सरकारी सिण्डिकेट

Share:
  
- सन्त गाहा मगर
ग्याँस बिक्रेता महासंघलाई राहत कार्डको नाममा मनोमानी पैसा असुल्न दिएर सरकार उपभोक्तामाथि जबर्जस्त सिण्डिकेट लाद्न खोज्दैछ।
p24
 
तस्बीर: रासस

१३ असोज, २०६९ मा प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले प्रथम अधिवेशन उद्घाटन गरेको ग्याँस बिक्रेता महासंघले त्यसअघि २१ वैशाखदेखि नै ग्याँस उपभोक्ता कार्ड वितरण गर्दै आएको छ। १८ असार २०६९ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा दर्ता भएको महासंघलाई चैत २०६८ मै नेपाल आयल निगमले कार्ड छपाइलगायतको अनुमति दिएकोे थियो। एमाओवादी निकट ज्ञानेश्वर अर्याल अध्यक्ष रहेको महासंघलाई दर्ता हुनुअघि नै एमाओवादी उपाध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको निर्देशनमा उपभोक्ता कार्ड छपाइ, बिक्रेता प्रमाणीकरण र सदस्यता शुल्क असुल्न स्वीकृति दिइएको हो।   

फारममा निःशुल्क वितरण गरिने उल्लेख भए पनि कार्ड बनाउने नाममा महासंघले प्रतिसिलिण्डर रु.१० असुलेको छ। कार्ड छपाइ र फारम ढुवानीका लागि पैसा संकलन गरिएको महासंघका अध्यक्ष अर्याल स्वीकार्छन्। उनी उपभोक्ताले फारम सदुपयोग नगरी दिंदा महासंघलाई घाटा भएको तर्क गर्छन्। (हे.बक्स)  
 
उपभोक्ता संरक्षण मञ्चका उपाध्यक्ष रमेशचन्द्र पौडेल दर्ता नहँुदै कुनै संस्थालाई मनपरी ढंगबाट पैसा उठाउन दिनु बिडम्वनापूर्ण भएको बताउँछन्। देशभरका ४६ लाख वटा सिलिण्डर प्रयोगकर्ताबाट रु.१० का दरले रु.४ करोड ६० लाख जम्मा हुन्छ। सँगै वर्षेनि नवीकरण गराउनुपर्ने नियम बनाएर यति नै रकम असुल्ने तयारी महासंघको छ। त्यस्तै महासंघले देशभरका १२ हजार बिक्रेताबाट प्रमाणीकरणको नाममा रु.१२५ का दरले रु.१५ लाख र सदस्यता शुल्क वापत रु.५०० का दरले रु.६० लाख असुलेको बिक्रेताहरू बताउँछन्।  
 
ग्याँस बिक्री गर्न महासंघको सदस्यता लिनैपर्ने र तोकेको शुल्क तिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना गरिएको छ। ग्याँस बिक्रेता परिवार, ललितपुरका अध्यक्ष जीवनलाल श्रेष्ठ महासंघलाई कार्ड वितरण र प्रमाणीकरणको जिम्मा दिएर सरकारले नै सिण्डिकेट खडा गरेको बताउँछन्। प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन तथा बजार संरक्षण ऐन, २०६३ र उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ ले कार्टेलिङ वा सिण्डिकेटलाई दण्डनीय अपराध मानेको छ। तर ऐन कार्यान्वयन गराउनुपर्ने सरकार प्रमुखकै संरक्षणमा सिण्डिकेट मौलाएको ग्याँस बिक्रेता संघका अध्यक्ष विवेन्द्रभक्त प्रधानाङ्ग बताउँछन्। 
 
कर्तव्य विनाको अधिकार  
उद्योगबाट उपभोक्ताको घरसम्म ग्याँस पुर्‍याउन महासंघको उल्लेख्य भूमिका छैन। भट्टराई सरकारको आशीर्वादमा पैसा उठाउने र कार्ड वितरण गर्न छुट पाएको महासंघलाई ग्याँस सहज आपूर्ति गराउने जिम्मेवारी भने तोकिएको छैन। उद्योगी र उपभोक्तासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध नभएकाले यसले उपभोक्ताको पक्षमा केही गर्न सक्ने देखिंदैन। ग्याँस बिक्रेता परिवार ललितपुरका अध्यक्ष श्रेष्ठ भन्छन्, “कार्ड र प्रमाणीकरण भनेर शुल्क खाने महासंघ, ग्याँस दिन नसक्दा पिटाइ खाने हामी!”  
 
उपभोक्ता कार्डको आधारमा सरकारले ग्याँसमा राहत दिने भएकाले कार्ड सरकारी निकायबाटै वितरण गरिनुपर्ने सरोकारवालाहरू बताउँछन्। उपभोक्ता संरक्षण मञ्चका उपाध्यक्ष पौडेल जनताको करबाट वितरण गरिने राहत सरकार बाहेक कसैले पनि बाँड्न नमिल्ने बताउँछन्।  
 
ग्याँस बिक्रेता संघले महासंघको वैधानिकता, सिण्डिकेट आदि बारे प्रश्न उठाउँदै २३ जेठ २०६९ मा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि महासंघ हतारमा जिल्ला प्रशासनमा दर्ता गरिएको थियो। दर्ता नै नभएको संस्थामाथि अदालतले कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन नमिल्ने भएपछि मुद्दा मुल्तबीमा छ। यसैबीच महासंघले गरेको आर्थिक अनियमितताको छानबिन गर्न १३ असोजमा ग्याँस बिक्रेताहरूले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा दिएको उजुरीको अझ्ै सुनुवाइ भएको छैन। स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री भट्टराईले प्रमुख आयुक्तको समेत अधिकार पाएका अख्तियारका तत्कालीन सचिव भगवतीकुमार काफ्लेलाई छानबिन नगर्न निर्देशन दिएका थिए। 
p24a
 

पैसा कमाउन सिण्डिकेट 

विवेन्द्रभक्त प्रधानाङ्ग 
अध्यक्ष, ग्याँस बिक्रेता संघ 
 
उपभोक्ता कार्डमार्फत होस् या नीलो र रातो सिलिण्डर बनाएर ग्याँस बिक्री सहज र व्यवस्थित गर्ने विषयमा हाम्रो विमति छैन। तर सरकारले यसलाई व्यवस्थित गर्नुको साटो पैसा संकलनका लागि सिण्डिकेट खडा गर्दैछ। सरकारले महासंघको सिण्डिकेटभित्र प्रवेश नगरी व्यापार गर्न नपाउने अवस्था सिर्जना गरेको छ। दर्ता नै नभएको संस्थालाई कार्ड वितरणको जिम्मा दिनुबाट पनि बुझन सकिन्छ, कति अपारदर्शी छ– सरकारको यो निर्णय। निःशुल्क वितरण भनिए पनि प्रमाणीकरण र सदस्यता शुल्कको नाममा उपभोक्तासँग पैसा असुलिएको छ। अभावका बेलामा पनि ग्याँस पाइन्छ भने जस्तो गरी पैसा उठाइएको छ। तर यो ग्याँस पाइने ग्यारेन्टी कार्ड होइन।  
p24b
 

महासंघलाई घाटा लाग्यो  

ज्ञानेश्वर अर्याल 
अध्यक्ष, ग्याँस बिक्रेता महासंघ 
 
ग्याँस वितरणलाई सहज र व्यवस्थित बनाउने योजना अन्तर्गत वैशाख २०६९ देखि उपभोक्ता कार्ड वितरण शुरू गरिएको हो। आयल निगममार्फत शुरू गरिएको कार्ड वितरण सम्बन्धी ९० प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको छ। प्रतिकार्ड रु.१० संकलन गर्दा पनि कतिले महँगो भयो भनेका छन्। तर हामीले यो रकम कार्ड, छपाइ र फारम ढुवानीका लागि मात्र लिएका छौं। यसमा हाम्रो अनुमान गरिएभन्दा धेरै खर्च भइसकेको छ। हुन त महासंघमा करोडौं आर्थिक अनियमितता भएको आरोप लगाइएको छ, जसमा सत्यता छैन। यो काम गरेर महासंघ उल्टै घाटामा छ। महासंघको वैधानिकताबारे अदालतमै प्रश्न उठेपछि आवश्यक सम्पूर्ण कागजपत्र पेश गरिसकेका छौं।  
comments powered by Disqus

रमझम