बझाङ जिल्ला सदरमुकाम चैनपुरमा स्टोभ मर्मतको काम गर्ने नेपालगञ्ज–६ बाँकेका मेहदी हसन सलमानी भदौ २०५९ मा बिरामी भएर नजिकैको न्यू चैन मेडिकल हल पुगे। त्यहाँका 'डाक्टर' मनितोष वालाले जाँचेर औषधि र सुई दिएपछि बेहोश भएका ४२ वर्षीय सलमानी जिल्ला अस्पताल पुग्नै पाएनन्, बाटैमा उनको मृत्यु भयो।

जिल्ला अस्पतालका डा. पीताम्बर सुवेदीले तयार पारेको पोष्टमार्टम रिपोर्टमा औषधिको दुष्प्रभावबाट मुटु र श्वासप्रश्वास प्रणालीमा केमिकल रियाक्सन भएर सलमानीको मृत्यु भएको उल्लेख छ। प्रहरीको मुचुल्कामा मृतक सलमानीको शरीर सुन्निएको, नाकबाट रगत बगेको, हत्केला र शरीरको छालामा काला–नीला फोकाहरू उठेको उल्लेख छ। 'बंगाली डाक्टर' भनिने मनितोष विरुद्ध कर्तव्य ज्यान मुद्दा दर्ता भएकोमा बझाङ जिल्ला अदालतले १२ असोज २०५९ मा फुटकर ज्यान मुद्दा अन्तर्गत दुई वर्ष कैद सजाय तोक्यो। त्यस अनुसार, एक वर्ष जेल र अर्को वर्षको रकम भुक्तानी गरेर ४ माघ २०६१ मा छुटेका उनले भोलिपल्टैदेखि बिरामी जाँच्न थाले।

ठाकुरनगर, कोलकाताका मनितोष वाला असोज २०४८ देखि चैनपुरमा 'डाक्टरी' गरिरहेका छन्। पहिले कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरमा औषधि बेचेका उनले बिरामी चाहिं बझाङ आएरै जाँच्न थालेको बताए। उनीसँग पटना आयुर्वेदिक मेडिकल कलेजबाट तीनवर्षे रुरल मेडिकल प्राक्टिसनर (आरएमपी) कोर्ष गरेको हस्तलिखित प्रमाणपत्र छ, जसमा प्रमाणपत्र दिने अधिकारीको हस्ताक्षर समेत छैन। उनी बिरामीलाई 'प्रेस्त्रि्कप्सन' दिंदैनन्, तर जुनसुकै रोगको उपचार गर्छन्।

यसैगरी, सुत्केरी बेथा लागेपछि चारआलीको मनकामना अस्पताल पुगेकी बुधबारे–९ झापाकी कविता लुहागन (१७) ले १९ जेठ २०७१ मा मृत बच्चा जन्माइन्। कविताका परिवारले चिकित्सकको लापरवाहीका कारण शिशु नबाँचेको भन्दै उजुरी गरेपछि जिल्ला प्रशासनले अनुसन्धान गर्दा उपचारमा संलग्न डा. दिलीपकुमार यादव नेपाल मेडिकल काउन्सिल (एनएमसी) को परीक्षामा दुई पटक अनुत्तीर्ण भएको थाहा भयो। त्यहीबीच, तेस्रोपटक परीक्षा दिएर १७ साउनमा एनएमसीको योग्यता परीक्षा पास गरेका डा. यादवले दुई वर्षअघि किर्गिस्तानको ओएसएच विश्वविद्यालयबाट एमबीबीएस गरेको बताए।

योग्यता प्रमाणित नगरी उपचारमा संलग्न भएर डेलिभरीका क्रममा बच्चाको ज्यान गएको विषयमा डा. यादव विरुद्ध मुद्दा चलाउने तयारी गरेको काउन्सिलकी प्रशासन प्रमुख अनिता लामा बताउँछिन्। सँगसँगै काउन्सिलले डा. यादवलाई एनएमसी नम्बर दिने निर्णय पनि गरेको छ।

चोरीका एनएमसी नम्बर

मेडिकल काउन्सिलको योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण भएर एनएमसी नम्बर नलिएसम्म जुनसुकै मेडिकल विश्वविद्यालयबाट एमबीबीएस पास गरेको भए पनि कसैले चिकित्सा अभ्यास गर्न पाउँदैन। कसैले गरेको भए उनीहरू डाक्टर नभई गैर–कानूनी 'क्वाक' ठहर्छन्। यस्ता 'क्वाक' हरू नेपालभर सक्रिय छन्। उनीहरूले मरिसकेका डाक्टरको समेत एनएमसी नम्बर चोरेर प्रयोग गरिरहेका छन्। पाउँदै नपाएको उपाधि भिरेर बिरामी जाँचिरहेकाहरू पनि थुप्रै छन्।

बुटवलको हस्पिटल लाइनमा मल्ल मेडिकल हल संचालन गरेका 'डाक्टर' अमिन्द्र मल्लको लेटरप्याडमा एनएमसी नम्बर ६०८० छ (हे. फोटो)। यो नम्बरका असली डाक्टर सन्दिपमेहर श्रेष्ठ भने ९ अगष्ट २००९ मा अमेरिकाको न्यूयोर्कमा सडक दुर्घटनामा परेर दिवंगत भइसकेका छन्। पशुसेवा विभागका महानिर्देशक रहिसकेका डा. भोलामेहर श्रेष्ठका छोरा डा. सन्दिपले सन् २००७ मा योग्यता परीक्षा दिएर एनएमसी नम्बर ६०८० लिएको काउन्सिलको रेकर्डमा देखिन्छ। तर, 'डाक्टर' मल्ल भन्छन्, “मैले काउन्सिलमा सन् २००८ मा परीक्षा दिएर 'प्रोभिजनल' दर्ता नम्बर ६०८० लिएको हुँ।”

एमबीबीएस गरेकाले शुरूमा सिनियर डाक्टरको सुपरीवेक्षणमा 'इन्टर्नसिप' गर्दा काउन्सिलले दिने दर्ता नम्बर 'प्रोभिजिनल रजिष्ट्रेसन' हो। 'इन्टर्नसिप' पूरा गरेपछि काउन्सिलले लिने जाँच पास गरेर दुईवर्षे अस्थायी दर्ता नम्बर पाइन्छ। त्यसपछि मात्र स्थायी एनएमसी नम्बर पाइन्छ। काउन्सिलका पूर्व सदस्य डा. सुशील कोइराला २००८ को 'प्रोभिजिनल' नम्बरको भरमा डाक्टर बन्नेलाई त प्रहरीले सीधै थुन्न सक्ने बताउँछन्।

वरिष्ठ चिकित्सक सुन्दरमणि दीक्षितका अनुसार कुनै डाक्टरको मेडिकल डिग्री वा लाइसेन्स नम्बर प्रयोग गर्ने व्यक्तिमाथि फौजदारी अपराधको मुद्दा चलाउन सकिन्छ। काउन्सिलका इथिकल कमिटि संयोजक डा. सतिश देव डाक्टर नभएको व्यक्तिले डाक्टर लेखेर औषधि उपचारमा संलग्न भए तीन वर्षसम्म कैद हुने बताउँछन्। तर, काउन्सिलले अहिलेसम्म कसैमाथि कारबाही गरेको छैन। नियमन निकाय काउन्सिल निष्प्रभावी हुँदा चिकित्सा क्षेत्रमा बेथिति मौलाएको यस क्षेत्रका विज्ञहरू बताउँछन्।

मेडिकल काउन्सिलको सूचीबाट स्वर्गीय डा. सन्दिपमेहर श्रेष्ठको नम्बर सुटुक्क लिएका मल्लले यसबीचमा काठमाडौंको बी.पी स्मृति अस्पतालदेखि रूपन्देहीसम्मका थुप्रै अस्पतालमा काम गरिसकेका छन्। उनी अहिले बुटवलको मल्ल मेडिकल हल र फर्साटिकरको हेल्थ केयर प्रा.लि.मा हाडजोर्नी, बालरोग, स्त्रीरोग तथा प्रसूति 'सेवा' दिइरहेका छन्। उनकै मेडिकल हलमा कार्यरत 'वरिष्ठ कन्सल्ट्यान्ट तथा बालरोग विशेषज्ञ' विनोद पराजुली पनि आफूले पाउँदै नपाएको डिग्री देखाएर बिरामी झुक्याइरहेका छन्। एनएमसी नम्बर २५२४ का उनले बोर्डमा 'वरिष्ठ कन्सल्ट्यान्ट तथा बालरोग विशेषज्ञ' लेखाएका छन्, तर विशेषज्ञ वा कन्सल्ट्यान्ट हुन अनिवार्य चाहिने विशेषज्ञ तह (एमडी) गरेका छैनन्।

उता पोखराको मणिपाल अस्पतालमा बालरोगमा एमडी गरिरहेकी लक्ष्मी के.सी.को एनएमसी नम्बर १०८५५ ललितपुरको महालक्ष्मीस्थानस्थित गणेशमानसिंह मेमोरियल अस्पतालको इमर्जेन्सी विभागमा कार्यरत डा. विजयश्याम रञ्जितले चोरेका छन्। काठमाडौं विश्वविद्यालय, धुलिखेलबाट सन् २०१० मा एमबीबीएस र सन् २०११ मा इन्टर्नसिप पूरा गरेकी केसीले सन् २०११ अप्रिलमा काउन्सिल परीक्षा उत्तीर्ण गरी एनएमसी नम्बर १०८५५ लिएको बताइन्। सन् २००९ मा चीनको थ्री गर्जेज विश्वविद्यालयबाट एमबीबीएस गरेर बी एण्ड बी हस्पिटल, कान्ति बाल अस्पताल, त्रिपुरेश्वर आँखा अस्पताल, प्रसूतिगृह थापाथली र मानसिक अस्पताल, ललितपुरमा इन्टर्नसिप गरेको बताउने 'डाक्टर' रञ्जितले पनि तीन वर्षअघि त्यही एनएमसी नम्बर लिएको दाबी गरे। उनले भने, “मिति याद भएन, तर मैले तीन वर्षअघि काउन्सिलमा परीक्षा दिएरै यो नम्बर लिएको हुँ।”

बुद्धनगरको ह्याम्स अस्पताल र धापाखेलको ग्राण्डी अस्पतालमा समेत काम गरिसकेका रञ्जितलाई ग्राण्डीले साउन २०७१ मा 'ग्राण्डी स्टार अफ दि मन्थ' को उपाधि दिएको थियो। मेडिकल काउन्सिलको योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण गर्ने चिकित्सकहरूको सूचीमा भने रञ्जितको नामै छैन। काउन्सिलको सूचीमा एनएमसी नम्बर १०८५५ पाउने डाक्टरको नाम लक्ष्मी के.सी. नै छ। काउन्सिलका इथिकल कमिटि संयोजक डा. देवले एउटा नम्बर दुई जनाले पाउने सम्भावना नै नहुने बताए।

थरीथरीका विदेशी 'डाक्टर'

काठमाडौंको हलचोकमा सञ्चालित ६ शैच्चयाको चीन–नेपाल मैत्री अस्पतालमा पाँच वर्षदेखि बिरामी जाँचिरहेका चिनियाँ 'डाक्टर' सुले नेपालमा काम गर्ने कुनै किसिमको अनुमति (एनएमसी नम्बर) लिएका छैनन्। चीन–नेपाल मैत्री अस्पतालको पोखराको लेकसाइड शाखामा बिरामी जाँचिरहेका अर्का चिनियाँ 'डाक्टर' फङ सुयुनले काउन्सिलमा १० वैशाख २०६६ मा 'ए १३' नम्बर लिएको बताए। तर, काउन्सिलले यस्तो नम्बर नै दिंदैन। उनीहरूले काम गर्ने चीन–नेपाल मैत्री अस्पताल आयुर्वेद विभागमा दर्ता पनि छैन।

पोखराकै भैरवटोलस्थित आशिष मेडिकल हल एण्ड प्याथोलोजी क्लिनिकका 'डाक्टर' पि.के पावलले आफ्नो एनएमसी नम्बर ११० भएको बताए, तर नेपाल मेडिकल काउन्सिलको सूचीमा १०९, ११० र १११ को एनएमसी नम्बर नै छैन। काउन्सिलका इथिकल कमिटि संयोजक डा. देव नेपालमा एनएमसी नम्बर ११० भएको डाक्टर हुनै नसक्ने बताउँछन्। बैदाममा 'डक्टर्स क्लिनिक एण्ड प्याथोलोजी सेन्टर' समेत चलाएका पावल ह्याङ्जाको बास्तोला मेडिकल र तनहुँ खैरेनीटारको कालिका मेडिकलमा पनि जनरल फिजिसियनको सेवा दिइरहेको सगर्व बताउँछन्। “नेपालमा ४० वर्षदेखि सेवा गरिरहेको छु”, पावल भन्छन्, “मैले काउन्सिलमा अन्तर्वार्ता दिएर ११० नम्बरको लाइसेन्स लिएको नै ३८ वर्ष भइसक्यो।”

कास्की जिल्ला प्रशासनको सिफारिशका साथ काठमाडौंको टेकुमा रहेको काउन्सिलमा अन्तर्वार्ता दिएर एनएमसी नम्बर ११० लिएको उनले बताए। तर, मेडिकल काउन्सिलका दर्ता समिति संयोजक डा. ए.ई अन्सारी भारतीय लगायतका विदेशी डाक्टरले एनएमसी नम्बर लिन अरू निकायको सिफारिश नचल्ने बताउँछन्। नेपालमा चिकित्सा पेशा गर्न चाहने विदेशीले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा निवेदन र काउन्सिलमा परीक्षा दिएर दर्ता हुनुपर्छ। नेपालमा एक दिन मात्र डाक्टरी गर्ने विदेशी चिकित्सकले पनि काउन्सिलमा दर्ता हुनैपर्ने कानून छ।

बैदामकै सेलेस्टाइल हेल्थ केयर सेन्टरका 'हाडजोर्नी विशेषज्ञ' सुभाषचन्द्र गुप्ताले चाहिं कर फर्स्योट गरेको प्रमाण बुझाउन नसक्दा नेपाल मेडिकल काउन्सिलले लाइसेन्स नवीकरण नगरेको बताए। आग्राको एसएन मेडिकल कलेजबाट एमबीबीएस र विशेषज्ञ तह पूरा गरेको दाबी गर्ने भारतीय 'डाक्टर' गुप्ताले भने, “१५ वर्षअघि ४५६९ नम्बरको लाइसेन्स लिएर स्वदेशी–विदेशी सबैको सेवा गरिरहेको छु।” १० वर्षसम्म काउन्सिलमा नै दर्ता नभई उपचारमा संलग्न गुप्ता सन् सन् २०१० मा आएर एक वर्षका लागि काउन्सिलमा अस्थायी दर्ता भएको देखिन्छ।

मेडिकल काउन्सिल ऐनमा विदेशी नागरिक चिकित्सकको नाम दर्ता बढीमा एक वर्षको लागि मात्र हुने व्यवस्था छ। काउन्सिलले आवश्यक देखेमा बढीमा अर्को एक वर्षसम्मका लागि दर्ता नवीकरण गर्न सक्छ। राजधानीको नयाँबानेश्वरस्थित विनायक डेन्टल क्लिनिक र थापाथलीको नर्भिक अस्पतालमा कार्यरत भारतीय डा. सुप्रिथ मणिपालले भने काउन्सिलबाट एक वर्षको अनुमति लिएर सात वर्ष बिताएको पाइयो। काउन्सिल र नेपाल डेन्टल एसोसिएसनले गत माघ २१ मा नर्भिक अस्पतालमा छापा मार्दा काउन्सिलमा दर्ता नभई बिरामी जाँचेको भेटिएपछि सुप्रिथमाथि कारबाही प्रक्रिया थालेको दाबी काउन्सिलका इथिकल कमिटि संयोजक डा. देवले गरे।

उता, तनहुँको दमौली बजारमा ने–कोर्यो अस्पताल खोलेका उत्तरकोरियाली 'डाक्टर' काङ सिञ्जुले आफ्नो एनएमसी नम्बर ४३०१ बताए। काउन्सिलको अभिलेखमा यो अस्थायी नम्बर आनी हाङको नाममा छ। 'डाक्टर' काङले 'वर्र्किङ भिसा' लिएर आफू चार वर्षदेखि नसा, स्त्री तथा प्रसूतिरोग, मुटुरोग, मधुमेह, हाडजोर्नी र पेटरोगको विशेषज्ञ सेवा दिइरहेको बताए। सात वटा वार्ड र चार इमर्जेन्सी शैच्चया भएको अस्पतालमा उनीसँगै अरू तीन जना उत्तरकोरियाली 'डाक्टर' छन्। उनीहरूसँग एनएमसी नम्बर छैन। तनहुँ जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयबाट सञ्चालन अनुमति लिएको ने–कोर्यो अस्पतालको सञ्चालक आफू नै भएको 'डाक्टर' सिञ्जुले बताए। तर, विदेशी नागरिकले नेपालमा अस्पताल सञ्चालन गर्न नपाउने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको चिकित्सा महाशाखा प्रमुख गुणराज लोहनी बताउँछन्।

अक्षम काउन्सिल

मेडिकल काउन्सिल ऐन २०२० ले चिकित्सा पेशा गर्न अनिवार्य रूपमा लाइसेन्सिङ जाँच पास गरेर रजिष्ट्रेसन नम्बर लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर, यो नियम विपरीत बिरामी जाँचेर औषधि उपचार गर्ने काम खुल्लमखुला भइरहेको छ। काउन्सिलको दर्ता सम्बन्धी व्यवस्था पुरानै ढाँचामा छ। दर्ता नम्बर प्रयोग सम्बन्धी कानून अस्पष्ट छ। मुलुकभर कति डाक्टर कार्यरत छन् भन्ने विषयमा रि–रजिष्ट्रेसन सम्बन्धी व्यवस्था नहुँदासम्म 'क्वाक' हरूलाई सजिलो पर्ने काउन्सिलका पूर्व सदस्य डा. सुशील कोइराला बताउँछन्।

काउन्सिलले चिकित्सा क्षेत्रमा नियमित सुपरीवेक्षण वा अनुगमन गरेकै छैन। दर्ता व्यवस्थामा काउन्सिल फितलो भएको इथिकल कमिटि संयोजक डा. देव बताउँछन्। यसैगरी, काउन्सिलका उपाध्यक्ष तथा दर्ता समिति संयोजक डा. ए.ई अन्सारी भन्छन्, “इमानदारीपूर्वक भन्नुपर्दा, काउन्सिलको आन्तरिक प्रशासन धेरै बिग्रिएको छ। (हे. बक्स)

नेपाल मेडिकल काउन्सिलको परीक्षा उत्तीर्ण गरेर चिकित्सा पेशा गर्न अनुमतिपत्र लिनेको संख्या गएको भदौसम्म १५ हजार ६४० पुगेको छ। यसले १ हजार ७०० नेपालीको भागमा एक जना डाक्टर पर्ने देखाउँछ। विषादी प्रयोग भएका खाद्यान्न, वातावरणीय तथा औद्योगिक प्रदूषण लगायतका कारणले रोग–बिमारको संख्या बढिरहेको नेपालमा अनधिकृत डाक्टरहरूको बिगबिगी छ। यसमा काउन्सिलको कामकारबाहीबारे जिज्ञासा राख्दा रजिष्टार डा. नीलमणि उपाध्यायले कुनै टिप्पणी नगर्ने बताए।

(खोज पत्रकारिता केन्द्र)

---

'काउन्सिल कमजोर भयो'

लाइसेन्स दुरुपयोग भए/नभएको हेर्ने रजिष्टारको काम हो। दुरुपयोग भएको रहेछ भने त्यो विषय काउन्सिलको इथिकल कमिटिमा जान्छ। एमबीबीएस गरेका तर काउन्सिलको परीक्षामा फेल भएकाहरूको विषय इथिकल कमिटिले हेर्छ। कसैले एमबीबीएस नगरी डाक्टर बनेर काम गरेको रहेछ भने जिल्ला प्रशासनले पनि कारबाही गर्न सक्छ। चिकित्सकको लाइसेन्स दुरुपयोगको विषयमा काउन्सिलको आन्तरिक प्रशासन धेरै कमजोर छ। काउन्सिलमा सदस्यहरू कोही पनि नियमित जाँदैनन्, म पनि गएको छैन। काउन्सिलको बैठक नबसेको दुई महीना भयो। रजिष्टारले काउन्सिललाई समय नै दिएका छैनन्। रजिष्टार नै निष्त्रि्कय भएपछि काउन्सिलको कामकारबाही अगाडि बढ्दैन।