इच्छाशक्तिको खाँचो
चुनौती र अपेक्षा
मौद्रिक र अर्थनीतिलाई चाहेको बाटोमा हिंडाएका डा. खतिवडाको उत्तराधिकारी हुनआएका डा. नेपालसँग वित्तीय र मौद्रिक दुवै क्षेत्रको नेतृत्वको खासै अनुभव छैन। ब्यांक तथा वित्तीय संस्था, प्रशासन वा राष्ट्र ब्यांककै अनुभव नभएको पहिलो गभर्नरका रूपमा आएका श्रम र अर्थतन्त्रको सम्बन्धमा विद्यावारिधि नेपालसँग डेपुटी गभर्नरद्वय महाप्रसाद अधिकारी र गोपालप्रसाद काफ्लेको अनुभवबाट फाइदा लिने समय पनि आठ महीना मात्र बाँकी छ। एउटै राजनीतिक विचारका भए पनि अर्थमन्त्री महतसँग पाइलैपिच्छे राय बाझने सम्भावना छँदैछ।
गभर्नर खतिवडाले विवादास्पद नवधनाढ्य अजेयराज सुमार्गीको नाममा आएको स्रोत नखुल्ने रकम रोक्ने निर्णय गरेका थिए। सुमार्गीले 'टंगाल (अख्तियार) लगाइदिने' देखि व्यक्तिगत रूपमै 'देखाइदिने' सम्मको धम्की दिंदा समेत डा. खतिवडा हच्केनन्। निजी सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेल ले प्रक्रिया नपुर्याई विदेश लैजान लागेको लाभांश बापतको कम्तीमा रु.८ अर्ब समेत खतिवडाकै अडानबाट रोकियो। गभर्नरका रूपमा डा. नेपालको परीक्षण यस्ता सन्देहको धनको लाइन खुलाउने कि हक्की निर्णय लिने भन्नेबाट शुरू हुनेछ, पाँचवर्षे कार्यकालको चित्र देखाउँदै।
उदारवादी अर्थतन्त्र र निजी क्षेत्रको वकालत गर्ने डा. नेपालको विषयविज्ञतामा प्रश्न उठाउनेहरू पनि छन्। वित्तीय र मौद्रिक क्षेत्रमा नयाँ दृष्टिकोण सहित गतिलो काम गरेर यस्ता आरोपलाई गलत साबित गर्ने चुनौती उनको अगाडि छ। लागेको कुरा बोलिहाल्ने र प्रतिक्रिया जनाइहाल्ने स्वभावका छन्, डा. नेपाल। गभर्नरको बोलीले नै बजार तरंगित पार्ने हुनाले बोलीमा गहनताको अपेक्षा गरिन्छ। नियुक्ति राजनीतिक भए पनि गभर्नरबाट स्वतन्त्र निर्णय र विषयविज्ञताको अपेक्षा गरिन्छ। अर्थमन्त्रालयमा सल्लाहकार हुँदा 'एमाले निकट सह–सचिवहरूको दबदबाले काम गर्न नपाएको' गुनासो गर्थे, डा. नेपाल। १३ सय कर्मचारी रहेको राष्ट्र ब्यांकको नेतृत्वमा पनि त्यही स्वभाव देखाए भने उनलाई गभर्नरको गरिमा जोगाउन मुश्किल पर्नेछ।
धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षको रूपमा १५ महीना पूँजी बजारको नियामक निकायको नेतृत्व गरेका डा. नेपाललाई न्यून आर्थिक वृद्धि र बढ्दो मूल्यवृद्धिको दबाबमा रहेको अर्थतन्त्रमा आँटिलो निर्णय लिन सजिलो छैन। जबकि, सरकारको आर्थिक सल्लाहकार रहने गभर्नरका निर्णयले मुलुकको आर्थिक नीति निर्धारणसँगै दैनिक जनजीविका प्रभावित हुन्छ। भनाइ नै छ– गभर्नरलाई हाच्छिउँ आउँदा वित्तीय प्रणालीलाई रुघा लाग्छ। वित्तीय प्रणालीलाई रुघा लाग्न नदिन डा. नेपालले अर्थमन्त्रीसँगको दूरी घटाउनुपर्ने र सरकारलाई गलत नीति लिनबाट रोक्ने सामर्थ्य पनि देखाउनुपर्नेछ।
गभर्नरको रूपमा डा. नेपालले गर्नुपर्ने सुधार धेरै छन्। वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम टुंगोमा पुगिसकेको छैन। सरकारी ब्यांकमा सरकारी हस्तक्षेपसँगै लगानी बढेको छ भने २.९ प्रतिशतमा सीमित रेमिट्यान्सको बढ्दो वृद्धिदरले पूँजी पलायनको अवस्था देखाइरहेको छ। ब्याजदर ओरालो लाग्दा भारततिर पूँजी पलायन भइरहेको छ। स्रोतविहीन सम्पत्ति आवत–जावतमा 'प्रतिष्ठित' व्यवसायीहरू मुछिएका छन्। बेलगाम सहकारीको अपारदर्शी कारोबारले सर्वसाधारणको निक्षेप र वित्तीय प्रणालीमै जोखिम निम्त्याइरहेको छ। भारु विनिमयदर पुनरावलोकनको कुरा लामो समयदेखि थातीमा छ। यी यावत् विषय सल्ट्याउने सामर्थ्य गम्भीर वित्तीय सूचनाहरू लिएर बस्ने राष्ट्र ब्यांकका कमाण्डरले नै देखाउने हो।
आठ वर्षभित्र विकासोन्मुख र डेढ दशकमा मध्यम आय भएको मुलुक बन्न आवश्यक उच्च आर्थिक वृद्धिका लागि लगानी विस्तारमा गभर्नरको पहल मह140वपूर्ण हुने नै भयो। ब्यांक तथा वित्तीय संस्थामा आधाभन्दा बढी नेपालीको पहुँच पुगेकै छैन। ब्यांक/वित्तीय संस्थाको अभिभावकसँगै सर्वसाधारणको हितरक्षक हो, गभर्नर। ब्यांकिङ बेथिति रोक्न गभर्नर खतिवडा कडा रूपमा प्रस्तुत भएका थिए। वित्तीय क्षेत्रमा कडा नियमन, नयाँ ब्यांक/वित्तीय संस्था खोल्न रोक्ने र मर्जर नीतिको निरन्तरता आवश्यक छ।
डा. नेपाल गभर्नर नियुक्त भएसँगै शेयर बजार र घरजग्गाका खेलाडीहरू जोसिएका छन्। खुला बजारको हिमायती रहेका लचिलो स्वभावका डा. नेपालले यो अवस्थामा कडा नियामकको भूमिका खेल्नुपर्नेछ। गत पाँच वर्षमा आफ्नो पक्षमा कुनै निर्णय नपाएका ब्यांकर, उद्योगी, रियलस्टेटका खेलाडी आदिबाट आउने आस–त्रास बेहोर्नु नै पर्नेछ, उनले। नयाँ गभर्नर नेपाल कमजोर राज्यको फाइदा उठाउन खप्पिस माफिया र स्वार्थ समूह तथा आफ्नै पार्टी नेताहरूको प्रभावबाट जोगिन सकेनन् भने सुध्रन थालेको वित्तीय प्रणाली र अर्थतन्त्र तुरुन्त ओरालो लाग्नेछ।
रमेश कुमार
रमझम
