न्याय भर्सेस युद्ध अपराध
- रामेश्वर बोहरा, तुफान न्यौपाने
बैठकमा दुवै माओवादीका नेताहरूले पार्टी एकता नगरे आफूहरू सिद्धिने त्रास व्यक्त गरेका थिए। यस्तो त्रास सबभन्दा बढी दाहालकै मुखबाट निस्क्यो। शान्ति प्रक्रियामा आएको आठ वर्षपछि माओवादीमा देखिएको 'एकता नगरे सिद्धिने' त्रास न मारकाटपूर्ण स्थितिमा पुगेको पार्टी विभाजनताका देखिएको थियो न त दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा शर्मनाक पराजय व्यहोर्दा। दाहाल–वैद्यले २६ फागुनमै संयुक्त विज्ञप्ति मार्फत यस्तो त्रासले सिर्जना गरेको सम्भावित 'एकता प्रक्रिया' प्रति स्पष्ट संकेत गरिसकेका थिए। मन, वचन, सिद्धान्त र राजनीतिक बाटो नै अलग गरिसकेका दाहाल–वैद्य एकताको निष्कर्षमा पुग्नुको चुरो थियो, १४ फागुनमा सर्वोच्च अदालतले संक्रमणकालीन न्यायप्रक्रिया र न्यायिक संयन्त्रबारे गरेको फैसला।
सर्वोच्चले दशक लामो हिंसात्मक विद्रोहकालमा भएका अपराधसँग सम्बन्धित अदालतमा विचाराधीन रहेका मुद्दामा नियमित फौजदारी कानून र अदालती प्रक्रिया आकर्षित हुने तथा गम्भीर अपराधमा क्षमादान नमिल्ने फैसला गरेको छ। फैसलाबाट अत्तालिएका दुवै माओवादी अध्यक्षले संयुक्त विज्ञप्ति मार्फत त्यसलाई शान्तिसम्झ्ौता विपरीत मात्र भनेनन्, देशमा द्वन्द्व बढ्ने धम्की समेत दिए। अब युद्ध अपराधबाट जोगिन कठिन हुने निष्कर्षकै परिणाम थियो, २ चैतमा 'माओवादी आन्दोलन पुनर्गठन अभियान' का नाममा दुवै माओवादी नेता–कार्यकर्ता काठमाडौंमा एकै मञ्चमा देखिनु। नेकपा–माओवादीका केन्द्रीय सदस्य लेखनाथ न्यौपाने पुनर्गठन अभियानको प्रमुख निष्कर्ष 'हामी घेराबन्दीमा पर्दैछौं' भन्ने नै रहेको बताउँछन्। “सबै घेराबन्दीमा पर्ने भएपछि प्रतिरोध गर्नुपर्छ, प्रतिरोध नै गर्नुपर्ने भए किन एक्लाएक्लै गर्ने भन्ने हो”, न्यौपाने भन्छन्, “तर मूल्यमान्यतासँगै संस्कार र जनतासँगको सम्बन्धमा परिमार्जन नगर्ने हो भने एकताको अर्थ रहँदैन।”
मनोबेचैनीलाई सहारा
संविधान निर्माणका विषयमा एमाओवादीले राखेको अडान र देखाएको व्यवहार पनि मूलतः दाहालको त्रस्त मनोविज्ञानबाटै निर्देशित देखिन्छ। संविधान सम्बन्धी दलहरूबीचको विवाद संघीयता र त्यसमा पनि पूर्वी तथा सुदूरपश्चिम तराईका पाँच जिल्लामा अड्केको छ। एमाओवादीसँगको वार्तामा सहभागी कांग्रेस र एमालेका नेताहरू यो विवाद सुल्झिंदा पनि एमाओवादी संविधान जारी गर्न तयार नहुने बताउँछन्। त्यसको प्रमुख कारण दाहालको यही सन्त्रास रहेको बुझिन्छ। “सतहमा एकथोक देखिए पनि भित्र अरू नै कुरा छन्”, विश्लेषक नीलाम्बर आचार्य भन्छन्, “अरू धेरै कुरासँगै सशस्त्र द्वन्द्वजनित समस्या, पीडा, त्रास र संक्रमणकालीन न्याय जस्ता कुराहरू पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छन्, जसलाई हामी सीधै सतहमा देख्न सक्दैनौं।”
सहमतिमा संविधान निर्माणका लागि भन्दै दाहालले गरेको 'पहिचान सहितको संघीयता पक्षधर' हरूको मोर्चाबन्दीले नै धेरै कुरा उजागर गर्छ। यस्तो मोर्चाबन्दी अधिकतम प्रगतिशील संविधान बनाएर उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र र समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्नेभन्दा सकेसम्म धेरै दललाई समेटेर आफ्नो शक्ति मजबूत देखाउने उद्देश्यबाटै बढ्ता प्रभावित देखिन्छ। खासगरी राजनीतिक मुद्दामा झ्ण्डै विपरीत धारको प्रतिनिधित्व गर्ने मधेशकेन्द्रित दलका मुद्दालाई समेत जस्ताको तस्तै बोकेर हिंडेका दाहालको भावभंगीबाटै त्यो कुरा स्पष्ट हुन्छ। निकटस्थहरूका अनुसार, अनेक स्वार्थले जेलिएका ३० दललाई बोकेर हिंड्ने भित्री इच्छा दाहालमा पनि छैन, तर आफ्नै पार्टीभित्र तीव्र विरोध हुँदा पनि उनी मोर्चाका अनेकथरी सहयात्रीहरूलाई छाड्न सक्दैनन्। “अध्यक्षको बाध्यता हामीले नै बुझन सकेका छैनौं” एमाओवादीकै एक नेता भन्छन्, “जे गरिरहनुभएको छ, त्यो न उहाँ स्वयम्लाई सुहाउँछ, न पार्टीलाई।”
यो मोर्चाबन्दी संविधान निर्माणका लागि होइन भन्ने दाहालले नै पुष्टि गरिसकेका छन्। मोर्चाकै एक घटक मधेशी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) का अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले सहमति नजुटेर संविधान नै नबन्ने स्थिति आउनुभन्दा केही कुरालाई थाती राखेर भए पनि संविधान जारी गर्नुपर्ने 'सहमति सूत्र' दाहालले नै तुहाइदिएका थिए। गत ८ माघको दलहरूबीचको वार्तामा गच्छदारले संघीयतामा मिल्न बाँकी विषयलाई एक महीनाभित्र टुंग्याउने गरी मिलेका विषयमा सहमति गर्ने प्रस्ताव अघि सारेका थिए। कांग्रेस–एमालेसँगको वार्तामा 'यसबारे मोर्चामा कुरा गरेर आउने' भन्दै निस्केका दाहाल मोर्चाको बैठकपछि 'कुरा मिलेन, हामी यो कुरा मान्दैनौं' भन्दै पन्छिए।
त्यसपछि एमाओवादी नेतृत्वको मोर्चा संविधानसभा नै छाडेर डेढ महीना अघि सडक आन्दोलनमा गयो। प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको वार्ताको औपचारिक आह्वान, नागरिक अगुवाहरूको दबाब र पहिलो चरणको आन्दोलनबाट समेत पार नलाग्ने संकेत मिलेपछि दाहाल पुनः संविधान–संवादमा फर्किए। कांग्रेस–एमालेसँग दुईपटक मात्र वार्तामा बसेर दाहालले १ चैतमा मोर्चाको बैठक डाके र त्यहींबाटै 'सहमतिको सम्भावना क्षीण बनेको' भन्दै दोस्रो चरणको आन्दोलन घोषणा गरे। आवरणमा 'पहिचान सहितको संघीयतायुक्त संविधान' भनिए पनि हठात् गरिएको दोस्रो चरणको आन्दोलन घोषणा सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलाले थपेको दाहालको मनोबेचैनीसँगै जोडिएको देखिन्छ। युद्ध अपराधमा हुनसक्ने सम्भावित कारबाहीबाट जोगिन धम्की, घुर्की र वैद्य माओवादीसँग एकताको प्रयाससँगै दाहालले आन्दोलनको सहारा लिन खोजेको यसले प्रष्ट गर्छ।
पीडितको पक्षमा न्यायालय
गएको १४ फागुनमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला माओवादी नेताहरू र द्वन्द्वकालमा गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनमा संलग्न सुरक्षाकर्मीहरूका लागि सम्भावित संकटको घण्टी बने पनि विधि र न्यायका पक्षधरहरूमा त्यसले ठूलो आशा जगाएको छ। सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबीन आयोग गठन सम्बन्धी ऐनबारे परेको रिटमा न्यायाधीशहरू कल्याण श्रेष्ठ, वैद्यनाथ उपाध्याय र चोलेन्द्रशमशेर जबराको विशेष इजलासले सुनाएको फैसलाले माओवादीको दशक लामो हिंसात्मक विद्रोहकालमा भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाका दोषीहरूलाई न्यायको कठघरामा ल्याउने मार्गप्रशस्त गरेको छ। सर्वोच्चले अदालतमा विचाराधीन मुद्दा संक्रमणकालीन न्यायका संयन्त्रहरूमा नजाने फैसला सुनाएको छ।
'बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबीन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन' को दफा १३ को उपदफा २ को 'सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा भएका घटनासँग सम्बन्धित विषयमा विभिन्न अदालत तथा निकायमा विचाराधीन मुद्दाहरू सम्बन्धित अदालत तथा निकायसँगको परामर्शमा आयोगले छानबीन गर्ने' र उपदफा ४ को 'सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा भएका घटनासँग सम्बन्धित विषयमा विभिन्न निकायमा विचाराधीन उजुरीहरू आयोगले छानबीन गर्ने' व्यवस्थालाई बदर गर्दै सर्वोच्चले अर्धन्यायिक निकायले न्यायिक कार्य प्रतिस्थापन गर्न नसक्ने स्पष्ट गरेको छ। “यस ऐन अन्तर्गत गठन भएको आयोगले न्यायिक संस्थालाई विस्थापन, न्यायिक कार्यको प्रतिस्थापन गर्न र विकल्प दिन सक्दैन। यसले उत्खनन् गरेका सत्य र प्रमाणका आधारमा परिणामतः गम्भीर प्रकृतिका मानवअधिकार उल्लंघनका मुद्दाहरू अदालतबाटै निप्टारा हुने हुँदा न्यायिक प्रक्रियामा सघाउ पुर्याउन स्थापित अस्थायी प्रकृतिको निकाय र राज्यको स्थायी संरचना न्यायपालिकाबीचको अन्तर छुट्याउन र बुझन जरूरी हुन्छ” सर्वोच्चको ८५ पेज लामो फैसलामा उल्लेख छ, “आयोग गठन हुनुपूर्व द्वन्द्वकाल वा तदुपरान्त नियमित रूपमा न्याय निरुपणका विषयहरू अदालतमा प्रस्तुत भइरहेका थिए र छन्। प्रचलित संविधान, ऐन कानूनबमोजिम तिनको सम्बोधन गर्नु अदालतको नियमित, अन्तरनिहित र संवैधानिक कर्तव्य हो। न्याय निरुपणको विषय अदालतबाट संविधानबमोजिम बाहेक बहिष्कृत गर्न वा अलग्याउन संविधानसंगत हँुदैन र लोकतन्त्रको मूल्यमान्यता अनुकूल पनि हुँदैन।”
फैसलामा उल्लेख छ, “सशस्त्र द्वन्द्वसँग सम्बद्ध भए पनि संविधान, मानवअधिकार कानून वा मानवता सम्बन्धी कानून प्रतिकूल हुन्छ भने सोसँग सम्बन्धित प्रश्नलाई न्याय योग्य नबनाउन मिल्दैन। द्वन्द्वको राजनीतिक सम्बन्धको कुरा जे भए पनि तिनको कानूनी पक्षलाई उपेक्षा गर्न मिल्दैन। कुनै कार्य राजनीतिक द्वन्द्वसँग सम्बद्ध भन्नु र द्वन्द्वकालसँग सम्बद्ध भन्नु एउटै होइन। द्वन्द्वकालभित्र राजनीतिक र आपराधिक अनेकौं घटनाहरू भएका हुनसक्छन्। ... आपराधिक कार्य गरेको भनी अदालतमा विचाराधीन रहेको विषयमा सो कार्य आपराधिक हो वा होइन भनी निर्णय दिनु अदालतको कर्तव्य हुन्छ। आपराधिक भनेको कार्य सिद्ध हुन्छ भने सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा भएको हो वा होइन भनी अदालत स्वयंले त्यसको दायित्वबाट उन्मुक्ति दिन सक्दैन।”
कुनै कार्य आपराधिक हो/होइन भन्ने सबूत प्रमाणको मूल्यांकन गरी विशुद्ध रूपमा न्यायिक तरीकाले निर्णय गर्ने कुरा भएको र त्यो कार्य आयोग जस्तो अर्धन्यायिक निकायले टुंगो लगाउन सक्ने विषय नभएको भन्दै सर्वोच्चले अदालतको क्षेत्राधिकारभित्रका मुद्दाहरू पूर्ववत् अदालतमा नै सुचारु रहने, तिनको हस्तान्तरण हुन नसक्ने र त्यसबारे अदालतबाहेक अरूले निर्णय गर्न नसक्ने समेत स्पष्ट गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका जानकार अधिवक्ता हरि फुँयाल द्वन्द्वकालका पीडितको न्याय पाउने हक सुनिश्चित गर्ने गरी आएको सर्वोच्चको यो फैसला संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाका हिसाबले विश्वकै लागि नौलो र अनुकरणीय भएको बताउँछन्। सर्वोच्चले काभ्रेकी मैना सुनार, दैलेखका डेकेन्द्र थापा, काभ्रेका अर्जुन लामा र काभ्रेकै रिना रसाइलीको हत्या मुद्दामा मौजूदा फौजदारी न्याय प्रणाली आकर्षित हुने आदेश यसअघि नै दिएको थियो।
द्वन्द्वकालका जघन्य मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा समेत पीडित र पीडकबीच मेलमिलाप गराएर घुमाउरो तवरले क्षमादान दिने दुरासयसहित ल्याइएको ऐन र त्यस अनुसार 'राजनीतिक भागबण्डा' मा गठन भएका संक्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्रहरूलाई पीडितको न्याय सुनिश्चित गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको छ। ऐनको दफा २२ मा उल्लिखित 'पीडक वा पीडितले मेलमिलापको लागि आयोगसमक्ष निवेदन दिएमा आयोगले पीडक र पीडितबीच एकापसमा मेलमिलाप गराउन सक्ने' व्यवस्थालाई बदर गरिदिएको सर्वोच्चले 'मेलमिलाप जबर्जस्ती लाद्न नसकिने, पीडितको आत्मसम्मानमा चोट पुग्ने गरी मेलमिलाप हुन नहुने र मेलमिलाप गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका दोषीहरूलाई आममाफी दिने माध्यमका रूपमा प्रयोग हुन नसक्ने र नहुने' स्पष्ट गरेको छ। सर्वोच्चले यातना, बलपूर्वक बेपत्ता, बलात्कार र नियन्त्रणमा लिएर गरिएको हत्यालाई गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा सूचीकृत गर्दै तिनमा पीडितको सहमति हुँदा पनि मेलमिलाप गराउन नसकिने निर्णय सुनाएको छ।
'बलात्कार र आयोगको छानबीनबाट क्षमादान दिन पर्याप्त आधार र कारण नदेखिएका गम्भीर प्रकृतिका अन्य अपराधमा संलग्न पीडकलाई आयोगले क्षमादानको लागि सिफारिश गर्न सक्ने छैन' भन्ने ऐनको दफा २६ को व्यवस्थालाई आपत्तिजनक भन्दै र त्यसलाई आयोगले चाहेमा गम्भीर प्रकृतिका अपराधका पीडकलाई समेत क्षमादानको सिफारिश गर्न सक्छ भनेर अर्थ्याउँदै सर्वोच्चले गम्भीर अपराधका पीडकलाई न्यायको दायरामा ल्याई सजाय गर्ने आधार खोजी गर्नुपर्नेमा अभियोग नै नलगार्ई, कसूर नै कायम नगरी आममाफी दिएसरह क्षमादान गर्ने आधार र कारण आयोगले खोजी हिंड्न आवश्यक नहुने भनेको छ। “गम्भीर प्रकृतिका अन्य अपराधमा पनि क्षमादान दिन पर्याप्त कारण र आधार किन खोज्नु पर्यो? गम्भीर अपराध भए पनि मुद्दा नचलाउन सकिने सिद्धान्त खोज्नु र पर्याप्त कारण भए क्षमादान दिन सकिन्छ भन्नु न्याय र मानवीयताको सन्दर्भमा गम्भीर चुनौती हो” सर्वोच्चले भनेको छ, “संविधान प्रतिकूल यस्तो प्रावधान बदरभागी देखियो।”
ऐनको दफा २९ को 'मानवअधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनको आरोपमा दोषी देखिएको पीडक उपर मुद्दा चलाउन आयोगबाट नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिश भएमा मन्त्रालयले त्यस्तो पीडक उपर मुद्दा चलाउन महान्यायाधिवक्ता समक्ष लेखी पठाउनुपर्ने' व्यवस्थाले अन्तरिम संविधानको धारा १३५ बमोजिमको अभियोजन सम्बन्धी महान्यायाधिवक्ताको अधिकारलाई संकुचन गर्न खोजेको भन्दै सर्वोच्चले त्यसले अनावश्यक संशय र जटिलता पैदा गरेकाले त्यसलाई बदर घोषित गरेको छ। अब आयोगबाट कारबाहीको सिफारिश भएमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सीधै मुद्दा चलाउन सक्नेछ।
न्याय पाउने आशा
देशमा औपचारिक रूपमै द्वन्द्व थान्को लागेको ८ वर्ष बितिसकेको छ। यो अवधिका कुनै पनि सरकार, युद्धमा प्रत्यक्ष सहभागी भएर आएको माओवादी, कांग्रेस–एमाले सहितका राजनीतिक दल र धेरैजसो अधिकारकर्मीहरू पनि पीडितका पक्षमा देखिएनन्। संक्रमणकालीन न्यायका संयन्त्र गठनमा भएको ढिलाइ, त्यससम्बन्धी कानून निर्माणका क्रममा राखिएको क्षमादानको अभीष्ट र संयन्त्र गठनमा राजनीतिक भागबण्डा त्यसका उदाहरण हुन्। यो स्थितिमा पीडितहरूको आशाको एउटै केन्द्र न्यायालय बन्नु स्वाभाविक थियो। सर्वोच्चको पछिल्लो फैसलाले न्यायालय मात्र पीडितका पक्षमा उभिएको देखाएको छ।
तत्कालीन राज्यपक्ष र माओवादी दुवैतर्फका पीडितहरूले एकताबद्ध भएर गठन गरेको द्वन्द्वपीडित साझ्ा चौतारीका अध्यक्ष सुमन अधिकारी कानून निर्माणदेखि आयोग गठनसम्मको उद्देश्य सबैलाई क्षमादान दिने रहेको बताउँछन्। “पीडकलाई यो वा त्यो बहानामा उन्मुक्ति दिंदै पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिएर टुंग्याउने भन्नेथियो”, अधिकारी भन्छन्, “सर्वोच्च अदालतको निर्णयले त्यसमा रोक लगाइदिंदा आयोगले पीडितमुखी भएर काम गर्ने आधार तयार भएको छ।”
यद्यपि, संक्रमणकालीन न्यायका संयन्त्र गठन भइसकेपछि ढिलो गरी आएको सर्वोच्चको फैसलाले ती संयन्त्र र तिनको गठन प्रक्रियाबारे केही बोलेको छैन। “आयोग गठनपूर्व सुनुवाइ गरेको भए पनि त्यहाँ अलि गतिला मान्छे पुग्नेथिए”, एक वरिष्ठ अधिवक्ता भन्छन्, “आयोगको संरचनाले पनि न्यायप्रति अलि बढी आशावादी बनाउँथ्यो।”
सर्वोच्चले ऐनका कतिपय प्रावधान संशोधन गर्न आदेश नदिई बदर नै घोषित गरेर त्यसलाई संसद्मा फर्काउने ठाउँ भने दिएन। द्वन्द्वपीडित साझ्ा चौतारीका अध्यक्ष अधिकारी अहिलेसम्मका प्रयास र काम आममाफीमा केन्द्रित रहेको, 'रिकन्सिलियसन' लाई पीडक र पीडितबीचको मेलमिलापका रूपमा मात्र अर्थ्याएर पीडितको मर्म र संक्रमणकालीन न्यायको भावनालाई पूरै अवमूल्यन गरिएको तथा प्रक्रिया लम्ब्याएर पीडितको जीवन बर्बाद बनाउने काम मात्र भएकाले अब जतिसक्दो चाँडो यसलाई टुंगो लगाउनुपर्ने बताउँछन्। “हामीले कोहीसँग बदला लिनु छैन, समाजमा शान्ति होस् भन्ने चाहना हो, त्यसका लागि संक्रमणकालीन न्यायको भावना मारिनुहुन्न भन्ने हो” अधिकारी भन्छन्, “अब सर्वोच्चको फैसलाले टेक्ने आधार दिएको छ, यसलाई अधिकतम सदुपयोग गरौं, न्यायका न्यूनतम मान्यता पालना गर्दै जतिसक्दो चाँडो कुरा टुंग्याऔं।”
द्वन्द्वकालमा सेनाले बाबु बेपत्ता बनाएका लमजुङका रामकुमार भण्डारी गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनमा सहभागी नेता र सुरक्षाकर्मीका कारण अहिलेसम्म यो प्रक्रिया अगाडि नबढेको, ढिलै भए पनि संक्रमणकालीन न्यायका संरचना बनेको र सर्वोच्चको फैसलाले त्यसमा स्पष्ट दिशानिर्देश गरेकाले आयोगहरू फैसला अनुसार काम गर्न तयार भए पीडितले न्याय पाउने आशा जागेको बताउँछन्। “कानून र आयोग निर्माणमा हाम्रा कुरा सुनिएन, हामीले स्वामित्व ग्रहण गर्ने गरी आयोग बनेन, बनेपछि पनि सर्वोच्चको फैसला नआउँदासम्म एक किसिमको अलमल थियो,” द्वन्द्वपीडित तथा द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका महासचिव रहेका भण्डारी भन्छन्, “आयोगलाई पीडितमैत्री भएर काम गर्ने मौका अझै छ।”
चौतारीका अध्यक्ष अधिकारी फैसला कार्यान्वयनको पहिलो कडी आयोग नै भएको, आशंका धेरै भए पनि आयोगले पीडितमैत्री भएर काम गर्छ भने त्यसबाटै समाधान खोज्नुपर्ने बताउँछन्। माओवादीले अपहरणपछि हत्या गरेका ओखलढुंगाका शिक्षक गुरु लुइँटेलका छोरा फडिन्द्र लुइँटेल आशंकाको थुप्रै ठाउँ रहे पनि आयोगले इमानदारीपूर्वक काम गर्यो र सत्य बाहिर ल्यायो भने द्वन्द्वपीडित र आम नागरिकको मन जित्ने बताउँछन्। “हामीले आयोगलाई शंकाको लाभ दिन खोजेका छौं”, लुईंटेल भन्छन्, सर्वोच्चको फैसलाको सार पीडितले न्याय पाउनुपर्छ भन्ने हो र त्यही मर्म अनुसार काम हुनुपर्छ।”
चुनौतीका चाङ
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका अध्यक्षमा नियुक्त पूर्वराजदूत सूर्यकिरण गुरुङ र बेपत्ता छानबीन आयोगका अध्यक्ष नियुक्त पुनरावेदन अदालतका पूर्व मुख्यन्यायाधीश लोकेन्द्र मल्लिकको निष्पक्षतामा त्यति धेरै शंका नगरिए पनि दुवै आयोगका चार–चार सदस्य 'पार्टी क्याडर' हुनुलाई धेरैले शंकाको दृष्टिले हेरेका छन्। दुवै अध्यक्षले सर्वोच्चको पछिल्लो फैसला, यसअघि सुनाएका निर्णय र संक्रमणकालीन न्यायका सिद्धान्त अनुकूल हुने गरी दलीय पृष्ठभूमिका सदस्यहरूलाई परिचालन गर्न सक्लान् भन्नेमा शंका छ।राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, विभिन्न दलका नेतादेखि सेनाप्रमुखसम्मलाई भेट्न कार्यालय र घरघरै चहार्दै हिंडेका दुवै आयोगका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले झ्न् संशय बढाएका छन्।
दुवै आयोगलाई बाह्य सहयोग लिने अधिकार नरहेकाले सम्पूर्ण स्रोतमा सरकारकै भर पर्नुपर्ने बाध्यता छ। सरकारले पर्याप्त बजेट दिंदा आयोगले बाहिरबाट राम्रा मान्छे 'हायर' गरेर राम्रो काम गर्न सक्नेछन् भने आयोगलाई आफू अनुकूल हिंडाउन सरकारले बजेट नियन्त्रण गर्न सक्ने खतरा पनि उत्तिकै छ।
संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाका लागि विशेष अदालत गठन गर्ने व्यवस्था ऐनमा भए पनि त्यसबारे कुनै निर्णय भएको छैन। सरकारले तोक्ने विशेष अदालत कस्तो हुन्छ, कस्तो क्षेत्राधिकार पाउँछ, त्यसबारे कहिले निर्णय हुन्छ र कस्ता न्यायाधीश तोकिन्छन् भन्नेमै यसको प्रभावकारिता निर्भर हुनेछ।
सर्वोच्च अदालतले १८ पुस २०७० मै जबर्जस्ती बेपत्ता र यातना दिने कार्यलाई भूतलक्षित कानून बनाएर अपराधीकरण गर्न आदेश दिएको थियो भने बलात्कारमा ३५ दिनको हदम्याद हटाउन पनि भनेको थियो। तर, पछिल्लो फैसला भूतलक्षित कानून र मुद्दा चलाउने हदम्यादबारे मौन छ। यातना र बेपत्ता बनाउने कार्यलाई अपराधीकरण गर्ने कानून बनेको छैन। व्यवस्थापिका–संसद्मा पेश भएका यातना र बेपत्ता बनाउने कसूर सम्बन्धी ऐनका विधेयकमा भूतलक्षित प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छैन। अधिवक्ता हरि फुँयाल ती कानूनमा भूतलक्षित प्रावधान राख्न सकिएन भने संक्रमणकालीन न्यायका संरचनाले कारबाहीको सिफारिश गरे पनि हदम्यादका कारण मुद्दा नचल्ने बताउँछन्। यसले देखाउँछ, गम्भीर अपराधका दोषीलाई कारबाही होला भन्ने सुनिश्चितता अझै भएको छैन।
उन्मुक्तिका लागि आन्दोलन!
दशक लामो हिंसात्मक विद्रोहकालमा भएका जघन्य अपराधका घटनामा तत्कालीन माओवादीको तुलनामा राज्यपक्ष बढी संलग्न छ। द्वन्द्वकालका धेरै पीडित माओवादी कार्यकर्ता–समर्थकहरू छन्। तर, पीडितको पक्षमा अदालतबाट आएको फैसलालाई खुला चुनौती दिने माओवादी नै देखिएको छ। न्यायको पर्खाइमा रहेका आफ्नै कार्यकर्ता–समर्थकको पीडाको उपहास गर्दै गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा संलग्न सुरक्षा फौजका अधिकृतहरूलाई उन्मुक्ति दिने गरी माओवादीहरूले देखाएको यस्तो रवैया बुझिनसक्नु छ।
एमाओवादीसम्बद्ध कानून व्यवसायी एवम् नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व महासचिव रमण श्रेष्ठ सर्वोच्चको फैसला विस्तृत शान्ति सम्झौताकै विपरीत रहेको बताउँछन्। द्वन्द्वकालका घटनामा गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघन भएकोमा आयोगले अन्वेषण गरेर मेलमिलाप कायम गर्ने सम्झौताको मर्म रहेको उनी बताउँछन्। “अदालतमा माओवादी विरुद्धका मुद्दा मात्र दर्ता भएका छन्, फैसलाले अब माओवादी विरुद्धका मुद्दामा मात्र अदालती प्रक्रिया खोजेको देखियो”, श्रेष्ठ भन्छन्।
युद्ध–अपराधमा नेतृत्व पंक्ति तानिने संकेत अहिलेसम्म नदेखिए पनि दुवै माओवादीका नेताहरू 'लहरो तान्दा पहरो खस्ने' भयले आक्रान्त देखिएका छन्। उनीहरूको यो मनोदशा पीडितको न्यायको आशामा बाधक हुने गरी प्रकट भइरहेको छ। एमाओवादी अध्यक्ष दाहालले युद्ध–अपराधबाट जोगिनकै लागि संविधान निर्माणको आवरणमा ३० दलीय मोर्चा बनाएर आन्दोलन घोषणा गरिसकेका छन्। उनको भित्री उद्देश्य संक्रमणकालीन न्यायका संयन्त्रहरूलाई युद्ध–अपराधको कारबाहीबाट उन्मुक्ति लिने माध्यम बनाउनु रहेको देखिन्छ।
संविधान–संवादका क्रममा पनि दाहालले कांग्रेस–एमालेबाट यस्तो सुनिश्चितता खोजिरहेकै छन्। दाहालको यो जोडबल र पछिल्लो 'मूभ' मा हिजोको द्वन्द्वको एउटा प्रमुख पक्ष सेनाका अधिकृतहरूको पनि ढाडस रहेको बुझिन्छ। त्यसो त, सत्तारुढ दलका केही नेताबाट आएको अभिव्यक्ति पनि पीडितले न्याय पाउने हक अनुकूल देखिंदैनन्। कांग्रेसका उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले २९ फागुनमा व्यवस्थापिका–संसद्को सामाजिक न्याय तथा मानवअधिकार समितिको बैठकमा शान्ति प्रक्रियाको मूल मर्म मेलमिलाप भएकाले 'चिहान खोतलेर कसैको हित नहुने' बताएका थिए।
एमालेका नेताहरू पनि 'संविधानका खातिर' विगतका जघन्य अपराध बिर्सन तयारै देखिन्छन्। मुख्यतः युद्ध अपराधमा हुनसक्ने सम्भावित कारबाहीबाट जोगिन आन्दोलनको सहारा लिन खोजेका एमाओवादी अध्यक्ष दाहालले द्वन्द्वकालको 'लहरोले पहरो तानिन सक्ने' कांग्रेस–एमालेका नेताहरूको पिरलो पनि बुझेका छन्। आन्दोलन चर्काएर कांग्रेस–एमालेबाट युद्ध अपराधमा कारबाही नहुने सुनिश्चितता खोज्न सहज हुने उनको आकलन छ। त्यो स्थितिमा सर्वोच्चको फैसलाको सीधा विरोध पनि गर्न नपर्ने र संक्रमणकालीन न्यायका संयन्त्रमा नियुक्त गरिएका पदाधिकारी तथा सदस्यमार्फत अनुसन्धान फितलो बनाउन सकिने आकलन देखिन्छ। एमाओवादीनिकट कानून व्यवसायीहरूले सर्वोच्चको फैसलापछि दिएका अभिव्यक्तिहरूले पनि यस्तो संकेत गरेका छन्।
प्रमुख दलहरूको यसखाले अघोषित साँठगाँठले संक्रमणकालीन न्यायका संयन्त्रहरूलाई तटस्थ भएर काम गर्न नदिने खतरा बढेको छ। दलहरूले कुनै छिद्र खोजेर मेलमिलापमा आममाफी घुसाउने प्रयत्न गरी नै रहेको माओवादीबाट बाबु मारिएका ओखलढुंगाका फडिन्द्र लुइँटेल बताउँछन्। क्षमादान नहुने अवस्थामा आयोग हराउने हो कि भन्ने खतरा देखिएको उनले बताए। यस्तो अन्योलले अत्यासलाग्दो संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रियामा अन्योल नै थप्दैछ। योसँगै 'विश्वव्यापी क्षेत्राधिकार' आकर्षित भई बेलायतमा पक्राउ परेका कर्णेल कुमार लामा प्रकरण दोहोरिने सम्भावना बढेको छ।
आकस्मिक होइन, फैसला
२ पुस २०६३
यातना दिने कार्यलाई अपराध घोषित गरी पीडितलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था सहितको कानून बनाउन आदेश।
२७ पुस २०६४
काभ्रेका अर्जुन लामा हत्याको अनुसन्धानको कार्यक्षेत्र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको भन्दै गरिएको मुद्दा दरपीठ आदेश बदर गरी जाहेरी दर्ता गर्न प्रहरीलाई आदेश।
२५ पुस २०६५
जेनेभा महासन्धिको प्रावधान बमोजिम राष्ट्रियस्तरको कानूनी व्यवस्था गर्न आदेश।
२ माघ २०६९
पत्रकार डेकेन्द्र थापाको हत्या सम्बन्धमा अधिवक्ता गोविन्द बन्दीले दायर गरेको रिटमा सशस्त्र द्वन्द्वकालीन घटना सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको कार्यक्षेत्र भएको भन्दै प्रहरीले अनुसन्धान गर्न नमिल्ने भनी महान्यायाधिवक्ताले प्रहरीलाई पठाएको निर्देशनात्मक पत्रको कार्यान्वयन रोकी प्रहरी अनुसन्धान निरन्तरताको आदेश।
१८ पुस २०७०
द्वन्द्वकालीन अपराधका घटनामा पीडितको सहमतिबेगर माफी नदिन परमादेश। आमनरसंहार, मानवताविरुद्धको अपराध, युद्धअपराध, जबर्जस्ती बेपत्ता, यातना, गैरन्यायिक हत्या तथा बलात्कार लगायतका यौन हिंसा जस्ता गम्भीर प्रकृतिका अपराधलार्ई दण्डनीय बनाउने कानून निर्माण गर्न आदेश। बलात्कार जस्तो गम्भीर अपराधमा मुद्दा चलाउन राखिएको ३५ दिने हदम्याद पुनरावलोकन गर्न आदेश। द्वन्द्वपीडित, द्वन्द्व विशेषज्ञ, मानवअधिकार कानून विशेषज्ञ एवं सरोकारवाला सम्मिलित विशेषज्ञ टोलीको परामर्शमा क्षमादानका मापदण्ड कानूनमा नै किटान गर्न र द्वन्द्वकालमा सशस्त्र विद्रोहको पक्षमा एवं विद्रोहको दमन गर्ने कार्यमा संलग्न नरहेको तथा मानवअधिकार उल्लंघनको नकारात्मक अभिलेख नभएका व्यक्ति सम्मिलित अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको स्वच्छ, निष्पक्ष, विश्वसनीय आयोग गठन गर्न आदेश।
१४ फागुन २०७१
सर्वोच्चद्वारा अदालतमा विचाराधीन मुद्दा संक्रमणकालीन न्यायका संयन्त्रले हेर्न नमिल्ने फैसला, पीडितको सहमति भए पनि गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा मेलमिलाप नगराउन आदेश।
फर्काइँदैनन् लामा
२९ फागुनमा बसेको व्यवस्थापिका–संसद्को सामाजिक न्याय तथा मानवअधिकार समितिले युद्ध अपराधको अभियोगमा बेलायतमा पक्राउ परी मुद्दा खेपिरहेका नेपाली सेनाका कर्णेल कुमार लामालाई कूटनीतिक पहल मार्फत स्वदेश फर्काउन सरकारलाई निर्देशन दियो। समितिले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन भइसकेकाले लामालाई नेपालमै ल्याएर कारबाही गर्नुपर्ने निर्णय पनि गर्यो।
यहीबीच राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव र प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला भेट्न गएका आयोगका सदस्यहरूले पनि लामा र उनको मुद्दा आयोगमै फर्काउन आग्रह गरेको प्रतिक्रिया दिए।
दुवै घटना सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलापछिका थिए। सर्वोच्चले १४ फागुनमा न्यायालयमा विचाराधीन मुद्दा अर्धन्यायिक प्रकृतिको आयोगले हेर्न नसक्ने निर्णय सुनाइसकेको छ। नेपालकै अदालतमा विचाराधीन मुद्दा समेत आयोगमा फर्काउन नमिल्ने सर्वोच्चको निर्णय आइसकेको अवस्थामा बेलायती अदालतमा विचाराधीन मुद्दा फर्काउनुपर्छ भन्नु अमिल्दो देखिन्छ। त्यसमाथि लामाले बेलायती अदालतमा खेपिरहेको यातना सम्बन्धी मुद्दालाई अपराधीकरण गर्ने कानून नेपालमा बनेकै छैन। यस सम्बन्धी विधेयक संसद्मा पेश भए पनि त्यसमा पश्चदर्शी प्रावधान छैन र यस्तो प्रावधान नहुँदासम्म नेपालमा लामाविरुद्ध मुद्दा चल्ने निश्चित हुँदैन। बेलायती अदालतले हेरिरहेको मुद्दामा नेपालमै त्यसको 'फेयर ट्रायल' हुने सुनिश्चितता पनि चाहिनेछ। अर्थात्, लामालाई नेपाल फर्काउने हो भने नेपालमा यातना सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रियस्तरको कानून निर्माण र पश्चदर्शी प्रावधान नराखी सुखै छैन। त्यसो गरेमा 'पहरो तानिने' बुझेरै हुन सक्छ, सेनाले पनि यसप्रति चासो देखाएको छैन। अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका जानकार अधिवक्ता हरि फुँयाल भन्छन्, “नेपालको संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रिया 'ट्रयाक' मा ल्याउन पनि लामा प्रकरण प्रतिनिधिमूलक मुद्दाका रुपमा उपस्थित छ।”
'पीडक सूची सार्वजनिक गर्छौं'
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले द्वन्द्वकालमा भएका अपराधमा संलग्नमाथि कारबाही र पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिन सरकारसमक्ष गरेका सिफारिश अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएका छैनन्। क्षतिपूर्तिको सिफारिश केही हदसम्म कार्यान्वयन भए पनि किटान गरिएका दोषीमाथि कारबाही गरिएको छैन। आयोगले गरेका ७३५ सिफारिशमध्ये करीब ९० प्रतिशत द्वन्द्वकालका घटना छन्। द्वन्द्वकालका उजुरी हेर्ने कि नहेर्ने भन्ने अन्योलबीचका पाँच महीनामा आयोगले पहिल्यै परेका उजुरी अनुसन्धान गरी सरकारलाई कारबाहीको सिफारिश गर्यो।
आयोगका सदस्य प्रकाश वस्ती पीडक पहिचान गरी कारबाहीका लागि गरिएको सिफारिश कार्यान्वयन नहुनुलाई गम्भीरतापूर्वक लिइएको र आयोगलाई प्राप्त अख्तियारी अनुसार त्यसमा कारबाही अघि बढाउने बताउँछन्। “हामी सिफारिश कार्यान्वयन गराउन फेरि पनि पहल गर्छौं, झकझक्याउँछौं” वस्ती भन्छन्, “त्यति गर्दा पनि नभए फलानो मानवअधिकार उल्लंघनकर्ता हो भनी नामै किटेर सार्वजनिक गर्छौं, कालोसूचीमा राखेर सार्वजनिक गरिदिंदा पनि ठूलो दबाब सिर्जना हुन्छ।”
रमझम
