बन्दीपोखरा, पाल्पाको लिपिनदेवी प्राविका प्रधानाध्यापकसहित तीन शिक्षकले यही १ मंसीरमा एकै पटक राजीनामा बुझाउँदा विद्यालय नै बन्द भयो। प्रअ विनोदप्रसाद बुढाप्रिथी (३७), शिक्षकद्वय शेरबहादुर सारु (५६) र मीनप्रसाद अधिकारी (५२) को राजीनामापछि अलपत्र परेका ३० विद्यार्थीको पढाइ ८ मंसीरमा पाल्पा जिल्ला शिक्षा कार्यालयले केशरी बस्नेत, विद्या ढुंगाना र विष्णुबहादुर कार्कीलाई नियुक्त गरेर पढाएपछि सुचारु भयो। एक वर्ष पढाएका शिक्षकलाई स्वतः स्थायी बनाउने २०४८ सालको कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको सरकारको निर्णय अनुसार सारु र अधिकारी स्थायी भएका थिए भने प्रअ बुढाप्रिथी दलित कोटाबाट शिक्षक बनेका थिए।

घोराही–४ दाङको भैसाही प्राविमा १५ वर्षदेखि प्रधानाध्यापक रहेका यमलाल पोखरेल (५८) ले पनि गएको १३ कात्तिकमा राजीनामा दिए। अंग्रेजी पढाउने प्रअको राजीनामापछि एउटा कक्षा खाली हुने गरेको शिक्षिका देवका गौतमले बताइन्। ९० विद्यार्थी पढ्ने कक्षा ५ सम्मको विद्यालयमा प्रअ पोखरेलको राजीनामापछि प्रशासनिक काम समेत प्रभावित बनेको छ। स्वास्थ्यको कारण देखाउँदै राजीनामा दिएका पोखरेल ७ वर्षदेखि आफैंले चलाउँदै आएको दाङ भ्याली रियल स्टेलमा काम गरिरहेका छन्। घोराही–७ को बराहक्षेत्र माविमा २२ वर्षदेखि शिक्षक रहेका श्रीधर पौडेल (५३) ले कात्तिक अन्तिम हप्ता अचानक राजीनामा दिए। अर्थशास्त्र पढाउने शिक्षकको राजीनामापछि एसएलसी परीक्षाको तयारी गरिरहेका ४९ विद्यार्थी मारमा परेका छन्।

अख्तियारले गत भदौ अन्तिम साता क्षेत्रीय शिक्षा कार्यालय र शिक्षा विभागमार्फत सबै शिक्षकको शैक्षिक प्रमाणपत्र, शिक्षक सेवा अनुमति पत्रलगायतका कागजात संकलन गर्न पत्र पठाएपछि कात्तिकबाट राजीनामा दिने शिक्षक संख्या असामान्य रूपले बढेको छ। २२ मंसीरसम्म ३७ जिल्लाका ७९१ शिक्षकले राजीनामा गरिहेका छन् (हे. नक्शा)। राजीनामा गर्ने अधिकांश शिक्षकले स्वास्थ्य र घरायसी कारण देखाएका छन्। चार हजार ९३ शिक्षक रहेको पाल्पामा ७० जनाले राजीनामा दिएका छन्। यीमध्ये दुई जनाको उमेर हद पुगेको छ भने एक जनाको मृत्यु भएको छ। बाँकी सबैले नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रको पोल खुल्ने डरले नै राजीनामा दिएको अनुमान छ। २० वर्षमा पेन्सन हुने शिक्षा सेवामा ६० वर्ष उमेरसम्म पढाउन पाइन्छ।

पाँचथर जिल्लाका शिक्षा अधिकारी ज्ञानमणि नेपाल नक्कली प्रमाणपत्र भएका, खेताला राख्ने र विद्यालयमा अनुपस्थित हुनेलाई कार्बाही गर्ने शिक्षा कार्यालयको उर्दी अटेर गरी बसेका शिक्षकहरू अख्तियारको पत्रबाट थर्कमान भएर धमाधम राजीनामा गर्न थालेको बताउँछन्। पाँचथरमा राजीनामा गरेका ११० शिक्षकमध्ये धेरैले नक्कली प्रमाणपत्र पेश गरेर जागीर खाएको नेपाल बताउँछन्। २१ मंसीरमा मात्र अख्तियारको पत्र पुगेको खोटाङमा त्यसअघि नै १५ शिक्षकले राजीनामा गरिसकेको जिशिअ गणेशप्रसाद भट्टराईले बताए।

२०५२ अघिको बदमासी

अख्तियारले शैक्षिक प्रमाणपत्रमाथि छानबीन थालेपछि मोरङ उर्लाबारीस्थित राधिका उच्च माध्यमिक विद्यालयमा ३० वर्ष पढाएका उत्तमलाल पण्डित (५९) लाई शिक्षा कार्यालयले ९ भदौमा निलम्बन पत्र थमायो। शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र नक्कली भएको अभियोगमा ३० भदौमा विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दर्ता भएपछि आफ्नो पक्षमा प्रमाण जुटाउन भारतको इलाहावाद पुगेका पण्डितले सन् १९८७ मा आफूलाई स्नातक तहको प्रमाणपत्र दिने हिन्दू विश्वविद्यालय नै भेटेनन्।

उर्लाबारीको छिमेकी मधुमल्लास्थित मनोहर जनता उमाविका शिक्षक नरेन्द्रप्रसाद ढुंगेल (५८) ले पनि पढाउन थालेको ३० वर्षमा नक्कली प्रमाणपत्रले जागीर खाएको उजुरी खेप्नुपर्‍यो। ३० भदौमा अख्तियारले काठमाडौं बोलाएर बयान लिएपछि उनले १८ कात्तिकमा राजीनामा दिएका छन्। ढुंगेल र पण्डितको मुद्दा विशेष अदालतमा दायर भएपछि पूर्वका सबै जिशिकाहरूमा शिक्षकहरूको राजीनामापत्रको चाङ लागेको छ। यता अख्तियारमा साउन–कात्तिकसम्मको अवधिमा नक्कली प्रमाणपत्र सम्बन्धी ५४ वटा उजुरी परेको छ। अख्तियारमा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा यस्ता ८० उजुरी परेको थियो। “यो अवस्थालाई हेरेर पठाइएको छानबीन पत्र कर्णाली, सुदूरपश्चिम र हिमाली क्षेत्रका केही जिल्ला बाहेक सबैतिर पुगिसकेको छ”, अख्तियारका प्रवक्ता केशव घिमिरे भन्छन्, “शैक्षिक प्रमाणपत्र नक्कली प्रमाणित भएमा राजीनामा दिंदैमा कोही उम्कन पाउँदैनन्।”

अहिले देशभरका सामुदायिक विद्यालयहरूमा रहेका कुल १ लाख ६२ हजार दरबन्दी शिक्षकमध्ये १ लाख ७ हजार स्थायी छन् भने बाँकी राहत, अस्थायी र निजी स्रोतका। २०५२, २०६३ र २०७० सालमा गरी तीन पटक मात्र शिक्षा सेवा आयोगले परीक्षा लिएर शिक्षक छनोट गरेकाले त्यसअघि धेरै गलत तरीकाले शिक्षक भएको अनुमान छ। शिक्षा विभागका उप–निर्देशक तेजप्रसाद काफ्लेका अनुसार, अहिले राजीनामा दिनेहरूमा पनि २०५२ भन्दा अघिका धेरै छन्।
२०५१ अघिको विद्यालय सञ्चालक समिति (अहिले व्यवस्थापन समिति) हरूले राजनीतिक चलखेलबाट नियुक्त गरेका शिक्षकहरूसँग नक्कली प्रमाणपत्र बढी हुनसक्ने शिक्षाविद् सुरेशराज शर्मा बताउँछन्। उनी अख्तियारको पत्र पुगेको दुई महीनामा ओइरिएको राजीनामाले शिक्षा मन्त्रालय, विभाग र जिल्ला शिक्षा कार्यालयमाथि गम्भीर प्रश्न उब्जेको बताउँछन्। “नेपालको शैक्षिक क्षेत्रमा लज्जा उत्पन्न भएको छ”, शिक्षाविद् शर्मा भन्छन्, “यस्ता शिक्षकलाई नियुक्ति दिने निकायहरूमाथि पनि कार्बाही हुनुपर्छ, राजनीतिक आडमा शिक्षा क्षेत्रमा घुसेको विकृति सफा गर्ने मौका पनि हो, यो।”

साथमा गोपाल गड्तौला, झापा; देविका घर्तीमगर, दाङ; देव पचभैया, पाल्पा।