सेन्ट जेभियर्स स्कूलका संस्थापक फादर ग्याफ्नेको १७ वर्षअघि भएको हत्याका अभियुक्त गोकुल भनिने ढालबहादुर खड्कालाई प्रहरीले ८ वैशाखमा पत्रकार सम्मेलन मार्फत सार्वजनिक गर्‍यो। प्रहरी प्रधान कार्यालयले वर्षौंदेखि सुल्झ्िन नसकेको ग्याफ्ने हत्याकाण्डको फाइल केही महीनाअघि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) र महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखालाई हस्तान्तरण गरेपछि शुरू गरिएको अनुसन्धान निष्कर्षमा पुग्दा ग्याफ्नेको सहयोगीको रूपमा काम गर्दै आएका खड्का नै यसमा संलग्न रहेको खुल्यो। प्रहरीले सीमावर्ती झापाको काँकडभिट्टाबाट खड्कालाई पक्राउ गरिएको बताए पनि पूर्वोत्तर भारतको सिक्किममा लुकेर बसेका उनलाई महाशाखाको टोलीले भारतीय प्रहरीको सहयोगमा पक्राउ गरेपछि नेपाल ल्याएको थियो।

चितवनको कोराक–९ का राजकुमार प्रजालाई समात्न प्रहरीले २०६१ यता दर्जनौं ठाउँमा २०औं पटक छापा मार्‍यो, तर वर्षौंसम्म उनी फुत्किइरहे। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा २७ वटा गैंडा मारेको अभियोग लागेका प्रजा पक्राउ नपर्नुलाई प्रहरी संगठनको क्षमतासँग जोडेर समेत चर्चा गरियो। हुन पनि, उनी २०६०–२०६७ बीचमा २० गैंडा मारेर खाग बेचेका, पाँच वटालाई गोली हानेर घाइते बनाएका र अरू दुइटा गैंडाको समेत खाग बेचेको अभियोग लागेका अभियुक्त थिए। उनीविरुद्ध दायर १५ मुद्दामध्ये ६ वटामा फैसला भएर १५ वर्ष कैद र रु.१ लाख जरिवाना समेत तोकिएको थियो।

१० जेठ २०६७ मा गोरखाबाट भक्तराज गिरीको नाममा नागरिकता लिएर तथा राहदानी बनाएर असोजमा मलेशिया उडेको तथ्य फेला पारेपछि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले प्रहरीको अन्तर्राष्ट्रिय संगठन (इन्टरपोल) मार्फत प्रजा विरुद्ध 'रेडकर्नर नोटिस' जारी गर्‍यो– १८ पुस २०७० मा। अन्ततः १६ माघ २०७१ मा मलेशियन प्रहरीले उनलाई मलेशियाको वाङतिङ तेलोक शहरमा समात्यो। सीआईबीले प्रजालाई २५ माघमा काठमाडौं ल्याएर चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको जिम्मा लगाएको छ।

'मोस्ट वान्टेड' प्रजा एक दशकपछि पक्राउ परेर प्रहरीको टाउको हलुङ्गो हुनुमा इन्टरपोल मार्फत मलेशियन प्रहरीबाट मिलेको सहयोगको नतीजा थियो। गत ८ पुसमा थाइल्याण्डको ब्याङ्कक्मा अपहरित तीन नेपाली विद्यार्थीलाई इन्टरपोल र थाई प्रहरीको सहयोगमा सीआईबीले सकुशल मुक्त गराएको थियो। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश रणबहादुर बम हत्याका अभियुक्त सञ्जय स्माइली मगर पनि गत ११ चैतमा साउदी अरबमा समातिए। नेपाल प्रहरीले इन्टरपोल मार्फत जारी गरेको 'डिफ्युजन नोटिस' का आधारमा साउदी प्रहरीले समातेको मगरलाई नेपाल ल्याउन भने बाँकी छ।

कानूनको गैर–कानूनी सहारा

माथिका तीन घटनाले नेपाल प्रहरीले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध बढाउँदै इन्टरपोल मार्फत विभिन्न देशका प्रहरी संगठनहरूसँग सहकार्य थालेको देखाउँछन्। यसले नेपालमा अपराध गरेर संसारको जुनसुकै कुनामा लुके पनि उन्मुक्ति मिल्दैन भन्ने सन्देश प्रवाह गरेको छ। तर, यसको भित्री पाटो निकै सकसपूर्ण छ। वाङतिङ तेलोकमा पक्राउ परेका प्रजालाई काठमाडौं ल्याउँदा मलेशियन सरकारले नेपाललाई हस्तान्तरण गरेको थिएन, नेपाल प्रहरीले 'डिपोर्ट' गर्न लगाएको थियो। जहाजमा सँगै लिएर आएको सीआईबी टोलीले प्रजालाई काठमाडौं विमानस्थलमा ओर्लेपछि मात्र पक्राउ गरेको थियो। नेपाल र मलेशियाबीच सुपुर्दगी सन्धि नभएकोले प्रजालाई ल्याउन यो उपाय अपनाइएको थियो।

नेपाल र मलेशियाबीच एकले अर्कोलाई कानूनी सहायता उपलब्ध गराउने 'पारस्परिक कानूनी सहायता' सन्धि/सम्झौता पनि भएको छैन। यो अवस्थामा यस्ता सबै काम अनौपचारिक च्यानल मार्फत गर्नु बाहेक अरू उपाय नभएको सीआईबीका प्रमुख डीआईजी हेमन्त मल्ल ठकुरी बताउँछन्। इन्टरपोलको सहयोगमा यस्तो प्रयास गर्दा सम्बन्धित देशका प्रहरी संगठन पनि त्यस्तै सहयोगी हुन्छन् भन्ने हुँदैन। गत पुसको 'ब्याङ्कक् अप्रेशन' मा थाई प्रहरीबाट पूर्ण सहयोग मिलेकाले अपहरित नेपालीलाई सकुशल मुक्त गराउन र अपहरणकारीलाई समात्न सफल भएको थियो– नेपाल प्रहरी। तर, साउदी प्रहरीबाट राम्रो सहयोग नपाउँदा न्यायाधीश बम हत्याका अभियुक्त मगरलाई एक महीनामा पनि 'डिपोर्ट' गराउन नसकिएको प्रहरी अधिकृतहरू बताउँछन्।

नेपालको भारतसँग मात्र सुपुर्दगी सन्धि भएको छ, ६५ वर्षअघि। आजको वास्तविकतालाई सम्बोधन गर्न नसक्ने त्यो सन्धिको लाभ भारतले मात्र लिइरहेको छ। फौजदारी कानूनविज्ञ सतिशकृष्ण खरेल सुपुर्दगी सन्धिबाट धेरै फाइदा बलियो मुलुकले नै लिने बताउँछन्। कमजोर मुलुकले सुपुर्दगीको माग गर्दा 'ती व्यक्ति आफ्नो देशमा भएको पहिले प्रमाणित गर' भनिन्छ। कमजोर मुलुकसँग त्यो प्रमाणित गर्ने सूचना संयन्त्रदेखि गुप्तचरलगायतको क्षमता हुँदैन। भारतले नयाँ सुपुर्दगी सन्धिका लागि दबाब दिंदै आए पनि त्यसबाट झ्न् पीडित हुने खतरा देखेर हुनसक्छ, नेपालले चासो देखाएको छैन।

दुवै देशले एकअर्काका फरार अपराधी समातेर 'गोप्य' रूपमा हस्तान्तरण भने गर्दै आएका छन्, तर विनिमयका आधारमा। नेपाल प्रहरीले कुनै अपराधी भारतबाट ल्याउन उसका केही 'मोस्ट वान्टेड' पनि बुझाउनुपर्छ। जस्तो– द्वन्द्वकालमा भारतबाट मातृका यादव लगायतका माओवादी नेताहरूलाई ल्याउँदा नेपाली अधिकारीहरूले हिमाञ्चल प्रदेशमा भएको हत्यामा संलग्न भनिएका दुई नेपाली युवक बुझाएका थिए। त्यो लेनदेन गुपचुपमै गरिएको थियो। भारतलाई बुझाइएका ती दुई युवकले मृत्युदण्ड पनि पाउन सक्छन्। “व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको हिसाबले यो एकदमै अनुचित अभ्यास हो”, फौजदारी कानूनका विज्ञ खरेल भन्छन्, “कानूनी शासनका दृष्टिले त यो एकदमै घातक काम हो।”

सुपुर्दगी सन्धि र पारस्परिक कानूनी सहायताका प्रावधान अनुसार चल्दा 'मोस्ट वान्टेड' हरूको हस्तान्तरणमा अदालतको निर्णय चाहिन्छ। अदालतले मानवअधिकार र सम्बन्धित देशको फौजदारी कानूनका आधारमा सुपुर्दगी अनुमति नदिन पनि सक्छ। नेपाल र भारतका सुरक्षा निकायहरूले भने आ–आफ्नो भूमिमा रहेका एकअर्काका फरार अभियुक्तहरूलाई समातेर आफैं बुझाउने गरेका छन्। बुझेपछि सीमावर्ती क्षेत्रमा समातिएको भन्ने गरिन्छ। फादर ग्याफ्नेको हत्याका अभियुक्त खड्कालाई पक्राउ गरिंदा पनि यही दाबी गरियो। यसको खतरनाक पक्ष के हो भने यस्ता कुरा राज्य संयन्त्र/प्रणालीलाई थाहै हुन्न।

यसले देखाउँछ– कानून व्यवस्थाका लागि नगरी नहुने काम गर्न प्रहरीले गैर–कानूनी कसरत गर्दै आएको छ। प्रहरी–प्रहरीबीचको सहकार्यमा यस्तो काम भइरहेको छ। सीआईबी प्रमुख डीआईजी ठकुरी सुपुर्दगी र पारस्परिक कानूनी सहायता सम्बन्धी सन्धि नहुँदा सम्बन्धित देशले सहयोग गर्छ/गर्दैन भन्नेमै सबथोक निर्भर हुने बताउँछन्। अर्थात्, भोलि आफूलाई पनि सहयोग चाहिने कुरालाई ध्यानमा राखेर नेपाल र भारतका प्रहरीले एकअर्काका फरारहरू हस्तान्तरण गरिरहेका छन्। “तर, सम्बन्धित देशको कानून र 'डिपोर्टेसन' सम्बन्धी व्यवस्था उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छन्”, सीआईबी प्रमुख ठकुरी भन्छन्, “त्यसका आधारमा उनीहरूले सहयोग गर्न सक्दैनौं भन्दा हामीले गर्न सक्ने केही हुन्न।”

व्यक्तिगत सम्बन्धको भर

पहिले नेपालमा अपराध गरेर भाग्नेहरू भारत गएर लुक्थे। पछिल्लो दशकमा त्यस्ता फरारहरूले खाडी, मलेशिया, युरोप र अमेरिकासम्मलाई आश्रयस्थल बनाएका छन्। तिनलाई नेपाल ल्याउन सम्बन्धित देशका कानूनी व्यवस्था पालन गर्नुपर्छ, जुन विभिन्न कारणले गाह्रो छ। त्यो अवस्थामा नेपाल प्रहरीले आफू सदस्य रहेको इन्टरपोल मार्फत ती फरार अभियुक्तको 'रेडकर्नर नोटिस' र 'डिफ्युजन नोटिस' जारी गराउँछ। इन्टरपोलमा १९० सदस्य छन्। सदस्यहरूबीच अदालत वा अर्धन्यायिक निकायले पक्राउ पुर्जी जारी गरेका फरार अपराधीका लागि 'रेडकर्नर नोटिस' र मुद्दा अदालत नपुगेका फरार खोज्न 'डिफ्युजन नोटिस' जारी हुन्छ।

नेपाल प्रहरीको इन्टरपोल शाखाले अहिले ७२ 'रेडकर्नर' र १८ वटा 'डिफ्युजन नोटिस' जारी गराएको छ। माथि नै भनियो, यी नोटिसका आधारमा समातिएका फरार अभियुक्त ल्याउन सम्बन्धित देशबीच सुपुर्दगी सन्धि र पारस्परिक कानूनी सहायता सम्बन्धी सन्धि/सम्झ्ौता भएको हुनुपर्छ। त्यो नभएको अवस्थामा 'डिपोर्ट' गराउने उपाय अपनाइन्छ। नेपाल प्रहरीले अहिलेसम्म इन्टरपोल मार्फत जोडिएको भाइचारा र राष्ट्रसंघीय मिसनमा काम गर्दाको व्यक्तिगत सम्बन्धको आधारमा यो काम गरिरहेको छ। यसमा सम्बन्धित देशको कानून र प्रहरीको व्यवहार बाधक बन्ने गर्छन्। प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी कमलसिंह बम भन्छन्, “आपराधिक सूचना आदानप्रदान र अपराधी हस्तान्तरणका लागि पनि सुपुर्दगी लगायतका सन्धि र तदनुरूपको कानूनी व्यवस्था अत्यावश्यक भइसकेको छ।”

नेपाललाई कालोसूचीबाट जोगाउन अध्यादेश मार्फत हतारहतार संगठित अपराध सम्बन्धी ऐन, सुपुर्दगी ऐन र पारस्परिक कानूनी सहायता सम्बन्धी ऐन बनाइए पनि यसबारे कुनै देशसँग सन्धि–सम्झौता गरिएको छैन। नेपाल प्रहरीले मलेशिया, कतार, बाङ्लादेश, साउदी अरब र चीनको नेपाली दूतावासमा प्रहरी सहचारी राख्न चार महीनाअघि पेश गरेको प्रस्ताव पनि गृह मन्त्रालयमै थन्किएको छ।

“अपराधीको नेटवर्क संसारभर फैलिइरहँदा कानून कार्यान्वयन गर्ने निकायको नेटवर्क पनि विस्तार हुनुपर्छ” प्रहरीको अपराध अनुसन्धान विभाग प्रमुख एआईजी सुरेन्द्रबहादुर शाह भन्छन्, “३० लाखभन्दा बढी नेपाली विदेशमा छन्, कति जेलमा छन्, कति अपराधमा लागेका छन् र कति पीडित छन् भन्ने पत्ता लगाएर आवश्यक कदम चाल्न पनि प्रहरी सहचारी अपरिहार्य भइसक्यो।”