२-१५ कात्तिक २०७१ | 19 Oct 1- Nov 2014

चीन–भारत छुने प्रदेश

Share:
  
- प्रा. डा. विद्यावीर सिंह कंसाकार
जाति र भाषाका आधारमा भन्दा चीन र भारत छुने प्रदेश बनाउँदा नेपालीले छिटो समृद्धि पाउने छन्।

नेपाल नेपालीको हो र नेपाली नेपालको। नेपालमा प्राकृतिक विविधता भए जसरी नै नेपालीमा जातीय तथा सांस्कृतिक विविधता छ। प्राकृतिक विविधता भूबनावट, नदीनाला, हावापानी र मौसमसँग सम्बन्धित छ भने जातीय विविधता मानवसँग। यी दुईबीच अन्योन्याश्रित सम्बन्ध हुन्छ। मानवको आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय आवतजावतका कारणले अहिले जुनसुकै जाति विश्वव्यापी रूपमा फैलिएका छन्। नेपालको सन्दर्भमा पनि त्यही हो। नेपालमा अहिले १२५ भन्दा धेरै जनजाति र जाति रहेकोमा ११८ को पहिचान भइसकेको छ। उनीहरूले सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा अन्य सुविधा पाउनुपर्ने भए पनि २४० वर्षको शाह, त्यसमध्येको १०४ वर्षको राणा, १० वर्षे प्रजातन्त्र, ३० वर्षे पञ्चायत र १७ वर्षे प्रजातन्त्रकालले ती अधिकार दिएनन्।

ठगीको इतिहास

नेपालको एकीकरणको बेला जितेका क्षेत्रका जनताले गोर्खाली सरकार र सेनाको अत्याचारबाट आक्रोशित भएर अंग्रेज सेनालाई काँगडा किल्लाको सामरिक महत्वका गोप्य सूचना दिएकाले गोर्खाली सेनाको हार भएको इतिहासमा पाइन्छ। त्यो घटनापछि सन् १८१६ मा नेपालले बाध्य भएर सुगौली सन्धि गर्नुपर्‍यो र देशको सिमाना अहिलेको मेची–महाकालीमा सीमित भयो। सुगौली सन्धिपछि सेना र कर्मचारीको संख्यामा कटौती गरी वर्षैपिच्छे सरकारी कर्मचारी र सैनिकको जागीर रहने/नरहने निर्णय गरिने पजनी प्रथा लागू गरियो। त्यसो गर्दा ठकुरी र क्षत्रीहरू थमौतीमा पर्ने तथा मगर, गुरुङ, राई र लिम्बूहरू पजनीमा पर्ने प्रवृत्ति हावी भयो। सुगौली सन्धि र यो सबै प्रक्रियासँग असन्तुष्ट बलभद्र कुँवर अंग्रेजविरुद्ध लड्न अनुयायीहरूका साथ पंजाबका राजा रणजीत सिंहको फौजमा सामेल हुन लाहोर पुगे। जागीरबाट हटाइएका अरू गोर्खाली पनि इष्ट इण्डिया कम्पनीको फौजमा भर्ती हुन पुगे। इष्ट इण्डिया कम्पनीको गोर्खा फौजमा १० बटालियन अर्थात् एक लाख नेपाली पुग्नुको कारण त्यही हो। त्यसरी जनजातिका युवा विदेशिएपछि गाउँमा बाँकी रहेकालाई शोषण गर्न ठालूहरूलाई सजिलो भयो। त्यसो हुँदा जनजाति बस्ने क्षेत्र अविकसित हुनपुग्यो।

पजनी प्रथाले सरकारी कर्मचारीमा एकवर्षे कार्यकालमै सम्पत्ति कमाउने प्रवृत्ति जन्मायो। त्यसरी कमाएको सम्पत्तिमध्ये कर्मचारीले केही आफ्नो भविष्यको सुरक्षाका लागि तथा केही जागीर थमौती गर्न राज्य प्रमुख र उनका नातेदारलाई नजराना चढाउन थाले। बाढी, पहिरोे, सुक्खा, अनिकालबाट पीडित हुँदा पनि जनताले राजश्व तिर्नै पर्दथ्यो, नतिर्दा घरमूलीलाई कैद गरी स्वास्नी, छोराछोरीलाई कमारा बनाइन्थ्यो। त्यस्तो सजायको डरले भाग्नेहरू भारतको दार्जीलिङ, सिक्किम, आसाम र बर्मासम्म छरिए।

२००७ सालको जनक्रान्तिले निरंकुश राणाशासन हटाएर प्रजातन्त्र ल्याए पनि जनताको शासन आएन। राजाले विभिन्न राजनीतिक विचारधाराका नेताहरूलाई पद दिएर आफ्नो पक्षमा ल्याए। तराईवासीको पक्षमा बनेको तराई कांग्रेसका नेता वेदानन्द झ्ालाई संवैधानिक पद दिएपछि त्यो दल र उसको आन्दोलन हरायो। झ्ाले पदमा बस्दा तराईवासीको पक्षमा केही गरेनन्। अरू राजनीतिक नेताहरूलाई पनि राजाले पद दिएर आफ्नो बनाए। संविधानसभाको चुनाव भन्दाभन्दै २०१५ सालमा संसदीय चुनाव भएपछि गठन भएको सरकारलाई पनि १ पुस २०१७ मा बर्खास्त गरी राजाले एकलौटी सत्ता लिएर निरंकुश पंचायत व्यवस्था लागू गरे। त्यसपछि पनि कैयौं नेता पंचायतमा सहभागी हुँदै उच्च प्रशासकीय र संवैधानिक पदहरूमा पुगे।

२०३७ को जनमत संग्रहमा पनि दलहरूबीच एकता नहुनाले दलविहीन पंचायत व्यवस्थाकै जीत भयो र निरंकुशता अर्को एकदशक टिक्यो।

तराईको बखेडा

राणाकालमा नेपालको राजश्वको मुख्य स्रोत जग्गाको मालपोत भएकाले नेपाललाई ५५ माल अड्डामा विभाजित गरिएको थियो। २०१९ सालमा पंचायतले मुलुकलाई ७५ जिल्लामा विभाजन गर्‍यो। विकेन्द्रीकरण गर्न उत्तरमा चीन र दक्षिणमा भारतसँग जोडिएका अञ्चलहरू बनाइए, तर केन्द्रीकरण घटेन। अञ्चल सदरमुकाम तराईमा भए पनि तराई उपेक्षित नै रह्यो। तराईका नेताहरू पनि त्यहाँका निमुखा जनताप्रति बेसरोकार थिए। नभन्दै, तराईको पुनर्वास कार्यक्रम मुसहर, कमैया, डोम, चमार, तत्मा, दुसाध र अन्य पिछडिएका समूहहरूका लागि कागलाई बेल पाके सरह भयो। उनीहरूलाई जमीन दिलाउँदा जमीनदारहरूलाई कामदारको अभाव हुन्थ्यो। उनीहरूले नागरिकता पनि पाएनन्, किनभने नागरिकता हुँदा उनीहरूले मोहियानी हक खोज्ने खतरा थियो। नागरिकता नभएकाले उनीहरूले सुकुम्वासीले पाउने जग्गा पनि पाएनन्। उनीहरूलाई निर्वाचनमा मतदाता बनाउन भने कुनै कसर बाँकी राखिएन।

हिमाल, पहाड र तराईका भौगोलिक क्षेत्रहरू बीच समन्वय गरेर र जाति–जनजातिहरूबीच सह–अस्तित्वको भावना सृजना गरी राष्ट्रिय एकता र विकास गर्ने उद्देश्यले डा. हर्क गुरुङले ल्याएको क्षेत्रीय विकासको अवधारणा पाँचौं पञ्चवर्षीय योजनादेखि लागू गरियो। क्षेत्रीय समन्वयका लागि तराईसँग हिमाललाई जोड्ने दक्षिण–उत्तर राजमार्ग र सहायक मार्गहरूको परिकल्पना गरिनुमा नेपाललाई भारत र चीनबीच आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक साँघु बनाउनुथियो। त्यसरी हिमाल, पहाड र तराई रहेका पाँच विकास क्षेत्र बन्यो। मध्यमाञ्चलमा चीनले नै कोदारी राजमार्ग बनाइदियो। बाँकी चार क्षेत्रमा तराई र हिमाललाई जोेड्ने मूल मार्ग र सहायक मार्गको परिकल्पना गरिएको थियो।

अहिले पश्चिममा धनगढीबाट दार्चुला, नेपालगञ्जबाट जुम्ला, पोखराबाट जोमसोम–लोमान्थाङ हुँदै तिब्बतको सीमा जोड्ने सडक बन्दैछ। मध्यमाञ्चलमा पनि रसुवा–केरुङ जोडिएर नेपाल–चीन व्यापार र पर्यटकको आवतजावत शुरू भइसकेको छ। ल्हासाबाट सिगात्से आइपुगेको रेलमार्ग पनि यता आउँदैछ। मुलुक भित्र र सीमापारका विकासका यी परिघटना हाम्रा लागि निकै महत्वपूर्ण छन्– विशेषगरी संघीयताको सवालमा। संविधान निर्माणभित्रको प्रमुख चटारोको रूपमा रहेका प्रदेश निर्माणका क्रममा यस्ता महत्वपूर्ण तथ्यलाई बिर्सेर बनाइने प्रदेश न टिक्ने खालका हुन्छन्, न त पहिचान र अधिकारको जागरणलाई नै यथोचित सम्बोधन गर्न सक्छ।

आकांक्षाको सम्बोधन

पंचायतकालमा देशको धरोहर जाति/जनजातिको संस्कृति र भाषालाई दमन गरियो। 'एक भाषा एक देश' को नीतिमा आधारित नयाँ शिक्षा योजना लागू गरियो। त्यसअघिसम्म विभिन्न जाति जनजातिका विद्यार्थीले आफ्नो मातृ भाषाको एक विषय पढ्न पाउँथे, अब नपाइने भयो। रेडियो नेपालबाट प्रसारण भइरहेको नेपालभाषा र हिन्दीको कार्यक्रम पनि बन्द गरियो। २०४७ को संविधानले जाति/जनजातिको भाषिक अधिकारलाई सुनिश्चित गरे पनि सरकारले सहयोग गरेन। जनजाति आन्दोलन तीव्र हुनुको कारण यिनै थिए।

नेपालमा रहेका जाति जनजातिको इच्छा, आकांक्षा र अधिकारलाई राज्यको सामाजिक, आर्थिक, प्रशासनिक, राजनीतिक क्षेत्रको दायरामा कसरी समावेश गर्ने भन्ने अहिलेको मुख्य चुनौती हो। यो चुनौतीको समाधानका रूपमा अहिले जसरी एकल जाति वा मधेश मात्रको प्रदेशलाई उपाय भनेर बुझिएको छ, त्यो आफैंमा गलत छ। अर्थात्, देशका प्रदेशहरू जाति र भाषाको आधारमा निर्माण हुन सम्भव छैन। हिमाल, पहाड र तराई आफैंमा विविधता छ भने प्रत्येक जाति र जनजातिमा पनि त्यस्तै विविधता छ।

२०६८ को जनगणना अनुसार ६१ जिल्लामा कुनै जाति या जनजातिको बहुसंख्या छैन। तामाङ रसुवा, नेवार भक्तपुर, गुरुङ मनाङ, मगर पाल्पा र थारू बर्दियामा बहुमतमा छन् भने रुकुम, जुम्ला, बाजुरा, बझाङ, डोटी, अछाम, डडेल्धुरा र दार्चुलामा क्षेत्री बहुमतमा छन्। दुई लाखभन्दा बढी जनसंख्या भएका जाति–जनजाति २३ छन्।२०५८ मा किराँत राईको जनसंख्या ६ लाख ३५ हजार ७५१ रहेकोमा पछिल्लो जनगणनाले ६ लाख २० हजार ४ देखाएको छ भने गुरुङको जनसंख्या पनि ६ लाख ८६ हजारबाट घटेर ५ लाख ४२ हजार ६४१ भएको छ। राईको जनसंख्या घट्नुमा उक्त समुदायका आठपहरिया, वाहिङ, खालिङ, लोहरूङ आदि अलग्गै समूहमा गणना हुनु हो भने गुरुङमा पनि घले समूह अलग भएकाले त्यस्तो भएको हो।

नेपालमा सर्वाधिक उपेक्षित हुनेमा दलित समुदाय पर्नेमा दुईमत छैन। छरिएर रहेका उनीहरूलाई मूलधारमा ल्याउन भाषा र जातीय आधारमा बनाइने प्रदेशले सक्दैनन्। भाषिक–जातीय आधारमा प्रदेश बनाउँदा दुई लाख जनसंख्या हुने २३ जातिलाई प्रदेश चाहिन्छ। त्यसो हुँदा पनि जातीय प्रान्तवादलाई बढावा र अल्पसंख्यकमा आक्रोश उत्पन्न हुन्छ। जातीय आधारमा प्रदेश बनाउँदा बढी जनसंख्या भएका क्षेत्री र बाहुनलाई कहाँ प्रदेश दिने भन्ने अर्को समस्या आउन सक्छ। ४.३९ प्रतिशत जनसंख्या भएका मुस्लिमहरूले जातीय संघीयतामा आफ्नो लागि अलग्गै राज्यको माग गर्‍यो भने धार्मिक विवाद पनि सिर्जना हुनेमा कुनै शंका छैन। जातीय प्रदेशहरू बनाउँदा सिमाना निर्धारणको कहिल्यै नटुङ्गिने कलह पनि आउन सक्छ। त्यस्तो कलहले जातीय द्वन्द्व र दंगा समेत निम्तिन सक्छ। भारतमा एकातिर अतिवादी हिन्दू संघ–संस्थाहरूले हिन्दूत्वको अभियान चलाइरहेका छन् भने अर्कोतिर अल–कायदा जस्ता अतिवादी मुस्लिम संगठनहरूको आतंककारी गतिविधिका धम्कीहरू आएका छन्। भारतीय हिन्दू अतिवादीहरूको लहैलहैमा हिन्दूराष्ट्रको माग गर्ने राजनीतिक दल र संघ–संस्थाहरूका गतिविधिले नेपाली समाजलाई पनि नबिथोल्ला भन्न सकिन्न। धार्मिक, जातीय र भाषिक सहिष्णुता, एकता तथा शान्तिपूर्ण सह–अस्तित्वमा निरन्तरता कायम भइराखेको नेपाल र नेपालीको लागि त्यो ठूलो कुठाराघात हुनेछ।

पूर्व–पश्चिम ८०० किलोमीटर भन्दा बढी फैलिएको नेपालमा सदियौं उपेक्षित गरिएको क्षेत्र र जनताको आक्रोशलाई मत्थर गरी ती क्षेत्र र जनता तथा सम्पूर्ण देशको विकास गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो। संघीयताको माध्यमबाट देशको सम्पूर्ण भाग र जाति–जनजाति, धर्मावलम्बी, संस्कृतिलाई समानुपातिक र समावेशी रूपमा सहभागी गरेर राष्ट्रको मूलधारमा समाहित गर्नुपर्ने देखिन्छ। त्यसको लागि संघीय प्रदेशहरू मुलुकको प्राकृतिक र आर्थिक स्वरुप तथा विकासको संभाव्यता बुझेर मात्र निर्धारण गरिनुपर्छ।

भौगोलिक रूपमा अभिन्न अंग भएको हिमाल, पहाड र तराई सबै प्रदेशमा हुुनु उचित र अपरिहार्य छ। चीन र भारत छुने प्रदेशहरू आर्थिक दृष्टिकोणले पनि उपयुक्त हुन्छ। (हे. नक्शा) टिकाउ र समृद्धि दिलाउन सक्ने भनेकै उत्तर–दक्षिण संघीयता मात्र हो। तिनको नाम स्थानीयको सल्लाह–सहमतिमा राख्नु उपयुक्त हुन्छ। नक्शामा देखाइएको सात संघीय राज्यमा सबभन्दा ठूलो राज्य सगरमाथा/जनकपुरले देशको कुल क्षेत्रफलको २१.३६ प्रतिशत ओगटेको छ भने सबभन्दा कम १२.६६ प्रतिशत भूभाग धवलागिरि/राप्तीले ओगटेको छ।

चीन र भारतसम्म फैलिएको संघीय प्रदेश ती क्षेत्रमा बस्ने जाति/जनजातिबीचको मेलमिलापका लागि मात्र नभएर तराई र हिमाली क्षेत्रको आर्थिक उन्नतिका लागि पनि हो। तराईको कृषि उत्पादनले भारतमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसके पनि तिब्बतमा बजार पाउन सक्छ भने हिमाली भेगको कृषि र पशुपालनले पनि तिब्बतमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसके भारतमा बजार पाउन सक्छ। दुवैतिर भइरहेको तीव्र विकासले बजारको सम्भावना अरू बढाएको छ।

(जनसंख्या तथा भूगोलविद् डा. कंसाकार त्रिविका पूर्व प्राध्यापक तथा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगका सदस्य (२०५९ र २०६३) हुन्।)


आकांक्षाको सम्मान

नेपालका विभिन्न जाति/जनजातिको संस्कृति, भाषा, साहित्य, कला–कौशललाई स्वदेशी–विदेशी सबैले स्वीकारेकै छन्। जाति/जनजातिको सांस्कृतिक सम्पदा क्षेत्र निश्चित गरेर संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्दा त्यहाँ रोजगारी सिर्जना भएर जनताको आयस्रोत बढ्छ भने जाति जनजातिहरूको कदर पनि हुन्छ। तर, अहिलेसम्म यस्तो भएको छैन।

जनसंख्याको १२.७४ प्रतिशत रहेको पहाडे बाहुनको उच्च प्रशासनिक सेवामा तीन चौथाइभन्दा बढी सहभागिता छ भने राजनीतिमा पनि झण्डै त्यस्तै दबदबा छ। यस्तोमा जातीय समावेशीपन, समानता, सहअस्तित्व हुनुपर्छ भन्दा साम्प्रदायिक भावना सिर्जना गरेको आरोप लगाइन्छ। जबकि, देशको प्रशासनिक, राजनीतिक सबै क्षेत्रमा एकलौटी पकड कायम राख्नु चाहिं साम्प्रदायिक हुनुपर्ने हो।

मुलुकका तीन प्रमुख राजनीतिक दलको नेतृत्वमा पहाडी बाहुनहरू छन्। ती दलको नेतृत्वमा तराईवासी त निकै कम छन्। यसरी जाति/जनजातिहरूबीच समावेशी र समन्वयको वातावरण सिर्जना नहुँदा जातीय कलह निम्तिन सक्छ। त्यस्तो अवस्था आउन नदिन राजनीतिक पार्टीका संगठनमा सबै जाति/जनजातिको सहभागिता समानता, सहअस्तित्व र समन्वयको आधारमा हुनुपर्छ। अंगे्रजीमा 'च्यारिटी बिगिन्स एट होम' भनिए जस्तो राजनीतिक दलहरूले पहिले आफ्नै संगठनबाट समान सहभागिता शुरू गर्नु उपयुक्त तरीका हो। त्यसपछि राज्यको प्रशासनिक ढाँचामा तदनुरुप गर्न सकिन्छ। तर, जाति/जनजातिको विषयमा आन्दोलन गर्नेहरूले नै जाति/जनजातिको सीप, कला कौशल, उद्योग व्यापारको प्रवर्द्धन गर्न सरकारलाई दबाब दिएको पाइँदैन।

जाति/जनजातिले भनाइ, गुनासो, इच्छा, आकांक्षा पोख्ने उचित थलो नपाउनु नै द्वन्द्व हुनुको प्रमुख कारण देखिन्छ। नेपालमा संघीय संरचना बनाउँदा राष्ट्रिय र क्षेत्रीयस्तरका जाति/जनजाति सभा जनसंख्याको प्रतिशतको आधारमा हुनुपर्छ। त्यस्तो सभामा जाति/जनजातिको अध्ययन गर्ने र सामाजिक सेवामा लागेका विद्वत् वर्गको पनि प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ। न्यूनतम जनसंख्या वा मतदाता संख्या नपुगेका सीमान्तकृत जाति/जनजातिहरूका लागि प्रतिनिधित्वको विशेष व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुन्छ।

जाति/जनजाति सभाले जाति/जनजातिको सम्पदा क्षेत्रको प्राकृतिक र मानवीय वातावरण, कला/कौशल, प्रविधि, सीप, उद्योग, संस्कृति, भाषा, साहित्यको सम्वर्द्धन र विकास गर्नुपर्छ। हिमाली भेगलाई शेर्पा, थकाली, मनाङी, ल्होवाको, मध्य पहाडी क्षेत्रलाई राई, लिम्बू, तामाङ, नेवार, मगर, गुरुङ तथा सिंजा कर्णाली क्षेत्रलाई नेपाली सम्पदा क्षेत्र र सुदूरपश्चिमको खप्तडमा कुमावनी सम्पदा क्षेत्र बनाउनु उपयुक्त हुन्छ।

तराईमा पनि विराट, मिथिला, भोजपुरी, लुम्बिनी, अवध, थरूहट सम्पदा क्षेत्र बनाउनु उपयुक्त हुन्छ। जाति/जनजाति सभा राष्ट्रियस्तरमा वर्षको दुई या तीनपल्ट चार/पाँच दिन संचालन गर्दा हुन्छ। यस्तो सभा प्रदेशस्तरमा पनि निर्माण गर्नुपर्छ।

comments powered by Disqus

रमझम