कति वटा संघ र कस्तो संघीयता भन्ने राज्य पुनर्संरचनाको विवादमा अल्झिएको मुलुकको केन्द्रीय राजनीतिले निकास पाउन सकेको छैन। संघीयताको स्वरुप एवं लाभहानिको विषयमा दलहरूबीच चर्को मतान्तर छ। यसबीचमा हुनुपर्ने संघीयताको अर्थ–राजनीतिक बहस भने भएको छैन। यो अवस्थामा आएको छ, डा. चन्द्रमणि अधिकारीको पुस्तक संघीय नेपालको अर्थराजनीति, जसले त्यो रिक्तता पूर्ति गर्ने प्रयास गरेको छ।

पुस्तक सङ्घीय नेपालको अर्थराजनीति

लेखक डा. चन्द्रमणि अधिकारी

प्रकाशक राष्ट्रिय आर्थिक तथा विकास अनुसन्धान परिषद्

पृष्ठ २२३+११,

मूल्य रु.५००

६ परिच्छेदको पुस्तकले अर्थ राजनीतिका विभिन्न पाटाहरूलाई केलाएको छ। अर्थराजनीति शीर्षकको पहिलो परिच्छेदले विश्व अर्थतन्त्रको सन्दर्भ उठाउँदै नयाँ अर्थप्रणालीको प्रस्ताव गरेको छ। लेखकले अर्थतन्त्रको स्वरुप र गतिमा आइरहेको परिवर्तनको सन्दर्भमा अर्थतन्त्रका नयाँ साझेदारहरूको भूमिकाका विषयमा कलम चलाएका छन्। यसैगरी, संघीयताको अर्थराजनीति शीर्षकको दोस्रो परिच्छेदमा संघीय अर्थतन्त्रमाथि साङ्गोपाङ्ग चिन्तन छ।

तेस्रो परिच्छेदमा सार्वजनिक वित्त र बजेट, विकास तथा संविधानबीचको अन्तरसम्बन्ध केलाइएको छ। यसमा वैदेशिक सहयोगको प्रभावकारिता तथा सार्वजनिक ऋणको व्यवस्थापन जस्ता विषय पनि अटेको छ। त्यस्तै, आर्थिक विकास र राजस्व नीतिको अन्तरसम्बन्ध केलाइएको चौथो परिच्छेदमा अन्तर्राष्ट्रिय कर प्रणालीको पनि चर्चा छ। पाँचौं परिच्छेदमा लेखकले विकास सम्बन्धी बहसका साथै मानव संसाधनदेखि वैदेशिक रोजगार, आय अन्तर, विकास र भौतिक पूर्वाधार, गरिबी, शहरी अर्थव्यवस्था, सडक/कृषि अर्थशास्त्र सम्बन्धी छलफल चलाएका छन्। अन्तिम परिच्छेदमा विश्व अर्थतन्त्रको चर्चित प्रसंगहरूको चर्चा छ।

लेखकले संघीय स्वरुपको परिचय, सैद्धान्तिक अवधारणा, आयाम, अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव, प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थापन, वित्तीय संघीयता, यसका जोखिम र चुनौती जस्ता विषयमा चर्चा गरेका छन्। एउटै पुस्तकमा अर्थराजनीतिका अनेकौं विषय समेट्न खोज्दा श्रृङ्खला टुटेको जस्तो भने भएको छ। गहन विषयहरू छोए पनि त्यसमा गम्भीर व्याख्या नभएकोले यो पुस्तकले बौद्धिक पाठकहरूको अपेक्षा भने पूरा नगर्न सक्छ। यद्यपि, समय–सन्दर्भका कारण पुस्तक अर्थराजनीतिका जिज्ञासुदेखि राजनीतिकर्मी, कानूनविद् र नीतिनिर्मातासम्मको लागि महत्वपूर्ण बनेको छ।

आर्थिक मुद्दाको सँगालो

लम्बे राजनीतिक संक्रमणबाट गुजि्रएको नेपालमा विस्तारै आर्थिक विषयहरू बहसमा आउन थालेका छन्। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा कार्यरत प्रल्हाद गिरीले यही क्रममा वित्तीय, मौद्रिक तथा आर्थिक विषयका समसामयिक मुद्दाहरूलाई समेटेर अब पालो आर्थिक क्रान्तिको नामक पुस्तक प्रकाशित गरेका छन्। पुस्तकमा आर्थिक विकास पर्खिइरहेको देशका टड्कारा र सम्बोधन हुनैपर्ने विषयहरू समेटिएको छ। ६७ थान आलेख रहेको पुस्तकमा वित्तीय–मौद्रिक विषयदेखि सर्वसाधारणको भान्सामा महँगीले पारेको असरसम्मका विषय अटाएका छन्।

पुस्तक अब पालो आर्थिक क्रान्तिको

लेखक प्रल्हाद गिरी

प्रकाशक युथ फोरम नेपाल

पृष्ठ २९३+११,

मूल्य रु.५००

आर्थिक वृद्धि, औद्योगिक उत्पादन, व्यापार घाटा, मूल्यवृद्धि, रोजगारी, ब्याङ्किङ, कर, ऊर्जा, बजेट, पूँजीबजार, रेमिट्यान्स, कर्जा, लगानी, उत्पादकत्व, हाउजिङ व्यवसाय, सहकारी, कृषि, सार्वजनिक संस्थान, सरकारी नीति लगायतका विषय समेटिएको पुस्तकको ओजलाई उस्तै सन्दर्भहरूको प्रधानताले केही घटाएको प्रतीत हुन्छ। जस्तो, महँगी र मूल्यवृद्धिको विषयमै आधा दर्जनभन्दा बढी लेख छन्। खास समय–सन्दर्भमा लेखिएका कतिपय लेखहरू विभिन्न प्रकाशनबाट सार्वजनिक भइसकेको लेखकले खुलाएका छन्। बदलिइसकेको परिस्थितिमा लेखहरूमा परेका तथ्यांकहरूले पुरानो समयको जानकारी मात्र दिएका छन्। त्यस्तै, विषयको पुनरावृत्ति गरेका लेखहरूको विश्लेषण र प्रस्तुति समेत कमजोर छ। चुस्त सम्पादन गरेर पुस्तकलाई आजको पाठकका लागि रुचिकर हुने जानकारीहरू मात्र राखेर खँदिलो बनाइएको छैन। यस्ता कमजोरीहरू भए पनि नीति निर्मातादेखि शोधकर्तासम्मलाई उत्तिकै उपयोगी हुने विषयहरू उठाएको छ, पुस्तकले। लेखकले मौद्रिक र वित्तीय क्षेत्रका जटिल विषयहरूलाई सरल ढंगले पेश गर्ने खूबी देखाएका छन्।

रमेश कुमार