जनता परिवारमा अहिले बिहारका मुख्यमन्त्री नितिश कुमार नेतृत्वको जनता दल, युनाइटेड (जेडीयू), लालु यादव नेतृत्वको राष्ट्रिय जनता दल (राजद), उत्तरप्रदेशमा शासन गरिरहेको मुलायमसिंह यादव नेतृत्वको समाजवादी दल (सद), हरियाणामा विशेष प्रभाव भएको ओमप्रकाश चौटाला नेतृत्वको इण्डिया नेशनल लोक दल (आईएनएलडी), पूर्व प्रधानमन्त्री एचडी देवेगौडा नेतृत्वको जनता दल, सेकुलर (जदस) र जर्ज फर्नान्डिजले स्थापना गरेर अहिले कमल मुरारकाको नेतृत्वमा रहेको समाजवादी जनता पार्टी (सजपा) सामेल छन्। यो आलेखमा जनता परिवारको इतिहास, अहिले एकता घोषणाको कारण, यसले भारतीय राजनीतिमा पार्ने प्रभाव र नेपालमा पर्न सक्ने असरबारे चर्चा गरिनेछ।

जनता दलको इतिहास

सन् १९७५ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीले संकटकाल घोषणा गरेपछि १९७७ मा भएको चुनावमा कंग्रेस पार्टीको खिलाफमा जयप्रकाशनारायणको नेतृत्वमा एकताबद्ध भएका सम्पूर्ण विपक्षी जनता पार्टीको नाममा निर्वाचनमा होमिएका थिए। फलतः इन्दिरा गान्धीले हारिन् र जनता दलको तर्फबाट जयप्रकाशनारायणको आशीर्वाद प्राप्त मोरारजी देसाई प्रधानमन्त्री बने। जनता पार्टीको गठबन्धनमा विशेषगरी अहिलेको भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को मूल रूप जनसंघ, समाजवादी पार्टी र कंग्रेसबाट फुटेर बनेका दलहरू सामेल थिए। देसाई सरकारले सामाजिक–शैक्षिक क्षेत्रमा पछाडि परेका जनसांख्यिक समूहबारे अध्ययन गर्न बीपी मण्डलको नेतृत्वमा आयोग गठन गर्‍यो, जसको सुझावलाई १९८९ मा जनता दलका प्रधानमन्त्री भीपी सिंहले लागू गरे। मण्डल प्रतिवेदन आंशिक रूपमै भए पनि लागू भएपछि र भाजपाका नेता लालकृष्ण आडवाणीले अयोध्यामा राम मन्दिर बनाउन रथयात्रा गरेपछि भारतीय राजनीति सदाका लागि बदलियो।

जबकि त्यसपछि नै गठबन्धन शक्तिहरूबीच अन्तरकलह भएपछि देसाई सरकार दुई वर्ष नपुगी ढल्न पुग्यो र कंग्रेस पार्टीको समर्थनमा गठबन्धनकै एक घटकका नेता चौधरी चरण सिंह प्रधानमन्त्री बने। यो सरकारको समर्थन कंग्रेसले फिर्ता गरेपछि भएको चुनावमा इन्दिरा गान्धी विजयी भइन्। १९८४ मा इन्दिराको हत्यापछि छोरा राजीवले सहानुभूतिमा कंग्रेसलाई जिताउन सफल भए। राजीव सरकार 'वोफोर्स घोटाला' मा मुछिएपछि तत्कालीन रक्षा मन्त्री भीपी सिंहले विद्रोह गरे। १९८९ को निर्वाचनमा राजीव नेतृत्वको कंग्रेसलाई भीपी सिंहको नेतृत्वमा संगठित जनता दलले हराएर सिंह प्रधानमन्त्री भएपछि मण्डल प्रतिवेदन लागू गर्‍यो। त्यसपछि आरक्षणको विषयमा भारतीय समाज– पक्ष र विपक्षमा विभक्त भयो।

त्यसपछि नै हो, भारतीय राजनीतिको निर्णायक बिहार र उत्तरप्रदेशमा जातीय राजनीति फस्टाएको। कंग्रेस जातीय राजनीतिको त्यो झ्ट्काबाट अहिलेसम्म बाहिर आउन सकेको छैन। भीपी सिंहपछि जनता दलकै घटकमध्येका एक चन्द्रशेखर प्रधानमन्त्री बने। १९९६/९७ मा जनता दल नेतृत्वको एचडी देवेगौडा र आईके गुजराल प्रधानमन्त्री बने। यसरी हेर्दा जनता दलका टुक्राहरू जोडिंदा उनीहरूले केन्द्रमा सरकार चलाएको देखिन्छ।

तर, अहिले लोकसभामा १५ र राज्यसभामा ३० सांसद् मात्र छन्, जनता दल सम्बद्ध घटकहरूको। यति सीटले अहिले मोदी सरकारलाई प्रभाव पार्दैन, तर यही वर्षको अन्त्यमा हुने बिहारको विधानसभा निर्वाचनमा अवश्य पर्छ। जनता परिवार एक हुनाको मूल कारण गत वर्षको लोकसभा निर्वाचनमा उत्तरप्रदेश र बिहारमा मुलायम सिंह र नितिश कुमारको दलले भाजपाबाट बेहोरेको पराजय नै हो। भाजपालाई धार्मिक कट्टरपन्थी भन्ने जनता परिवारका दलहरू आफू 'सेकुलर' भएको दावा गर्छन्। लालु यादव मुख्यमन्त्री हुँदा रथयात्रा गर्दै बिहार आइपुगेका लालकृष्ण आडवाणी गिरफ्तार भएका थिए।

एकताको रिहर्सल

बिहार विधानसभामा रिक्त १० सीटका लागि लोकसभालगत्तै भएको चुनावमा नितिश कुमार, लालु यादव र कंग्रेस पार्टीको गठबन्धनले भाजपालाई चार क्षेत्रमा सीमित गर्दै ६ ठाउँमा विजयी भए। यो एउटा सफल प्रयोग थियो। यसबाट उत्साहित लालु यादवले जनता परिवार एकताको पहल शुरू गरेका थिए। जनता परिवार एक प्रकारले मण्डल आयोगको उत्पादन हो भने भाजपा, रथयात्रा (मन्दिर राजनीति) को फैलावट हो। १९७७ मा एकठाउँमा रहेका 'मण्डल' र 'मन्दिर' १९८९ मा आइपुग्दा परस्पर विरोधी बनेका थिए।

पछिल्लो लोकसभा निर्वाचनको भोट प्रतिशतलाई आधार मान्ने हो भने बिहारमा लालु, नितिश र कंग्रेसको ४५.६ प्रतिशत छ भने भाजपा र रामविलाश पासवानको लोक जनशक्ति पार्टी (एलजेपी) को ३७.९ प्रतिशत। तर, जितनराम माझ्ीले नितिशलाई छाडेपछि उनको 'महादलित समूह' ले प्रतिनिधित्व गर्ने कम्तीमा आठ प्रतिशत मत भने ४५.६ प्रतिशतबाटै घटाउनुपर्ने हुन्छ। अब जितनरामले भाजपासँग गठबन्धन गर्ने प्रबल सम्भावना छ। जनता परिवार र भाजपा गठबन्धनको दुईपक्षीय प्रतिस्पर्धामा को विजेता बन्छ, आकलन गर्न गाह्रो छ।

जनता परिवारमा जातीय हिसाबले उत्तरप्रदेश र बिहारका माथिल्लो उपेक्षित समूह यादव र कुर्मीहरूको बाहुल्य छ। बिहारमा उदीयमान जितनराम माझ्ीको महादलित समूह र युपीमा पहिलेदेखि रहेको मायावती नेतृत्वको बहुजन समाजवादी पार्टी (बसपा) सँग एकता नगरी यादव र कुर्मीहरूले भाजपालाई परास्त गर्न सक्दैनन् भन्ने पर्यवेक्षकहरू मनग्ये छन्। विगतमा जनता दलले कंग्रेस पार्टीको संकटबाट लाभ उठाएको थियो। अहिले भने त्यो लाभ भाजपाले हात पारिसकेको छ। भाजपाको लहरले 'अस्तित्वको संकट' मा धकेलिदिने भएकोले चिरा चिरामा खण्डित जनता परिवारमा एकता हुन पुगेको देखिन्छ।

भाजपाका अध्यक्ष अमित साहले जनता परिवारको एकताप्रति कटाक्ष गर्दै 'शून्यमा शून्य मिसिए शून्य नै हुन्छ' भनेका छन्। हुन पनि, सतहमा भाजपा प्रतिरोधी देखिने जनता परिवारले पुरानै नेतृत्वमा नयाँ नारा, नयाँ भाषा र नयाँ घोषणाबाट उभार सिर्जना गर्न सक्नेमा शंकै छ। जनता परिवारको एकता आगामी लोकसभा निर्वाचनसम्म टिकाउन सक्नु नै ठूलो सफलता हुनेछ भन्नेहरू पनि धेरै छन्। विहार विधानसभामा एकातिर सीटको भागबण्डा कठिन हुनेछ भने अर्कातिर नितिशले मुख्यमन्त्रीको उम्मेदवारी घोषणा गरे लालुले धेरै सीट खोज्ने छन्। जनता परिवारले एकता घोषणा गरेको एक हप्ता बित्दासम्म पार्टीको नाम, चिह्न र झ्ण्डाको निर्णय गर्न सकेको छैन।

नेपालका लागि सन्देश!

२०६२/६३ को जनआन्दोलनलगत्तै नेपालमा 'मधेश विद्रोह' को उत्पादनको रूपमा मधेशी दलको संख्या ह्वात्तै बढ्यो र पहिलो संविधानसभामा मधेशकेन्द्रित दलसँग एकप्रकारले शासनको ताला/चाबी रहन पुग्यो। अहिले मधेशकेन्द्रित दलहरू अनेक टुक्रामा विभाजित छन्। नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले आफ्नो विरासत पुनः कायम गर्दा मधेशी दलको शक्ति कमजोर हुन पुग्यो। भारतमा जनता परिवारका घटकहरू संकटमा परे जस्तै नेपालका मधेशी दलहरू संकटमा छन्।

त्यही कारण हृदयेश त्रिपाठी मधेशी दलहरू एक हुनुको विकल्प नरहेको बताइरहेका छन्। मधेशकेन्द्रित ठूला दलको जातीय समीकरण हेर्दा उपेन्द्र यादव (मधेशी जनअधिकार फोरम) यादवहरूको, विजय गच्छदारको मजफो (लोकतान्त्रिक) मा थारूहरूको, महन्थ ठाकुरको तमलोपामा बाहुनहरूको, राजेन्द्र महतोको सद्भावनामा पचपौनियाहरूको बाहुल्य देखिन्छ। 'मधेशको उत्थान गर्ने' दलहरू खास–खास जातको पकडमा पुग्दा उनीहरूको सामाजिक आधार कमजोर बनेको छ। युपी र बिहारको राजनीतिको प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने मधेशका दलहरूले कमजोर नै भए पनि जनता परिवारको एकताबाट पाठ सिके खुम्चिंदो साख जोगाउन मद्दत नै पुग्ने देखिन्छ।

(नयाँदिल्लीमा)