सुनाकोठीका आर्किटेक्ट इन्जिनियर पदमसुन्दर महर्जन आजकल निकै चिन्तित छन्। उनले चलाएको सम्पदा जोगाउने अभियानमा स्थानीयवासीले त साथ दिएका छन्, तर उनीहरूका अगाडि 'विकास दिन तम्सिएको' सरकार खडा छ। “हाम्रो सुनाकोठीमा मात्र पुरातात्विक महत्वका १२० वटा घर, सात वटा चैत्य, तीन वटा पोखरी, एउटा इनार, तीन वटा जरुँ, एउटा ढुंगेधारो र लिच्छविकालमा बनाइएको भृङ्गेश्वर महादेवको मन्दिरको ढुंगाको त्रिशूल भत्किने भएको छ”, इन्जिनियर महर्जन भन्छन्, “तीन वर्षअघि जीर्णोद्धार गरेको बालकुमारी मन्दिर पनि भत्काउन सरकारले रातोचिह्न लगाएको छ।”

उनका अनुसार, सडक बढाउन लागेको सरकारले चापागाउँ र थेच्वमा २५० वटा पुराना घर, आठ वटा पोखरी, सात वटा जरुँ, केही चैत्य, इनार र मन्दिर मास्ने गरी चिनो लगाएको छ। यस्ता पुरातात्विक संरचनासँगै त्यससँग जोडिएका धार्मिक/सांस्कृतिक परम्परा समेत सकिन लागेको इन्जिनियर महर्जनले बताए। उनका अनुसार, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण (केभीडीए) ले सडक चौडा पार्न लागेको यस क्षेत्रमा कसैको मृत्यु हुँदा मूल घरबाट शव उठाउने परम्परा छ। जात्राहरूको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी लहरैका घर अनुसार सर्दै जान्छ। “सरकार भने कसको के स्वार्थमा लागेर यी सारा सम्पदा नासेर सडक बनाउन लागेको छ”, इन्जिनियर महर्जन भन्छन्।

केभीडीएले १८ वैशाख २०६४ मा मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत 'काठमाडौं उपत्यकाको शहर बिस्तार क्षेत्रभित्र गरिने निर्माण सम्बन्धी परिमार्जित मापदण्ड' अनुसार सुनाकोठी–चापागाउँ सडक चौडा पार्न लागेको हो। केही शाखा सडकसहित सातदोबाटो चक्रपथ क्रसिङदेखि चापागाउँहुँदै सरस्वती कुण्डसम्मको सडक २२ मीटर फराकिलो बनाउने केभीडीएको योजना छ।

त्यसै अनुसार, चालू चार मीटर सडकको दायाँ–बायाँ ११/११ मीटरभित्रका घर, मन्दिर, चैत्य लगायतका सबै संरचना भत्काउन संकेत चिह्न राखिएको छ। सुनाकोठी, थेच्व, चापागाउँ र लेलेका पुराना बासिन्दाहरू भने लिच्छविकालीन–मल्लकालीन मन्दिर, चैत्य, पाटीपौवा, पोखरी, बस्ती भत्काउँदा हुने पैसाले नाप्न नसकिने क्षति सम्झेर बसेका छन्। सुनाकोठीका जनक महर्जन भन्छन्, “वडानम्बर ३ देखि ७ सम्म एउटै गुठी थियो, त्यसैलाई चिरा पारिदिंदा कसरी चल्नु?”

कसको स्वार्थ के?

सुनाकोठीको पुरानो बस्ती सकिनासाथ दायाँपट्टि 'भ्याली होम्स्' हाउजिङ कम्पनीका करीब १०० वटा नयाँ घर आउँछन्। सुनाकोठी र थेच्व नजिक अर्को हाउजिङ कम्पनी 'सिभिल होम्स्146 का नयाँ घरहरू छन्। हाउजिङ कम्पनीका घर किनेर बस्नेमध्ये अधिकांशका निजी गाडी छन्। त्यस्तै, लेलेको ढुंगा खानी आउजाउ गर्ने ट्रक/टि्रपरहरूले अहिले बर्खायाममा बन्द हुने नक्खु करिडोरको घुमाउरो सडक प्रयोग गरिरहेका छन्। यसले देखाउँछ– ढुंगाखानीसँग जोडिएका व्यक्तिहरूलाई पनि सुनकोठी–लेलेमा चौडा सडक चाहिएको छ।

त्यसबाहेक, कान्ति राजपथलाई सुनाकोठी वा धापाखेल कहाँबाट चक्रपथमा जोड्ने भन्ने स्वार्थ समूहको टकरावको शिकार समेत बनेको छ– सुनाकोठी―चापागाउँको प्राचीन बस्ती। राजपथलाई सुनाकोठी पुर्‍याएर फाइदा लिन खोज्ने समूह सडक चौडा पार्ने अभियानमा छ। स्वार्थी प्रभावबाट गरिएको निर्णय फिर्ता लिएर धार्मिक/सांस्कृतिक सम्पदा जोगाउनु सरकारको कर्तव्य भएको इन्जिनियर महर्जन बताउँछन्। अहिलेको योजना अनुसार सडक बने सम्पदाहरू किम्बदन्तीमा सीमित हुने उनले बताए। “कतिपय स्थानीयलाई राम्रो मुआब्जाको लालच दिइएको छ”, महर्जन भन्छन्, “स्थानीयलाई सम्पदाहीन बनाउने यो योजनाको विरोधमा एकजुट पार्न खोजेका छौं।”

सडक विस्तारको पक्ष र विपक्षमा स्वार्थ समूह कसरी खेल्छन् भन्ने उदाहरण यसअघिका मन्त्रिपरिषद्कै निर्णयहरू छन्। नेपालगञ्ज–कोहलपुर सडकमा जग्गा मिचेर चार सय जति घर बनेका थिए। सडकको चौडाइ २५ मीटर बनाउनुपर्ने जिल्ला र पुनरावेदन अदालतका विभिन्न समयका फैसला तथा सडक ऐनको प्रावधान विपरीत मन्त्रिपरिषद्ले ४ असोज २०६९ मा सडक मिचेर बनाइएका घरहरूलाई बस्ती क्षेत्र भन्दै सडकको चौडाइ २१ मीटरमा सीमित गरेको थियो। त्यसअघि माओवादी नेता बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री रहेको बेला पनि गोरखामा सडक मिचेर बनाइएका घरहरूलाई बस्ती क्षेत्र घोषणा गरिएको थियो। ललितपुरमा भने सरकार लिच्छविकालीन–मल्लकालीन बस्तीमा डोजर चलाउन हतारिएको छ। “स्वार्थ समूहकै दबाब/प्रभावका कारण सरकारले डोजर तयार पारेको देखिन्छ”, इन्जिनियर महर्जन भन्छन्।

केभीडीएका ललितपुर च्याप्टर प्रमुख नारायण भण्डारी भने सरकारको पुरानै निर्णय कार्यान्वयन गर्न लागेको बताउँछन्। ढोलाहिटीमा सडक चौडा पारिसकेको उनले बताए। शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका पूर्व उप–महानिर्देशक सूर्यभक्त साँगाछे सुनाकोठी―चापागाउँ उपत्यकाका साँखु, टोखा, थानकोट, मच्छेगाउँ, फर्पिङ आदि जस्तै प्राचीन बस्ती भएकाले जोगाउनुपर्ने बताउँछन्। यो क्षेत्रका सम्पदामाथि यस्तो खतरा निम्त्याउने गरि निर्माण मापदण्ड परिमार्जन गर्ने समितिका संयोजक भने साँगाछे नै थिए। तर, अहिले उनी भन्छन्, “यी त हाम्रा सांस्कृतिक पहिचान र पर्यटन उद्योग दुवै हुन्, यस्ता ऐतिहासिक बस्ती संरक्षण नगर्नु मूर्खता हो।”

स्थानीय निकायमा निर्वाचित प्रतिनिधि नहुँदा सरकारलाई आर्थिक चलखेलबाट 'विकास ल्याउन' सजिलो भएको अनुभव गरेका स्थानीयवासीको समूह संस्कृति बचाउन अदालत गुहार्ने तयारीमा पनि छन्। सम्पदा मास्न सरकार नै उद्यत भएपछि नागरिकसँग यही एउटा विकल्प रहेको इन्जिनियर महर्जनले बताए। प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन २०१३ ले 'इतिहास, कला, विज्ञान, वास्तुकला वा स्थापत्यकलाको दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण १०० वर्ष नाघेको मन्दिर, स्मारक, घर, देवालय, शिवालय, मठ, गुम्बा, विहार, स्तूप' आदिलाई प्राचीन स्मारक मानेको छ। यस्ता प्राचीन स्मारक तथा पुरातात्विक स्थलहरूको संरक्षण पुरातत्व विभागले गर्ने व्यवस्था ऐनमा छ। तर, सरकारले नै पुरातात्विक स्थल सम्बन्धी राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय प्रावधानहरू बिर्सेर सडक बिस्तारको नाममा डोजर चलाउने भएपछि अदालत गुहार्नुको विकल्प नभएको पुरातात्विक सम्पदाको 'डकुमेन्टेसन' मा क्रियाशील 'इम्प्याक्ट प्रोडक्सन' का आलोक तुलाधर बताउँछन्।

विकल्प छ

सरकारले सुनाकोठी–चापागाउँ सडक बिस्तार योजना सच्याउन चाहेमा पुरानो बस्ती क्षेत्र छलेर पूर्वतिरबाट सडक लैजान सक्छ। राष्ट्रसंघीय निकायहरू यूनेस्को, यूएनडीपी र अष्ट्रियन सरकारको सहयोगमा सन् १९७५ मा प्रकाशित काठमाडौं उपत्यकाको संरक्षण इन्भेन्ट्रीले पनि सुनाकोठी–चापागाउँ क्षेत्रको महत्वलाई हेरेर यो विकल्प सुझाएको थियो।

यस अनुसार विकास गर्ने हो भने यो प्राचीन बाटोलाई आजकै स्वरुपमा छाडेर सुनाकोठीको पूर्वपट्टिबाट फङ्गासीहुँदै नयाँ सडक खोल्नुपर्छ। (हे. तस्वीर) राजकुलोसँगै रहेको गोरेटोलाई सडकको रूपमा बिस्तार गर्नु सबभन्दा उपयुक्त हुने स्थानीयवासीको भनाइ छ। इन्जिनियर महर्जन थेच्व र चापागाउँमा पनि यसै गर्न सकिने बताउँछन्। “अहिलेको स्वार्थ प्रभावित विकासबाट ललितपुरको नेवार संस्कृति/सम्पदा जोगाउनसके भोलि अरू ठाउँमा पनि आउनसक्ने यस्तै संकट रोक्न यो उदाहरण बन्नेथियो”, महर्जन भन्छन्।