अब स–साना काम गरौं

Share:
  
- मोहना अन्सारी
विद्यमान कागजी नीतिनियमले नेपाली महिलाका वास्तविक समस्या समाधान गर्न नसकेको कुरा अब स्वीकारौं।
p64
 
 
तस्बीर: अनलाइन स्केच

यस पटकको महिला हिंसा विरुद्ध १६ दिने अभियानमा 'शून्य सहिष्णुता कायम गरौं' भन्ने राष्ट्रिय नारा थियो, जुन सबैले सहज रूपमा बुझेनन्। के हो शून्य सहिष्णुता? योभन्दा सरल र सहज नारा तय गर्न सकिन्नथ्यो? अवश्य सकिन्थ्यो, तर यस्ता झिनामसिना कुरामा हाम्रो ध्यान नै गएन। हामीले ठूलो परिकल्पना गर्‍यौं र स–साना कुरा केलाउन नसकेर शून्य सहिष्णुताको अवधारणा बुझाउन सकेनौं। 

महिलाले पाउनुपर्ने न्यायका कागजी निर्णय र पीडितको संरक्षणमा राज्यले गरेका कामहरू पनि त्यस्तै छन्। न्याय पाइनँ भनेर न्यायालय धाउने महिलाका फैसला कार्यान्वयन भयो या भएन भनेर हेरिन्न। गहिरिएर हेर्ने हो भने हाम्रो न्याय प्रणाली पीडितमुखी छैन, यसले पीडितको वकालत गर्दैन। पीडित महिला स्थानीय निकाय, प्रहरी कार्यालय र राष्ट्रिय महिला आयोगमा जान्छन्। अहिले त प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पनि महिला हिंसा इकाई छ।  
 
यी निकायमा गइसकेपछि पीडितले सामना गर्नुपर्ने अवस्थाको ख्याल गरिएको छैन। प्रधानमन्त्री कार्यालयको महिला हिंसा इकाई पुग्ने ६० प्रतिशत पीडितले उजुरी गर्ने ठाउँको भेउ समेत पाउँदैनन्। हुनुपर्ने जस्तो व्यवस्था नभएपछि भौंतारिन थाल्छन्। यसक्रममा उनीहरू न्याय निरुपण गर्ने स्पष्ट व्यवस्था नभएको, सम्बन्धित निकायहरू हिंसाको जडमा पुग्ने भन्दा धेरै सतही भएको र पीडकमाथि अनुसन्धान गर्दा पीडितलाई उपेक्षा गरिएको पाउँछन्।  
 
संविधानले महिलामाथि कुनै पनि किसिमको हिंसा गर्नुलाई दण्डनीय अपराध भनेको छ, तर घरेलु हिंसा विरुद्धको कानूनमा यस्तो व्यापकता छैन। त्यो हाम्रो परम्परागत सामाजिक सोच जस्तै साँघुरो छ। हाम्रो समाजले बलात्कारलाई महिला (एउटा मानिस) माथिको जघन्य अपराधको रूपमा होइन, परिवारको इज्जतसँग जोडेर हेर्छ। बलात्कारमा परेकी महिलाले आफूलाई पीडित प्रमाणित गर्न मेडिकल रिपोर्टसहित विभिन्न ठाउँमा उभिएर पटक–पटक घटना विवरण सुनाउनुपर्छ। अर्थात्, पीडित महिलाको पहिलो बयानलाई उतिसारो महत्व दिइँदैन।  
 
नेपाल सरकारका उच्चपदस्थ अधिकारीहरू महिलाका कार्यक्रममा जानु पर्‍यो भने खिन्नताबोध गर्छन्। न्यायाधीशहरू भरसक घरेलु हिंसा सम्बन्धी मुद्दा छिन्नु नपरोस् भनेर जपना गर्छन्। सचिवहरू राष्ट्रिय महिला आयोगमा सरुवा हुँदा सजाय पाएको ठान्छन्। महिला हिंसामा निहित अपराधको गम्भीरता र त्यसप्रति हुनुपर्ने व्यक्तिगत तथा पदीय विमति कायम नभएको अवस्था हो, यो। महिला हिंसाको विपक्षमा पदीय र व्यक्तिगत तदारुकता नभएसम्म न्याय सहज हुँदैन। 
 
सरकारले तीन वर्षदेखि पचहत्तरै जिल्लामा व्यवस्थापन गरेको लैङ्गिक तथा घरेलु हिंसा पीडित उद्धार कोषमा रु.७५ हजारका दरले रकम जम्मा गरेको छ। तर, यो कोषबाट पीडितलाई दालभात खुवाउन मन्त्रालयमा आठ–नौ वटा सचिवस्तरीय बैठक बस्नुपर्छ। यति गरेर पनि पीडितलाई रु.२०० मात्र दिन मिल्ने निर्देशिका बन्छ। नेपालमा पीडितका नाममा काम गर्दा हामी यसरी चुकिरहेका छौं। हामी स–साना पक्षको ख्याल नगरी ठूलो फड्को मार्न खोजिरहेका छौं― हाम्रो सोच, नीति नियम र तिनको कार्यान्वयन 'महिला हिंसा विरुद्ध शून्य सहनशीलता' सुहाउँदो नबनाई।  
 
ठूल्ठूला लिखित, मौखिक प्रतिबद्धताहरू धेरै भइसके, अब व्यावहारिक हुन थालौं। सुन्दा झ्िनामसिना लाग्ने कुराहरू नकेलाई समाधान निस्कने छैन। पीडित सेवाग्राही आउँदा उसले के–के सहयोग पाउने हो त्यो स्पष्ट भनिदिउँ र जुटाई पनि दिऊँ। लैङ्गिक हिंसा अन्त्य भनेको दिने र लिने होइन, समानताको कुरा हो। पुरुष–महिला सँगसँगै हिंडेर सभ्य समाज बनाउने विषय हो। 

 

comments powered by Disqus

रमझम