संविधानका मिल्न बाँकी विषयमा सहमति जुटाउन संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिले पाएको थप डेढ महीनाको समय परिणाम बेगर गुजि्रएपछि समितिले असहमतिका विषयलाई संविधानसभामा बुझ्ाएको छ। सहमति जुटाउन दिइएको समयसीमा सकिएर दुईपटक समय थप्दा र असहमतिलाई प्रक्रिया (मतदान) मा लैजाँदा प्रश्नावली तयार गर्न संविधानसभाले निर्देशन दिंदा पनि बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको यो समितिले प्रश्नावली तयार पार्न सकेन।

राज्य पुनर्संरचनामा प्रदेशहरूको संख्या–नामांकन–सिमांकन, शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली र न्यायप्रणालीबारे सहमति जुटाउने म्यान्डेट पाएको यो समिति प्रमुख तीन दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र एकीकृत माओवादीका स्वार्थजन्य 'पोजिशन'कै कारण सफल हुन नसकेको देखिन्छ। यसबीचमा भएको छलफल र बैठकमा ती दलहरूले असहमतिका विषयमा गम्भीरतापूर्वक छलफल समेत गरेको देखिएन।

राज्यपुनर्संरचनामा कांग्रेस र एमाले बहुपहिचानयुक्त ६ वा ७ प्रदेशका पक्षमा एकै ठाउँमा देखिए पनि एमाओवादीले जातीय पहिचानका १० प्रदेशको अडान छाडेको छैन। शासकीय स्वरुपमा कांग्रेस र एमाले संवैधानिक राष्ट्रपति र व्यवस्थापिका–संसद्बाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री प्रमुख कार्यकारी हुने पक्षमा उभिएका छन् भने एमाओवादी प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणालीको अडानमै छ। निर्वाचन प्रणालीबारे कांग्रेस र एमाले दुई सदनात्मक व्यवस्थापिका हुने, तल्लो सदन पहिलो हुनेले जित्ने प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट तथा माथिल्लो सदन समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट बन्नुपर्ने पक्षमा छन् भने एमाओवादी दुवै सदन समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट बन्नुपर्ने धारणा राख्छ। त्यसमा पनि बहुसदस्यीय प्रत्यक्ष–समानुपातिक (यौटा जिल्लाको कुल निर्वाचन क्षेत्रमा पार्टीले एकमुष्ट उम्मेदवार खडा गरी चुनाव लड्ने) निर्वाचन प्रणाली हुनुपर्ने उसको अडान छ। न्यायप्रणालीमा कांग्रेस र एमालेले सर्वोच्च अदालत मात्र राख्ने भनेका छन् भने एमाओवादीले सर्वोच्चभन्दा माथि संवैधानिक अदालत हुनुपर्ने अडान लिएको छ।

यिनमा पनि मुख्य विवाद प्रदेशहरूको संख्या, नामांकन–सिमांकन र निर्वाचन प्रणालीमा देखिएको छ। मधेशी दलहरूले तराईका जिल्ला मात्र समेटिएका एक वा दुई प्रदेश हुनुपर्ने अडान लिएका छन्। प्रमुख तीन दलबीचका अधिकांश बैठकमा सहभागी नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाका अनुसार, अहिलेसम्म यी मुद्दामा दलहरूले आफ्नो पोजिशन मात्र राखेको तथा गम्भीर छलफल गरेका छैनन्। “विषयवस्तुमा छलफल नभएकाले सहमति हुने कुरै भएन” सिटौला भन्छन्, “सार्वजनिक बहसमा दलहरूले राखेका अडानमात्र गम्भीर भनिएका बैठकमा प्रस्तुत गरिन्छन्, यी विषयमा गम्भीर छलफल गर्ने गरी बैठक भएकै छैनन्। अहिलेको अवस्था सिर्जना हुनुको कारण त्यही हो।” ३१ असोजमा बसेको प्रमुख तीन दलको बैठक 'संविधानका विवादित विषयमा सहमति जुटाउन सहमति कायम रहेको' भन्ने अर्थहीन निर्णय गर्दै टुंगिनुले पनि त्यही देखाउँछ।

नियतमा खोट

२७ असोजमा बसेको संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिको बैठकमा दलहरूले ८ माघ २०७१ मा नयाँ संविधान जारी भएपछि 'एक महीनाभित्र राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको नयाँ निर्वाचन गर्ने' सहमति गरे। संविधानका विवादित विषयमा सहमति जुटाउने जिम्मेवारी पाएको यो समितिले विवादको मूल विषयमा प्रवेश नगरी यस्तो निर्णय गर्नुमा ८ माघमा संविधान जारी भएपछि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको नयाँ निर्वाचन गर्ने कांग्रेस र एमालेबीचको पुरानो सहमति कारक देखिन्छ। जसमा एमाओवादी, मधेशी र अन्य दलले पनि सहमति जनाएका थिए।
त्यसअघि २२ असोजमा भएको उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति गठन गर्ने र त्यसको नेतृत्व आलोपालो गर्ने गरी शुरूमा एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई नेतृत्व दिने पाँचबुँदे सहमतिले संविधान निर्माणमा एमाओवादीलाई 'स्पेस' दिन कांग्रेस र एमाले तयार रहेको देखाएको थियो। तर, यी सहमतिले निर्धारित मितिमा संविधान निर्माण गर्न भूमिका खेल्ने देखिएको छैन।

८ माघमा संविधान जारी हुँदा एमालेसँगको सहमति अनुसार सरकार छाड्नुपर्ने प्रधानमन्त्री एवम् नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइरालाले बुझेका छन् भने राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव र उपराष्ट्रपति परमानन्द झाको पदावधि पनि त्यही बेला समाप्त हुनेछ। सहमतिबाट ८ माघमा संविधान जारी हुने नदेखिएकाले संविधानका विवादित विषयलाई प्रक्रियाबाट टुंगो लगाउँदा मात्र त्यो बेला संविधान जारी हुन सक्छ। त्यसैले, सो बेला संविधान जारी हुँदा पद छाड्नु पर्ला भनेर कोइरालाले पछिल्लो समय प्रक्रियाबाटै भए पनि ८ माघमै संविधान जारी गर्नुपर्ने बताउन पनि छाडेका छन्। यो बेग्लै हो कि, प्रक्रियामा जान पनि त्यसको मापदण्ड बनाउन सहमति आवश्यक पर्छ।

कांग्रेस एक नेताका अनुसार, कोइरालाले भित्री बैठकहरूमा एमाले अध्यक्ष केपी ओली सरकार ढाल्न लागिपरेकाले सरकार सजिलै नछाड्ने बताउने गरेका छन्। ८ माघपछि पनि कोइराला मात्र नभएर राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवको पनि पद छाड्ने चाहना नभएको र त्यही कारण संविधानबारे विवाद मिलाउन उनीहरू लागि नपरेको उनको भनाइ छ। ८ माघमा संविधान जारी नहुँदा पनि कोइराला आफ्नो सरकार कायमै राख्न जोडघटाउ गरिरहेको तथा त्यसमा उनलाई राष्ट्रपति डा. यादवको पनि अप्रत्यक्ष सहयोग मिल्ने उनी बताउँछन्।

सहमतिबाट संविधान निर्माण नभएमा प्रक्रियामा गएर भए पनि ८ माघमै संविधान जारी गर्नुपर्ने पक्षमा एमालेले अडान राख्नुमा पनि निहित स्वार्थ नै देखिन्छ। ८ माघमा संविधान जारी भए पूर्व सहमति अनुसार प्रधानमन्त्री कोइरालाले राजीनामा दिने र आफू प्रधानमन्त्री बन्ने एमाले अध्यक्ष ओलीको आकलन छ। त्यही कारण अहिले उनले पार्टीका अडान छाड्दै गएका छन्। जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री कार्यकारी प्रमुख हुने पूर्व निर्णय विपरीत एमाले अहिले संसदीय प्रणालीको पक्षमा कांग्रेससँगै उभिन पुगेको छ। यद्यपि, एमाले उपमहासचिव घनश्याम भुषाल भने प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको पक्षमा पार्टीको निर्णय–अडान यथावत् रहेको बताउँछन्।

८ माघमा संविधान जारी गर्नुपर्ने र त्यसका लागि कांग्रेस–एमाले मिल्नुपर्ने सोचबाट पनि एमाले प्रभावित भएको देखिन्छ। तर, प्रक्रियामा गएर दुईतिहाई बहुमतबाट संविधान जारी गर्ने सम्भावना अहिले देखिएको छैन भने त्यसनिम्ति एमालेले पनि अग्रसरता देखाएको छैन। कांग्रेसलाई रिझाएर सत्ता प्राप्त गर्ने योजनामा रहेको एमाले नेतृत्वले बहुपहिचानसहितका ७ प्रदेशको अडान छाडेर कांग्रेसको जस्तै देखिने अवधारणा कांग्रेसभन्दा पछि सार्वजनिक गरेको छ।

८ माघमा संविधान बनेमा कांग्रेस र एमालेबीच भएको सहमति अनुसार राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सभामुख पदमा निर्वाचन गर्नुपर्नेछ। त्यसो हुँदा राष्ट्रपति कांग्रेसलाई दिने, प्रधानमन्त्री आफू हुने र एमाओवादीलाई सभामुख दिएर मिलाउने योजनामा एमाले नेतृत्व देखिन्छ। “प्रक्रियाको कुरा सहमतिका लागि दबाब दिन गरिएको हो, तर यसलाई आ–आफ्ना नियत अनुकूल प्रयोग गर्न खोजियो” नेपाली कांग्रेसका एक नेता भन्छन्, “दलहरूका आ–आफ्ना अभीष्ट र नियतले संविधान निर्माणमा सहमति पनि नहुने र प्रक्रियामा पनि जान नसकिने अवस्थातर्फ डोर्‍याउँदैछन्।”

प्रम कोइरालाले अब ढिलोचाँडो एमालेसँग 'अब हतार नगरौं, १२ बुँदेदेखि शुरू भएको प्रक्रिया पूरा गर्नुछ, माओवादीलाई एक्ल्याएर जानु राम्रो हुन्न, त्यसैले केही समय थपेर भए पनि सहमतिको प्रयास गरौं' भन्न थाल्ने कांग्रेसका ती नेता बताउँछन्। कोइरालाको उक्त कुटिल भनाइले एमाले नेतृत्वलाई आक्रोशित बनाउन सक्ने उनको अनुमान छ।

एमाओवादीले गरिरहेको 'सहमति' को रटान पनि संविधान निर्माणलाई पर धकेल्ने उद्देश्यबाट प्रेरित छ। संविधानसभाको समीकरणका कारण आफूले भनेजस्तो संविधान बनाउन सम्भव नभएकाले संविधान निर्माण पर धकेलेर 'बार्गेनिङ पावर' बढाउने र संविधान र सरकारमा हिस्सेदारी स्थापित गर्ने उसको योजना देखिन्छ। त्यसकै निम्ति उसले संविधानसभाभित्रका र संविधानसभाको विरुद्ध रहेका दल र शक्तिहरूसँग समेत मोर्चाबन्दी गरेको देखिन्छ। पार्टीभित्रका स्थायी प्रतिपक्षी नेता बाबुराम भट्टराई संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिको सभापति हुनु पनि एमाओवादी अध्यक्ष दाहाललाई बेचैन बनाउने अर्काे कारण रहेको देखिन्छ।

दाहालको आँखा पनि संविधानभन्दा सत्तामै रहेको देखिन्छ। २८ असोजमा आफ्नै निवासमा आयोजित पत्रकार भेटघाटमा उनले 'प्रम कोइराला स्वस्थ बनेको र संविधान नबन्दासम्म सरकार परिवर्तनको कुरा गर्न नहुने' बताएर त्यसको संकेत दिएका थिए। ८ माघमा संविधान नबन्ने र सरकार पनि रहने स्थितिमा एमाले कांग्रेसबीच कटुता बढेर एमाले बाहिरिने र कांग्रेससँग मिलेर सरकारमा जान सकिने उनको विश्लेषण रहेको बताइन्छ। त्यस अनुसार, एमाओवादीका केही नेताले ८ माघपछि कांग्रेसका वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनाउन सबैले सहयोग गर्नुपर्ने भन्दै कांग्रेसका केही नेताहरूसँग 'लविङ' गर्न थालिसकेका छन्।
एमाले अजेण्डाविहीन हुँदै गएको लाभ आफूले पाउने आकलन पनि एमाओवादी नेतृत्वको देखिन्छ। जसलाई एमाले उपमहासचिव घनश्याम भुषाल पनि इन्कार गर्दैनन्। भुषाल भन्छन्, “राजनीतिक सोचहरू विरोधाभासपूर्ण देखिएका छन्, साझ्ा लक्ष्यप्राप्तिभन्दा एकले अर्कालाई उपयोग गर्ने प्रयत्न भएका छन्।”

नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य गगन थापा पनि नेतृत्वको क्षमता नदेखिएकाले यो अवस्था आएको बताउँछन्। कांग्रेस र एमालेले पोजिशन मात्र राखेकाले निकास नआउने उनको भनाइ छ। “कांग्रेस–एमालेले अहिले ८ माघपछि के गर्ने, एमाओवादीलाई कुन स्पेस दिने, राष्ट्र–सरकार–संसद् प्रमुखका पदमा के गर्ने, आम निर्वाचन कहिले र कसरी गर्ने भन्ने विषयमा छलफल गरेर एउटा निचोड निकाल्नुपर्थ्यो” थापा भन्छन्, “तर, कांग्रेस–एमालेले त्यस्तो गरेनन्, एमाओवादीको मात्रै नभएर कांग्रेस र एमालेको प्रस्तुति र व्यवहारले पनि संविधान निर्माण प्रक्रियालाई सहयोग गर्दैनन्।”

संविधानमा विरोधाभास

२२ असोजमा कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीले पाँचबुँदे सहमति गरेर एमाओवादी अध्यक्ष दाहाललाई उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको अध्यक्ष बनाउनुमा संविधान निर्माणमा एमाओवादीको रचनात्मक भूमिका पाउनका निम्ति थियो। कांग्रेस–एमाले संविधानसभा बाहिर समानान्तर संरचना निर्माण गर्न सहमत हुनुमा पनि संविधान निर्माणमा भूमिकाहीन ठानिरहेका एमाओवादी र मधेशी दललाई 'स्पेस' दिन थिए। तर, सहमतिको मर्म विपरीत दाहालको जोड सडक आन्दोलनमा देखियो।

३१ असोजमा एमाओवादीसहित २२ दलीय मोर्चाले राजधानीको खुलामञ्चमा आयोजना गरेको सभामा दाहालले 'बरु समितिको अध्यक्ष छाड्छु, तर २२ दलीय मोर्चा छाड्दिनँ' भने। उनले निर्धारित मितिमा संविधान जारी गर्न सम्भव नहुने भएकाले कार्यतालिका संशोधन गर्नुपर्ने पनि बताउँदै आएका छन्। पत्रकारसँगको भेटमा 'संघीयतामा दुवै छिमेकीको गम्भीर चासो रहेको, उनीहरूले धेरै प्रदेश नबनाउन सुझ्ाव दिएको र त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने' बताए पनि उनले दलहरूसँगको छलफलमा १० भन्दा कम प्रदेश मान्य नहुने तथा प्रदेशको नामांकन पहिचानका आधारमा गरिनुपर्ने अडान राख्ने गरेका छन्। एमाले उपाध्यक्ष भीम रावल भन्छन्, “नेपालजस्तो बहुजातीय, बहुभाषिक र बहुसांस्कृतिक देशमा कुनै जातविशेषको प्रदेश बन्न सक्दैन, समानतापूर्ण राज्यको खिलाफमा गएर कसरी सहमति हुन्छ?”

एमाओवादीले चाहिं आफू हदैसम्म लचक भएर प्रस्तुत हुँदा पनि कांग्रेस र एमाले झ्न् कडा अडान राखेर संविधान निर्माणमा उदासीन देखिएको बताएको छ। एमाओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ संघीयता, शासकीय स्वरुप र निर्वाचन प्रणालीमा आफूहरू लचिलो बने पनि कांग्रेस–एमालेको अडानले सहमति हुन नसकेको बताउँछन्। “संघीयतामा हामी १४ बाट १० प्रदेशमा आइपुग्यौं, नामांकन गाह्रो भए प्रदेशसभालाई जिम्मा दिन तयार छौं, १० भन्दा कम प्रदेशमा जाने हो भने पनि विभिन्न सरोकारवाला संस्था र संगठनसँग छलफल गरौं भनेका छौं” श्रेष्ठ भन्छन्, “प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणाली छाडेर संवैधानिक राष्ट्रपति र प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीय प्रणाली स्वीकार्न तयार भएका छौं, निर्वाचन प्रणालीमा सबै जनताबाट चुनिने र समानुपातिक समावेशी पनि हुने बहुसदस्यीय प्रत्यक्ष समानुपातिक प्रणाली भनेका छौं, त्यो नभए मिश्रितमा जान सकिने पनि भनेका छौं। तर, कांग्रेस पुरानै अडानमा देखियो, एमाले त अझ् पछि फर्कियो।”

संविधानसभा निर्वाचन २०७० मा एमालेको चुनावी घोषणापत्रमा “प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री र संसद्बाट निर्वाचित संवैधानिक राष्ट्रपति रहेको मिश्रित शासकीय स्वरुप अवलम्बन गरिनेछ” भनिएको छ। एमाओवादीले एमालेको त्यही धारणालाई अहिले समातेको छ। तर, एमाले नेताहरूले भने कांग्रेससँगको बैठकमा संसदीय शासनप्रणाली र कांग्रेसले प्रस्ताव गरेका ६ वा ७ प्रदेशसँगै मिल्ने संघीयताको खाकामा सहमति जनाएका छन्।

एमाओवादी मात्र होइन, कांग्रेसकै कतिपय नेताहरू पनि एमाले पुरानै अडानमा कायम रहेको भए सहमतिको मिलनबिन्दु खोज्न सजिलो हुने बताउँछन्। संसदीय प्रणालीले स्थिर सरकार दिन नसकेको बुझाइ कांग्रेस लगायतका दलहरूमा समेत रहेकाले त्यसको साटो शक्ति सन्तुलनका उपाय अवलम्बन गर्न सजिलो हुने प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीय प्रणाली उपयुक्त हुने उनीहरूको धारणा छ। कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य गगन थापा भन्छन्, “एमाले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीय प्रणालीमा अड्न सकेको भए एमाओवादीलाई पनि समेट्थ्यो तर, एमाले नेताहरू कांग्रेसले संसदीय प्रणाली छाडे पनि हामी छाड्दैनौं भन्न थाले।”

तर, कांग्रेसको अडान पनि विरोधाभासपूर्ण देखिन्छ। प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हुने शासनप्रणालीमा समावेशी प्रतिनिधित्व नहुने भएकाले सबैको प्रतिनिधित्व हुने प्रणाली अपनाउनुपर्ने बताउने कांग्रेसले पहिलो हुनेले जित्ने प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीको नसुहाउँदो अडान राखेको छ। “समावेशी शासनप्रणाली चाहिने हो भने निर्वाचन प्रणाली पनि समावेशी हुनुपर्छ” कांग्रेसका एक नेता भन्छन्, “समावेशिता चाहने हो भने समावेशिता सुनिश्चित हुने निर्वाचन प्रणालीमा जानुपर्‍यो, प्रत्यक्ष जनमतका आधारमा शासन चलाउने हो भने प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हुने वा पूर्ण बहुमतले शासन चलाउने शासनप्रणालीमा जानुपर्‍यो।”

कांग्रेस, एमाले र अहिलेको एमाओवादीको सहमतिमा बनेको अन्तरिम संविधान २०६३ ले मिश्रित निर्वाचन प्रणालीको व्यवस्था गरेको छ। राज्यसञ्चालनमा सबैको सहभागिताका निम्ति यो व्यवस्था नै उपयुक्त मानिन्छ। २०६२/६३ को आन्दोलनको प्रमुख जोड पनि राज्यप्रणालीलाई सामेली बनाउने भन्ने नै थियो। “हामीले स्वीकार गरेको सिद्धान्त र मान्यता यही हो भने संविधानसभाबाट निर्माण हुने संविधानमा पनि यो सुनिश्चितता हुनुपर्छ” कांग्रेसका ती नेता भन्छन्, “कार्यकारी प्रत्यक्ष निर्वाचित हुन्छ भने व्यवस्थापिकामा समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गर्न नसकिने भन्ने हुँदैन।”

साथमा सइन्द्र राई

---

'अब निर्णय नगरे संविधान बन्दैन'

संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिले ३१ असोजमा प्रश्नावली तयार पार्दैछौं भन्ने व्यहोरा सहितको प्रतिवेदन पेश गरेको छ। यो प्रतिवेदन अघिल्लो पटक भन्दा अलि खुलेर आएको छ। तर, अब समयसीमा नाघिसक्यो। ८ माघमा कुनै पनि हालतमा संविधान जारी गर्ने गरी अब काम गर्नुपर्छ। समितिलाई पनि मैले त्यही भनेको छु।

दलहरूले चार वर्ष नौ महीनासम्म थुप्रै अनुभव लिएकाले निर्धारित समयमा संविधान जारी गर्ने गरी काम गर्नुपर्छ। तयारीका काम धेरै बाँकी छैनन्, खालि नेताहरूले निर्णय गर्न बाँकी भएकाले चाँडो निर्णय गर्नुस् भनेको हुँ। तर अझै पनि निर्णय नगर्ने हो भने संविधान बन्दैन। अब २ कात्तिकमा बस्ने संविधानसभाको बैठकमा यो प्रतिवेदन पेश गरिनेछ। त्यसको दुई दिनपछि बस्ने संविधानसभाले त्यसबारे निर्णय लिनेछ। संवाद समितिले प्रश्नावली तयार पार्दैछौं भनेकाले ८ माघमै संविधान जारी हुने गरी काम अगाडि बढाइन्छ।