राजनीतिमा सबैका लागि सबै दिन समान हुँदैनन्। राजनीति गर्नेका अगाडि अवसर आउँछन् र उपयोग गर्न नसके त्यत्तिकै जान्छन्। राजनीतिमा पद र काम गर्ने अवसरलाई जनहितमा प्रयोग गर्न सक्ने नेतालाई मानिसहरूले सम्झ्न्छन्, श्रद्धा गर्छन्। काम नगर्ने/नसक्नेलाई जनताले परित्याग गर्छन्, हराइदिन्छन्। लोकतन्त्रमा यो सहज–स्वाभाविक प्रक्रिया हो।

कतिले राम्रै काम गर्दा पनि जनविश्वास पाउन सक्दैनन् र पराजित हुन्छन्। जनताले जनादेश दिंदा सधैं, सबैलाई न्याय गरेकै हुन्छन् भन्ने हुँदैन। कहिलेकाहीं जनताले व्यक्ति र पार्टी परिवर्तन गरेर हेरौं भनेर पनि मतदान गर्छन्। त्यो अवस्थामा राम्रै नेता वा पार्टी पनि पराजित हुन्छन्। जनताको फैसलाले न्याय नगरेको भए पनि त्यसलाई स्वीकार्नुको विकल्प हुँदैन। ठीक लागोस् या बेठीक, लोकतन्त्रमा जनताको फैसला अन्तिम हुन्छ।

मतादेश, जनादेश

लोकतन्त्रमा जनादेश लिने सर्वोत्तम विधि स्वच्छ निर्वाचन हो। लोकतन्त्र, विधि र प्रक्रिया नमान्ने अधिनायकवादी शासक/शासन विरुद्ध जनसंघर्ष/जनआन्दोलन हुन्छ। पंचायती व्यवस्थाले राजाको अधिनायकवाद बाहेक अरूको राजनीतिक अस्तित्व स्वीकारेन। त्यसैले, २०४६ सालमा पञ्चायत विरुद्ध जनआन्दोलन भयो, जसले ३० वर्षपछि प्रजातान्त्रिक प्रणालीको ढोका खोल्यो र नयाँ संविधान निर्माण गर्‍यो। राजासँग सम्झ्ौता गरेर आएको २०४७ सालको संविधानले संवैधानिक राजतन्त्र स्वीकार गरेको थियो। तर, राजा ज्ञानेन्द्रले आफ्नो संवैधानिक सीमा नाघेर अधिनायकवादी शासन चलाउन खोजेपछि हामीले २०६२/६३ मा जनआन्दोलन गरेर अन्तरिम संविधानबाट देशलाई गणतान्त्रिक बनायौं।

गणतन्त्र घोषणापछि हामीले नयाँ संविधान बनाउन पहिलोपटक संविधानसभा निर्वाचन गर्‍यौं, जसमा एमाओवादी सबभन्दा ठूलो दल बन्यो। जनादेश भनौं या मतादेश, जनताको आदेश/फैसला त्यही थियो। तर, एमाओवादीको अहंकार, उद्दण्डता, अराजकता र अदूरदर्शिताका कारण पहिलो संविधानसभाले संविधान बनाउन सकेन। दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा जनताले एमाओवादीलाई पहिलो संविधानसभाको असफलताको लागि दण्डित गरे– तेस्रो स्थानमा झारेर। दुई वटै संविधानसभामा एमाओवादी जनादेशबाटै पहिलो र तेस्रो भएको हो।

जनआन्दोलन र क्रान्तिबाट दुनियाँमा ठूल्ठूला परिवर्तन भएका छन्, तर जनादेश भनेको निर्वाचन मार्फत जनताको मतबाट प्राप्त आदेश नै हो। जनताको मतबाट निस्कने निर्वाचन परिणाम संसारभर जनादेशको रूपमा सर्वस्वीकार्य छ। एमाओवादीका नेताहरू भने जनआन्दोलनका सहमति 'जनादेश' र निर्वाचन परिणाम 'मतादेश' हुने भ्रामक व्याख्यामा तल्लीन छन्। एमाओवादी नेतृत्वको मोर्चामा रहेका मधेशका केही नेताहरू होमा हो मिलाइरहेका छन्। उनीहरूको भनाइ छ– पहिलो संविधानसभाको कार्यकाल र त्यसभन्दाअघिका विभिन्न सहमतिलाई दोस्रो संविधानसभाले जस्ताको तस्तै पालना गर्नुपर्छ। तर, पहिलो संविधानसभाको कार्यकालमा भएका सहमतिहरू जस्ताको तस्तै स्वीकार गर्ने, अस्वीकार गर्ने वा परिमार्जन गर्ने भनेर निर्णय गर्ने पूर्ण स्वतन्त्रता जनादेशबाट गठित दोस्रो संविधानसभालाई छ। हरेक जनादेश आफ्नो अवधिभरि सार्वभौम र अधिकारसम्पन्न हुन्छ नै।

टुँडिखेल समूह जनादेश होइन

लोकतन्त्रमा एकपटकको जनादेश सर्वकालिक हुँदैन, तर जनादेशलाई जनादेशले मात्र फेर्न सक्छ। पुरानो जनादेश आफ्नो अवधि पुगेपछि नयाँ जनादेशबाट फेरिन्छ। नयाँ जनादेशले पुरानै पार्टी–नेताहरूलाई निरन्तरता दिन पनि सक्छ, नयाँलाई अगाडि ल्याउन पनि सक्छ। जनादेशले अवसर सिर्जना गर्छ, मौका दिन्छ। पराजित/अस्वीकृतले अर्को पाली पर्खन सक्नुपर्छ– जनता रिझाउने प्रयत्न गर्दै।

नेपाली कांग्रेस पटक–पटक पहिलो भयो, दोस्रो भयो र फेरि पहिलो भयो। नेकपा एमाले दोस्रो भयो, पहिलो भयो, तेस्रो भयो र अहिले दोस्रो छ। एमाओवादी पहिलो भयो र अहिले तेस्रो छ, जनताको मन जित्न सक्यो भने आगामी निर्वाचनमा पहिलो वा दोस्रो हुन सक्छ। अलोकप्रिय बन्ने काम मात्रै गर्‍यो भने चौथो वा पाचौं पनि बन्न सक्छ। जनताको चाहना र परिवर्तनको गति ठम्याउन नसक्ने राजनीतिक दलहरू अस्तित्वमा नरहन पनि सक्छन्। दलहरू जनेच्छा, जनादेशको अर्थ, मर्म र मर्यादा बुझ्ेर रूपान्तरण हुनैपर्छ। बुझनुपर्छ, बस र ट्रकहरूमा ओसारेर टुँडिखेलमा जम्मा पारिएको भीडले जनादेशलाई काट्न सक्दैन।

दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा कांग्रेसले २४ लाख १८ हजार ३७० मत पायो भने दोस्रो हुने एमालेले २२ लाख ३९ हजार ६०९ मत। तेस्रो हुने एमाओवादीले पनि ६ लाख ६० हजार ६९७ मत पाएको थियो। एमाओवादीले त्यति मतदाता टुँडिखेल वा अरू कुनै सभा–जुलूसमा उतार्न सक्दैन। एमाओवादीले केही हजार मात्र मान्छे भेला पार्न सक्यो भने उसको मत घटेर त्यतिमा झ्रेको निष्कर्ष पनि निकाल्नुहुँदैन। एमाओवादीको लोकप्रियता कति घट्यो वा बढायो भनेर थाहा पाउन उसले र अरूले पनि अर्को निर्वाचन पर्खनैपर्छ। कांग्रेस, एमाले लगायत सरकारमा रहेका दलहरूले गत निर्वाचनमा पाएको झ्ण्डै ५० लाख मतको अवहेलना गर्न पनि मिल्दैन। संविधानसभामा यत्रो विशाल मतको महत्व र निर्णायक भूमिका खोज्नु पनि अन्यथा होइन। लोकतन्त्रमा ५० लाख मतलाई ६–८ लाख मतले पेल्न वा घिच्याउन सक्तैन।

हो, ५० लाख मत बोकेकाहरूले ६ लाख र त्योभन्दा कम मत पाएर संविधानसभामा आएकाहरूको सम्मान गर्नै पर्छ। उनीहरूको उचित तर्क र राय–सुझ्ाव मान्नुपर्छ। तर, यो प्रक्रिया दोहोरो हुनुपर्छ। अल्पमतले संविधानसभालाई बन्धक बनाउने र सडकमा भीड जम्मा गरेर जनादेश उल्लंघन गर्ने दुष्प्रयास गर्नुहुँदैन। यस्तो प्रवृत्तिबाट न संविधान न लोकतन्त्र सबल बन्छ।

जनप्रदर्शन स्वीकार्य

लोकतन्त्रमा शान्तिपूर्ण जनप्रदर्शन स्वीकार्य मात्र हैन, बेलाबखत अत्यावश्यक पनि हुन्छ। स्वेच्छिक, शान्तिपूर्ण, सहज र स्वाभाविक जनप्रदर्शनले सत्ताधारीहरूलाई जनताको चाहना र आकांक्षा बुझन बाध्य बनाउँछ। तर, हातमा भाटा लिएर निस्कने आक्रामक जुलूसले जनप्रदर्शनको मर्यादा–गरिमामा आघात पुर्‍याउँछ। एमाओवादीले प्रदर्शनहरूलाई जनता आतंकित पार्ने माध्यम बनाउन चाहेको कि जनताको स्वस्फूर्त सहभागिता जुटाउने अवसर बनाउन?

भयभीत सत्ता, दल वा मानिसले विवेक प्रयोग गर्दैन। एमाओवादीले भयमुक्त लोकतन्त्रमा विश्वास नगरेसम्म अरूलाई पनि भयभीत तुल्याउन खोज्नेछ, आफैं पनि भयमा बाँच्न विवश हुनेछ। अहिले यही भइरहेको छ। ऊ संविधानसभा छोडेर सडकमा समाधान खोजिरहेको छ। तर, बाँसका भाटा थन्क्याएर संविधानसभाको छलफलमा नजुटेसम्म समाधान निस्कने छैन। हामी पहिलो भएको चुनाव ठीक, हामीलाई तेस्रो बनाउने चुनावको परिणाम मतादेश मात्र हो, जनादेश होइन भन्ने तर्क अब चल्दैन।