पुनर्जीवनको अवसर
- किरण नेपाल, रामेश्वर बोहरा, सइन्द्र राई
शक्तिशाली भूकम्पबाट देशका ३१ जिल्लामा मृत्यु हुनेको संख्या १८ वैशाखसम्म ६ हजार २६० पुगेको छ। २० हजार आणविक हतियार एकै पटक विस्फोट हुँदा बराबरको त्यो कम्पनले निम्त्याएको विनाशको सूची यो आलेख तयार पार्दासम्म पनि थपिने क्रम जारी छ।
नेपालको मध्यपहाडी भूगोलले बेहोरेको करीब एक मिनेट ५ सेकेण्डको यो कम्पन मुलुककै सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक र सांस्कृतिक मनोविज्ञान हल्लाउन पर्याप्त बन्यो। यो भूकम्पले कुल जनसंख्याको झ्न्डै आधा अर्थात् एक करोड ३७ लाख जनसंख्याको बसोबास रहेको स्थानलाई धक्का दिएको थियो। सरकारले देशका १२ जिल्लालाई संकटग्रस्त र अन्य २७ जिल्लालाई भूकम्प प्रभावित घोषणा गरेको छ।
संयोग– ८२ वर्षको अन्तरालमा गएका दुई महाभूकम्पको कम्पन मुलुकका कार्यकारी प्रमुखले भने महसूससम्म गर्न पाएनन्। १९९० सालको महाभूकम्पका बेला तत्कालीन श्री ३ प्रधानमन्त्री जुद्धशमशेर बर्र्दियामा शिकार खेलिरहेका थिए भने अहिले प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला अफ्रो–एशियन सम्मेलनमा भाग लिन इण्डोनेसियाको जकार्ता पुगेका थिए। कोइरालाले आफ्नो मुलुक भूकम्पको चपेटामा परेको कुरा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको ट्वीटबाट थाहा पाएका थिए।
१४ वर्षअघि भारतको गुजरातमा गएको ७.९ म्याग्निच्यूडको भूकम्पबाट १९ हजार ७२७ भन्दा बढीले ज्यान गुमाउँदा मोदी नै त्यहाँका मुख्यमन्त्री थिए। भूकम्पको विपत्ति भित्रैबाट अनुभूत गरेका मोदीले नेपालमा पनि सम्भवतः त्यही आकारको संकटका रूपमा लिंदै संवेदनशीलता देखाएका थिए। 'नेपालको पीडा भारतीयको पनि पीडा हो' भन्ने मोदीको ट्वीट त्यसैको प्रमाण थियो। क्याबिनेट निर्णयको पाँच घण्टा नबित्दै उद्धार टोली, औषधि र मेडिकल टीमसहित चारवटा भारतीय विमान काठमाडौंमा ओर्लिए।
मोदीको कदमको बृहत्तर सन्देशले हुन सक्छ, महाभूकम्पको केही घण्टामै चीनले पनि उद्धार टोली र सामग्री पठाउने निर्णय गर्यो। अन्य थुप्रै देशले उद्धार र सहयोगमा चासो–सक्रियता देखाए। मोदी–क्याबिनेट निर्णय र सामाजिक सञ्जाल मार्फत उनको सहयोग अपीलले नेपालको महाविपत्तिलाई तत्काल अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न सघायो।
सरकारको आफ्नै क्षमता र स्रोतसाधन यो महाविपत्ति सामना गर्न सक्ने गरिको थिएन। सुरक्षाकर्मीलाई एक घण्टा ढिलो मात्र उद्धारमा पठाइनु र करीब पाँच घण्टापछि मात्र मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्नु त्यसैका दृष्टान्त थिए। उद्धारका लागि पर्याप्त दक्ष जनशक्ति, उपकरण र स्रोतसाधन तथा लाखौं व्यक्तिलाई तत्काल उपलब्ध गराइनुपर्ने राहत सरकारी क्षमताभन्दा बाहिरकै कुरा थियो। यो वास्तविकताबीच स्वस्फूर्त देखिएको अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगले विपत्तिमा धर्मराएको सरकारलाई खुट्टा टेक्ने ठाउँ दियो। अहिलेसम्म २९ मुलुकबाट उद्धार, मेडिकल र राहत टोली नै नेपाल आइसकेका छन्। राहतमा सहयोगी मुलुकको संख्या ३९ पुगेको छ।
असफल राजनीति, सफल समुदाय
महाभूकम्पको कम्पनले नछोएका प्रधानमन्त्री कोइराला सिंहदरबार हल्लिएको एकसाता बितिसक्दा पनि सम्हालिन नसकेको प्रतीत हुन्छ। राहत वितरणमा देखिएको असमञ्जस्य त्यसैको उदाहरण हो। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट प्राप्त सहयोग मार्फत उद्धार तथा राहत वितरणको प्रभावकारी परिचालनमा कोइराला नेतृत्वको सरकार पूरै असफल देखिएको छ। समाजशास्त्री चैतन्य मिश्र भन्छन्, “महाभूकम्पले गरेको भौतिक तथा मनोवैज्ञानिक विनाशप्रतिको 'रेस्पोन्स' मा सेना, प्रहरी र अन्य केही अंगबाहेक सरकार र सम्पूर्ण दलहरू पूर्णतः असफल भएका छन्।”
नेपाल लोकतान्त्रिक मुलुक हो, भूकम्पीय हिसाबले उच्च जोखिमयुक्त मुलुक पनि हो। झ्ट्ट हेर्दा यी दुईबीच कुनै साइनो नदेखिए पनि महाभूकम्पको सन्दर्भमा यिनको सम्बन्ध केलाउन जरूरी भएको छ। यहाँको राजनीति नागरिकप्रतिको दायित्व पूरा गर्ने हैसियतमा पुगेकै रहेनछ भन्ने प्रमाण यो विपत्तिमा स्थापित भएको छ।
महाविपत्तिपछि निकै ढिलो गरी मात्र कांग्रेस र एमालेदेखि विपक्षी एमाओवादीसम्मले सरकारलाई उद्धार र राहत प्रभावकारी बनाउन आह्वान गरे, उद्धारमा लाग्न कार्यकर्ता पंक्तिलाई निर्देशन दिए, आ–आफ्ना केन्द्रीय संयन्त्र समेत बनाए। केही कार्यकर्ता र सीमित नेताको पहलकदमी बाहेक देशव्यापी संगठन भएका दलहरूको प्रयास यसमा सन्तोषजनक पनि देखिन सकेन। एमाले केन्द्रीय सदस्य रवीन्द्र अधिकारी भन्छन्, “नेतृत्वको कमजोर समन्वयले गर्दा अति प्रभावित क्षेत्रहरूको उद्धारमा ढिलाइ हुन पुग्यो।”
महाभूकम्पको तीन दिनपछि प्रधानमन्त्री कोइरालाले राष्ट्रका नाममा गरेको सम्बोधनमा उद्धार र राहतको ठोस घोषणा नहुनु त्यसकै प्रमाण थियो।
दलहरूबीचको समन्वय अभावले सरकारी निर्णय समेत प्रभावित बने। राहत कार्यक्रम घोषणा र संसद् अधिवेशन बोलाउने निर्णय लिन १७ वैशाख साँझ्सम्म कुर्नुपर्यो। उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनाका काम प्रभावकारी बनाउन दलीय भूमिका नदेखिंदा प्रभावित क्षेत्रमा खटिएका नेताहरू जनआक्रोशमा पर्न थालेका छन्। एमाओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ सरकारको कमजोरीले उद्धार र राहतमा ढिलाइ भए पनि दलहरूले समेत कार्यकर्ता परिचालन गर्न नसकेको स्वीकार्छन्। विश्लेषक नीलाम्बर आचार्य भन्छन्, “यस्तो बेला देखिने भूमिकाले राजनीतिक नेतृत्वप्रति जनतामा रहेको नकारात्मक दृष्टिकोण नै बदलिन सक्थ्यो।”
तर, दलहरूले त्यो भूमिका देखाउन सकेनन्। बरु त्रासदीपूर्ण कम्पन लगत्तैको विनाशसँग जुध्न समाजको त्यो संरचना सबैभन्दा अगाडि देखियो, जो अनौपचारिक छ र समाज–संरचनाको सबैभन्दा मुन्तिर बसेको छ। त्यो संरचना परिवार, नातागोता, इष्टमित्र र छिमेक अनि समुदायको थियो। दशक लामो युद्ध र त्यति नै अवधिको संक्रमणकालीन अवस्थाबाट सबैभन्दा प्रताडित रहेर पनि केही हदसम्म चलायमान जागरुक नागरिक पंक्तिको यही तप्का विपत्तिमा 'इन्ट्याक्ट' देखियो। सरकार र उसका संयन्त्र पछि मात्र मिसिए भने दल र तिनको संयन्त्र धेरै पातलो संख्यामा निकै ढिलो गरी विपत्तिको फोहोर सोहोर्नेमा सीमित देखिए। समाजशास्त्री मिश्र भन्छन्, “यो त्रासदीमा नजिकका नातागोता, परिवार, छरछिमेकी र समुदाय सुदृढ देखिए। तर, सरकार र समाजका अन्य अंग सुषुप्त देखिए।”
निमित्त कार्यकारीको भूमिका निभाइरहेका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री वामदेव गौतमको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भूकम्पको ६ घण्टाभित्रै भूकम्प प्रभावित क्षेत्रलाई संकटग्रस्त घोषणा गरेको थियो। यो निर्णय आफैंमा खराब थिएन। किनभने सामान्य राज्य सञ्चालनमा समेत अक्षम देखिएको सरकार १२ वैशाखको कम्पनले निम्त्याएको विनाशसँग 'डिल' गर्न स्वाभाविक रूपमै सक्षम थिएन। उसको यो घोषणा दृढता होइन, सहयोगको याचना थियो। भयो पनि त्यस्तै। शुरू भएको उद्धार र राहत वितरण प्रारम्भबाटै आलोचित बने पनि 'अहिले सरकारको विरोध गर्ने समय होइन' भन्ने मनोविज्ञान नै आमरूपमा हावी हुनपुग्यो। उद्धारमा खटिएका सुरक्षाकर्मीको अभूतपूर्व प्रदर्शनले सरकारको अक्षमताप्रति आँखा चिम्लेरै जागरुक समुदायलाई राहत कार्यमा खट्न प्रेरित गर्यो। यसले पनि बताइरहेको थियो– 'राजनीति कमजोर भएकै हो, तर समाज झ्नै बलियो हुँदैछ।'
बलियो बन्दै समाज
सुखद् कुरा, १५ किलोमीटरको गहिराइबाट उर्लेर आएको त्यो टेक्टोनिक हलचलले सतहमा गरेको विनाशसँग जुध्न नेपाली समाज सफल साबित भएको छ। अलोकप्रिय सरकार, विभाजित राजनीति, कालोबजारको 'प्रकोप' को संक्रमणका बाबजूद समाज साता दिनमै तंग्रिन थालेको छ। कम्पनसँगै त्रस्त मुद्रामा घर छाडेका सवा कोटि भन्दा बढी नेपाली एक सातासम्म जात, भाषा, क्षेत्र, वर्गको पर्वाह नगरी रातोदिन समूल बसे। मध्य पहाडको सिन्धुपाल्चोकका भूकम्प पीडितको आँसु पुछ्न पश्चिम मधेश रूपन्देहीका सहयोगी हात अघि सरेका छन्। पश्चिम पहाड गोरखाको भोक मेट्न मध्य तराईको पर्साले अन्न पठाइरहेको छ।
मानवशास्त्री सुरेश ढकाल भयावह संकटसँगै एकाकार अहिलेको समाज दिगो सामाजिक एकीकरणका लागि गतिलो अवसर बन्न सक्ने बताउँछन्। “अहिले सबैभन्दा पेचिलो बनेको मधेश र पहाडबीचको विभाजन र अविश्वासको खाडल मेट्ने उत्तम अवसर यही हो” ढकाल भन्छन्, “पहाडले बेहोरेको भयावह संकटलाई मधेशले कसरी आफ्नै ठानेर सहयोग गर्छ, कत्तिको सक्रियता देखाउँछ, त्यहाँको राजनीतिक मागभित्र मानवीय पक्ष कति देखिन्छ/देखिन्न भन्ने कुराले नै यसको निर्क्योल गर्नेछ।”
महाभूकम्पबाट देशको मध्य–पहाड तहसनहस छ। यही मध्य–पहाडलाई मधेशले शासक र पीडक मान्दै आएको छ। मधेशको राष्ट्रियतामाथि शंका गर्ने एउटा तप्का पनि मध्य–पहाडमै छ। मधेशको समाज र राजनीतिबारे लेख्दै आएका पत्रकार चन्द्रकिशोर यस्तो मनोविज्ञान र अविश्वास हटाउँदै सिंगो नेपाललाई एकढिक्का पार्ने यो अवसरको सदुपयोग गर्न ढिलो गर्न नहुने बताउँछन्। “मधेशले पहाडको विपत्तिमा मलम लगाउने प्रयास गर्नुको बेग्लै अर्थ हुन्छ, यसले मधेश केन्द्रसँग जोडिन आतुर रहेको सन्देश जान्छ” उनी भन्छन्, “राष्ट्रिय आत्मबल देखाउँदै राष्ट्रियता बलियो पार्ने र हामीभित्रको सामर्थ्यलाई फैलाउने अवसर पनि हो, योे।”
विपत् राजनीति
महाविपत्तिले दलीय अजेण्डा र स्वार्थका कारण विभाजित राजनीतिक दलहरूलाई तत्कालका लागि भए पनि तिक्तता भुल्ने अवस्थामा पुर्याएको छ। “समान पीडाले सौहार्द्रता विकास भएको छ, संवेदना बढेको छ, राजनीतिक कलह तत्कालका लागि बढिहाल्दैन” मानवशास्त्री सुरेश ढकाल भन्छन्। तर, यो अवस्था दिगो नहुने, राजनीति र मानवीयता अलग–अलग हिंड्न थालेको लामो समय भइसकेकाले मुद्दामा प्रवेशसँगै तिक्तता बढ्ने ढकाल बताउँछन्। भूकम्पपीडितको उद्धार, मानवीय सहायता जस्ता विषयले चाहिं तत्काल दलहरूबीच विभाजन ल्याउन नदिने उनको विश्वास छ।
यो अवसरको सदुपयोग गर्ने प्रयास भने अझै हुनसकेको छैन। राष्ट्रिय विपत्को यो घडीमा तत्काल बोलाइने व्यवस्थापिका–संसद्को अधिवेशन राजनीतिक सम्बन्ध सौहार्द्रपूर्ण बनाउने उपयुक्त विकल्प बन्न सक्थ्यो। संविधानसभा र व्यवस्थापिका बहिष्कार गर्दै आएका विपक्षीलाई संसद्भित्र प्रवेश गराउने यो नै उत्तम अवसर हुनेथियो। तर, संसद्को विशेष अधिवेशन बोलाउने निर्णय गर्नै सरकारले पाँच दिन लगायो। यसबीचमा संसदीय समितिहरूले उद्धार, राहत, पुनर्स्थापना र उपचारमा सरकारलाई निर्देशन दिने काम भने गरे। विकास समितिका सभापति रवीन्द्र अधिकारी भन्छन्, “सरकार, कर्मचारीतन्त्र, विज्ञ, सांसद् र दलहरू सामूहिक रूपमा जुट्नुपर्ने यो बेला त्यस्तो काम हुनसकेको छैन।”
तत्काल गर्नुपर्ने उद्धार, राहत वितरण, प्रभावित व्यक्ति–परिवारको स्थायी पुनर्स्थापना र ध्वस्त संरचनाको पुनःनिर्माण अघि नबढ्दासम्म महाविपत्तिबाट उत्पन्न स्थिति सामान्यीकरण गर्न सहज छैन। बेलायती पत्रिका द इकोनोमिस्ट ले पुनःनिर्माणमा १० अर्ब डलर (करीब रु.१० खर्ब) लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरेको छ। क्षतिको अन्तिम विवरण आउँदासम्म यो आँकडा अझै बढ्न सक्छ। उद्धार र तात्कालिक राहत वितरणमा असफल देखिएको सरकार र राज्यसंयन्त्रलाई यी सबै कामका लागि प्रभावकारी बनाउने जिम्मेवारी दलहरूकै हो। तिक्तता भुल्दै मानवीय सहायता र पुनःनिर्माणमा दलहरू संकल्पसहित अघि बढे देश चाँडै विपत्को पीडाबाट बाहिर निस्कने मात्र होइन, प्रगतिपथमा लम्कने आधार पनि तयार हुनेछ। राजनीतिले यस्तो क्षमता देखाउन नसक्ने हो भने हाइटीको दुर्दान्त अवस्थाले पछ्याउनेछ, जहाँ १३.३४ अर्ब डलरभन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग भित्रिए पनि भूकम्प पीडित पाँच वर्षसम्म पनि पालमै जीवन बिताउँदैछन्।
अपुरो पहल
भूकम्प जाँदा रुपन्देहीमा कार्यकर्ता प्रशिक्षणमा रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल हवाई उडान अवरुद्ध भएपछि रातारात सडकमार्गबाट १३ वैशाख बिहान काठमाडौं आइपुगे। सिंहदरबार र बालुवाटार पुगेर तत्काल उद्धारकार्य प्रभावकारी बनाउन सरकारलाई दबाब दिए। लगत्तै भूकम्प प्रभावित आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र काठमाडौं–२ को साँखु पुगे। व्यक्तिगत पहलमै अत्यावश्यक राहतसामग्री पठाए। साउदी अरबबाट १५ जना डाक्टरको टोली नेपाल ल्याउन समेत पहल गरे।
पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् एमाओवादीका वरिष्ठ नेता बाबुराम भट्टराई र नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक चीनकाजी श्रेष्ठ भूकम्पको केन्द्र बनेको गोरखाका गाउँमा पुगे। उद्धारका लागि काठमाडौंबाट हेलिकोप्टर मगाउने, स्थानीय कार्यकर्ता परिचालन गर्ने तथा राहत संकलन–वितरणमा समेत उनीहरू सहभागी भए। श्रेष्ठ भन्छन्, “उद्धार र राहत वितरण पर्याप्त र प्रभावकारी नहुँदा जनआक्रोश बढ्दैछ।”
एमाओवादीका स्थायी समिति सदस्य अग्नि सापकोटा, एमाले पोलिटब्यूरो सदस्य अरुण नेपाल र केन्द्रीय सदस्य शेरबहादुर तामाङ भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त सिन्धुपाल्चोकका गाउँमा छन्। सिन्धुपाल्चोकमा पाँच दिनसम्म उद्धार टोली नपुग्दा स्थानीयको भरमा उनीहरू उद्धारमा खटिए। सिन्धुपाल्चोक–१ का सभासद् तामाङ भन्छन्, “तीन दिनसम्म सेना र प्रहरीसँग नेताहरू मात्रै थियौं, सबैका परिवार भूकम्पमा परेकाले उद्धारमा हिंड्ने मानिस समेत थिएनन्।” भूकम्पमा आमा गुमाएका नेता अरुण नेपाल पाँच दिनमै उद्धारमा खटिएका छन्। नेपाल भन्छन, “भूकम्पमा हजारौं मानिस बेपत्ता भएका बेला बर्खी बारेर बसिरहन मनले मानेन।”
नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य गगन थापा भूकम्प गएको १२ वैशाख साँझ महाराजगञ्जस्थित त्रिवि शिक्षण अस्पताल पुग्दा घाइते र डाक्टर मात्र थिए। औषधि पसले ज्यान जोगाउन पसल बन्द गरेर हिंडेपछि काठमाडौं–४ का सभासद् थापाले आफैं पसल खोलेर औषधि बाँडे। उनले आफ्नो एक वर्षको तलब राहतकोषमा दिने घोषणा गरेका छन्। तर, यो पहल नेताविशेषको चासो र सक्रियतामै सीमित छ।
रमझम
