आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा स्वास्थ्य सेवा करबापत स्वास्थ्य क्षेत्रबाट रु.३६ करोड उठाउने लक्ष्य राखेको आन्तरिक राजस्व विभागले स्वास्थ्य सेवा कर ३९ करोडसहित जम्मा रु.१ अर्ब ५८ करोड २५ लाख ६१ हजार ८०० राजस्व संकलन गर्‍यो। स्वास्थ्य क्षेत्रमा आव २०७०/७१ देखि राजस्व असुलीको लक्ष्य तोक्न शुरू गरेको विभागले पहिलो वर्षमै भएको लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व असुलीलाई ठूलै उपलब्धि पनि मानेको छ। स्वास्थ्य व्यवसायीहरू कर तिर्न सकारात्मक बनेको आशलाग्दो संकेत यसले देखाए पनि तथ्यांक हेर्दा एकतिहाइ स्वास्थ्य संस्थाले मात्र कर तिरेको देखिन्छ।

स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) लिने स्वास्थ्य संस्थाको संख्या बढे पनि कर तिर्नेको संख्या भने बढेको छैन। २०६८/६९ मा प्यान लिएका ६ हजार ३८५ स्वास्थ्य संस्थामध्ये अस्पताल ५४९ वटा थिए। २०७०/७१ मा स्वास्थ्य संस्था ९ हजार ६११ पुगे पनि अस्पतालको संख्या घटेर ५०५ पुगेको देखिन्छ। विभागका अनुसार आव २०६८/६९ यता सक्रिय प्यान भएका स्वास्थ्य संस्थाको संख्या २ हजार २२८ छन्, जसमध्ये अस्पताल संख्या १०६ मात्र छन्। सरकारी र सामुदायिक स्वास्थ्य संस्थाबाहेक सबैले अनिवार्य प्यान नम्बर लिनुपर्ने र प्यान लिएपछि स्वतः आयकरमा समाहित हुने भएकोले त्यसकै आधारमा कर तिरे/नतिरेको विवरण संकलन गरिन्छ। आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक चूडामणि शर्मा प्यानमा दर्ता धेरै भए पनि कर तिर्ने स्वास्थ्य संस्थाको संख्या कम हुनुमा आय विवरण नबुझ्ाउने प्रवृत्ति मुख्य कारण भएको बताउँछन्। आय–व्यय नबुझाएकाले कर नै नतिरेको भन्न चाहिं नमिल्ने तर्क गर्दै शर्मा भन्छन्, “कतिले अग्रिम कर तिरेका हुन्छन्, कतिको विवरण समायोजन भइनसकेको हुन सक्छ। विवरण नबुझ्ाउनेहरू पनि अहिले विवरण दाखिला गर्न आइरहेकोले यसमा प्रगति हुनेमा हामी आशावादी छौं।”विभागले करदातालाई जानकारी गराउने, सूचना निकाल्ने, उद्योग वाणिज्य संघ जस्ता पेशागत संघ–संस्थालाई जानकारी दिने तथा समयमा विवरण नबुझाउनेलाई साँवा कर तिर्दा ब्याज मिनाहा हुने कार्यक्रमसहितको अभियान चलाएबाट पनि धेरै स्वास्थ्य संस्था करको दायराबाट बाहिरै रहेको बुझन सकिन्छ।

विभागले चालु आर्थिक वर्षमा स्वास्थ्य क्षेत्रबाट स्वास्थ्य सेवा कर मात्र रु.५० करोड ८५ लाख ४७ हजार उठाउने लक्ष्य राखेको छ, जसमध्ये कात्तिक मसान्तसम्म ३५ प्रतिशत असुली भएको छ। निजी अस्पतालको संगठन एसोसिएसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिच्युट नेपाल (अफिन) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष कुमार थापा अधिकांशले स्वास्थ्य सेवा शुल्क बुझाए पनि शतप्रतिशत कर तिर्ने स्वास्थ्य संस्थाको संख्या १०–१५ प्रतिशत मात्र रहेको बताउँछन्। अस्पतालबाहेक अन्य स्वास्थ्य संस्था र फार्मेसीहरूले तिर्नुपर्ने करबारे सरकार बेखबर रहेको, तर विभिन्न विषयमा कर लगाएर स्वास्थ्य सेवालाई महँगो बनाइरहेको उनको भनाइ छ।

करको दरमै समस्या

आन्तरिक राजस्व विभागले व्यक्ति, संस्था वा निकायहरूले प्रदान गरेको स्वास्थ्य सेवामा जारी बिजक मूल्यको पाँच प्रतिशत स्वास्थ्य सेवा कर उठाउँछ। यही वर्ष पारित आर्थिक विधेयकले सोही शुल्कलाई निरन्तरता दिएको छ। यसबाहेक अन्य व्यवसायमा झैं आयकर, व्यवसाय अनुसार अन्तःशुल्क, भ्याट, भन्सार शुल्क समेत तिर्नुपर्छ। म्यादभित्र कर दाखिला नगरे वार्षिक १५ प्रतिशत ब्याज र विवरण दाखिला नगरे प्रति विवरण रु.१ हजार जरिवाना तिर्नुपर्छ। विभागले स्वास्थ्य कर र सेवा शुल्क नबुझाउने संस्था बन्द गराउन सक्छ।

अफिनका उपाध्यक्ष थापा स्वास्थ्य व्यवसायलाई अन्य उद्योग–व्यवसाय झैं अनेक कर लगाएको तर सेवासुविधा नदिएकाले व्यवसायीहरू कर तिर्न हतोत्साहित भएको बताउँछन्। करको दर न्यायोचित नभएको र त्यसमा पुनर्विचार नगरेसम्म यो समस्या रहिरहने उनको तर्क छ। “डाक्टरको तलबमा १५ प्रतिशत अग्रिम कर कट्टी (टीडीएस) भइसकेपछि उसको तलबमा कुनै कर नलागोस् भन्ने हाम्रो माग हो” थापा भन्छन्, “हामीले तिनुपर्ने कुल आयकर ३० प्रतिशत छ, अन्य उद्योगीले २० प्रतिशत मात्र तिर्छन्।”

स्वास्थ्य क्षेत्रमा विभिन्न शीर्षकमा कर बढाएको भन्दै स्वास्थ्य सेवा प्रदायकहरू असन्तुष्ट रहे पनि विभागले तोकिएको व्यवस्था नै लागू गरेको छ। विभागले स्वास्थ्य क्षेत्रबाट उठ्ने करका बारेमा गरेको एक अध्ययनमा स्वास्थ्य क्षेत्र पूर्ण रूपमा करको दायरामा नआएको उल्लेख छ। विभिन्न प्रतिवेदनहरूले मूल्य अभिवृद्धि करभन्दा आयकरमा विवरण नबुझाउने करदाताको संख्या बढी भएको देखाएका छन्। महानिर्देशक शर्मा स्वास्थ्य व्यवसायमा एउटा कारोबारमा आधारित र अर्को आम्दानीको आधारमा लिइने कर मात्र भएकोले करमा कुनै भेदभाव नरहेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “स्वास्थ्य संस्थाले ५ प्रतिशत स्वास्थ्य सेवाशुल्क वा भ्याटमा आवद्ध भए १३ प्रतिशत भ्याट, २५ प्रतिशत आयकर र कारोबार हेरी भन्सार शुल्क र अन्तःशुल्क पनि तिर्नुपर्छ। यो अरू व्यवसायमा झैं विविध कर हो, दोहोरो कर होइन।”

यो वर्ष सबैभन्दा बढी कर तिर्ने स्वास्थ्यकर्मीको सम्मान पाएका वरिष्ठ चिकित्सक डा. भोला रिजाल स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुविधा दिने कुरामा सरकारी र निजी भनेर छुट्याउने, विभिन्न प्रकारका कर लगाएर अस्पतालहरूलाई महँगो शुल्क नलिई बिरामीको उपचार गर्न नसक्ने अवस्थामा पुर्‍याउने काम सरकारले नै गरेको बताउँछन्। स्वास्थ्य क्षेत्रबाट आउने कर जनताबाटै असुली हुने भएकोले जनता नै मारमा पर्ने उनको भनाइ छ। डा. रिजाल भन्छन्, “सरकारले स्वास्थ्य संस्थाले कर तिरेनन् भन्ने हैन, उनीहरू किन करको दायरामा आएनन् भन्ने सोच्नुपर्छ। अहिले जस्तो अमिल्दो, अव्यावहारिक र झुक्याउने किसिमको होइन, सहुलियतपूर्ण कर हुनुपर्छ जसबाट बढीभन्दा बढी संस्था करको दायरामा आउन सकून्।”

स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघका पूर्व अध्यक्ष खड्गबहादुर श्रेष्ठ व्यवसायीहरू कर तिर्न पहिलेभन्दा जागरुक बनेको तर कर प्रणाली नै सरल र सहज नभएकाले कर तिर्न चाहनेहरू पनि निराश बनेको बताउँछन्। नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. अञ्जनीकुमार झा सबै व्यावसायिक चिकित्सकहरूले प्यान लिए पनि कर्मचारी, लेखा तथा प्रशासन नभएका क्लिनिकहरूलाई भने समस्या परेको र व्यक्तिगत क्लिनिक खोल्ने दूरदराजका चिकित्सकलाई समेट्न विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउँछन्।

छैन तथ्यांक

जिल्ला स्वास्थ्य/जनस्वास्थ्य कार्यालय, स्वास्थ्य सेवा विभाग र स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग मुलुकभर कति स्वास्थ्य संस्था दर्ता छन्, तीमध्ये कति सञ्चालनमा छन् र तिनले के–कस्ता सेवा दिइरहेका छन् भन्ने आधिकारिक तथ्यांक नै छैन। यही कारण कति स्वास्थ्य संस्था करमा दर्ता छन्, तिनले दिएका सेवाबाट कति कर उठ्न सक्छ भन्नेबारे आकलन गर्न गाह्रो छ।

स्वास्थ्य संस्था कम्पनी ऐन अनुसार कम्पनी रजिस्टार कार्यालयमा दर्ता गरिन्छ। तर रजिस्टार कार्यालयकै तथ्यांक भरपर्दो छैन। कार्यालयमा दर्ता भएका तीन हजार ९५६ स्वास्थ्य संस्थामध्ये एकहजार ५६८ वटाले मात्र वार्षिक विवरण बुझाएको देखिन्छ। सरकारी तथ्यांकमा कुल ३६७ वटा अस्पताल मात्र देखिन्छन्, जसमा ५०–३०० शैच्चयाका अस्पतालको संख्या १४८ छ। यसमा १०९ सरकारी अस्पताल, १४ मेडिकल कलेज, २७ सामुदायिक अस्पताल र बाँकी निजी अस्पताल छन्। देशभर सञ्चालित नर्सिङ होम, क्लिनिक, केयर सेन्टर, डेन्टल र अन्य विशेषज्ञ सेवा दिने स्वास्थ्य संस्थाबारे समेत स्पष्ट जानकारी पाउन गाह्रो छ। संख्या नै यकीन नभएकाले स्वास्थ्य संस्थाले कर तिरे/नतिरेको र तिनले पेश गर्ने आय विवरण सही भए/नभएको बुझन थप गाह्रो छ।