लमजुङको पर्यटकीय गाउँ सिउरुङवासीले तरापु आइपुगेको जिल्ला सदरमुकाम बेसीशहरसँग जोडिने सडकलाई रु.२७ लाख उठाएर गाउँसम्मै ल्याइपुर्‍याए। अन्नपूर्ण पदमार्गको वैकल्पिक मार्गमा पर्ने उत्तरी लमजुङको यो पहाडमा प्राविधिक इस्टिमेट नगरी सडक खन्दा सम्बन्धित निकायले ध्यानै दिएन, स्थानीय अगुवा र डोजर चालक नै इन्जिनीयर बने। “शहर आउजाउ सजिलो होला भनेर सडक खन्यौं, तर नर्क जाने बाटो बनाए जस्तो भयो”, स्थानीय उमरबहादुर गुरुङ भन्छन्, “सानो पानी पर्दा पनि ठूलो पहिरो निम्तिने भयो।”

पछिल्लो समय पाए सरकारी बजेट, नपाए आफैं चन्दा उठाएर भए पनि डोजर चलाउने होडबाजी चलेको छ, गाउँ–गाउँमा। लमजुङमा यसैगरी, ७४७ किलोमीटर सडक–ट्रयाक खोलिएको छ। घेर्मु र पसगाउँ बाहेक जिल्लाका ६१ वटै गाविस सडकले जोडिएका छन्। तिनैमध्येको एक घनपोखरा गाविसवासीले रु.२५ लाख ऋणमा खुदीदेखि घनपोखराको नायुँ डाँडासम्म सडक खने, जुन ऋण तिर्न बाँकी नै छ, सडकमा गाडी चल्ने अवस्था पनि छैन। घनपोखरामा मात्र हैन, कुनै पनि ट्रयाकमा १२ महीना मोटर चल्दैन। वडासम्म सडक पुर्‍याउने होड भने जारी छ।

पहिरोमा लगानी

लमजुङ जिविसले आर्थिक वर्ष २०६९/७० को कुल पूँजीगत बजेट रु.१४ करोड ८० लाख ३३ हजारमध्ये ६१ प्रतिशत (रु.९ करोड ४ लाख ४६ हजार) ग्रामीण सडकमा लगायो। आव २०६९/७० मा लमजुङका सबै गाविसले पाएको र आफ्नै बजेटको समेत गरी रु.११ करोड १२ लाख (कुल बजेटको ३८ प्रतिशत) सडकमा लगानी गरे। संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कोष, जिविस, गाविस सबैले बजेट, अनुदान र आन्तरिक आम्दानी सडकमै लगाइरहेका छन्। घरघरैको चन्दा र विदेशमा रहेकाहरूबाट रकम संकलन गरेर पनि सडकमा लगानी गरिंदैछ। यसरी खनिएका सडकहरू आवागमनको लागि उपयुक्त नभएको इन्जिनीयर हेमजंग गुरुङ बताउँछन्। लमजुङ जिविसका पूर्व सभापति समेत रहेका गुरुङ प्राविधिक इस्टिमेट नगर्नु स्थानीय सडक उपभोक्ता समितिहरूको 'महाभूल' भएको बताउँछन्।

सिउरुङ र घनपोखरा जाने सडकमा हिउँदमा मुश्किलले जीपसम्म चल्छ। त्यतिको लागि पहिरोको ठूलो खतरा निम्त्याइएको सिउरुङका उमरबहादुर गुरुङले बताए। घनपोखरामा सडक खनेपछि गत साउनमा चलेको भलपहिरोले पुल, कुलो लगायतका संरचना बगायो। जिल्लाभरि नै यस्तो समस्या छ, तर सडकको रहर रोकिने देखिन्न। विचौरमा गाविस पुग्ने सडकमा गाडी नचल्दै वडा तहमा धमाधम डोजर चलिरहेका छन्। यस्तो काम भूक्षयलाई 'निम्तो' मात्र हुने प्राविधिकहरू बताउँछन्।

२०५५ सालमा जर्मन सहयोग नियोग जीटीजेडले लमजुङमा हरित सडक अवधारणा अन्तर्गत तीन वटा सडक–ट्रयाक खोल्दा विस्तृत इन्जिनीयरिङपछि मानिसले नै खनेर छेउछेउमा वृक्षरोपण गरिएको थियो। यसरी बेसीशहर–भुजुङ, करापुटार–साल्मेभञ्ज्याङ र तार्कुघाट–गौंडा सडक–ट्रयाक खोल्दा आवश्यक ठाउँमा मजबूत तारजाली र ग्याविन वाल पनि लगाइएको थियो। त्यसबेला जिविस सभापति रहेका सभासद् जमिन्द्रमान घले त्यसरी काम गर्दा केही ढिलो भए पनि सुरक्षित भएको बताउँछन्। अहिले त पहिलेका नमूना सडकलाई पनि फराकिलो बनाउने नाममा डोजर चलाएर भू–बनोट खल्बल्याइएको छ। र पनि, सडकमा कत्रो आकर्षण छ भने, आगामी आवका लागि गाउँ परिषद् र इलाका स्तरीय योजना तर्जुमा गोष्ठीहरूबाट सडककै माग आएका छन्। २१ सय योजनामध्ये आधा सडकका छन्।

---

सबै सडक 'अवैध'

लमजुङमा अहिले २५ रुटमा गाडी चलिरहे पनि यातायात व्यवस्था कार्यालय, पोखराबाट अनुमति पाएका पाँच वटा मात्र छन्। ग्रामीण क्षेत्रका २० रुट अवैध रुपमा चलेका छन्। रुट अनुमतिको सिफारिश गर्ने जिल्ला यातायात समन्वय समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने सडक विभाग र जिविसका इन्जिनीयरहरू ती सडकमा यातायात संचालन गर्न नसकिने बताउँछन्। उनीहरू प्राविधिक इस्टिमेट नभएका र भए पनि डिजाइन अनुसार नखनिएका सडकमा रुट अनुमतिको सिफारिश गर्नै नसकिने बताउँछन्। समन्वय समितिका संयोजक रहेका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी तुलसीराम पौडेलले यातायात संचालन भएका रुटहरूलाई अनुमति दिन मिल्ने बनाउन आग्रह गरेको बताए।