संविधानका विवादित विषय टुंग्याउने जिम्मेवारी पाएको संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिले सहमति गर्न र सहमति नभएका विषयबारे प्रश्नावली बनाउन समेत नसकेर विवरणात्मक प्रतिवेदन बुझाएपछि संविधान निर्माणको यो विषय संविधानसभाको पूर्ण बैठकमा पुगेको छ। २९ मंसीरमा शुरू हुने संविधानसभाको बैठक यही प्रतिवेदनका आधारमा संविधान निर्माणको 'कोर' बहसमा प्रवेश गर्दैछ। २६ मंसीरमा सिंहदरबारस्थित आफ्नो कार्यकक्षमा किरण नेपाल, रामेश्वर बोहरा र सन्त गाहा मगरलाई अन्तर्वार्ता दिने क्रममा संविधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले बैठक यो विषयमा प्रवेश गरेपछि एउटा निर्णयमा पुग्नैपर्ने भएकाले त्यसअघि नै सहमतिमा पुग्न दलहरूलाई आग्रह गरे। सधैंभन्दा अलि फरक र उत्साहित हाउभाउसहित प्रस्तुत भएका सभाध्यक्ष दलहरू सहमतिमा पुग्नेमा विश्वस्त झ्ौं देखिन्थे। संविधानका विषयमा भएका छलफल सहमतिउन्मुख भएको बताउँदै उनले जोड दिएर भने, “अब कि सहमतिमा पुगेर निर्णय गर्नुपर्‍यो, कि त जनतालाई यो–यो कारणले सुल्झाउन सकेनौं भन्नुपर्‍यो।”

सुवासचन्द्र नेम्वाङ, अध्यक्ष, संविधानसभा

होइन, संवाद समितिबाट संविधानसभा र संविधानसभा नियमावलीले निर्देश गरे अनुसारको प्रतिवेदन आएन। सहमतिको प्रस्ताव त आएन नै, असहमति भएका विषयमा प्रश्नावली बनेर पनि आएन। असहमति भएका विषयहरूमा प्रश्नावली बनाउने काम पनि समितिकै थियो। समितिले आफूले गरेको कामको विवरण मात्रै पठायो। सहमति गर्न सकेनौं, प्रश्नावली पनि बनाउन सकेनौं भन्ने मात्रै आयो। गाउँघरको भाषामा भन्दा, समितिको प्रतिवेदन 'वल्लो घरको नरे, पल्लो घर सरे' मात्रै भयो।

संविधानसभाका ३१ दलका संसदीय दलका नेतासहित सबै शीर्ष नेता भएको समितिले सहमति गर्न नसकेको कुरा कसले गर्न सक्छ भनेर मैले उहाँहरूलाई त्यतिबेलै सोधेको थिएँ। सहमति उहाँहरूको दायित्व र जिम्मेवारी भएको सम्झाएको थिएँ। ३१ दलका बाँकी सभासद्हरू त तपाईंहरू अन्तर्गत हुनुहुन्छ भनेको थिएँ। यस्तो प्रतिवेदन ल्याउनु भन्दा अझै छलफल गर्नुस् भनेको थिएँ। दुई घण्टामा सहमति गर्छु भन्नु हुँदा दुई होइन धेरै घण्टा बाँकी छ, यसलाई सदुपयोग गरेर सहमति गर्नुहोस् पनि भनेको थिएँ।

तर, प्रतिवेदनले संविधानको कामलाई सहज बनाएन। त्यसको एउटा मात्रै सकारात्मक पक्ष के हो भने, केही प्रतिवेदन नभएर बैठक बस्न अप्ठ्यारो भएको बेला संवाद समितिमा गाँठो परेर बसेको विवाद संविधानसभामा पुगेकोले छलफलको बाटो खुलेको छ। २९ मंसीरमा संविधानसभा बैठक बस्नु अगाडिको समयलाई सदुपयोग गर्नुपर्छ, अब। सहमति हुन सकेन भने जटिलता उत्पन्न हुन्छ।

सहमति भएन भने तपाईंसँग अर्को कुनै बाटो छैन?

हामीले असहमति भएको विषयलाई नियम बमोजिम सहमति कायम गर भनेर संवाद समितिमा पठायौं। सहमति हुन सकेन भने प्रश्नावली तयार पार्नुस् भनेका थियौं, तर जुन ठाउँमा संवाद समितिलाई निर्देशन दिएर पठाएका थियौं अहिले पनि त्यहीं उभिएको अवस्था छ। अब सहमति कसरी गर्ने र असहमति भएका विषयमा प्रश्नावली कसले बनाउने भन्ने प्रश्न खडा भएको छ।

विवादित विषय संविधानसभाले टुंगो लगाउँछ कि संवाद समितिमै फिर्ता पठाइन्छ?

२९ मंसीरमा बस्ने बैठकबाट प्रतिवेदनमा छलफल शुरु हुन्छ। एउटा टुंगोमा पुग्नुको विकल्प छैन। कसरी टुंगोमा पुग्ने भन्ने विषयमा गृहकार्य गरिरहेको छु। यसबारे सचिवालयमार्फत आवश्यक छलफल पनि गरिरहेको छु। तर, मुख्य कुरा के हो भने यो निर्णय गर्ने भनेको संविधानसभाले हो, ६०१ सभासद् र ३१ दलले निर्णय गर्ने हो। संवाद समिति गठन गर्नुको उद्देश्य पूरा नभएपछि त्यो जिम्मेवारी समितिलाई नै दिने कि अरुलाई भन्ने निर्क्योल पनि संविधानसभाले नै गर्छ। दलहरूले विषयमा सहमति गरिदिए भने सबभन्दा सजिलो हुन्छ। त्यो अवस्थामा नियमहरू निलम्बन गरेर ८ माघमै संविधान जारी गर्न सकिन्छ। नत्र, अप्ठ्यारो पर्छ, यो यथार्थ हो।

अघिल्लो संविधानसभाको स्वामित्व ग्रहण गरेर मिल्न बाँकी थप विषयमा पनि सहमति भइसकेको छ। केही विषयमा मात्रै सहमति हुन बाँकी छ। मिलेका विषय संविधानसभाबाट मस्यौदा समितिमा पुर्‍याएर मस्यौदा समेत तयार भइसकेको अवस्था छ। संविधान अभिलेख अध्ययन तथा निर्क्योल समितिले आफ्नो काम गरिसकेको छ भने मस्यौदा समितिले पनि सहमति भए जतिमा आफ्नो काम गरिसकेको छ। क्षमता अभिवृद्धि तथा स्रोत व्यवस्थापन समितिले पनि आफ्नो काम गरिरहेकै छ। नागरिक सम्बन्ध तथा संविधान सुझाव समिति मस्यौदा पर्खिरहेको छ। दलहरूबीचको विवादका कारण संवाद समितिले मात्रै आफ्नो काम गर्न सकेन।

सहमति नजुटेका विषय थोरै छन्। बाँकी तीन चार विषयमा पनि छलफलपछि दलहरू धेरै नजिक पुगेका छन्। सबभन्दा उत्तम विकल्प पनि दलहरूको सहमति नै हो। यो विकल्प अप्ठ्यारो पनि होइन, तर मलाई दुई घण्टा भित्र सहमतिमा पुग्छौं भनेका दलका नेताहरूले धेरै दुई घण्टा लिइसक्नुभएको छ। २९ मंसीरमा संविधानसभा बैठक शुरु हुनुभन्दा अगाडिका पनि धेरै दुई घण्टा उहाँहरूको अगाडि छ। यसबीचमा उहाँहरूले विषयमा सहमति गर्नुभयो भने म र सचिवालय दिन, घण्टा, मिनेटमा कुन नियम निलम्बन गर्नुपर्ने हो गरेर समयमै संविधान जारी गर्न तयार छौं। आवश्यकता अनुसार कार्यतालिका परिवर्तन गरेर संविधान जारी गर्न सकिन्छ, संविधान संशोधन गरिरहनै पर्दैन।

८ माघमा संविधान जारी गर्न व्यावहारिक रुपमा सम्भव छ? कि त्यतिबेला मस्यौदा मात्र ल्याउँदा हुन्छ?

संविधानले ८ माघ तोकेको होइन। संविधानले दिएको समयावधि त चार वर्ष हो। दलहरूले निर्वाचन घोषणापत्रमार्फत जनतासमक्ष विगतको संविधानसभाले गरेका कामहरूको स्वामित्व ग्रहण गरेर एक वर्षभित्र संविधान बनाउँछौं भनेका हुन्। त्यही अनुसार जनादेश आयो र हामीले पनि नियमावली र कार्यतालिका बनायौं। मलाई सर्वसम्मतिले संविधानसभाको अध्यक्ष चयन गरेको दिन मैले नै संविधानसभाको पहिलो बैठक बसेको दिनबाट एक वर्षभित्र नयाँ संविधान जारी हुन्छ भनेर घोषणा गरेको हुँ।

यस हिसाबले ८ माघ संविधानसभाको संकल्प हो, दलहरूको संकल्प र प्रतिबद्धता हो। तसर्थ, त्यही दिन संविधान जारी गर्नु सबभन्दा उत्तम हुन्छ। दलहरूले सहमति गर्ने हो भने ८ माघमै संविधान आउँछ पनि। प्रधानमन्त्री र दलका नेताहरूले भनिरहनुभएको पनि छ, खाली प्रतिबद्धता पालना भएको छैन। त्यो भएपछि जनताको जानकारीका लागि राजपत्रमा प्रकाशित हुन्छ।

आम जनताले नेताहरूको कुरामा विश्वास गर्दैनन्। तपाईंलाई दुई घण्टामा सहमति हुन्छ भन्ने कुरामा विश्वास लाग्छ?

पछिल्लो समय विवादित विषयहरू टुङ्गिदै जाँदा दुई घण्टा भन्नुभएको छ। तसर्थ, दुई घण्टा भन्नुको अर्थ छ। अर्को कुरा, संविधानसभामा सहमति भनेको ३१ दलको सहमति हो। ती सबै दलका शीर्ष नेताहरू संविधानसभामा हुनुहुन्छ। उहाँहरूले सहमति नगरे कसले गर्छ? यो सब विचार गरेरै उहाँहरूले ममार्फत, संविधानसभामार्फत देश र जनतालाई भन्नुभएको हो। नेताहरूले नसक्न पाउनुहुन्न, सक्नैपर्छ।

तर, कुन–कुन विषयमा नजिक पुगेका र कुन–कुनमा सहमति नै भइसकेको पाउनुभएको छ?

विषयको सबै अन्तरकुन्तरमा गएर अहिले नै भन्नु ठीक हुँदैन। विगतमा नमिलेका विषयका मतभिन्नता धेरै साँघुरिसकेको छ। यो उहाँहरूले पनि भनी राख्नुभएकै छ। यो खाली भन्नलाई भनिराखेको होइन। जस्तो, सबभन्दा जटिल भनिएको संघीय प्रदेशको संख्या र नामांकनमा छलफल गरेर एउटा बाटो निकाल्नुभएको छ। अन्य विषयमा पनि यसो–यसो गर्दा हुन्छ भन्ने निष्कर्षमा पुग्नुभएको छ। मिल्न बाँकी विषय धेरै छैनन्। एक किसिमले भन्दा सहमतिको घोषणा गर्न मात्र बाँकी हो। भटाभट निर्णय गर्नुभयो भने धेरै समय लाग्दैन।

अहिले बनाउन लागिएको संविधान सबै दलको साझा दस्तावेज हो। तराई–मधेशदेखि हिमालसम्मका सबै जाति, भाषा, धर्म, संस्कृतिका जनताका लागि साझा दस्तावेज हो। २ जेठ २०६९ को सम्झौताकै कुरा गरौं न, त्यतिबेला त्यो सम्झौता कार्यान्वयन गर्नुहुन्न भन्नेहरू अहिले गर्नुपर्छ भन्न थालेका छन्। यसले यो साँघुरिएको अवस्थामा निर्णय गर्न सजिलो हुने देखाउँछ।

नेताहरू संविधानमा सबैले आफ्नोपनको अनुभूति गर्नुपर्छ भनिरहनुभएको छ, त्यसको लागि हुनुपर्ने लेनादेना बाँकी हो। त्यो समझदारीले निष्कर्षमा पुर्‍याउँछ। आ–आफ्नो अडानमा बसिरहने हो भने लेनादेना, समझदारी, निष्कर्ष केही हुँदैन। फरक–फरक संविधान बनाउने कुरा पनि आउँदैन। मैले आदर्शको रुपमा एउटा साझा दस्तावेज बनाउनुपर्छ भनेको होइन, दलका नेताहरूले भन्नुभएको हो। उहाँहरू गर्न सक्ने अवस्थामा पनि हुनुहुन्छ। मेरो आग्रह छ– मेचीदेखि महाकालीसम्म र तराईदेखि हिमालसम्मका जनताले अब जुरुक्कै उठेर नेताहरूलाई भन्नुपर्छ, तपाईंहरूले दुई घण्टाभित्र सहमति गर्छौं भन्नुभएको हो त्यस अनुसार गर्नुस्। होइन भने तपाईंहरूलाई परेको अप्ठ्यारो के हो भन्नुस्।

आशंका छ, तर दलहरूसँग अर्को विकल्प छैन। ८ माघमा संविधान जारी नभए देश अप्ठ्यारोमा जान्छ। यो विषय टुङ्ग्याउन सबै हिसाबले स्थिति तयार छ। अनुभव छ, छलफल भएको छ र समझदारीबाट टुङ्ग्याउनुको विकल्प छैन। २ जेठको सहमति नमानेर सयमा सय चाहिन्छ, हाताहाती चाहिन्छ भन्ने साथीहरू अहिले त्यतिबेला तपाईंले ठीक भन्नुभएको रहेछ भनिरहेका छन्। ८ माघमा संविधान आएन भने योभन्दा पनि पछुताउने अवस्था आउँछ। यो कुरा दल र नेताहरूलाई भलिभाँती थाहा छ। यति कुरा बुझेकाहरूले सहमति गर्दैनन् भन्दा दल र दलका नेताहरूमाथि आरोप लगाएजस्तो हुन्छ।

अहिले सयमा कति जति आउला?

यो सबै कुरा बुझ्ोका नेताहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूले सहमति नगरे ८ माघमा संविधान आउँदैन। त्यसपछि देश अप्ठ्यारोमा जान्छ।

तपाईंले के कुराको अनुमान गर्न खोज्नुभएको हो? सहमतिको विकल्प किन छैन? ८ माघ किन टार्न सकिंदैन?

कतिपय कुराको धेरै व्याख्या नगर्दा नै राम्रो हुन्छ। भित्रको छलफल र बाहिर पनि ८ माघमै संविधान जारी नगर्दा के फरक पर्छ भन्ने कुरा कहिलेकाहीं आउँथ्यो। यसमा मेरो भनाइ के छ भने अहिलेको स्थितिमा ८ माघ गुजार्दा दलहरूको विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न उठ्छ। त्यसरी प्रश्न उठाइएका नेताहरूले ८ माघपछि घर्किएको परिस्थिति थेग्न सक्नुहुन्न जस्तो लाग्छ।

कदाचित सहमति भएन भने संविधान निर्माण प्रक्रिया कसरी अगाडि बढ्छ?

२९ मंसीरबाट शुरु हुने संविधानसभा बैठक अगाडि मैले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक राखेको छु। त्यसमा ३१ दलका प्रमुख सचेतकहरू हुनुहुन्छ। त्यो बैठकमा यो सम्पूर्ण स्थिति राख्छु। संविधानसभा अध्यक्षले सबै दलसँग परामर्श गरेरै काम गर्ने हो। त्यस्तो बैठकमा छलफलको विषय र निष्कर्षको कुरा हुन्छ, जसलाई संविधानसभाले हार्दिकतापूर्वक ग्रहण गर्नुपर्छ। कहिलेकाहीं संविधानसभामा नियम बमोजिम मतदानबाट टुङ्गोमा पुग्नुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ।

संविधानसभामा पेश भएको संवाद समितिको प्रतिवेदनमा दलहरूले 'वर्कआउट' गर्ने सम्भावना छ?

यो विषयलाई के गर्ने भनेर संविधानसभाले नै टुङ्गो लगाउने हो। त्योभन्दा पहिला नै सहमति भयो भने प्रक्रिया पुर्‍याएर संविधानसभामा छिराउन र मस्यौदा समितिमा पुर्‍याउन झन् सजिलो हुन्छ। कदाचित सहमति भएन भने निर्णय प्रक्रियाबाट अगाडि जानुपर्ने हुन्छ। नियमावली अनुसार प्रक्रियामा जान प्रश्नावली चाहिन्छ। प्रश्नावली बनाउने जिम्मेवारी पाएको संवाद समितिले नबनाएपछि कसले बनाउने भन्ने लगायतका विषयमा संविधानसभाका सदस्यहरूले छलफल गरेर सुझावहरू राख्छन्। यही बीचमा संविधानसभाले एउटा निर्णय लिन्छ।

त्यो भनेको सहमति भए मतदानबाट टुङ्गो लाग्छ भन्ने हो?

संविधानसभा नियमावली बमोजिम भनिसकेपछि नियमावली बमोजिम चल्ने हो। नियमावलीमा तपाईंले भन्नुभएको लगायतका कुराहरू छन्।

अघिल्लो संविधानसभाको अवसानको अवगाल यहाँमाथि पनि आयो नै। त्यसले अहिलेको संविधानसभामा कत्तिको असर पारेको छ, यहाँलाई बाध्य तुल्याएको छ?

धेरै काम गर्दागर्दै पनि अघिल्लो संविधानसभा विना संविधान विघटनमा गयो। त्यो संस्थाको प्रमुख भएको नाताले ममाथि पनि प्रश्न उठ्ने नै भए। त्यसलाई मैले सम्मानपूर्वक ग्रहण गरेको छु। तिक्तता र अप्ठ्याराहरूका बीच ३१ दलले मलाई फेरि सर्वसम्मतिबाट यो संविधानसभामा अध्यक्ष चयन गरेका छन्। विगतले धेरै कुरा सिकाएको छ। हामीले विगतको संविधानसभाको स्वामित्व ग्रहण गरेर त्यही बमोजिम नियमावली बनायौं। विगतका कामका लागि समिति बनाउनु नपरेकैले समिति संख्या घटेको छ। कार्यतालिकामा सकेसम्म सहमतिमै जोड दिएका छौं। कदाचित निश्चित समयसम्म सहमति भएन भने सहमतिबाटै प्रक्रियामा जाने कुरा उल्लेख गरेका छौं।

र पनि, ८ माघमा संविधान जारी गर्न एउटा समयसम्ममा सहमति गरिसक्नुपर्छ, ७ माघको रातिसम्म भनेर हुँदैन। प्रक्रियामा जान पनि सहमति गर्नुपर्छ। नियमावली, कानून, संविधान जे भए पनि त्यसको सुन्दरता कार्यान्वयन भएपछि नै हुने कुरा ती चिज बनाउने दलहरूले बुझेकै छन्। उनीहरूले अब कि सहमति गर्नुपर्‍यो कि त सहमति गर्न नसक्नुको कारण भन्नुपर्‍यो। त्यो अवस्थामा जनताले सहयोग गर्छन्। जनता कति निर्दोष र सहयोगी छन् भने संवाद समितिले यताको सिन्को उता सार्दा पनि क्याबात् दल र दलका नेता भने। जनताको यस्तो निर्दोषपन सदासर्वदाका लागि हुन्छ जस्तो चाहिं लाग्दैन।

कहिलेसम्म सहमति भयो भने माघमा संविधान आउँछ?

मस्यौदा समितिले मस्यौदा गर्नुपर्छ। त्यो मस्यौदा संविधानसभामा पेश भएर पारित हुनुपर्छ। पारित गर्ने संविधानसभाको निश्चित प्रक्रिया छ। यी सबै प्रक्रियालाई लाग्ने समय अघि दलहरूले विषयमा सहमति गरिसक्नुपर्छ। त्यति हुँदा सम्पूर्ण कुरा छोट्याएर ८ माघमा संविधान जारी गर्न सकिन्छ। तर, समय एकदम साँघुरिएर अप्ठ्यारो बिन्दुमा पुगिंदैछ। दल र नेताहरूले २९ मंसीर अगाडि नै टुङ्ग्याए सबभन्दा राम्रो हुन्छ।