वैशाखमा चुनाव

Share:
  
- रामेश्वर बोहरा
राष्ट्रपतिको संवैधानिक–राजनीतिक “मूभ” सँगै वैशाख २०७० मा निर्वाचन हुने संकेत देखिएको छ। यद्यपि, संक्रमणकाल छोट्याउने यो लोकतान्त्रिक अवसरको नियति निर्वाचनमा जान नचाहने एमाओवादीको भूमिकामा निर्भर छ।
p39
 
तस्वीर: रासस

“मैले सहमतिका लागि गरेको आह्वानलाई तपाईंले त असंवैधानिक कदम पो भन्नुभएछ।” 

“असंवैधानिक कहाँ भन्नु हजुर! राष्ट्रपतिज्यूले संविधानका धारा उल्लेख गरेर आह्वान गर्नु संविधानको मर्म र भावना अनुरुप भएन मात्र भनेको हो, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा त्यही भनिएको छ।”  
 
“मैले संविधानको धारा–उपधारा उल्लेख नगरी के पहल गर्न सक्छु, मलाई भनिदिनुस् न त!” 
 
राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले सात दिनभित्र सहमतिबाट प्रधानमन्त्रीको नाम सिफारिस गर्न ८ मंसीरमा राजनीतिक दलहरूलाई औपचारिक आह्वान गरेपछि मन्त्रिपरिषद्को 'विशेष बैठक' बाट त्यसलाई 'संविधानको मर्म र भावना विपरीत भएको' निर्णय गराएका प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई सो निर्णयबारे लिखित जानकारी गराउन १० मंसीर साँझ् शीतलनिवास पुगेपछि भएको संवादको अंश हो, यो। राष्ट्रपतिमाथि गम्भीर आक्षेपको निर्णय गरेर आक्रामक मुद्रामा शीतलनिवास पसेका भट्टराई राष्ट्रपतिले कुरा राख्न थालेपछि रक्षात्मक हुन पुगेका थिए। पौने एक घण्टापछि निस्किएका भट्टराईले पत्रकारहरूलाई भने, “राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री मिलेर अघि बढ्नुपर्छ।”  
 
९ मंसीर बिहानै शीतलनिवास पुगेका एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग पनि राष्ट्रपतिले यिनै कुरा राखेका थिए। भेटमा दाहालले 'मलाई त टीभीबाट सम्बोधन गर्नुहोला, संविधानका धारा उल्लेख गरेर आह्वान गर्नुहुन्न होला जस्तो लागेको थियो, त्यसो गर्दा अलि असंवैधानिक भयो कि भन्ने लाग्यो' भनेपछि राष्ट्रपतिले 'मैले संविधानका धारामा टेक्ने बाहेक अरू केही गर्न नमिल्ने रहेछ, केही गर्न मिल्ने भए भनिदिनुस्' भनेपछि दाहाल 'म कन्भिन्स भएँ, बाबुरामजीको चाहिं असन्तुष्टि रहेछ' भनेर निस्किएका थिए। राष्ट्रपतिले 'बाबुरामजीलाई केही गलत बुझ्ाइ भएको छ भने त्यो पनि मेटिन्छ, पठाइदिनुस्' भनेका थिए।  
 
त्यही बेलुका आउने खबर पठाएका प्रधानमन्त्री भट्टराई मन्त्रिपरिषद्बाट आह्वानविरुद्ध निर्णय गरेर भोलिपल्ट मात्रै शीतलनिवास पुगे। अघिल्लो दिन नै राष्ट्रपतिसँग भेटेको भए मन्त्रिपरिषद् बैठकको त्यस्तो निर्णय नआउने र प्रधानमन्त्रीका आशंकाहरू मेटिने शीतलनिवास स्रोत बताउँछ। दाहाल र भट्टराई दुवैसँगको भेटमा राष्ट्रपतिले ६ महीनादेखि सहमति गर्न आफूले गरिरहेको बारम्बारको आग्रहको स्मरण गराएका थिए। पछिल्लो पटक उनले ७ मंसीरभित्र दलहरू सहमतिमा नपुगे आफैंले 'औपचारिक आह्वान' गर्ने जानकारी समेत प्रमुख दलका नेताहरूलाई गराएका थिए। राष्ट्रपतिले तोकेको ७ मंसीरको त्यो 'डेडलाइन' भट्टराई नेतृत्वको सरकारले १४ जेठ राति संविधानसभा विघटन गराउँदा तोकेको संविधानसभाको निर्वाचन गराउने मिति थियो।  
 
p30
 
तस्वीर: आनन्दराम डंगोल

कुनै हालतमा सत्ता नछाड्ने भट्टराईको अभीष्टलाई भरथेग गरिरहेका मधेशी मोर्चा, भट्टराईका आफ्नै भित्रिया र हिजो कटवाल प्रकरणमा अध्यक्ष दाहाललाई उक्साउने भूमिका खेलेका भट्टराईलाई 'तह लगाउन' चाहने दाहाल पक्षधर― तीन थरी नेताहरूले उचालिदिएका कारण राष्ट्रपति विरुद्ध खनिएका भट्टराई राष्ट्रपतिसँगको भेटघाटपछि केही 'सन्तुलित' देखिए पनि उत्तेजक अभिव्यक्ति दिइरहेकै छन्। उनीबाट 'राष्ट्रपतिको हालत ज्ञानेन्द्रको जस्तै हुने' आपत्तिजनक भाषणवाजीदेखि 'आफ्नै नेतृत्वमा चुनाव गराउने' अति महत्वाकांक्षी घोषणाहरू आइरहेकै छन्। तर, राष्ट्रपतिको पहलपछि मुलुक सहमतिमार्फत लोकतान्त्रिक 'ट्रयाक' मा उक्लने र आउँदो वैशाखमा संविधानसभाको निर्वाचन भएर २०६२/६३ देखि शुरू भएको मुलुकको राजनीतिक प्रक्रिया टुंगोमा पुग्ने संकेतहरू देखापरेका छन्।  

डेडलाइन वैशाख    
धेरैले धेरैथरी टीकाटिप्पणी र व्याख्या गरे पनि ८ मंसीरमा अन्तरिम संविधानको धारा ३८(१) बमोजिम दलहरूलाई सहमतिको सरकार गठनको आह्वान गर्नु राष्ट्रपतिको विकल्पहीन बाध्यता थियो। ६ महीनाअघि आफैंले 'पदमुक्त' घोषणा गरेको 'कामचलाउ' सरकार सहमति जुटाउन, आफैंले तोकेको ७ मंसीरको निर्वाचन गराउन र निर्वाचनको अर्को मिति तोक्न असफल भई मुलुक संवैधानिक–राजनीतिक शून्यतामा फस्न पुगेको अवस्थामा राष्ट्रपतिसँग योभन्दा अर्को विकल्प थिएन।  
 
p30a
 
फेरि एमाओवादी–मधेशी मोर्चा
गठबन्धनभित्रकै दलको नेतृत्वमा
सरकार बनेमा वैशाखमा चुनाव
हुँदैन। प्रतिपक्षीको नेतृत्व स्वीकार
गर्न एमाओवादी–मधेशी मोर्चा
तयार हुने या नहुने कुराले उनीहरू
वैशाखमा निर्वाचन चाहन्छन् या
चाहँदैनन् भन्ने स्पष्ट हुनेछ।
– कृष्णप्रसाद सिटौला

नयाँ सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिले यसअघि पनि अन्तरिम संविधानको धारा ३८(१) अनुसारै दलहरूलाई आह्वान गरेका थिए। तर, सहमति नजुटेपछि माधवकुमार नेपाल र झ्लनाथ खनाल धारा ३८(२) अनुसार व्यवस्थापिका संसद्को बहुमतबाट प्रधानमन्त्री चुनिए। १४ जेठ २०६९ मा संविधानसभाको अवसानपछि १६ जेठमा सरकारलाई 'कामचलाउ' घोषित गरेका राष्ट्रपतिले त्यतिखेरै नयाँ सरकार गठनको आह्वान गरेका भए पनि संवैधानिक हिसाबले अनुपयुक्त हुँदैनथ्यो। संविधानका जानकार विश्लेषक नीलाम्बर आचार्य भन्छन्, “सत्तारुढ एमाओवादी र मधेशी मोर्चाको निर्णायक शक्ति, प्रमुख दलहरूबीचको सम्बन्ध, अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति, सन्निकट संवैधानिक–राजनीतिक संकट र मुठभेड निम्तिने खतरालाई ख्याल गरेर राष्ट्रपतिले सुझ्बुझ् देखाउनुभयो, चुनाव गर्छु भनेको यही सरकारलाई मौका दिएर राजनीतिक सहमतिका लागि जोड दिइरहनुभयो।”  

प्रतिपक्षी दलहरूको तीव्र विरोधबीच 'बजेट अध्यादेश' स्वीकृत गरेर राष्ट्रपतिले एमाओवादी–मधेशी मोर्चा गठबन्धनलाई 'बाइपास' गर्न नखोजेको सन्देश दिए, ७ मंसीरको 'डेडलाइन' कुरेर नयाँ सरकार गठनको आह्वान गरे। अर्थात् सत्तारुढ गठबन्धनबाट टाढा र विपक्षी गठबन्धनको नजिक देखिन सक्ने दुवैखाले अवस्थाबाट जोगिने सुझ्बुझ्पूर्ण रणनीतिक–राजनीतिक निर्णय लिए, राष्ट्रपतिले। निकटस्थहरूसँग उनले भन्ने गरेझै यो राष्ट्रपतिको गणतन्त्र संस्थागत गर्ने प्रयासकै पछिल्लो कडी थियो। राष्ट्रपतिले आफ्नो प्रष्ट भूमिका नहुँदा नहुँदै भट्टराई सरकारले गरेका सर्वसत्तावादी अभ्यासलाई रोक्ने र परिस्थिति धेरै बिग्रन नदिने भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छन्।  
 
राष्ट्रपतिको पछिल्लो पहलले माओवादीको सर्वसत्तावादी अभ्यासबीच क्षीण बन्दै गएको नयाँ निर्वाचनको सम्भावना बढाइदिएको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी भन्छन्, “चुप लागेर बसेका भए राष्ट्रपतिमाथि प्रश्न उठ्नुको साथै निर्वाचनको सम्भावना पनि तुहिने थियो।” हुन पनि मध्य मंसीरको बढ्दो चिसोमा राष्ट्रपतिको यो प्रयासले एकाएक राजनीतिक सरगर्मी बढाइदिएको छ, जसले अबका ३० दिन नेपालको भावी राजनीतिका निम्ति महत्वपूर्ण हुने देखाउँछ।  
 
निर्वाचन आयोगले संविधानसभाको नयाँ निर्वाचन गर्न कम्तीमा चार महीनाको तयारी समय चाहिने भएकाले १५ पुस अगावै निर्वाचन सम्बन्धी सम्पूर्ण कानूनी व्यवस्था गरिसक्नुपर्ने 'डेडलाइन' तोकेको छ। अन्तरिम संविधानले संविधानसभाको अर्को निर्वाचनको परिकल्पना नगरेकाले त्यो निर्वाचन कुन कानूनी प्रक्रिया र निर्वाचन प्रणाली अनुसार गर्ने, क्षेत्र कसरी निर्धारण गर्ने, नयाँ जनगणनाको नतिजा आइसकेको अवस्थामा २०६४ सालपछि थपिएका मतदातालाई कसरी समेट्ने, निर्वाचन आयोग लगायतका रिक्त संवैधानिक अंगमा कसरी पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने, संसद्विहीनताको अवस्थामा कानून निर्माण र संसदीय सुनुवाई कसरी गर्ने लगायतका विषयमा १५ पुसअगावै निर्णय लिइसक्नुपर्नेछ। यी कामका लागि मंसीर महीनाभरमा राजनीतिक सहमतिको सरकार निर्माणको टुंगो लगाउनुपर्नेछ। कथंकदाचित वैशाख–जेठभित्र निर्वाचन हुनसकेन भने अर्को कात्तिक–मंसीर अगाडि निर्वाचन हुने छैन।  
 
संक्रमणकाल छोट्याएर राजनीतिक स्थिरता कायम गर्ने तथा लोकतन्त्र–गणतन्त्र र आन्दोलनका उपलब्धि जोगाउने एउटै उपाय निर्वाचन नै हो। निर्वाचन नहुने हो भने लोकतन्त्र र परिवर्तनका उपलब्धिहरू नै संकटमा पर्नेछन्। “२०४६ सालको परिवर्तनपछि नेपाली जनताले चाहेको जनउत्तरदायी शासनव्यवस्था यतिखेर इतिहासकै सर्वाधिक खतराको अवस्थामा छ”, वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी भन्छन्, “अब पनि निर्वाचन केन्द्रित भएर अघि नबढ्ने हो भने गैरराजनीतिक शक्तिहरू हावी भएर संक्रमणकाल डरलाग्दो चरणमा प्रवेश गर्नेछ।” एमाले नेता भीम रावल थप्छन्, “वैशाखभित्र निर्वाचन गर्ने गरी सहमति हुनसकेन भने मुलुकमा बहुआयामिक द्वन्द्वहरू पलाउँछन्, अहिलेको राजनीतिक प्रक्रियामै ठूलो समस्या उत्पन्न हुनसक्छ।”  
 
निर्वाचनका लागि आवश्यक सहमतीय चुनावी सरकार गठन गर्न राजनीतिक सहमति अपरिहार्य छ, जसले अन्तरिम संविधानको धारा १५८ बमोजिम राष्ट्रपतिमार्फत बाधा अड्काउ फुकाएर संवैधानिक–कानूनी अड्चन हटाउँदै अगाडि बढ्ने आधार प्रदान गर्नेछ। यसकै निम्ति सात दिनको समयसीमा तोकेर दलहरूलाई सहमतिका निम्ति आह्वान गरेका राष्ट्रपतिले दलहरूकै आग्रहमा १४ मंसीरमा फेरि सात दिन समय थपेका छन्। संसद्विहीन अवस्थामा राष्ट्रपतिले निकास केन्द्रित पहल गर्ने अर्को संवैधानिक व्यवस्था नभएकाले थप समयसीमाभित्र पनि सहमति नजुटेमा उनले पुनः पाँच–सात दिनको समय थप्न सक्छन्। “अर्को बाटो नभएकाले राष्ट्रपतिले सहमति नजुटेसम्म आह्वान गरिरहनुहुन्छ”, राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार राजेन्द्र दाहाल भन्छन्, “संविधानका मृत अवस्थाका धारामा राजनीतिक सहमति खोज्दै जीवित धारामा टेकेर अगाडि बढ्ने हो।”  
 
p30c
 
सकेसम्म हाम्रै नेतृत्व होस्,
त्यसमा पनि बाबुरामजीकै,
त्यो नभए यही गठबन्धनभित्रबाट
हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो दाबी हो।
संविधानका कतिपय मुद्दामा
सहमति हुन्छ भने सरकारको
नेतृत्वको सवालमा हामी
खुला छौं।
– कृष्णबहादुर महरा

राष्ट्रपतिको संवैधानिक बाध्यता यो सिलसिलामा अनन्तकालसम्म लम्ब्याइरहने स्थिति पनि देखिन्न। कारण राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा यथाशक्य निर्वाचनमा जानुपर्ने दबाब बढ्दै गएको छ। तर, एमाओवादी अहिले निर्वाचन चाहँदैन। पार्टी विभाजन र खुला राजनीतिमा आएपछि नेतृत्वसहित पार्टी पंक्तिमा चुलिएको द्रव्यमोहले जनमानसमा क्रमशः गिर्दो साख एवं हिजो झै त्रासको राजनीति नचल्ने विश्लेषणमा ऊ अहिले पनि निर्वाचन टार्न प्रयत्नरत छ। यद्यपि, पोलिटव्युरो सदस्य कृष्णबहादुर महरा भन्छन्, “आउँदो वैशाखभित्र निर्वाचन गर्ने गरी सहमति हुन सकेन भने मुलुकको राजनीति अर्कै दिशातिर मोडिन सक्छ।” 

 
विपक्षी गठबन्धन यथाशक्य (आगामी वैशाखभित्र) निर्वाचन हुनुपर्ने पक्षमा उभिंदा सत्ता–गठबन्धनभित्रका मधेशवादी दलहरू पनि निर्वाचनको पक्षमा देखिएका छन्। खासगरी युरोपेली मुलुक, अमेरिकासहितका अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले गरिरहेको 'ताजा जनादेश' को लबिङमा नेपालको राजनीतिमा महत्वपूर्ण प्रभाव राख्ने नयाँदिल्लीको संस्थापन पक्ष समेत 'कन्भिन्स्' भएको जानकारहरू बताउँछन्। भट्टराई सरकारलाई भरथेग गरिरहेको नयाँदिल्लीको एउटा पक्ष र त्यहाँको कर्मचारीतन्त्र–गुप्तचर संयन्त्र निर्वाचनमै जानुपरे भट्टराईकै नेतृत्वमा जानुपर्ने पक्षमा रहे पनि राजनीतिक नेतृत्व सहमतिको सरकारमार्फत यथाशक्य निर्वाचनको पक्षमा रहेको बुझिन्छ। सत्तारुढ कंग्रेस पार्टीका अध्यक्ष सोनिया गान्धीका विश्वासपात्र मानिने नेता करण सिंहले १५ मंसीरमा काठमाडौं आएर राष्ट्रपतिदेखि प्रमुख दलका नेताहरूसम्मलाई सम्भवतः नयाँदिल्लीको यही सन्देश सुनाए।    
 
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला अहिले भारत लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय सहमतिको सरकारमार्फत यथाशक्य निर्वाचन हुनुपर्ने पक्षमा देखिएको बताउँछन्। २००७ सालको क्रान्ति, २०४६ सालको जनआन्दोलन, २०६२–६३ को लोकतान्त्रिक आन्दोलन र १२ बुँदे समझ्दारीदेखि शान्ति–प्रक्रियासम्मका समग्र लोकतान्त्रिक–राजनीतिक विकासक्रममा भारतको सकारात्मक भूमिका रहँदै आएको बताउने सिटौला भन्छन्, “अब पनि भारतबाट सकारात्मक भूमिकाकै अपेक्षा छ।”  
 
'पोलिटिको–लिगल' बाटो  
वैशाखमा निर्वाचन हुने गरी निकासको बाटो पहिल्याउन थुप्रै संवैधानिक–कानूनी अड्चनहरू छन्, जसको पहिलो असर चुनावी सरकार निर्माणमै पर्नेछ। १६ जेठमा प्रधानमन्त्री भट्टराईलाई राष्ट्रपतिले 'संसद् सदस्य नरहेकाले पदमुक्त' घोषणा गरेपछि व्यवस्थापिका–संसद् नभएको अवस्थामा अर्को प्रधानमन्त्री कसरी चयन गर्ने भन्ने निराकरण नगरी नहुने प्रश्न उठेको छ। नीलाम्बर आचार्य 'संसद् सदस्य रहेसम्म र संसद्को विश्वास आफूमाथि भएसम्म प्रधानमन्त्री रहने' शपथ–सम्झौता बमोजिम प्रधानमन्त्री बनेकाले संसद् विघटनसँगै भट्टराई कामचलाउ भए पनि अबको प्रधानमन्त्री भिन्नै व्यवस्था र सम्झौताबाट आउने भएकाले त्यसलाई भिन्नै रूपमा हेर्नुपर्ने बताउँछन्।  
 
उनका अनुसार, अब प्रधानमन्त्री चुनिने प्रक्रियालाई संविधानको धाराले चिन्ला/नचिन्ला, तर संविधानवाद र संविधानको भावनाले चिन्छ। र, संविधानको भावना भनेको राजनीतिक सहमति हो। अहिले संवैधानिक संकट भएकाले अन्तरिम संविधानले दिशा मात्र देखाउने बाटो नदेखाउने आचार्य बताउँछन्। “त्यो दिशाका आधारमा राजनीतिक सहमतिले बाटो पहिल्याउने काम गर्ने हो”, आचार्य भन्छन्, “अहिले नयाँ सरकार बनाउन धारा ३८(१) बाहेक संविधानले अर्को बाटो नदेखाएकाले संविधानवाद र अन्तरिम संविधानको मर्म अनुरुप राजनीतिक सहमतिबाट अगाडिको बाटो पहिल्याउनुपर्छ।”  
 
वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी पनि संविधानभित्रबाट मात्रै हिंडेर अब कहीं नपुगिने बताउँछन्। यस्तो अवस्थामा विवाद उठे पनि 'पोलिटिको–लिगल' (राजनीति मिश्रित कानूनी) बाटोबाट चल्नुपर्ने उनको भनाइ छ। अधिकारीको भनाइमा, अब विवादमुक्त कुराको कल्पना गर्न नसकिने हुनाले त्यसको व्यवस्थापन गर्दै अगाडिको बाटो पहिल्याउनुपर्छ, कम्तीमा निर्वाचनबाट चुनिएको सरकार नआउँदासम्म। आचार्यका भनाइमा, संविधानवादको मर्म अनुरुप सहमतिबाट गठन हुने छरितो र छोटो अवधिको सरकारले संकट समाधानको बाटो पहिल्याउँछ। खासगरी प्रमुख नेता वा तिनको पूर्ण प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने प्रभावशाली नेताहरू सहभागी हुने यस्तो सरकारले राष्ट्रपति समेतको संलग्नतामा विधि निर्माता (व्यवस्थापिका) को काम समेत गर्नेछ। सरकारले त्यस्तो अख्तियारी पाएपछि निर्वाचनका लागि आवश्यक संवैधानिक–कानूनी व्यवस्था, संवैधानिक अंगहरूमा नियुक्तिका लागि गरिने संसदीय सुनुवाइ र बजेट पारितको काम गर्ने बाटो खुल्नेछ।   
 
तर, निर्वाचन टार्न खोजिरहेको एमाओवादी र सत्तारुढ मधेशी मोर्चा सहमतिमा आउनेमा अविश्वस्त कतिपयले धारा ३८(१) बाट निकास ननिस्कने भएकाले राष्ट्रपति अर्को विकल्पमा जानुपर्ने बहस पनि चलाइरहेका छन्। उनीहरू राजनीतिक सहमतिको सरकारले मात्रै भट्टराई नेतृत्वको सरकारलाई विस्थापन गर्न सक्ने तर्ककै आधारमा राजनीतिक सहमति नभएको यो सरकारलाई विस्थापन गरी अर्को सरकार बनाउनुपर्ने बताउँछन्। भट्टराई नेतृत्वको सरकारले सहमति जुटाउन ६ महीनाको समय पाएझै राष्ट्रपतिले अर्को प्रधानमन्त्री तोकेर निश्चित समय दिई सहमति जुटाउन आह्वान गर्नुपर्ने उनीहरूको तर्क छ।  
 
कांग्रेस महामन्त्री सिटौला भने अहिलेको अवस्थामा सहमति बाहेक अर्को विकल्पले काम  नगर्ने बताउँछन्। सहमति बाहेकका विकल्पबाट बनेको नयाँ सरकारले निर्वाचन गराउन वा संविधान बनाउन नसक्ने सिटौलाको भनाइ छ। उता, विश्लेषक मुमाराम खनाल विपक्षी दलदेखि अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय समेत मुलुकको सर्वोच्च संस्था राष्ट्रपतिलाई विवादित बन्न नदिने पक्षमा रहेकाले मंसीरभित्रै सहमति जुट्ने विश्वास गर्छन्। 
 
कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार! 
अन्तरिम संविधानले मुलुकमा संसद्विहीनताको परिकल्पना नै नगरेको छर्लङ्ग हुँदाहुँदै प्रधानमन्त्री भट्टराईले १४ जेठ २०६९ मा कुनै विकल्प नदिई संविधानसभा/व्यवस्थापिका– संसद्को अवसान गराए। त्यहींबाट संकट चुलिएकोले भट्टराईलाई संकटका पिता मान्छन्, नीलाम्बर आचार्य। त्यही कारण कांग्रेस–एमाले लगायतका विपक्षी दलहरू अहिलेको गठबन्धनभित्रका दलहरूको नेतृत्वमा चुनावी सरकार बन्नै नसक्ने निष्कर्षमा पुगेका हुन्, एमाओवादीले अहिलेकै गठबन्धनबाट सरकारको नेतृत्व हुनुपर्ने अड्डी राखे पनि। “जसका कारण संविधानसभा गयो र संवैधानिक संकट खडा भयो, उसकै नेतृत्वमा चुनावी सरकार असम्भव कुरा हो”, कांग्रेस महामन्त्री सिटौला भन्छन्, “फेरि यही गठबन्धनका दलको नेतृत्वमा सरकार बनेमा वैशाखमा चुनाव हुने सम्भावना पनि रहँदैन।” 
 
विश्वास र सहमति बेगर न चुनावमा जान सकिने, न संविधान निर्माण हुने अवस्था छ। सत्ता र प्रतिपक्ष मिलेर राष्ट्रका मूलभूत मुद्दामा समाधान खोज्नु लोकतन्त्रको महत्वपूर्ण सोच हो, जुन एमाओवादीको 'एक्लै हिंड्ने' रहरका कारण हुन सकिरहेको छैन। उसले आजसम्म लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्यमान्यता स्वीकार र औपचारिक रूपमा हिंसा परित्यागको घोषणा पनि गरेको छैन। यही कारण मुख्यतः युरोपेली मुलुक, अमेरिका लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले एमाओवादी नेतृत्वमा चुनावी सरकार स्वीकार्य नहुने सन्देश दिइसकेका छन्। यस्तो अवस्थामा चुनावी सरकार कांग्रेसकै नेतृत्वमा बन्ने र पार्टी सभापति सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री बन्ने निश्चितप्रायः छ, जसमा विपक्षी दलहरू लगभग सहमत छन्।  
 
मधेशी मोर्चाका विजय गच्छदारदेखि महन्थ ठाकुरसम्मले समर्थनको संकेत दिएकाले परिस्थितिमा नाटकीय फेरबदल नभएमा कोइराला चुनावी सरकारको प्रधानमन्त्री बन्नेछन्। विश्लेषक मुमाराम खनाल भन्छन्, “भारतको एउटा पक्षले बाबुरामलाई नै चाहे पनि चुनावी सरकार माओवादीलाई नदिने राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय माहोलकै कारण कोइराला नै अबको प्रधानमन्त्री बन्ने देखिन्छ।”  
 
कांग्रेस महामन्त्री सिटौला प्रमुख विपक्षी कांग्रेसको नेतृत्व स्वीकार गर्न एमाओवादी–मधेशी मोर्चा तयार हुने या नहुने कुराले उनीहरू वैशाखमा निर्वाचन चाहन्छन् या चाहँदैनन् भन्ने स्पष्ट हुने बताउँछन्। यद्यपि, एमाओवादी पोलिटव्युरो सदस्य कृष्णबहादुर महराले सरकारको नेतृत्वमा आफूहरू खुला रहेको बताए। उनी भन्छन्, “हाम्रो दाबी सकेसम्म हाम्रै नेतृत्व होस्, त्यसमा पनि सकेसम्म बाबुरामजीकै नेतृत्वमा होस्, त्यो नभए यही गठबन्धनभित्रबाट हुनुपर्छ भन्ने हो। संविधानका कतिपय मुद्दामा सहमति हुन्छ भने सरकारको नेतृत्वको सवालमा हामी खुला छौं।”  
 
महराले यसो भने पनि सहमति गरेर भोलिपल्टै लत्याउने एमाओवादीको विरोधाभासपूर्ण व्यवहार फेरि नदोहोरिएला भन्न सकिन्न। त्यसो भएमा निर्वाचन फेरि पर धकेलिनेछ। रात रहे अग्राख पलाउँछ भनिने नेपालको राजनीतिमा एमाओवादी नेतृत्वको बुद्धि फिरेको हो कि भनेझै पनि भएको छ। राष्ट्रपतिको आह्वानमा अप्रत्यक्ष समर्थन जनाउँदै 'नरम' प्रतिक्रिया दिएर आफ्नै पार्टीका प्रधानमन्त्रीलाई चिढाएका एमाओवादी अध्यक्ष दाहाल सहमतिको नयाँ सरकार गठनका लागि प्रयत्नशील जस्तै देखिन्छन्। उनको यो प्रयास आफू प्रधानमन्त्री बन्नलाई मात्र हैन भने अबका ३० दिनमा मुलुकले अगाडि बढ्ने बाटो समात्नेछ।
 
अविश्वासका प्रतिमूर्ति 
 
p30b
 

१३ मंसीरमा बाग्लुङ पुगेका प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले 'राजीनामापत्र बोकेर शीतलनिवास गएको, तर राष्ट्रपतिले नलिएको' भाषण गरे। हरतरहले सत्ता लम्ब्याउन चाहेका भट्टराईको यस्तो अभिव्यक्तिले राष्ट्रपतिलाई चकित पारेको शीतलनिवास स्रोत बताउँछ। स्रोतका अनुसार, प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिसँग कहिल्यै राजीनामाको प्रसंग निकालेका थिएनन्। यस्ता थुप्रै प्रसंग छन्, जसमा उनले मुलुकको सर्वोच्च संस्थासँग झुटो बोलेका छन्। 

भट्टराई पार्टी अध्यक्ष दाहालभन्दा पनि बढ्ता अविश्वसनीय व्यवहार गर्न थालेको देखिन्छन्। कांग्रेस महामन्त्री सिटौला भट्टराईलाई सत्ताको नशाले खाएको बताउँछन्। “बिहान सरकार छाड्छु भन्नुहुन्छ, साँझ् कहाँ छाड्छु भन्नुहुन्छ। सत्ताको नशाले समातेर उहाँ जस्तो विद्वान बिग्रिएको देख्दा दुःख लाग्छ”, सिटौला भन्छन्, “लोकतन्त्रमा सत्ता व्यसन हुनुहुँदैन, आफ्ना विकल्पहरूलाई स्वागत गर्न तयार हुनुपर्छ।” 
 
सर्वोच्च अदालत रित्तिंदै 
 
p32
 

सर्वोच्च अदालतका सात अस्थायी न्यायाधीशमध्ये एक भरतराज उप्रेतीले १४ मंसीरमा राजीनामा गरेका छन्। उप्रेतीको राजीनामाले राजनीतिक अस्थिरताले राज्यसंयन्त्रहरूलाई कुन हदसम्म खोक्रो बनाउँदैछ भन्ने देखाउँछ।  

चार वर्षअघि उप्रेतीलगायत सर्वोच्चमा नियुक्त अस्थायी न्यायाधीशहरूलाई स्थायी गर्ने व्यवस्थापिका–संसद् अहिले छैन। न्यायपरिषद्को सिफारिसमा संसदीय विशेष सुनुवाइ समितिले स्वीकृत गरेपछि मात्र प्रधानन्यायाधीशले स्थायी न्यायाधीशमा नियुक्त गर्ने संवैधानिक–कानूनी प्रक्रिया विधायिकाको अभावमा अवरुद्ध छ। यही स्थितिमा आउँदो ८ माघमा सबै अस्थायी न्यायाधीशले अवकाश पाउनेछन् र सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीशसहित ६ जना न्यायाधीश मात्र रहनेछन्। मुलुकको सर्वोच्च न्यायालयमा प्रधानन्यायाधीशसहित १५ जना स्थायी न्यायाधीशको दरबन्दी छ, अस्थायी न्यायाधीश आवश्यकता अनुसार नियुक्त गरिन्छन्।  
 
सर्वोच्च अदालत यसरी रित्तिंदै जाँदा लोकतन्त्रको आधारभूत जगका रूपमा रहेको न्यायसम्पादन प्रक्रियामा आघात पुग्ने निश्चित छ। “मेरो आवश्यकता सर्वोच्चलाई छैन जस्तो लाग्यो, अब अदालतबाहिरै काम गर्ने सोच आयो”, सर्वोच्चमा कर्पोरेट विषयका मुद्दाका जानकार न्यायाधीश उप्रेतीले राजीनामापछि भने, “नभए डेढ वर्षअघि स्थायी गर्न सकिने अवस्था हुँदा नेतृत्वले मौका चुकाउने थिएन होला।”
comments powered by Disqus

रमझम