फलामको चिउरा

Share:
  
- सन्त गाहा मगर
आदिवासी जनजातिको अलग्गै पार्टी खोल्ने कसरत त भएको छ, तर यस्ता राजनीतिक समूहलाई नेपाली मतदाताले नपत्याएको विगत चुनावहरूको अनुभव छ।

p24

नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ, जनजाति गैरसरकारी संस्था महासंघ, जनजाति वकिलहरूको समूह र विघटित संविधानसभाको आदिवासी जनजाति सभासद् सभा (ककस) ले २१–२२ असारमा राजधानीमा गरेको राजनीतिक सम्मेलनले आदिवासी जनजातिको छुट्टै पार्टी आवश्यक भएको ठहर गर्‍यो। जनजाति महासंघका अध्यक्ष राजकुमार लेखी विश्व आदिवासी दिवसको अवसर पारेर ९ अगस्त (२५ साउन) मा नयाँ पार्टी घोषणा गर्ने तयारी भइरहेको बताउँछन्। तर, जनजातिका नाममा यसअघि खुलेका पार्टीहरूप्रति मतदाता त्यति आकर्षित भएको देखिंदैन।

२८ चैत २०६४ मा भएको संविधानसभा चुनावमा जातीय मुद्दा बोकेका सात वटा पार्टीबाट कसैले पनि प्रत्यक्ष निर्वाचन जितेनन् भने समानुपातिकमा संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च (संलोराम) र राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी (राजमुपा) का दुई–दुई तथा नेपाः राष्ट्रिय पार्टीका एक जना विजयी भए। निर्वाचनमा सात दलमध्ये कसैले पनि खसेको मतको एक प्रतिशत पनि पाएनन्, जबकि २०५८ सालको जनगणनाअनुसार नेपालमा आदिवासी जनजाति नै करीब ३७ प्रतिशत छन्।

संविधानसभा चुनावमा संलोरामले ७१,९५८, राजमुपाले ५३,९१०, नेपाःले ३७,५५७, परशुराम तामाङको ताम्सालिङ नेपाल राष्ट्रिय दलले २०,६५७ र जनजाति उत्पीडन बारेको चर्चित किताब नेपालमा अदेखा सच्चाइ का लेखक गोपाल गुरुङको मंगोल नेशनल अर्गनाइजेशनले ११,५७८; नेपाल समता पार्टीले ४,६९७ र जनमुक्ति पार्टी नेपालले ३,३९६ भोट पाएका थिए। यीबाहेक जातीय मुद्दा उठाउने प्रजातान्त्रिक जनमुक्ति पार्टी, नेपाल जागृति दल र नेपाली राष्ट्रिय जनभावना पार्टी संविधानसभा निर्वाचनमा सहभागी नै हुनसकेका थिएनन्।

कुनै जाति, भाषा, धर्म, सम्प्रदायका व्यक्ति मात्र सदस्य रहेको दललाई निर्वाचन आयोगमा दर्ता गर्न नपाउने प्रावधानका कारण संविधानसभा निर्वाचनअघि गोपाल गुरुङको मंगोल अर्गनाइजेशनले जनतामा जाने अवसर पाएको थिएन। जातीय मुद्दा उठाउने दलका उम्मेद्वार त्यसअघिका आम निर्वाचनहरूमा पनि विजयी हुनसकेका थिएनन्। २०५६ को प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा १३० स्थानमा उम्मेदवारी दिएको राजमुपाले ९४,८६० र २४ उम्मेदवार खडा गरेको जनमुक्ति पार्टी नेपालले ९,६१६ मत पाएका थिए। २०५१ को आम चुनावमा राजमुपाले ७९,९९६ र डा. हर्षबहादुर बुढा मगरको राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) ले १,५२५ मत पाएका थिए। २०४८ को आम निर्वाचनमा राजपाले ४,४०६, काजीमान कन्दङ्वाको नेपाल राष्ट्रिय जन पार्टीले ५,७३२ र एमएस थापाको नेपाल राष्ट्रिय जनमुक्ति मोर्चाले ३४,५०९ मत ल्याएका थिए। थापा अहिले राजमुपाको नेतृत्व गर्छन्।

बालुवाबाट तेल
माथिका दृष्टान्तले जातीय विषयमा मात्र केन्द्रित राजनीतिक दलप्रति कमै मतदाता आकर्षित भएका देखाउँछन्। २०४६ सालमा बहुदलीय व्यवस्था पुनर्स्थापना भएयताका चार वटा निर्वाचनमा राजमुपा बाहेक अरूले निरन्तरता दिन समेत सकेको देखिंदैन। २०४८ मा नेपाल राष्ट्रिय जन पार्टीले मात्र चुनाव लड्न सक्यो भने २०५१ पछि राष्ट्रिय जनता पार्टीको अस्तित्व नै मेटियो। २०५६ र २०६४ मा चुनाव लडेको जनमुक्ति पार्टी नेपाल राजमुपाबाट विभाजित भएर बनेको हो। दुई समानुपातिक सभासद् जितेको संलोराम माओवादीबाट बाहिरिएका लक्ष्मण थारू तथा राजमुपा छोडेका कुमार लिङ्देन र सन्जुहाङ पालुङ्वाले गठन गरेका थिए। राजमुपाका एक संस्थापक गोपाल किराती किरात वर्कर्स पार्टी हुँदै अहिले एमाओवादी पोलिटब्यूरो सदस्य छन्।

खास धार्मिक र जातीय अधिकारका लागि पार्टी खोल्ने चलन पुरानै हो। सार्क राष्ट्रहरू भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान र बंगलादेशमा पनि यस्ता पार्टी क्रियाशील छन्। भारतीय जनता पार्टी (बिजेपी) त्यस्तै एउटा पार्टी हो, जो राष्ट्रिय दृष्टिकोणका साथ अगाडि बढेर प्रभावशाली भएको छ। तर नेपाली समाजको मिश्रित संरचना, जातीय मुद्दाप्रति राष्ट्रिय पार्टीहरूको संवेदनशीलता र जातीय पार्टी खोल्ने नेताहरूको लघुदृष्टिकोणले हुनसक्छ, नेपालमा त्यस्तो स्तरमा जातीय पार्टीहरूको विकास भएको छैन। नेपालमा चर्को जातीय नाराका साथ जातीय दल खोल्नेहरूमा प्रायःजसो दरबार समर्थक र अवसरवादी राजनीतिकर्मी छन्।

पछिल्लो समयमा गैर–सरकारी संस्थामा क्रियाशील 'एक्टिभिष्ट' हरूले पनि जातीय दलको पैरवी गरिरहेका छन्। विजय गच्छदारको मधेशी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक), जेपी गुप्ताको मधेशी जनअधिकार फोरम (गणतान्त्रिक) र शरतसिंह भण्डारीको राष्ट्रिय मधेश समाजवादी पार्टीको माउ उपेन्द्र यादवको मधेशी जनअधिकार फोरम, नेपाल पनि शुरूमा गैरसरकारी संस्था नै थियो। मधेश आन्दोलनलगत्तै दल दर्ता भएको फोरमले संविधानसभा निर्वाचनमा पाएको सफलता र त्यसपछि मधेशवादी नेताहरूले गरेको रजगज देखेर पनि कतिपय जनजाति 'एक्टिभिष्ट' हरूले आदिवासी जनजाति महासंघलाई पार्टीको रुप दिन चाहेको हुनसक्छ। जनजाति पार्टीमा एक दशक बिताएका नाम उल्लेख गर्न नचाहने एक नेता भन्छन्, “संविधानसभा निर्वाचनपछि सत्ताको आधा हिस्सा मधेशी नेताका लागि आरक्षित भएको सबैले देखेका छन्। तर आदिवासी जनजाति राजनीतिक सम्मेलनलाई चाहिं बालुवाबाट तेल निकाल्ने प्रयास भन्नुपर्छ।”

ती नेताको विश्लेषणमा, गैससका 'एक्टिभिष्ट' हावी भएका राजनीतिक सम्मेलनको अवधारणापत्र नेपालका उत्पीडित समुदायको सामूहिक आवाज भए पनि त्यो राजनीतिक दर्शनविहीन छ। “दर्शनविनाको दल र तिनका नेता अवसरवादी र मौसमी मात्र हुनपुग्छन्”, उनी भन्छन्, “मौसम हेरेर सःशुल्क 'एक्टिभिज्म' वा राजनीति गर्नेहरूले दल खोल्दैमा उत्पीडितहरूको उत्थान हुन्छ भन्न सकिन्न।”

'वाहुनवादी, पितृसत्तावादी र एकल उच्चजातीय प्रभुत्ववादी नेतृत्वको कब्जामा रहेका प्रमुख राजनीतिक दलहरूले सिंगो मुलुकलाई समेट्न नसकेको हुँदा मानवअधिकार, सामाजिक न्याय, समानता र आदिवासीवादमा आधारित, समानुपातिक र समावेशी राजनीतिक दलको निर्माण आवश्यक भएको' भन्ने सम्मेलनको ठहर थियो। त्यही सम्मेलनले 'साँघुरो जातिवादको शिकार भएका जनजातिमा एकता र राष्ट्रिय दृष्टिकोण तथा तिनका नेता–कार्यकर्तामा दूरदृष्टि र राजनीतिक चरित्रको अभाव'लाई समस्याको रूपमा औंल्याएको छ। अवधारणापत्रले आदिवासी जनजाति पार्टी जातीय मुद्दामा मात्र केन्द्रित हुनु र सामाजिक न्याय तथा राज्य सञ्चालनका बृहत्तर मुद्दामा अस्पष्ट हुनुलाई जनजाति पार्टी चल्न नसक्ने कारण मानेको छ।


संस्थापनसँग असन्तुष्ट एमाले पोलिटब्यूरो सदस्य विजय सुब्बा पार्टी खोल्ने अवस्था आएमा नेतृत्वतहमै अन्य जातिको पनि समानुपातिक सहभागिता गराउने विधान बनाइने बताउँछन्। सम्मेलनको अवधारणापत्र लेख्नेमध्येका एक खगेन्द्र माखिम पनि मेची–काली समेटेर राष्ट्रियस्तरको पार्टी बनाउने दाबी गर्छन्। माखिम अरुणपूर्वका नौ जिल्लालाई लिम्बुवान प्रदेश बनाउन चाहने संलोरामका महासचिव हुन्। तर, साउनमा नयाँ पार्टी घोषणा गर्न तयार पारिएको अवधारणापत्र जनजातिको अधिकार भन्दा बाहिर निस्कन सकेको छैन। अर्कोतिर, एमाले र नेपाली कांग्रेसका असन्तुष्ट बाहेक एमाओवादी र नेकपा–माओवादीका जनजाति नेताले यसमा रुचि देखाएका छैनन्।

एमालेबाट राजीनामा दिएर छुट्टै पार्टी बनाउन सक्रिय पूर्वसभासद् पासाङ शेर्पा भने प्रमुख दलहरूबाट जनजातिले अधिकार पाउँछन् भन्ने विश्वास हराएकोले नयाँ पार्टीको भविष्य देख्छन्। २९ प्रतिशत भोट पाउने एमाओवादी संविधानसभामा सबभन्दा ठूलो दल बनेको अवस्थामा ३७ प्रतिशत जनजातिको राजनीति चानचुने नहुने शेर्पाको बुझ्ाइ छ। कांग्रेस नेता भीमबहादुर तामाङ भने जनजातिले प्रमुख दलहरूमै बसेर अधिकार खोज्नुपर्ने बताउँछन्। नेता तामाङ भन्छन्, “लोकतन्त्र र राष्ट्रिय हित नहेर्ने कुनै पनि पार्टी स्थायी हुँदैन।

comments powered by Disqus

रमझम