स्वर्णिम अवसरको दशक

Share:
  
- रामेश्वर बोहरा
जनगणना–२०६८ ले देश निर्माणमा सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानिने कामकाजी पुस्ताको उत्साहजनक अवस्था उजागर गरेको छ, जसको सही व्यवस्थापन गर्न नसकिए सबैभन्दा ठूलो “थ्रेट” बन्ने खतरा छ।
p18
 
 

१५–५९ वर्ष समूह ५६.९८ प्रतिशत   
१५–३९ वर्ष समूह ४०.४३ प्रतिशत  
१५–२४ वर्ष समूह १९.९७ प्रतिशत 

राष्ट्रिय जनगणना– २०६८ ले देखाएको मुलुकको उत्पादनशील शक्ति मानिने नागरिकका उमेर समूह, त्योभित्रको सर्वाधिक ऊर्जाशील जनशक्ति र त्यसमध्येको पनि चलायमान किशोर–युवा पंक्तिको आँकडा हो, यो। नेपालमा हरेक १० वर्षमा राष्ट्रिय जनगणना गर्न थालिएको सय वर्षमा कामकाजी पुस्ताको यस्तो उत्साहजनक तस्वीर यसअघि कहिल्यै देखिएको थिएन। त्यसैले विज्ञहरूले अबको दशकलाई 'स्वर्णिम अवसरको दशक' भनेका छन्।  
 
हुन पनि, उच्च शिक्षाप्रति लालसा राख्ने, नयाँनयाँ ज्ञान, सीप र अवसरको खोजीमा चलायमान रहने, पेशा–व्यवसाय लगायतका आर्थिक–उत्पादनजन्य गतिविधिमा सामेल भएर देश विकासमा प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष योगदान पुर्‍याउने यही समूह हो। यो दशकमा मुलुकले त्यस्तो मानवस्रोत पाएको छ, जसको सही व्यवस्थापन र सदुपयोग हुनसक्यो भने आर्थिक समृद्धितिरको यात्रा फड्कोमा परिणत हुनसक्छ। “मानवस्रोतका हिसाबले हामी यतिखेर अहिलेसम्मकै समृद्ध अवस्थामा देखिएका छौं” मानवशास्त्री सुरेश ढकाल भन्छन्, “तर, सधैं यो अवस्थामा रहँदैनौं र यो अवसर गुम्यो भने यस्तो अनुकूलता सधैंका लागि गुम्न सक्छ।”   
 
ध्वंसात्मक पनि बन्न सक्छ 
कुल जनसंख्यामा १९.९७ प्रतिशत देखिएको १५–२४ उमेर समूहको पुस्ता स्वभावैले महत्वाकांक्षी छ। यो समूह राम्रो शिक्षा र रोजगारीको खोजीमा चलायमान भइरहन्छ। तर, लामो संक्रमणबाट गुजि्ररहेको मुलुकको राज्य संयन्त्र उनीहरूलाई त्यस्तो अवसर उपलब्ध गराउने हैसियत राख्दैन। यो उमेर समूहका युवा वर्षेनि लाखौंको संख्यामा विदेशिइरहेकै पनि छन्। संसारभर 'योङ ब्लड' भनिने यो समूहका युवाले निराशामा लामो समय बिताउन नसक्ने र उनीहरूको आक्रोशले नकारात्मक परिणाम दिने खतरा पनि हुन्छ।  
 
मुलुकको राजनीतिलाई बढ्ता प्रभावित गर्ने समूह पनि यही हो। अवसर नपाएर असन्तुष्ट बन्ने यो समूह जसले जता लगायो, त्यतै मोडिन सक्छ। यसलाई परिचालन–प्रयोग गर्न सक्नेको राजनीतिक 'बोलवाला' बढ्ने भएकाले राजनीतिक दलहरू यसलाई 'उपयोग' गर्न चाहन्छन्। सडकमा अराजकता फैलाएर राजनीतिक शक्ति आर्जन गर्ने संस्कार देखापरेको नेपाली परिवेशमा यो खतरा बढी नै छ। १५–२४ उमेर समूहको संख्या कुल जनसंख्यामा ६ भागको एक भागभन्दा बढी हुँदा धेरै मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता चुलिएको अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवहरूले देखाएका छन्। अर्थात्, यो समूहको यथोचित व्यवस्थापन नहँुदा मुलुकको राजनीतिदेखि सामाजिक जनजीवनसम्म अस्तव्यस्त हुन बेर लाग्दैन। त्यही कारण, अमेरिका लगायतका विकसित मुलुकहरूले सन् १९८० पछि युवालाई प्राथमिकतामा राखेर लगानी बढाएका छन्।  
 
p18a
 
“मानवस्रोतका हिसाबले हामी
यतिखेर अहिलेसम्मकै समृद्ध
अवस्थामा देखिएका छौं। यो
अवसर गुम्यो भने यस्तो
अनुकूलता सधैंका लागि गुम्न
सक्छ।”
– सुरेश ढकाल, मानवशास्त्री

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा भूगोलका प्राध्यापक डा. भीमप्रसाद सुवेदी नेपालमा १५–२४ उमेर समूहको युवाशक्तिलाई सम्पत्तिको रूपमा हेर्ने कि चुनौती ठान्ने भन्ने प्रश्न खडा भएको बताउँछन्। राजनीतिक दलहरूले यो पंक्तिलाई चुनौतीकै रूपमा लिएर उचित व्यवस्थापन गर्नेतिर ध्यान दिनुपर्ने उनको सुझाव छ। प्रा. सुवेदी भन्छन्, “यसलाई उपयोग गर्न खोजे भने भोलि दलहरूकै लागि प्रत्युत्पादक बन्न सक्छ।” 

यसभित्रको १८–२४ उमेर समूह त मुलुकको भावी राजनीतिका लागि थप महत्वपूर्ण देखिएको छ। कारण, आगामी निर्वाचनमा यो पुस्ताले पहिलोपटक मताधिकार प्रयोग गर्नेछ, जसको निर्णयले राजनीतिक समीकरण नै फेरिदिन सक्छ। अर्कोतर्फ यो आफैंमा निकै अप्ठ्यारो पुस्ता हो। मानवशास्त्री सुरेश ढकालका शब्दमा, वृद्धवृद्धालाई सामाजिक सुरक्षाको प्याकेज दिएर, बालबालिकालाई शिक्षा र स्वास्थ्यको समुचित व्यवस्था गरेर राख्न सकिन्छ, तर यो पुस्ताका सोच र अपेक्षा नै भिन्न तथा व्यापक हुने भएकाले ती सबैलाई सम्बोधन गर्ने नीति बनाउने काम धेरै कठिन छ। “यो पुस्तामा सरकार–राज्यप्रति भरोसा वा वितृष्णा दुवै जगाउने प्रमुख कारण अवसर र आर्थिक पक्ष नै हो”, ढकाल भन्छन्, “त्यसको सही व्यवस्थापन हुन नसक्दा विद्रोही स्वभावको यो समूह ध्वंसात्मक बन्न सक्छ।”  
 
अर्थ र असर  
जनगणनाको पछिल्लो नतिजा अनुसार, नेपालको ५०.२७ प्रतिशत जनसंख्या तराई–मधेशमा छ। ४२ प्रतिशत भूभाग ओगट्ने पहाडमा ४३.०१ प्रतिशत र ३५.२ प्रतिशत हिमाली क्षेत्रको जनसंख्या ६.७३ मात्र छ। भूगोल र जनसंख्याशास्त्रीहरू देशको २३ प्रतिशत भूभागमा आधाभन्दा बढी जनसंख्या हुनुलाई स्वाभाविक मान्दैनन्। १० वर्षमा करीब २ प्रतिशतले जनसंख्या बढेको तराई–मधेशबाट अब राज्यका निकायहरूमा प्रतिनिधित्व बढाउनुपर्ने आवाज चर्किने छ। यसको पहिलो प्रकटीकरण निर्वाचन क्षेत्र बढाउनुपर्ने मागको रूपमा हुने देखिन्छ। तर, प्रा.डा. सुवेदी जनसंख्याको अनुपातमा निर्वाचन क्षेत्र बढ्ने सम्भावना देख्दैनन्। भन्छन्, “सिमांकन नै नयाँ गरियो भने बेग्लै कुरा, नत्र त पहाडको प्रतिनिधित्व काटेर तराईमा लैजान सम्भव नहोला।”  
 
p18b
 
“उत्साहजनक युवाशक्तिलाई
सम्पत्तिको रूपमा हेर्ने कि
चुनौती ठान्ने भन्ने प्रश्न खडा
भएको छ, दलहरूले यसलाई
चुनौतीकै रूपमा लिएर उचित
व्यवस्थापन गर्नेतिर ध्यान
दिनुपर्छ।”
– प्रा.डा. भीमप्रसाद सुवेदी,
भूगोलविद्

प्रा. सुवेदी ६००० जनसंख्या भएको मनाङमा एउटा निर्वाचन क्षेत्र कायम भएकोले अबको व्यवस्थापिकामा तराईबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित भएर आउनेहरू धेरै भए पनि समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्वमा विशेष जोड दिनुपर्ने भएकाले पहाडको प्रतिनिधित्व पनि कम नहुने बताउँछन्। जातिगत प्रतिनिधित्वको मुद्दा पनि धेरै जातजाति भएको पहाडमै बढी छ। यद्यपि, जनसंख्या आफैंमा महत्वपूर्ण पक्ष हो र अन्तरिम संविधानमा पनि जनगणनाको नतिजा आइसकेपछि निर्वाचन क्षेत्र 'हेरफेर गर्ने' व्यवस्था छ। त्यसमाथि, राजनीतिक दलहरूले राज्यपुनर्संरचना गर्दा जनसंख्यालाई एउटा प्रमुख आधार मान्ने निर्क्योल गरिसकेका छन्। यसबाट निर्वाचन क्षेत्र थप्ने दबाब स्वतः बढ्ने भएकोले अबको चुनौती भनेको संक्रमणकाल र अन्तरिमकालीन अवधिमा यसको युक्तिसंगत व्यवस्थापन नै हो।  

तराई–मधेशमा जनसंख्या वृद्धिको कारण, यसमा बसाइँसराइ गरेर आएकाहरूको भूमिका, तराईमा बसोबास गर्नेमध्ये पहाडी र तराईमूलको अन्तर, फरक जाति–समुदायको वृद्धिदर आदिको विश्लेषण नगरेसम्म तराई–मधेशका आजका मुद्दाहरूको तस्वीर प्रष्ट हुँदैन। अर्थात्, अवस्था मधेशसँगै समावेशीकरण र प्रतिनिधित्वका सबैखाले मुद्दालाई नयाँ ढंगले परिभाषित गर्नुपर्ने बिन्दुमा आइपुगेको छ। जनगणनाको नतिजाले मधेशको शक्ति बढेको देखाए पनि यसले 'एक मधेश एक प्रदेश'को नारालाई कमजोर बनाएको विज्ञहरू बताउँछन्। मुलुकको आधाभन्दा बढी जनसंख्या भएको भूभागमा एउटा र त्योभन्दा कम जनसंख्या भएको क्षेत्रमा ९–१० प्रदेश सम्भव नहुने उनीहरूको तर्क छ।  

अब गर्नुपर्ने काम  

कुनै देशको सिमानाभित्र निश्चित समयदेखि बसोबास गरिरहेका व्यक्ति तथा परिवारहरूको जनसांख्यिक, सामाजिक र आर्थिक विवरणहरू व्यवस्थित रूपमा संकलन गरी सान्दर्भिक सूचक तथा तथ्यांकहरू तयार गर्ने प्रक्रिया जनगणना हो। देशको ठूलो आयोजना मानिने राष्ट्रिय गणनामा कोही नछुट्ने र कोही नदोहोरिने उपायहरू अवलम्बन गरिन्छ। जनगणनाले जनसंख्याको आकार, वनावट, वृद्धि र वितरणका विवरणहरू मात्र नभई देशको वास्तविक बिम्ब प्रस्तुत गर्ने सामाजिक, आर्थिक तथा जनसांख्यिक सूचकहरू समेत उपलब्ध गराउँछ। यी सूचकहरू देशको समग्र विकास योजना, नीति निर्माण, निर्णय प्रक्रिया, निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण, राज्य पुनर्संरचना तथा विकेन्द्रीकरण सापेक्ष योजना तर्जुमामा प्रयोग हुन्छन्।  
 
जनगणनामा उमेर समूह
उमेर समूह प्रतिशत संख्या
१५–२४ १९.९७ ५२,९०,०५१ 
१५–५९ ५६.९८ १,५०,९१,८४८  
०–५९ ९१.८९ २,४३,४०,०९४ 
१५–३९ ४०.४३ १,०७,०९,०२९ 
०–१४ ३४.९१ ९२,४८,२४६ 
७०+ ३.१९ ८,४३,१३४ 
९०+ ०.१२ ३१,५४३ 

प्रा.डा. भीमप्रसाद सुवेदीका अनुसार, जनगणना–२०६८ को नतिजाले मुख्यतः मुलुकको वितरण प्रणाली स्पष्टसँग देखाएको छ। आधाभन्दा बढी जनसंख्या केन्द्रित तराईको प्रभाव राज्यमाथि बढ्ने त छँदैछ, मुलुकको यो जनसंख्या वितरण आफैंमा असमान र असन्तुलित देखिएको छ। यो चापलाई समयमै कम नगर्ने हो भने दीर्घकालमा यसले क्षेत्रीय सन्तुलनको अवधारणालाई नै भताभुंग पार्न सक्छ। त्यसमाथि तराई–मधेश यस्तो ठाउँ हो, जहाँ जातीय र बर्गीय असमानता सबैभन्दा बढी छ। असमानताको यो खाडल पुर्ने काम राज्यका निम्ति ठूलै चुनौती बनेर उभिएको छ।  

 
p18c
 
 

तराईमा बसाइँसराइको चापलाई रोक्ने उपायको पहिचान गर्नु अहिलेको मुख्य चुनौती हो। बसाइँसराइ स्वाभाविक भए पनि त्यसले एकातिर तराई क्षेत्रमा थेग्नै नसकिने भार बढाएको छ भने अर्कोतिर पहाड–हिमालमा जनघनत्व पातलिएर खेतबारी बाँझो हुँदैछन्। यसबाट परम्परागत उत्पादन प्रणाली पनि ध्वस्त हुँदैछ। सन्तुलित क्षेत्रीय विकासको अवधारणा विपरीत अहिले भइरहेको अभ्यासले बढी जनघनत्व र विकास भएकै ठाउँमा सुविधा र अवसर केन्द्रित गरेको छ। सन्तुलित विकासमा जनसंख्याको चाप एकैठाउँमा रहँदैन। मानवशास्त्री सुरेश ढकाल यसको असर अबका १०–२० वर्षपछि डरलाग्दो रूपमा देखिने बताउँछन्। ढकाल भन्छन्, “यसलाई अब निर्वाचन क्षेत्र थपघट गर्ने हिसाबले मात्रै होइन, विकास र वितरण प्रणालीका दृष्टिले पनि हेरिनुपर्छ।”  

अब पहाड–हिमालबाट तराईमा भइरहेको बसाइँसराइ रोक्ने र मुलुकको पूर्वीक्षेत्रमा बढ्दो जनसंख्याको चापलाई पश्चिम सार्ने कार्यक्रम अपरिहार्य भएको छ। पूर्वमा जनसंख्या बढ्दै जानु र पश्चिमतर्फ घट्नुले पनि असन्तुलित विकास नै देखाउँछ। मानवशास्त्री ढकाल राज्यले अब पहाड–हिमाल जस्तै मुलुकको पश्चिमी भेगलाई पनि मुख्य प्राथमिकतामा राख्ने नीति बनाएर कडाइसाथ लागू गर्नुपर्ने बताउँछन्। “यो जनगणनाको एउटा मुख्य सरोकार वितरण प्रणाली सम्बन्धमा हो”, ढकाल भन्छन्, “सही व्यवस्थापन गर्न सके यो ठूलो अवसर हो, नभए विध्वंस निम्त्याउने खतरा।” 
 
comments powered by Disqus

रमझम