'नेतृत्वले नै चाहेन'

Share:
  
p27
 
तस्बीर: ऋषिराम कट्टेल

भरतराज उप्रेती 
निवर्तमान न्यायाधीश
सर्वोच्च अदालत 

कार्यकाल बाँकी छँदै राजीनामा गर्नुभयो नि!  
कानून व्यवसायी भएर बसेको मानिस, न्यायपालिकालाई सहयोग गर्नुपर्‍यो भनेपछि चार वर्ष सर्वोच्च अदालतको अस्थायी न्यायाधीश हुने मौका पाइयो। अदालतको नेतृत्वले चाहेको भए १८ महीना पहिल्यै स्थायी गर्न सक्थ्यो। जुन संस्थामा योगदान गर्न सक्छु भनेर लगियो, त्यसैले नचाहेपछि मेरो आवश्यकता निजी क्षेत्रलाई नै छ भनेर राजीनामा गरेको हुँ।  
 
अध्यादेशबाट स्थायी गर्ने प्रयास त भइरहेकै थियो नि!  
डेढ वर्षअघि प्रक्रियासंगत ढंगले स्थायी गर्न सकिनेमा त्यसो नभएपछि मेरो कारणले अरू कसैलाई मर्का परिरहेको वा प्रधानन्यायाधीशलाई अप्ठ्यारो परेको रहेछ भने बाटो खुलोस् भन्ने लाग्यो। प्रधानन्यायाधीशले नै संविधानसभा विघटनको फैसला गर्नुभएकोले संसद् रहँदैन भन्ने थाहा थियो, र पनि उहाँले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्नुभएन। अहिले नेताहरूलाई गुहारेर यसो गर्न खोज्नु कानूनसम्मत हुँदै होइन। 
 
चार वर्ष सर्वोच्चमा रहँदा न्यायपालिका कता गइरहेको पाउनुभयो?  
नेपालको न्यायपालिका १० वर्ष पहिले जहाँ थियो, त्यहीं छ। पूरै जागिरमुखी सोच भएको संस्थाबाट के अपेक्षा गर्न सक्छौं?  
 
सुधार गर्नुपर्ने पक्ष के–के छन्?  
जिल्ला र पुनरावेदन अदालतबाटै टुंगिनुपर्ने एक धुर, एक कट्ठा जग्गाको विवाद जस्ता मुद्दा सर्वोच्चसम्म आउँछन्। स्वास्नी मानिसले 'मसँग खान छैन, दिलाइदेऊ' भनेर मानाचामलका लागि हालेको मुद्दा वर्षौं चल्छन्। फैसलाको लिखित प्रति तयार हुन महीनौं–वर्षौं लाग्छ। न्यायमा जनताको सहज पहुँच स्थापित गर्न कानून, अदालतदेखि न्यायाधीशसम्म समग्र न्यायपालिकाकै पुनर्संरचना हुनुपर्दछ। 
 
न्यायपालिकामा आउने मानिस जागिरे मात्रै भएर पुग्दैन। बल्ल जिल्ला र पुनरावेदन अदालतमा प्रतिस्पर्धाबाट न्यायाधीश छान्ने प्रयास शुरू भएको छ। लिखित परीक्षा लिएर छनोट गरियो भने एक तहको सेवामुखी संरचना बन्न सक्छ। कानूनी शिक्षामा सुधार, कानून पढेको व्यक्ति नै न्यायाधीश, सरकारी वकिल र कानून व्यवसायी हुने व्यवस्था भइसकेपछि अदालतको आवश्यकता अनुसारको कानूनी पाठ्यक्रम हुनुपर्नेबारे नसोची हुँदैन। कानून व्यवसायीमा हुनुपर्ने क्षमता र सीपको पनि निर्क्योल गर्नै पर्छ। 
 
न्यायालयको जनशक्तिमा पनि समस्या हो?  
न्यायालयमा थुप्रै क्षमतावान अधिकृत छन्, तर एउटा तहमा पुगेपछि न्यायाधीश हुनुपर्ने तिनले क्षमता देखाउने मौका पाएका छैनन् भने अर्कोतर्फ क्षमताको पहिचान नगरी मान्छे ल्याइएका छन्। मेरै इजलासमा काम गरेका अधिकृतहरू कति पुनरावेदन र कति त सर्वोच्चकै न्यायाधीश जति क्षमतावान् भए पनि सेकेण्ड क्लास अफिसर भएर बसिराखेका छन्।  
 
न्यायाधीश राम्रा भए कानून खराब भए पनि तुलनात्मक रूपमा राम्रो न्यायसम्पादन हुन्छ, न्यायाधीश खराब भए जति राम्रा कानून भए पनि केही हुन्न। अहिले एकथरी न्यायालयलाई ध्वस्त पार्नुपर्छ भन्छन् भने अर्काथरी यसलाई छुनै हुन्न भन्छन्, तर यी दुवै सोच घातक छन्। समग्र न्यायालयलाई सेवामुखी बनाउन उत्तरदायित्वको भावना हुनुपर्छ, त्यसका लागि समग्र पुनर्संरचना गर्नुपर्छ र त्यो गर्ने राजनीतिक तहले नै हो।  
 
सर्वोच्च न्यायालयमा पुनरावेदन र वारबाट न्यायाधीशमा ल्याइन्छ, हुनुपर्ने के हो?  
न्यायालयमा क्षमता, निष्ठा र इमान्दारी भएका न्यायाधीश नियुक्त गर्नुपर्छ। संविधानले नियुक्ति गर भन्छ, व्यवहारमा तलका अदालतमा यति वर्ष काम गरेको भन्दै बढुवा गरेर ल्याउँछौं। त्यो पनि आ―आफ्नै मनोमानीमा, क्षमता जाँच्ने संयन्त्रविनै। जिल्ला अदालतबाटै संविधानले तोकेको योग्यता र क्षमता पुगेको व्यक्ति प्रतिस्पर्धाबाट आउने व्यवस्था गरियो भने तिनीहरूलाई पुनरावेदनमा लैजाँदा पनि ती गुण कायम रहन्छन्, वारबाट न्यायाधीश छान्दा पनि त्यही हुन्छ। संविधानले पुनरावेदनका मुख्य न्यायाधीशलाई सर्वोच्चमा ल्याउने व्यवस्था गरे पनि योग्यता छैन भने बाहिरबाटै योग्यता पुग्ने कानून व्यवसायीलाई ल्याउनुपर्छ।  
 
तर यहाँ त सर्वोच्चका न्यायाधीश पनि दलीय भागबण्डाबाट छानिने अवस्था देखिंदैछ!  
अहिले म कुनै पार्टी विशेषलाई दोष दिन आवश्यक ठान्दिनँ। न्यायाधीश नियुक्ति न्यायपरिषद् आफैंले गर्न सक्ने काम थियो, कसैले रोकेको पनि थिएन।  
 
त्यसो गर्न न्यायपरिषद्ले नचाहेको कि राजनीतिक नेतृत्वले?  
न्यायपरिषद्मा प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्चकै वरिष्ठ न्यायाधीश, नेपाल वार एसोसिएसनका प्रतिनिधि, प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधिका रूपमा एक कानून व्यवसायी र कानूनमन्त्री सदस्य हुन्छन्। चारजना एकातिर भए मर्यादाक्रममा प्रधानन्यायाधीशभन्दा तल रहने मन्त्रीको के लाग्छ? तैपनि राजनीतिक हस्तक्षेप भएको भए प्रधानन्यायाधीशले सार्वजनिक गरेर राजीनामा गर्नुपर्थ्यो।  
 
भनेपछि, प्रधानन्यायाधीशकै कमजोरीले यो स्थिति आएको हो? 
हामीले सुनेअनुसार प्रधानन्यायाधीशले न्यायपरिषद्बाट न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया नै थाल्नुभएन। खास व्यक्तिप्रति प्रधानन्यायाधीशको पूर्वाग्रह हो भने बेग्लै कुरा, नत्र प्रक्रियामा उहाँलाई कसैले रोकेको देखिएन नि! 
 
यस्तो नेतृत्वले न्यायपालिकालाई कहाँ पुर्‍याउला त?  
ड्राइभरको सीटमा बसेको मान्छेलाई कता जाँदैछु भन्ने थाहा छैन भने त्यो गाडी कहीं पुग्दैन, बरु दुर्घटनामा पर्छ। 
comments powered by Disqus

रमझम