–सयलमा हुर्किएका आफ्नो उमेरका लाखौं विद्यार्थीलाई एक आह्वानमा सडकमा उतार्न सक्ने जोसुवा वोङ भर्खर १८ वर्ष पुगेका छन्। यी तन्नेरीहरू आफूहरूलाई हङकङको बजारतन्त्र र सत्ताले किनार पार्दै लगिरहेको महसूस गरेर सडकमा प्रहरीसँग रात–दिन जुधिरहेका छन्।

१९९७ मा हङकङ चीनमा हस्तान्तरण हुँदा वोङ ८–१० महीनाका रहेका यी तन्नेरीसँग बेलायती उपनिवेशको अनुभव छैन। उनी स्वतन्त्र वातावरणमा हुर्किए। यिनीहरूलाई पारि मुख्यभूमिका समकालीनहरूले विश्वसँग जोड्ने फेसबुक, युट्युब, जीमेल, ट्वीटर चलाउन नपाएको सुन्दा आतेस लाग्छ। बेइजिङले हङकङमा पनि त्यस्तै नियन्त्रण लाद्न चाहेको यिनीहरूको बुझाइ छ। सिटी विश्वविद्यालयबाट अंग्रेजीमा स्नातक गरिरहेकी आन्दोलनकारी लिउङ हो किट भन्छिन्, “हाम्रो लागि इन्टरनेट र बोल्ने–लेख्ने स्वतन्त्रता विनाको दिनचर्या कल्पना बाहिर छ।”

माओले सन् १९६६–७६ मा चीनमा चलाएको 'सांस्कृतिक क्रान्ति' बाट बेलायतको उपनिवेश रहेको हङकङ पूरै अछुतो रह्यो। त्यसैले, हङकङका बहुसंख्यक जनता चिनियाँ राष्ट्रवादभन्दा हङकङे पहिचानप्रति सचेत देखिन्छन्। हङकङ विश्वविद्यालयका प्रोफेसर रोबर्ट चुङले २०११ डिसेम्बरमा गरेको सर्वेक्षणमा सोधिएको 'आफूलाई पहिला चिनियाँ ठान्छौ कि हङकङवासी?' भन्ने प्रश्नमा ७३ प्रतिशतले हङकङे भन्ने जवाफ दिएका थिए।

हङकङेहरूमा स्थानीय सरकारको मुख्यभूमिप्रतिको बढी नै लगावले आफूहरुलाई स्रोत र साधनबाट अलग पार्दै लगेको बुझाइ छ। हुन पनि, यहाँका माध्यमिक विद्यालयबाट हरेक वर्ष उत्तीर्ण हुने ७० हजार भन्दा बढी विद्यार्थीले विश्वविद्यालयमा सीट पाउन छाडेका छन्– धेरै सीट पारिका विद्यार्थीका लागि आरक्षित हुन थालेकोले। शैक्षिक सत्र २००१/०२ मा हङकङका विभिन्न विश्वविद्यालयका ३ हजार ४६७ पोष्ट ग्य्राजुएशन सीटमा चीनका विद्यार्थी ३७ प्रतिशत रहेकोमा २०११/१२ को कुल ६ हजार ३६६ सीटमध्ये चिनियाँको पोल्टामा ६७ प्रतिशत गएको तथ्यांक छ। हङकङमा चिनियाँहरू चार वर्ष स्नातक र दुई वर्ष स्नातकोत्तर पढेर एक वर्ष काम गर्छन् र आईडी बनाउँछन्। त्यसपछि हङकङ पासपोर्ट बनाएर यहाँको नागरिक बनी स्थानीय स्रोत साधनको हकदार बन्छन्। पारिका विद्यार्थीलाई स्थानीयलाई भन्दा बढी शुल्क नलिने सरकारी नीति छ। अहिले सडकमा उत्रिएका विद्यार्थी यो नीति परिवर्तन भएको हेर्न चाहन्छन्।

२००३ जुलाईसम्म चिनियाँहरूलाई व्यक्तिगत रूपमा हङकङ भ्रमणको सुविधा थिएन। त्यसपछिको नीतिले हङकङमा चिनियाँ पर्यटकहरूको चाप बढायो। गत वर्ष हङकङ आएका पाँच करोड ४३ लाख पर्यटकमध्ये ७५ प्रतिशत चिनियाँ थिए। चिनियाँलाई हङकङमा पर्यटक भिसा दिने अधिकार नै केन्द्रीय सरकारको 'पब्लिक सेक्युरिटी ब्युरो'ले पाएको छ। ब्युरोले मासिक ८–९ लाख पर्यटक पठाउने गरेको हङकङेहरू बताउँछन्। ठूलो संख्यामा चिनियाँ आगमनसँगै यातायातमा चाप, वातावरणमा प्रदूषणका साथै गुण्डागर्दी र तस्करी बढेको उनीहरूको भनाइ छ। गत वर्षमा चिनियाँ पर्यटक विरुद्व व्यापारिक क्षेत्र मङ्ककमा नाराबाजी नै भएको थियो।

त्यसअघि २०१२ मा पनि हङकङमा सुत्केरी हुन आउने चिनियाँ आमाहरू विरुद्ध पनि प्रदर्शन भएको थियो। हङकङमा जन्मिएका बालबालिकाले स्थायी आईडी पाउने हुनाले चिनियाँ महिलाहरू सुत्केरी हुन हङकङ आउँथे। हङकङमा चिनियाँ आमाहरूबाट २००१ मा ६२० बच्चा जन्मिएकोमा २०१० मा यो संख्या ३२ हजार ६४३ पुग्यो। २०११ मा त्यो संख्या १ लाख ७० हजार पुगेको तथ्यांकले देखाउँछ। मुख्यभूमिबाट आएका महिलाहरूले अस्पताल भरिएको भन्दै १ जनवरी २०१२ मा १५०० स्थानीय गर्भवतीले प्रदर्शन गरेपछि भने पर्यटक आमालाई हङकङमा सुत्केरी हुन रोक लगाइएको छ।

यी तमाम समस्याको जड बेइजिङको इशारामा चल्ने हङकङ सरकार भएको भन्दै हङकङेहरू क्रूद्ध छन्। उनीहरू स्थानीय मुद्दामा गम्भीर कार्यकारी प्रमुख चुन्न चाहन्छन्। बाहिर हेर्दा चुनावको लडाईं जस्तो देखिए पनि हङकङमा जारी प्रदर्शनका धेरै आयाम छन्। सानो थलोमा ७० लाख बासिन्दा बसिरहेको हङकङमा बेइजिङले कदाचित संकटकाल लगायो भने त्यसको असरको आयाम पनि व्यापक हुने देखिन्छ।

तिब्बत र सिन्चुआन प्रान्तका अल्पसंख्यकका समस्यासँग जुधिरहेको बेइजिङ हङकङमा कत्तिको संलग्न हुन्छ, हेर्न बाँकी नै छ। तन्नेरीहरूले चलाइरहेको यो आन्दोलनले बेइजिङमाथि लोकतन्त्रीकरणको दबाब चाहिं पारिरहेकै हुनुपर्छ।