अब त अति भो

Share:
  
- केदारभक्त माथेमा
विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक स्वतन्त्रतामाथि बढ्दो राजनीतिक हस्तक्षेप नरोकिए भविष्यमा राज्यले ठूलै मूल्य चुकाउनुपर्नेछ।
विश्वविद्यालय यस्तो निकाय हो जसलाई राज्यको हस्तक्षेपबाट टाढा राखिएको हदसम्म मात्रै देशमा प्राज्ञिक उन्नति हुन्छ। पश्चिमा मुलुकमा शुरूका दिनहरूमा विश्वविद्यालयको नेतृत्वमा प्रभुत्व जमाउन चर्च र राज्यबीच झ्गडा पर्थ्यो, तर पछि उनीहरूले विश्वविद्यालयलाई स्वतन्त्र रूपमा चल्न दिए मात्र त्यहाँको ज्ञान र अनुसन्धानबाट राज्य लाभान्वित हुनसक्ने महसूस गरे।  
 
समाजका सबै विचारको संरक्षण हुने एकमात्र निकाय विश्वविद्यालय हो। अमेरिकाका धेरै विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरू राज्यको विचारसँग सहमत नभए पनि राज्यले उनीहरूको सम्मानमा कुनै कन्जुस्याईं गर्दैन। २१औं शताब्दीका ख्यातिप्राप्त अमेरिकी बुद्धिजीवी नोम चोम्स्की सधैं राज्यको कटु आलोचक रहे, तर पनि अमेरिकी सरकारले उनी अमेरिकी नागरिक भएकोमा सधैं गर्व गर्‍यो, गर्छ। विश्वविद्यालयहरूको स्वतन्त्र प्राज्ञिक अभ्यासबाट सिर्जना हुने सोच, विचार र बहस अन्ततः राष्ट्रका लागि हितकर हुन्छ भन्ने सोचबाट यस्तो सम्भव भएको हो।  
 
स्वार्थी सोच 
विकासोन्मुख मुलुकमा सरकारको नेतृत्वमा पुग्ने दल र तिनका नेताहरू राज्यको अनुदानबाट संचालित विश्वविद्यालयका पदाधिकारीले हाम्रो कुरा मान्नुपर्छ भन्ने सोचबाट निर्देशित हुने गरेका छन्। त्यस्ता नेताहरू विश्वविद्यालयले मात्र सत्यको खोजी गर्ने हो र भन्ने तर्क गर्दछन्। सरकारको नेतृत्वमा रहेकाहरूमा विश्वविद्यालयका प्राध्यापक, विद्यार्थी र कर्मचारीलाई कज्याएर राख्न सकियो भने भोलिका दिनमा उनीहरूबाट दुःख हुँदैन भन्ने सोच व्याप्त हुँदा विश्वविद्यालयहरूको प्राज्ञिक स्वतन्त्रता जोगाउन कठिन हुन्छ। अञ्चलाधीश पृष्ठभूमिबाट आएकाहरूलाई उपकुलपति बनाउने पञ्चायतकालको चलन यस्तै सोचबाट प्रेरित थियो।  
 
पञ्चायतको अन्तिम समयका उपकुलपति डा. शंकरराज पाठक भने अञ्चलाधीश पृष्ठभूमिका भए पनि प्राज्ञिक थिए, उनको पूरै टीममा योग्य र सक्षम व्यक्तिहरू थिए। तर पञ्चायतले नियुक्त गरेको भन्दै २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनलगत्तै डा. पाठकको राजीनामा मागियो। त्यसपछि नेपाली कांग्रेस र एमालेले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा भागबण्डाको परम्परा बसाए। र पनि, विश्वविद्यालयमा वासुदेवचन्द्र (बीसी) मल्ल जस्ता प्राज्ञिकहरूकै बाहुल्य थियो। २०४८ को चुनावपछि बीसी मल्लले राजीनामा दिए, उपकुलपतिमा मेरो नाम अघि सारियो। त्यतिबेला त्रिविबाट टाढिएको १५ वर्ष भइसकेकाले मलाई उपकुलपति बन्ने इच्छा थिएन, तर तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाबाट विशेष आग्रह भएकोले कुनै पार्टीको झ्ण्डा नबोक्ने शर्तमा पद स्वीकारेको थिएँ।  
 
म उपकुलपति भएपछि बीसी मल्लको पालामा नियुक्त पदाधिकारी हटाएर भागबण्डा गर्न धेरैतिरबाट दबाब आए पनि मैले स्वीकारिनँ। तर ती पदाधिकारीले आफैं राजीनामा दिएपछि नियुक्त गर्दा पनि कसैको दबाबमा प्रजातन्त्रवादी, वामपन्थी वा पञ्चायतकालीन आदि पृष्ठभूमि नहेरी क्षमताका आधारमा गरें। कोइरालापछि गठन भएको एमाले सरकारका पालामा मलाई राजीनामा दिन बाध्य गराइयो। त्यसपछिका दिनमा जुन पार्टी सरकारमा आयो उसैले विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नियुक्त गर्ने परम्परा बसालियो। भागबण्डाको हिस्सेदारमा पछिल्लो समय एमाओवादी थपिएको छ। अहिले पदाधिकारीहरूको योग्यता र दक्षता भन्दा सरकार संचालक दलप्रतिको वफादारी महत्वपूर्ण भएको छ। हुँदा हुँदा अब त कुरा पार्टीभित्रको पनि कुन खेमाबाट नियुक्त गरिएको भन्नेसम्म पुगेको छ।  
 
अमेरिका र यूरोपका प्रसिद्ध प्राज्ञिक ठाउँहरूमा नियुक्ति गर्नुअघि अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्राज्ञ व्यक्तिको खोजीका लागि सार्वजनिक आह्वान गर्ने चलन छ। हामी भने नेपालीहरूबीच समेत छलफल नचलाई आफ्नो मान्छे भर्ती गर्ने नाममा छनोटको दायरा साँघुरो बनाउँदैछौं। परिणाम, पदाधिकारीको नामबाट विश्वविद्यालय चिनिनु त कता हो कता, सुपरिचित प्राज्ञहरू नै विश्वविद्यालयबाट टाढिंदै गएका छन्।  
 
राजनीतिक नेतृत्वमा व्याप्त 'शिक्षा जे सुकै होस्' भन्ने जस्तो सोचले मुलुकको समग्र शैक्षिक विकासमा ठूलो क्षति निम्त्याइरहेको छ। भविष्यको लागि विभिन्न क्षेत्रमा नेतृत्व दिनसक्ने जनशक्ति तयार गर्ने र राष्ट्रलाई चाहिएका बेला सुझाव–सल्लाह दिनसक्ने प्राज्ञिक निकायको पदाधिकारी नियुक्तिमा हुने गरेको अति–राजनीतिकरणले अन्ततः राष्ट्रिय स्वार्थमा क्षति पुग्नेछ। त्यो बेला नेताहरू पछुताएर पनि केही फाइदा हुनेछैन। त्यसकारण विश्वविद्यालयमा राजनीतिक हस्तक्षेपबाट देशको शैक्षिक–प्राज्ञिक धरातल ध्वस्त बनाउने यो प्रवृत्ति रोक्ने पहिलो पहल दलीय नेतृत्वबाटै हुनुपर्छ।
comments powered by Disqus

रमझम