अगुवाको उपयोग

Share:
  
- तुलसी गौतम
किसानमा कृषि प्रविधि पुर्‍याउने हो भने अगुवा किसानलाई उपयोग गर्नै पर्छ।

अगुवा किसानलाई काउली खेतीबारे प्राविधिक जानकारी दिंदै प्राविधिक।
संवत् १९७८ मा काठमाडौंको डिल्लीबजारमा 'कृषि अड्डा' खुल्नुलाई नेपालमा कृषि विकासको थालनी मानिन्छ। त्यस्तै, १९८२ सालमा सिंहदरबार परिसरभित्र खोलिएको 'कृषि प्रदर्शन फार्म215' कृषि प्रविधिको सुरुआत थियो। त्यसपछि १९९४ मा कृषि परिषद् खुल्यो भने २००८ सालमा कृषि विभाग। २०३० सालमा खाद्य, कृषि तथा सिंचाइ मन्त्रालय र त्यसपछि टुक्रिंदै, सहकारी समेत गाँसिंदै, छुट्टिंदै २०६९ जेठयता कृषि विकास मन्त्रालय सञ्चालित छ।

नेपाली किसानलाई कृषि सम्बन्धी उन्नत प्रविधि र सेवा पुर्‍याउन जिम्मेवार कृषि मन्त्रालयभित्र केन्द्र बाहेक कृषि र पशु सेवा विभाग, क्षेत्रीय निर्देशनालय, जिल्ला कार्यालय र सेवा केन्द्रहरू छन्। कृषि अनुसन्धानको लागि परिषद् छ। कृषि र पशु विकास विभागहरूले अनुसन्धानका नतीजा जिल्ला कार्यालय र जिल्लाले आ–आफ्ना सेवा केन्द्र मार्फत कृषकमा प्रसार गर्छन्। अहिले कृषि प्रसारतर्फ ३७८ र पशु विकासका लागि ९९९ वटा सेवा केन्द्र छन्। यो आलेख कृषि प्रसारमा केन्द्रित छ।

प्रभावहीन प्रसार

प्रविधि प्रसारका लागि तल्लो निकायका रूपमा स्थापित कृषि सेवा केन्द्रहरू तराई र हिमाली जिल्लाहरूमा ४–४ र मध्य पहाडी जिल्लामा ६–६ वटा छन्। कुल ३७८ सेवा केन्द्रले ३ हजार ९१५ गाविसमा सेवा पुर्‍याउनुपर्छ। एउटा सेवा केन्द्रको भागमा १० भन्दा बढी गाविस पर्छन्।

सन् २०११ को कृषि गणना अनुसार नेपालमा ३८ लाख ३१ हजार ५३ घरधुरी किसान छन्। एउटा सेवा केन्द्रले १० हजार १३५ घरधुरीलाई सेवा दिनुपर्छ। सन् १९८८ यता जेटीए गाउँ–गाउँ गएर सेवा दिने नीति छैन। उनीहरू सेवा केन्द्रमा 'हाकीम' भएर बस्छन्, किसान उनीहरू भएको ठाउँमा जानुपर्छ। सेवा केन्द्रहरूले पनि किसान समूह मार्फत सेवा दिने गरेका छन्।

प्रविधि सहज बनाउन सालिन्दा बढाइएको वार्षिक सरकारी बजेट अहिले रु.२४ अर्बभन्दा बढी पुगेको छ। रामेछाप जिल्लामा तीन वर्षअघि रु.१ करोड ५० लाख रहेको यो बजेट यस वर्ष रु.३ करोड पुगेको छ। तर, यही संयन्त्रमा जति बजेट बढाए पनि दूरदराजका गाउँमा सेवा नपुग्ने देखिइसकेको छ। कृषि मन्त्रालयको आ.व. २०६८/६९ को तथ्यांकले कृषि प्रविधि शुरू गरेको नौ दशकमा उन्नत बीउको प्रयोग १० प्रतिशत मात्र भएको बताउँछ। बीउ फेर्ने दर धानमा १०.५, मकैमा ११.३ र गहुँमा १०.४ प्रतिशत मात्र छ। गुणस्तर कायम राख्न तीन/चार वर्षमा बीउबिजन फेर्नुपर्नेमा ९० प्रतिशत किसानले पुरानै चलाउनुले कृषि प्रविधि प्रचारको स्थिति देखाउँछ।

खर्च मात्र ठूलो

एउटा कृषि सेवा केन्द्रले १० हजार घरधुरीलाई सेवा दिन सक्ने कुरा आफैंमा विचारणीय छ। यो पंक्तिकारले हालै दैलेख, सुर्खेत, रामेछाप र सिन्धुलीका किसानले एकपटक कृषि सेवा केन्द्र जाँदा लाग्ने एकतर्फी समय र खर्चको विवरण संकलन गर्दा मोटर चल्ने ठाउँका केन्द्रहरूमा समेत कमै किसान आउने गरेको पाइयो। दैलेखको दुल्लुमा रहेको सेवा केन्द्रमा भने वरिपरिका सबै ठाउँबाट एकतर्फी एकदेखि चार घण्टासम्म हिंडेर पनि धेरै किसान आउँदारहेछन्। पाँच गाविसबाट हालै नगरपालिका बनेको दुल्लुमा इलाका प्रशासन कार्यालय पनि रहेकोले 'एक पन्थ दो काज' गर्न दिनहुँ ४०–५० जना किसान सेवा केन्द्रमा आउँदा रहेछन्। तर, अरू ठाउँमा यस्तो छैन।

किसानले रु.१०० को एक पोको बीउ लिन रु.५०० खर्च गर्न नचाहेको देखियो। सिन्धुलीको रातमाटा झँगाझोलीस्थित सेवा केन्द्रमा आउन त किसानले एकतर्फी १४ घण्टासम्म हिंड्नुपर्ने रहेछ। यस्तोमा प्रविधि अनुसरण कसरी हुन्छ?

उपाय के त?

स्वीस अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको आर्थिक सहयोगमा हेल्भेटास अन्तर्गतको दिगो भूव्यवस्थापन कार्यक्रम (एसएसएमपी) ले अछाम, कालीकोट, जाजरकोट, दैलेख, ओखलढुंगा, खोटाङ र रामेछापमा अनुभवी अगुवा किसानबाट प्रविधि प्रसार गराउने कार्यक्रम चलाउँदा राम्रो परिणाम आयो। प्रविधि प्रसारको यो तरीकामा गाउँघरका उत्कृष्ट किसानमध्येबाट दुई–तीन जनालाई थरीथरीका प्रविधि प्रसार तालीम दिइन्छ।

उनीहरूले आ–आफ्नो गाउँको कृषि, वन तथा वातावरण समितिको कार्यक्रम अनुसार कृषि प्रसार गर्छन् र त्यसबापत केही प्रोत्साहन भत्ता पाउँछन्। यसरी गाउँमा काम गर्दा अगुवा किसानमा 'सिकौं र सिकाऔं' भावना जागेर प्रविधि प्रयोग प्रभावकारी भएको अध्ययनले देखाएको छ। यसरी प्रविधि प्रसार गरेका दैलेखको बेलपाटा र रामेछापको रामपुरका कतिपय अगुवा किसान उद्यमी बन्न लागेको यो पंक्तिकारले भेट्यो।

गाउँमा कृषि प्रविधि सहज बनाउन 'एक गाविस, एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता' भने जस्तै एक जेटीए हुनुपर्ने सोच सरकारी तहमा पलाएको देखिन्छ। तर जेटीए गाउँ–गाउँ नपस्ने, पसे पनि सबै ठाउँ नपुग्ने भयो भने स्थिति अहिलेको सेवा केन्द्रको जस्तै हुन्छ। पहाडी भेगमा त गाविसको एउटा वडाबाट अर्कोमा पुग्नै एक दिन लाग्छ। त्यसैले, जेटीएको साटो गाविसमा तीन चार जना अगुवा किसान छानेर केहीलाई पशु स्वास्थ्य त कोहीलाई बालीनाली र रोग–कीरा नियन्त्रणको तालीम दिएर परिचालन गर्ने हो भने प्रविधि प्रसार प्रभावकारी हुनेछ।

यस्ता अगुवाहरू अरूलाई सिकाउँदै आफ्ना खेतबारीमा काम गर्छन्। सरकारले यस्ता अगुवा किसानलाई सेवा केन्द्रसँग जोड्ने नीति कार्यान्वयन गर्‍यो भने उनीहरूको क्षमता पनि बढ्छ। गाविसका कृषि, वन तथा वातावरण समितिलाई कृषि योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनमा सहयोग गर्ने परिपाटी बस्यो भने गाविसको १५ प्रतिशत कृषि बजेट पनि सार्थक हुन्छ।

कृषि प्रसार रणनीति २०६३ ले स्थानीय अग्रणी किसानलाई विशेषज्ञताका आधारमा ग्रामीण स्रोत व्यक्तिको रूपमा कार्य गर्न सक्ने बनाई उनीहरूलाई कुनै क्षेत्रमा निश्चित समूहका लागि सेवा प्रदायक विशेषज्ञको रूपमा परिचालन गर्ने नीति लिएको छ। एसएसएमपीले परीक्षणका रूपमा प्रयोग गरेको अगुवा किसानबाट गाउँमा प्रविधि प्रसार गर्ने रणनीति विद्यमान प्रविधि प्रसार संयन्त्रको लागि पनि सहयोगी हुने देखिन्छ।

comments powered by Disqus

रमझम