न्याय क्षेत्रमा एउटा भनाइ नै छ, 'मुद्दा जित्नु भनेको आधा युद्ध मात्रै जित्नु हो। जितेको कुरा पाएपछि मात्र पूरै युद्ध जितिन्छ।' पीडितका लागि फैसला कार्यान्वयनको महत्व कति छ भन्ने बुझाउन यो भनाइ पर्याप्त छ।

'फैसला तथा अन्तिम आदेशलाई मूर्तरूप दिने काम फैसला कार्यान्वयनबाट मात्र हुन्छ अन्यथा कागजी न्याय मात्रै हुन्छ' अदालत सुदृढीकरण सुझाव समितिको प्रतिवेदन २०५८ मा भनिएको छ। तर, नेपालमा फैसला कार्यान्वयन नहुनु सामान्य जस्तै बनिरहेको छ।

सर्वोच्च अदालतद्वारा गठित फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका अनुसार झ्न्डै ६८ हजार अदालतका फैसला र आदेश कार्यान्वयन हुन बाँकी छन्। अदालतले दोषी ठहर गरेकामध्ये सरकारले करीब १ लाख १६ हजार जनाबाट कैद र जरिवाना असूल गर्न सकेको छैन। सबै फैसला कार्यान्वयन हुने हो भने दोषीबाट रु.८ अर्ब ७९ करोड, ५७ लाख ८६ हजार ८२४ जरिवाना संकलन हुन्थ्यो। अभिलेखमा १ लाख ७ हजार २८१ वर्ष ३ महीना १८ दिन कैद भुक्तान हुन बाँकी रहेको देखिन्छ। निर्देशनालयका अनुसार फैसला कार्यान्वयनका लागि परेका १२ हजार ६७ निवेदनमध्ये ६ हजार ६५६ फर्स्योट भएका छैनन्। त्यसमध्ये ९०४ निवेदन एक वर्षभन्दा पुराना छन्। वास्तविक न्याय भनेकै पीडित पक्षले न्यायको अनुभूति गर्नु हो। तर व्यक्तिगत मात्रै होइन सार्वजनिक चासोका फैसला/आदेश समेत कार्यान्वयन नभएका थुप्रै उदाहरण छन्।

२० माघ २०६७ मा सबै प्रकारका सिन्डिकेट र कार्टेलिङ खारेज गर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश सम्बन्धित पक्षले टेरपुच्छर लगाएन। यातायात क्षेत्रमा भएको सिन्डिकेटलाई लक्षित गरेर अदालतले यस्तो आदेश दिएको थियो। तर अदालतको यो आदेशपछि पनि यातायात क्षेत्रमा खुलेआम सिन्डिकेट रोकिएन। १९ जेठ २०६८ मा सवारी चालक अनुमतिपत्र वितरणका लागि ट्रायल लिंदा अनिवार्य सीसीटीभी प्रयोग गर्न विशेष अदालतले दिएको आदेशको पनि वास्ता भएन। तत्कालीन श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री मोहम्मद अफताब आलमले उल्टै 'अदालतको आदेश कुनै हालतमा लागू नगर्नू' भन्ने उर्दी जारी गरे।

सर्वोच्च अदालतले २१ भदौ २०६७ मा ओखलढुंगाका उज्जनकुमार श्रेष्ठको हत्या अभियोगमा दोषी ठहर गरेका एमाओवादी नेता बालकृष्ण ढुंगेललाई पनि सरकारले पक्राउ गर्न आवश्यक ठानेन। सिंहदरबार, संविधानसभा भवन वरिपरि र प्रहरी अधिकृतहरूसँगै उठबस गरिरहेका ढुंगेललाई कागजमा भने 'फरार' भनिएको छ।
त्यसो त आफू प्रधानन्यायाधीश भएकै बेला 'एक वर्षभित्र स्थानीय निकाय निर्वाचन गराउनू' भन्ने परमादेश जारी गरेका खिलराज रेग्मी आफैं चुनावी मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष हुँदा निर्वाचन गराउन सकेनन्।

कार्यान्वयनको कहर

फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले १ कात्तिक २०७१ देखि कार्यान्वयन स्थिति सबैभन्दा खराब रहेका १६ जिल्लामा 'फैसला कार्यान्वयन विशेष अभियान' सञ्चालन गरिरहेको छ। अभियान शुरू भएको ६ महीनामा ४ हजार ४७५ दोषी पक्राउ परेको तथा २ हजार ३०६ वर्ष कैद फर्स्योट र रु.१५ करोड ४६ लाख जरिवाना असूल गरेको निर्देशनालयका महानिर्देशक महेन्द्रनाथ उपाध्याय बताउँछन्। उपाध्याय सजाय भोग्न आफैं हाजिर हुन आउनु र ३० वर्षभन्दा पुरानामा फैसलाका दोषी समेत पक्राउ पर्नुलाई अभियानको सफलता ठान्छन्। फौजदारी मुद्दाका फैसला कार्यान्वयन अवस्था नाजुक रहेको बताउँदै उनी जित्ने पक्षले देवानी मुद्दामा जस्तो क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था नगराइञ्जेल कार्यान्वयनको दबाब नआउने तर्क गर्छन्।

त्यसो त अदालतमा अवहेलना मुद्दा बढ्नुले पनि फैसला कार्यान्वयन नभएको संकेत गर्छ। सर्वोच्च, पुनरावेदन र जिल्ला अदालतमा पाँच वर्षअघिको तुलनामा अवहेलना मुद्दा दोब्बर भएका छन्। आर्थिक वर्ष २०६५/६६ मा ४९१ अवहेलना मुद्दा दायर भएकोमा २०७०/७१ मा १ हजार ४९ पुगेका छन्। (हे. ग्राफ)
फैसला कार्यान्वयनको दयनीय अवस्थाले अदालतप्रतिको आस्थामै प्रश्न उठ्ने खतरा बढिरहेको जानकारहरू बताउँछन्। सर्वोच्च अदालतका पूर्व रजिष्ट्रार श्रीप्रसाद पण्डित अटेर गर्नेलाई कारबाही नगर्दा जनतामा न्यायालयप्रतिको विश्वास घट्ने बताउँछन्। कतिपय फैसला/आदेशमा अदालतले नै कार्यान्वयन पक्षमा विचार पुर्‍याउनुपर्ने उनको सुझ्ाव छ। जस्तो, प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन तथा बजार संरक्षण ऐन, २०६३, कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन २०३२ ले नै सिन्डिकेट र कार्टेलिङलाई गैर–कानूनी भनेको अवस्थामा आदेश दिइरहनु नपर्ने उनको धारणा छ।

कार्यान्वयन सम्भव छैन भनी जान्दाजान्दै गरिएका कतिपय फैसला पनि लागू हुन नसकेको जानकारहरूको अनुभव छ। सर्वोच्च अदालतका एक पूर्व न्यायाधीश भन्छन्, “पत्रिकामा नाम छपाउने लोभमा गरिने प्रायः आदेश अलपत्र परेको देख्छु।” ९ वैशाखमा सर्वोच्चले स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन तीन महीना भित्र गर्न त्रिभुवन विश्वविद्यालयको नाममा परमादेश जारी गरेको छ। “पटकपटक सर्दै आएको स्ववियु निर्वाचन भएन भने कारबाही कसलाई गर्ने?” उनी प्रश्न गर्छन्।

उनी फैसला कार्यान्वयन नहुनुमा न्यायालय र कार्यान्वयन गर्ने निकायबीच समन्वय हुन नसक्नुलाई महत्वपूर्ण कारण मान्छन्। खासगरी फौजदारी मुद्दा फैसला कार्यान्वयनमा प्रहरी, अभियोजनकर्ता र तहसिल शाखाबीच देखिएको समन्वय अभाव नै समस्या भएको सर्वोच्चको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता लक्ष्मीप्रसाद ढकाल फैसला कार्यान्वयनमा भएका उपलब्धि र चुनौतीका विषयमा बेलाबेलामा छलफल हुने गरेको बताउँछन्। दुई पक्षबीच समन्वय नभएको भने उनी अस्वीकार गर्छन्। प्रवक्ता ढकाल भन्छन्, “अभियुक्तलाई पक्राउ गरेर अदालतमा पेश गर्ने सरकारले दोषीलाई समात्न असहयोग गर्ने कुरै भएन।”

नेपाल बार एसोसिएसनका महासचिव सुनील पोखरेल न्यायापालिका–कार्यपालिकाबीच समन्वय हुनै नसकेको बताउँछन्। “यसले फैसला नमान्दा केही असर पर्दैन भन्ने पक्षलाई बल दिन्छ”, उनी भन्छन्।

---

'सरकारको जिम्मा'

न्यायपालिकाले गरेको फैसला सरकारले कार्यान्वयन गर्ने हो। तर, हामीकहाँ यी दुई निकायबीच समन्वयको अभाव छ। सर्वोच्च अदालतले फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालय नै गठन गर्ने अवस्था आउनु फैसला र आदेश कार्यान्वयन नभएरै हो। तर, सरकारले काम राम्रोसँग गरेन भन्दैमा न्यायपालिका आफैं अघि सर्नु भनेको शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त विपरीत हो। फैसला/आदेश कार्यान्वयनका लागि कार्यपालिकालाई नै सक्रिय बनाउनुको विकल्प छैन।