दुरूह जागिर

Share:
  
- रमेश कुमार
देशमा उद्योग व्यवसाय, पूर्वाधार निर्माण र ठूला आयोजनाहरू नआउँदा स्वदेशी जागिर मृगतृष्णा बन्न थालेको छ ।
p20
 
कोरियाली भाषा परीक्षाको फारम भर्न काठमाडौंको दशरथ
रंगशालामा लागेको भीड। फाइल तस्वीरः रासस
 
उत्तम खेती, 
मध्यम व्यापार, 
कमसल जागिर! 
 
खेतीलाई 'उत्तम' मान्ने यो भनाइ बाबु पुस्ताको जीविकाको व्यावहारिक मन्त्र भए पनि तन्नेरी पुस्ताको आकर्षण जागिरमै छ। कृषि अर्थतन्त्रको देशमा जागिर 'कमसल' मानिनु अस्वाभाविक थिएन। खेतबारी धेरै हुनेलाई सुयोग्य वर मानिने जमाना भोगेको नेपाली समाजमा अहिले बिहेबारीको सम्बन्धलाई पनि जागिरले निर्धारण गर्न थालेको छ। उमेर छिप्पिंदै गए पनि विना जागिर बिहे गर्ने जोखिम कसैले उठाउँदैन। देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सेवा क्षेत्रको योगदान ५० प्रतिशत हाराहारी पुग्दा आर्थिक स्वावलम्बन, सामाजिक प्रतिष्ठा, आत्मविश्वास, सुरक्षित जीवनचर्या सबथोकको स्रोत भएको छ, जागिर!  
 
तर, जागिरको चमक जति बढे पनि आर्थिक गतिविधि सुस्त भएकाले भनेजस्तो जागिर भेट्टाउन कम्ती मुश्किल छैन। गत वर्ष लोकसेवा आयोगले मागेको १००० जना प्राविधिक र अप्राविधिक नायब सुब्बामा एक लाख आवेदन पर्‍यो भने प्रहरी जवानको १,३५० पदमा ४० हजार ६५७। हालै राष्ट्र ब्याङ्कलाई उपत्यका बाहिर ४५ जना सहायक प्रथम तहका कर्मचारी चाहिंदा २९ हजारले दर्खास्त हाले। निजामतीमा १५०० खरिदारका लागि एक लाख १० हजारले आवेदन दिए। विद्युत् प्राधिकरण, टेलिकम जस्ता संस्थाले दरखास्त आह्वान गर्दा सम्हालिनसक्नु आवेदन पर्छन्। देशमा उत्पादित जनशक्तिको तुलनामा रोजगारीको अवसर कम हुँदा जेनतेन जीवन धानिने जागिर पनि मृगतृष्णा हुन थालेको प्रष्ट संकेत हुन्, यी। 
 
रोजगारी छैन 
देशमा अहिले श्रम गर्न सक्ने १५–६४ वर्ष उमेर समूहमा ५६.५ प्रतिशत जनसंख्या छ। औपचारिक तथ्यांकमा दुई प्रतिशत युवा जनशक्ति मात्र बेरोजगार देखिए पनि श्रमको अल्प उपयोग दर ३० प्रतिशत छ। परम्परागत कृषिमा न्यून काम गरिरहेकाहरूलाई समेत रोजगारका रूपमा गणना गरिंदा यथार्थ बेरोजगारी झ्न् लुकेको अर्थशास्त्री डा. चिरञ्जीवी नेपाल बताउँछन्। उनी भन्छन्, “कृषिमा आश्रित करीब ६८ प्रतिशत जनताको उत्पादकत्व कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ३५ प्रतिशत हाराहारी मात्र छ।” 
 
गत आर्थिक वर्षमा तीन लाख ८४ हजार ६६५ युवा काम खोज्दै विदेशिएको सरकारी तथ्याङ्कछ। अर्थ मन्त्रालयको आर्थिक सर्वेक्षणका अनुसार, अहिले ३० लाख नेपाली विदेशमा काम गरिरहेका छन्। देशमा रोजगारीको अवसर नभएरै उनीहरू विदेशिएका हुन्। अहिले हरेक वर्ष श्रमबजारमा भित्रिने करीब चार लाख जनशक्तिमध्ये मुश्किलले १० प्रतिशतले मात्र स्वदेशमा जागिर भेट्टाउँछन्। नेपाल उद्योग–वाणिज्य महासंघको रोजगार परिषद्का सह–संयोजक मनिष अग्रवाल भन्छन्, “नयाँ उद्योग स्थापना ठप्प हुँदा रोजगारी सिर्जना पनि करीब–करीब शून्यमा झ्रेको छ।” 
 
श्रमशक्ति ओइरिरहे पनि पछिल्ला वर्षमा देशमा ठूलोस्तरमा रोजगारीको क्षेत्र विस्तार हुनसकेको छैन। पछिल्लो पाँच वर्षमा स्वदेशी उद्योगको दर्ता घटेको उद्योग विभागको तथ्याङ्कले देखाउँछ। आव २०६५/६६ मा ३०२ उद्योग दर्ता भएकामा गत वर्ष १६० वटा मात्र भए। यी उद्योगले सिर्जना गर्ने रोजगारी दर पनि आधै घटेको छ। २०६५/६६ मा दर्ता भएका उद्योगबाट २० हजार ३५९ जनालाई रोजगारी दिने प्रस्ताव आएको थियो भने गत वर्ष १० हजारको मात्र आयो (हे. बक्स)। अर्थशास्त्री डा. नेपाल दक्ष जनशक्तिले वित्तीय, पर्यटन र सूचनाप्रविधिको क्षेत्रमा केही रोजगारी भेट्टाए पनि बाँकीलाई साह्रै कठिन भएको बताउँछन्। 
 
केही वर्षअघिसम्म कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा करीब १० प्रतिशत रहेको औद्योगिक क्षेत्रको योगदान ६ प्रतिशत र २०६४/६५ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा १८ प्रतिशत रहेको निजी क्षेत्रको लगानी १४ प्रतिशतमा झ्रेको डा. नेपाल बताउँछन्। जबकि, निजी क्षेत्रको विस्तार नभई रोजगारी सिर्जना हुनै सक्दैन। पछिल्ला वर्षमा बजेट नियमित नभएकाले पनि आन्तरिक रोजगारी सिर्जनामा असर परेको डा. नेपालको कथन छ।  
 
आर्थिक वर्ष उद्योग दर्ता प्रस्तावित रोजगारी संख्या
२०६८/६९ १६० १०,३००
२०६७/६८ २४२ १३,७२७
२०६६/६७ २५८ १४,५१०
२०६५/६६ ३०२ २०,३५९

औद्योगिक विकास, पूर्वाधार निर्माण, जलविद्युत् लगायतका ठूला आयोजनाको विस्तार नभएकोले ठूलो रोजगारीको क्षेत्र नखुलेको हो। सरकारी सेवामा पनि अवसर वृद्धि नहुँदा प्रत्येक वर्ष २.२ प्रतिशतको दरले बेरोजगारी बढिरहेको छ। अहिले निजामती सेवामा ८० हजार, सेनामा ९० हजार, प्रहरीमा ५८ हजार र शिक्षकमा डेढ लाख जतिले जागिर पाएका छन्। निजामती सेवामा २२ हजार र प्रहरीमा ३००० दरबन्दी रिक्त छन्। 

 
जागिरका लागि जे पनि! 
जागिर सबैका लागि सर्वाधिक महत्व र प्राथमिकताको विषय बनेको देखिन्छ। समाजशास्त्री डा. चैतन्य मिश्र अहिले बाबुआमाले खानपानपछि छोराछोरीको स्तरीय पढाइमा दिएको प्राथमिकता पनि राम्रो जागिरकै लागि भएको बताउँछन्। तर, जागिरको प्रश्न योभन्दा धेरै माथि पुगिसकेको घटनाहरूले देखाउँछन्। जस्तो झ्ापाका बद्री महत र भक्तपुरका रवि राणाको समूहले गएको १८ असोजमा रुकुमका प्रकाश केसीलाई अपहरण गर्नुको उद्देश्य रकम वा अन्य धनमाल नभएर केसीले अफगानिस्तानबाट ल्याएको ४७ जनाको निःशुल्क भिसा हत्याउनु भएको प्रहरी अनुसन्धानले देखायो। 
 
नेपालमा आफन्तलाई जागिरको लागि जे पनि गर्ने ठूल्ठूला सरकारी अधिकारी पनि देखिए। पूर्व शिक्षा सचिव रामस्वरुप सिन्हाले छोरी र बहालवाला सहसचिव सूर्य गौतमले श्रीमतीको लोकसेवा आयोगको उत्तरपुस्तिका परीक्षण गरेर उनीहरूलाई उत्तीर्ण गराएका थिए। दुई वर्षअघि एमालेका सभासद् डीबी कार्की प्रहरीमा जागिर मिलाइदिन्छु भन्दै रकम असुलेकोमा रङ्गेहात समातिएका थिए। राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा जागिर लगाइदिन्छु भन्दै विभिन्न व्यक्तिसँग रु.४६ लाख ३५ हजार उठाउने काम विभागकै पूर्व प्रमुख अशोकदेव भट्टकी श्रीमती प्रतिभाले गरेकी थिइन्। उनी गएको भदौमा पक्राउ परिन्।  
 
देश–विदेशमा जागिर लगाइदिने भनेर करोडौं असुलेको अभियोगमा भदौमै कोटेश्वरका मनोजबहादुर सिंह पक्राउ परे। त्यसअघि साउनमा सेना र प्रहरीमाजागिर लगाइदिन्छु भनेर ४७ युवकबाट रु.६७ लाख ७७ हजार उठाउने एकवाल चौधरी प्रहरी केन्द्रीय अनुसन्धान व्युरोको फन्दामा परेका थिए।  
 
कहाँ छन् सम्भावना? 
विज्ञहरू देशमा रोजगारी विस्तार हुने चार क्षेत्र महत्वपूर्ण देख्छन्― कृषिको आधुनिकीकरण, औद्योगिक विस्तार, पूर्वाधार विकास र पर्यटन। राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य डा. गणेश गुरुङ देशमा ठूलो संख्यामा रहेको अदक्ष जनशक्तिलाई आधुनिक कृषिमा उपयोग गर्नुपर्ने बताउँछन्। नेपाली कृषिमा आधुनिकीकरण गर्न सके देशमै लाखौं रोजगारी सिर्जना हुने उनको विश्वास छ। कृषिमा पुरुषको संख्या ५० प्रतिशतबाट घटिसकेको समाजशास्त्री डा. मिश्र बताउँछन्। “कृषिको श्रमशक्ति बढी उत्पादकत्व भएका अन्य क्षेत्रतिर पलायन भएको छ”, डा. मिश्र भन्छन्, “तर, उत्पादकत्व बढाउने काम हुनसके कृषिमै अनन्त सम्भावना छ।”  
 
अर्थशास्त्री डा. नेपाल जलविद्युत् लगायतका ठूला आयोजना र पूर्वाधार निर्माण हुनसके रोजगारीका लागि विदेश जाने अदक्ष जनशक्ति स्वदेशमै रोकिने बताउँछन्। उनको भनाइमा, औद्योगिक क्षेत्र र पर्यटनको विस्तार हुनसके अझ्ै आन्तरिक रोजगारी बढ्छ। रोजगारीको क्षेत्रमा काम गरिरहेको अन्तर्राष्ट्रिय गैर–सरकारी संस्था हेल्भेटास नेपालको रोजगार कोषका सञ्चार अधिकृत कोमल भट्ट भने स्वरोजगारलाई नै उत्तम विकल्प ठान्छन्। यसका लागि सीप विकास आवश्यक छ। त्यही कारण, कोषलगायत अन्य आधा दर्जन सरकारी र गैर–सरकारी संस्थाले वार्षिक ५० हजारलाई सीप प्रशिक्षण दिएर स्वरोजगार बनाइरहेको भट्टले बताए।
 
लोभलाग्दा जागिर 
 
सक्छौ जागिर नखाऊ, सक्दैनौ जागिर खाऊ 
झ्ण्डामुनि बस, तर दरबार नपस! 
 
करीब २०० वर्षअघि दरबारिया राजनीतिको घनचक्करमा परेका काजी जसपाउ थापाले दरबार नपस्न अर्थात् सरकारी जागिर नखान दिएको अर्ति विश्वविद्यालयबाट निस्कने अहिलेको पुस्ताका लागि रुचिकर छैन। आधारभूत तलब रु.१८ हजार ७९० मात्रै भए पनि सुरक्षित र शक्तिको अभ्यास गर्न पाइने सरकारी अधिकृतको जागिर अहिले मोहनीमय बनेको छ। अंग्रेजी पढेकालाई लोभलाग्दो रकम थाप्दै विदेशमा बस्न पाइने परराष्ट्र सेवा आकर्षक बनेको छ। इन्जिनियरिङ र मेडिसिन पढेका जनशक्ति समेत पाए परराष्ट्रमा जान लालायित हुन्छन्। बहुराष्ट्रिय कम्पनी र विदेशी नियोग पनि आकर्षक तलब, भत्ता पाइने ठाउँ हुन्। राष्ट्रसंघ र यससँग सम्बन्धित संस्थाहरूमा तलब, भत्ता, बीमा, उपचार खर्च र अन्य सुविधाहरू जोड्दा ६ अंकको रकम बुझन पाइन्छ। 
 
अवकाशपछि एकमुष्ट ठूलो रकम पाइने कर्मचारी सञ्चय कोष र राष्ट्र ब्याङ्क पनि स्वदेशका आकर्षक जागिरस्थल हुन्। पत्रकारिता छोडेर एउटा वित्तीय संस्था हुँदै राष्ट्र ब्याङ्कको अधिकृतमा नाम निकालेका नवीन तिमल्सिना सेवा सुविधाका दृष्टिले केन्द्रीय ब्याङ्कको जागिर धेरै आकर्षक भएको बताउँछन्। राष्ट्र ब्याङ्कमा भर्खरै प्रवेश गरेको अधिकृतले पनि मासिक रु.४५ हजार हाराहारीको तलब–भत्ता थाप्छ। ब्याङ्कले गर्ने वार्षिक नाफाको हिस्सेदार बन्न पाइने भएकाले यो क्षेत्र पनि जागिरका लागि आकर्षक मानिन्छ। एभरेष्ट ब्याङ्कको सबैभन्दा तल्लो तह जुनियर असिस्टेन्टमा कार्यरत दिनेश आचार्य भन्छन्, “बोनस र भत्तासहितको रकम जोड्दा मासिक रु.४४ हजार थापिन्छ।”
comments powered by Disqus

रमझम