संविधानसभाको प्रमुख दल नेपाली कांग्रेसले गत साता राज्य पुनर्संरचनाको विषयमा पहिलो पटक आधिकारिक रूपमा मुख खोल्यो। अन्य दलहरूसँग छलफलका लागि भन्दै उसले ६ र ७ प्रदेशका दुई मोडल अघि सारेको छ। कांग्रेसले पहिचान र सामर्थ्यको आधारमा प्रदेश प्रस्ताव गरेको बताए पनि उसका दुवै संघीय मोडलले प्राकृतिक स्रोतसाधनको उपलब्धता, आर्थिक सम्भावना, भौतिक पूर्वाधार, प्रशासनिक सहजता जस्ता राज्य सञ्चालनको आधारमाथि उति ध्यान पुर्‍याएको देखिंदैन।

कांग्रेसद्वारा प्रस्तावित संघीयताको पहिलो विकल्पमा पूर्वी, पूर्वी तराई, राजधानी, पश्चिम, पश्चिम तराई र सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रस्ताव छ। यसैगरी, दोस्रो विकल्पमा सगरमाथा, जानकी, वाग्मती, गण्डकी, कर्णाली, लुम्बिनी र खप्तड गरी सात प्रदेश छन्। दुवै प्रस्तावमा पूर्वी वा सगरमाथा, वाग्मती वा राजधानी, जानकी वा पूर्वी तराई र लुम्बिनी वा पश्चिम तराई (चार वटा प्रदेश) एउटै छन्। बाँकीमा पश्चिम र सुदूरपश्चिमबाट निकालिएको भूभागहरूबाट थप एक प्रदेशको प्रस्ताव गरिएको छ। दुवै विकल्पमा परेका पूर्वी वा सगरमाथा र वाग्मती वा राजधानी बाहेक कुनै प्रदेशले पनि हिमाल–पहाड–तराई जोडेको छैन।

सम्भावनाको उपेक्षा

नेपाली कांग्रेसले प्रस्ताव गरेको संघीय मोडलमा आर्थिक रूपमा कमजोर पूर्वी तराई र पश्चिम तराईका जिल्ला पहाडसँग जोडिएका छैनन्। अन्न र औद्योगिक हिसाबले सम्भावनायुक्त भए पनि पहाडसँग जोडिंदा मात्र तराईका यी जिल्लामा विकासले गति लिने देखिन्छ। अर्थशास्त्री डा. मदन दाहाल जलविद्युत्, हाई भ्यालु एग्रिकल्चर गुड्स, पशुपालन, फलफूल, जडीबुटी, पर्यटन, खनिज लगायतका क्षेत्र पहाडमा रहेकाले यसबाट लाभ लिन पनि तराई पहाड–हिमालको प्रान्तीय संरचनामा जोडिनुपर्ने बताउँछन्।

हुन पनि, अहिलेसम्म तराई–मधेश र शहरी क्षेत्रमा केन्द्रित आर्थिक गतिविधि पहाडतिर सरेको छ। हिमाल–पहाडको जडीबुटी, फलफूल, वनपैदावार, महँगो कृषिजन्य उत्पादन, पशुपालन, तरकारी खेती तराईको अन्न उत्पादनकै हाराहारीमा पुगेको छ। महाभारत श्रृङ्खलामा दर्जनौं सिमेन्ट उद्योग, जलविद्युत् आयोजना, पर्यटन पूर्वाधार, सेवा उद्योग आदि थपिंदो छ। उत्तरी छिमेकी चीनसँग खुल्दै गरेका नाकाहरूले हिमाली र पहाडी क्षेत्रको आर्थिक विस्तारको सम्भावना स्पष्ट पार्दैछ। रसुवागढी, तातोपानी लगायतका नाकामा सुक्खा बन्दरगाह बनाउने चिनियाँ चासोले उत्तरी सीमा क्षेत्रमा व्यापारिक क्रियाकलाप बढाइसकेको छ। यसले भारतकेन्द्रित व्यापारलाई चीनतिर ढल्काउने लक्ष्यहरू देखाएको छ। “मुलुकको आधाभन्दा बढी जनसंख्या थेगिरहेको तराईले माथिल्लो भूभागसँग सीमा कोर्न छुट्याउनु आर्थिक सम्भावनाका दृष्टिले फलदायी हुने देखिंदैन”, अर्थशास्त्री डा. दाहाल भन्छन्।

यसअघि उद्योगधन्दाका कारण बढी आर्थिक क्रियाकलाप तराई–मधेशमै हुन्थ्यो, जुन विस्तारै पहाडी क्षेत्रमा सरेको छ। तराईका कृषिजन्य उद्योगहरू खुम्चँदै जाँदा पहाडमा सिमेन्ट लगायतका खनिजजन्य उद्योगहरू फैलिन थालेका छन्। कृषि र सेवामूलक उद्योगहरू पनि पहाडतिर केन्द्रित हुन थालेको उद्योग विभागको तथ्यांकले देखाउँछ। २०६९ असोजदेखि २०७१ भदौसम्म विभागमा दर्ता भएका ८०८ उद्योगमध्ये ६४७ वटा पहाडी जिल्लामै हुनुले आगामी दिन कता गुल्जार हुँदैछ भन्ने देखाउँछ। यसअघि सिमरा रोजेको बहुराष्ट्रिय कम्पनी सूर्य नेपालले तनहुँमा चुरोट उद्योग स्थापना गर्नुले पनि लगानीको प्राथमिकता फेरिएको देखाउँछ।

उद्योग र कृषिमा सम्भावना हुँदाहुँदै पनि पूर्वी तराईका जिल्लाहरू अहिले पनि देशकै गरीब जिल्लाको सूचीमा छन्– प्रतिव्यक्ति आयका हिसाबले। यस्तोमा कांग्रेसले कुल जनसंख्याको २०.४० प्रतिशतलाई थेगेको पर्सा, बारा, रौटहट, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, सिरहा र सप्तरी आठ जिल्लालाई जानकी वा पूर्वीतराई प्रदेश बनाउने प्रस्ताव गरेको छ। आन्तरिक अवसर सिर्जना हुन नसकेर विदेशिने सबभन्दा बढी युवा यिनै जिल्लाका छन्। यीमध्ये राष्ट्रिय औसत प्रतिव्यक्ति आय अनुसारको आय हुने जिल्ला बारा (९१६ डलर) र पर्सा (७५७ डलर) मात्र रहेको यही वर्षको नेपाल मानव विकास प्रतिवेदन बताउँछ। अरू जिल्लाको प्रति व्यक्ति औसत आय ५०० डलर पनि पुग्दैन।

कांग्रेसले दुवै प्रस्तावमा पारेको पूर्वी वा सगरमाथा प्रदेशमा भने तराई–पहाडका १४ जिल्ला छन्, जहाँ कुल जनसंख्याको १७.१२ प्रतिशत बसोबास गर्छन्। मोरङमा २१२, सुनसरीमा १२०, झापामा ९०, इलाममा ३६ सहित देशकै ठूला र धेरै उद्योग रहेकाले यो क्षेत्र औद्योगिक उत्पादनका हिसाबले सबल छ। हिमाल, पहाड र तराई प्रान्तीय सीमाले बाँध्ने यस्तो प्रस्तावले प्राकृतिक स्रोतसाधन तथा औद्योगिक लाभ वितरणलाई उत्तर–दक्षिण वा दक्षिण–उत्तर बनाउँछ।

प्रस्तावित पश्चिम तराई वा लुम्बिनी प्रदेशमा पनि बर्दियादेखि नवलपरासीसम्मका ६ जिल्ला समेटिएका छन्। यो क्षेत्रमा कुल जनसंख्याको १३.४६ प्रतिशतको बसोबास छ। उद्योग विभागका अनुसार, देशका कुल ५ हजार ७२० मध्ये ३८६ वटा उद्योग यी जिल्लामा छन्। यी ६ जिल्लाको औसत प्रतिव्यक्ति आय भने ७०० डलरभन्दा तलै छ। प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय औसत आय ७१८ डलर हो।

जोडिंदै फाइदा

तथ्यांकले देखाउँछ– उत्तरमा पहाडसँग सडकले जोडिएका तराईका जिल्लाहरू नजोडिएका भन्दा धनी छन्। यो तथ्यले उत्तर–दक्षिण अन्तरनिर्भरताको महत्व स्पष्ट पार्छ। पहाडसँग जोडिंदा तराईका जिल्लाहरूको भन्सार पनि बढेको देखिन्छ। पहाडसँग जोडिएका तराईका २० मध्ये ९ जिल्ला उन्नतिको मार्गमा लागिसकेका छन् भने सडक सम्पर्क नभएका ११ जिल्ला पछाडि छन्। पहाडसँग पहिल्यै जोडिएका झापा, मोरङ, सुनसरी, बारा, पर्सा, चितवन, रूपन्देही, दाङ र बाँके जिल्ला विकास समितिको वार्षिक आम्दानी नजोडिएकाहरूको तुलनामा धेरै बढी छ।

वित्तीय केन्द्रीकरणमा विद्यावारिधि केएल देवकोटा हिमाल, पहाड र मधेशको सम्बन्ध जोडिने संघीय राज्य संरचनाले दीर्घकालीन लाभको बाँडफाँडलाई सहज बनाउने बताउँछन्। थोरै जिल्लाको हालको आम्दानीले मात्र प्रशासनिक खर्च धान्न सक्ने हुँदा कांग्रेसद्वारा प्रस्तावित ६ मध्ये राजधानी, पूर्वी तराई र पूर्वी प्रदेश मात्र आर्थिक दृष्टिले धानिने देवकोटाको विश्लेषण छ। उनी भन्छन्, “कतिपयले, भारतसँग जोडिएका भन्सार बिन्दुले संकलन गर्ने राजस्वका आधारमा तराईका जिल्लाहरूलाई सम्भावनायुक्त भने पनि त्यसको खासै अर्थ देखिंदैन।”

हुन पनि, विघटित संविधानसभा अन्तर्गतको प्राकृतिक स्रोत, आर्थिक अधिकार तथा राजश्व बाँडफाँड समितिले राजश्वका प्रमुख स्रोत भन्सार, मूल्य अभिवृद्धि कर र आयकरलाई केन्द्रकै अधिकारका रूपमा राखेर अन्तशुल्कमा मात्र प्रदेशहरूसँग साझ्ेदारी गर्ने सहमति गरिसकेको छ। कुल राजश्वमा करीब ५ प्रतिशत मात्र अन्तशुल्क करको योगदान छ। संसारभर भन्सार, मूल्य अभिवृद्धि कर र आयकरलाई केन्द्रकै अधिकारमा राख्ने प्रचलन रहेको पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल बताउँछन्। अर्थात्, वीरगन्ज भन्सारले देशको कुल राजश्वको ६० प्रतिशत उठाए पनि त्यो रकम कांग्रेसले प्रस्ताव गरेको जानकी प्रदेश अन्तर्गतको संघको नभई केन्द्रको हुन्छ। डा. देवकोटा भन्छन्, “केन्द्रले निरन्तर आर्थिक सहयोग दिइरहनुपर्ने सामर्थ्यविहीन प्रदेशहरूको आत्मस्वाभिमान र पहिचानको कुरा गफको विषय मात्र हो।”

सामर्थ्यको सन्दर्भ

पहिलो संविधानसभाले आर्थिक सामर्थ्य पनि हेरेर संघहरू बनाउने मोटामोटी सहमति गरे पनि कतिपय विज्ञहरू पहिचानकै लागि संघीयता आवश्यक भएको बताइरहेका छन्। यिनैमध्येका एक पूर्व अर्थसचिव खनाल संसारमा विकास भएका कुनै पनि देश सामर्थ्यको आधारमा नबनेको बताउँछन्। “सामर्थ्य बनाउन सकिने कुरा हो”, खनाल भन्छन्, “सिंगापुर, जापान लगायतका देशका जनताले राज्यप्रतिको आफ्नोपन र मिहिनेतले देश बनाए, तर प्रचूर स्रोत भएर पनि लाइबेरिया लगायतका देशमा विकास भएन।”

मान्छेले पहिचान पाए सम्पन्नता खोज्ने क्षमता विकास गर्ने भएकाले सबै जात, क्षेत्र, भाषाका जनतालाई सन्तुष्ट पारेर सामर्थ्यको विकास गर्न सकिने पूर्व अर्थ सचिव खनालको राय छ। उनका अनुसार, प्राकृतिक स्रोत–साधनले मात्र सामर्थ्यको विकास हुँदैन। प्रदेशको संख्या र सामर्थ्यमा अल्झिनुभन्दा व्यक्तिलाई पहिचान दिएर ऊर्जाशील बनाउँदा विकास हुने खनाल बताउँछन्। राजनीतिक विश्लेषक हरि रोका पनि पहिल्यै सामर्थ्य खोजेर संघीयता नहुने बताउँछन्। पहिचान हेरेरै प्रदेश बनाउनुपर्नेमा जोड दिने उनी त्यसपछि पनि आर्थिक सामर्थ्य नहुने संघ अर्कोमा विलय हुने बताउँछन्।