भुईंचालो आफ्नै पारामा, विना सूचना आयो। हामी वर्षौंदेखि जेसित डराइरहेका थियौं, अन्ततः त्यो आयो। प्रकोपको क्षतिलाई प्रतिशतमा हेर्नुहुँदैन। जसको क्षति भयो उसको सर्वस्व समेत भयो। क्षति नहुनेको मन मात्र दुख्यो। तर त्यसले त्योभन्दा बढी क्षति गर्न सक्थ्यो भनेर चित्त बुझाउनुको विकल्प छैन। जुन कुराको कारण हामीलाई थाहा हुँदैन, त्यसलाई भाग्य नभनेर धरै छैन। भुईंचालो धन्न राति आएन, स्कूल, अफिस लागेको दिन आएन, नेपाल बन्दको आतङ्क परेका दिन आएन!

राष्ट्रकवि माधव घिमिरे लेख्छन्, 'विपत्तिमै जीवित देश जाग्छ।' यस पटकको भुईंचालोले हामीलाई धेरै अर्थमा जगाएको छ। देश–विदेशमा बस्ने नेपालीले जसरी मन फुकाएर दान गरेका छन्, त्यो दान मात्र होइन, भावना र सद्भावको प्रवाह हो। अपवाद जहाँ पनि हुन्छ, तर आम रूपमा यसपटक दानमा प्रदर्शनप्रियता भन्दा विवेकको पक्ष बलियो देखियो। दुःखले कमाएको पैसा कसरी प्रभावकारी ढङ्गले पीडितकहाँ पुर्‍याउन सकिन्छ भन्ने भावना सबै दातामा देखियो।

हुनुपर्ने र हुनसक्ने धेरै कुरा भएका छैनन्। नराम्रा कुरा प्रशस्त छन्। पुग्नुपर्ने ठाउँमा राहत पुग्न सकेको छैन, नचाहिनेले पनि राहतमा लोभ गरिरहेका छन्। तर जस्तो नराम्रो अवस्था आउन सक्थ्यो, त्यो नआएको स्वीकार्नै पर्छ। दुईदशक यता नकारात्मक ऊर्जाको प्राधान्य रहेको मुलुकमा यत्रो महाविनाशका बेला त्यो नकारात्मकता चुलिन सक्ने धेरै सम्भावना थिए। तर त्यसो भएन। नेपाली समाज एउटा परिपक्व समाज हो भन्ने कुरा दोस्रो जनआन्दोलनपछि फेरि एकपटक प्रमाणित भएको छ।

हाम्रो देशमा सामाजिक सञ्जालको शक्ति परीक्षण पहिलो पटक भएको होइन, तर केही अपवादलाई छाडेर सञ्जालजन परिपक्व हुँदै गएको थप प्रमाण मिल्यो। सूचनाप्रविधि सहज र सुलभ हुँदै गएको फाइदा क्षणक्षणमा मिलिरह्यो। केही मानिसले नियतवश नै कुनै हल्ला मच्चाउने प्रयास नगरेका होइनन्, तर लोकले त्यसलाई प्रविधि र सञ्जालको होइन, हल्लाखोरको कमजोरीका रूपमा लियो। समाजले गुणग्राहिता, विवेक र सकारात्मकताको राम्रो परिचय दियो। नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन जस्ता सरकारी निकाय र नेपाल टेलिकम जस्ता सरकारी अग्रसरताले गरेको सेवा प्रशंसित भयो। उद्धारकार्यमा खटिएका व्यक्तिहरूले सञ्चार र सञ्जाल माध्यममा हिरोका रूपमा ठाउँ पाए। सुशील कोइराला र वामदेव गौतमलाई देखी नसहने कतिपयले समेत सरकारलाई सहयोग गरे, सहानुभूति देखाए। अचम्म, सरकारलाई गाली मात्र गर्नेहरू सम्भवतः पहिलोपटक अल्पमतमा परे।

आफ्ना नागरिकलाई पासपोर्ट दिन नचाहने पञ्चायती व्यवस्थाको जञ्जीर खुस्किएपछि, अढाई दशकयता विश्वभर विस्तार भएको नेपालीको व्यक्तिगत र संस्थागत सम्बन्धका प्रभाव सङ्कटका बेला अझ् स्पष्ट भए। धेरै नेपालीका विदेशी साथीहरूले 'कसरी मद्दत गरौं' भनेर सोधे। यसको अर्थ व्यक्तिगत रूपमा मानिसको विश्वसनीयता पनि बढेको हो। विश्वभरबाट व्यक्त भावना, राहतमा उठेका हात र खुलेका थैलीमा नेपालीप्रति दया होइन, सहानुभूति र सम्मानभाव देखिएको छ। 'नेपालको छवि विश्वमा खत्तम भयो' भनेर जतिसुकै गनगन गरे पनि विविध कारणले नेपालको नाम र मान बढेको छ भन्ने देखियो।

फेसबूकले आफूमार्फत नेपाललाई दिइने पैसा जति उठ्छ, त्यसमा त्यति नै थपिदिने म्याचिङ फण्डको घोषणा गर्‍यो। भाइबर, स्काइप, टीमोबाइल– नेपालीको दुःखमा आँसु पुछ्न तयार भए। ती व्यापारिक निकायको सदासयतामा प्रश्न गर्ने हो भने पनि जवाफ राम्रै आउँछ– व्यापारिक हिसाबले पनि विश्वमा स्वदेशी र प्रवासी नेपालीको बेवास्ता गर्न नमिल्ने उपस्थिति छ।

राहत र पुनःनिर्माणका फरक

राहत भावनाप्रधान काम हो। अर्काको पीडाले पग्लिनु नै मान्छे हुनु हो। भोक र पीडाको कुनै सिमाना हुँदैन। के धनी, के गरीब, के शहरिया, के गाउँले– पीडा र दुःख एउटै हो। राहत नचाहिएकाले पनि लगे भन्ने खबर आए। तर पाल र खानेकुरा माग्दै आउँछ भने धनी पनि गरीबै हो। नचाहिएको कुरा लिन्छ भने दरिद्र हो। त्यस्ता प्रवृत्ति रोक्ने विवेकले मात्र हो। अरू उपाय आवश्यक छैन। राहत तत्काल चाहिएको हुन्छ। सबै औपचारिकता र जाँचबुझ् गर्न थाल्दा ढिलो हुन सक्छ। तर पुनःनिर्माण फुर्सदमा गरिने कुरा हो। त्यहाँ ज्ञान, विज्ञान, योजना र राजनीतिक दृष्टिकोण चाहिन्छ।

'भूउपयोग नीति' भन्ने शब्दावली हाम्रा लागि नौलो छैन तर सबभन्दा कम काम भएको क्षेत्र त्यही हो। ९० सालको भुईंचालो नदेखेको पुस्तालाई भुईंचालोले पहिरो लड्छ, हिमपहिरो खस्छ, नदी थुनिन्छन् भन्ने कुराप्रति बेवास्ता गर्ने सुविधा थियो। तर अब हामीसित त्यो हेलचेक्र्याइँको सुविधा छैन। नदीकिनारमा व्यापारिक मह140वका अत्यन्त महँगा बस्ती बस्न र फैलन दिन सरकारभन्दा बढी ती बस्तीमा हातको लाखौं तिरेर घरघडेरी जोड्ने दोषी छन्। विपत्ति पर्दा परिहाल्छ, दोषी औंल्याउने सही समय हुँदैन। तर सामान्य अवस्थामा गर्नै पर्ने काम हुन्– नदीकिनार लगायतका बस्ती बसाउन अनुपयुक्त स्थानमा पर्न सक्ने जोखिमबारे त्यहाँका बासिन्दालाई पूर्ण जानकारी दिने तथा जीवन र निर्जीवन बीमा अनिवार्य बनाउने। खैनीका पुरियामा 'यो खायो भने मरिन्छ' भनेर लेखाउन सकिन्छ भने जोखिमपूर्ण बस्तीमा जोखिमका सूचना सबैले देख्ने गरी राख्न सक्नुपर्छ।

काठमाडौं उपत्यकाका धेरै नयाँ घर भुईंचालोबाट जोगिए, जसमध्ये धेरै 'नाइके इन्जिनियरिङ' का भरमा बनेका थिए। यो खुशीको कुरा हो, तर दङ्ग पर्ने कुरा भने होइन। भुईंचालोको तीव्रता अलिकति मात्र बढी भएको भए के के हुन्थ्यो, अब अनुमानको कुरा मात्र भयो। तर अब हामीसित दुई विकल्प छन्– महँगो परे पनि मापदण्ड अनुसार बलिया बनाउने वा कम खर्चिला हलुका घर बनाउने। कर्मचारीलाई घूस ख्वाएर नक्शा पास गराउने, आँखा छलेर तला थप्नेहरूले अब सावधान हुनै पर्छ।

दुर्गम नेपालमा मान्छेको ज्यान बाहेक सबै कुरा महँगो छ। त्यस्ता ठाउँमा बसेर राज्यले दिएका वा बजारले भित्र्याएका सुविधाबाट बञ्चित भएकालाई अब दया–मायाले पुग्दैन। त्यस्ता ठाउँहरू बसिदिएबापत क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने व्यक्तिहरूलाई महँगी र असुविधाका रूपमा 'दुर्गमबास जरिवाना' तिर्न बाध्य बनाउनुहुँदैन। यो विनाशले यस विषयमा सोच्ने र बोल्ने अवसर दिएको छ। अब पुनःनिर्माणका क्रममा राज्यले, गरीबका पक्षमा बोलेर नथाक्ने पार्टीहरूले र नागरिक समाजले लोकप्रियता र लोकरिझयाइँका लागि होइन, लोक हितका लागि काम गर्नुपर्छ। घर भत्किएका बेला काठमाडौंको लाखौं पर्ने घरका सदस्य र सिन्धुपाल्चोकको कत्ति पनि नमोलिने घरका सदस्यलाई समान व्यवहार गर्नुपर्छ। तर पुनःनिर्माणका क्रममा हुनेलाई होइन, नहुनेलाई नै प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ।

एकैपटक हुने भनेको दुर्घटना र विनाश मात्र हो। जीवन सहज बनाउने र पुनःनिर्माण गर्ने काम जैविक प्रकृतिको हुन्छ, त्यसमा समय लाग्छ। त्यो समयलाई गति र दिशा दिन महत्वाकांक्षी र विवेकशील नेतृत्व चाहिन्छ। पूर्व सचिव कृष्ण ज्ञवालीले सामाजिक सञ्जाल मार्फत प्रस्ताव गरेका छन्, मन्त्रिमण्डलका कुनै वरिष्ठ सदस्यलाई 'राहत कार्यका लागि प्रमुख जिम्मेवार मन्त्री' तोकेर काम गर्नुपर्छ। अब हुने पुनःनिर्माणमा अहिलेसम्मका कैयन् गल्ती सच्याएर मुलुकको भौतिक संरचनाको रेखा कोर्ने अवसर र हामीलाई त्यसो गर्न सक्ने व्यक्तिको खाँचो छ।