जब भूगर्भमा रहेको उपमहाद्वीपीय 'प्लेट' तिब्बती 'प्लेट' सँग घिसि्रयो; कम्पन चल्यो, भूसतहमा भवन ढले, धूलो उड्यो, ज्यान बित्यो। 'प्रकृतिलाई मानिस चाहिंदो रहेनछ', धुलिखेल अस्पतालका संस्थापक डा. रामकण्ठ माकजु श्रेष्ठले भने। हुन पनि भूगर्भको यस्तो कठोर खेल प्रकृतिको नियम अन्तर्गत नै भएको छ– कहिले भनेर भन्न सकिंदैन, तर करीब ७० देखि ९० वर्षको दौरानमा नेपालमा महाभूकम्प जान्छ नै। प्रकृतिले कहिले भुईंचालो पठाउँछ आजसम्म विज्ञानले बताउन सकेको छैन, तर महाभूकम्प अगाडिको तयारी र प्रलयपछिको उद्धारमा त मानव चुस्तता देखाउन सकिन्थ्यो। ठूलो भूकम्प आउँछ है भनिकन जतिकै फुक्दा पनि आखिर राज्य संयन्त्र तयार रहेनछ।

नेपाली नागरिकको आश त भूकम्प प्रकट हुँदा राज्यको उच्चतम 'रेस्पोन्स्' थियो; हाइटी, काश्मीर वा सिचुवानको भूकम्पसँग तुलना नगरिकन। सरकारको क्रियाकलाप जनताको आश र अपेक्षा अनुरुप किन रहेन त भन्दा एक त वर्तमान सरकारको नेतृत्वको क्षमता र लगावको कमजोरी हो, जसलाई असर पार्ने केही संरचनागत सन्दर्भ पनि छन्।

द्वन्द्वकालमा मुलुकभर प्रतिनिधिमूलक राजनीतिक संगठनहरू कमजोर भए। झ्न्डै एकदशकको 'संक्रमण' मा पनि यस श्रृंखलाले निरन्तरता पायो। द्वन्द्व र संक्रमणकाल मिलाएर झ्न्डै दुई दशकमा राजनीति बरालियो, प्रहरी र कर्मचारीहरूको आत्मबलमा ह्रास आयो र बौद्धिक वर्गदेखि जुझ्ारुसम्म राजनीति वरिपरि मात्र रुमल्लिन पुगे। कैयन् क्षेत्रमा जस्तै भूकम्पको तयारीमा पनि कमजोरी देखियो।

द्वन्द्व र संक्रमणकालको राजनीतिले मानवअधिकार तथा कानूनीराजलाई कमजोर पारे जस्तै स्थानीय निकायको निर्वाचन पनि हुन दिएन। यहीं रह्यो– राजनीतिक वृत्त र चर्चित नागरिक अगुवाहरूको सबभन्दा घातक त्रुटि, स्थानीय निर्वाचन गराउन जागरुक नभएर जनतालाई हर तरीकाले असुरक्षित छाडिदिनु। जब महाभूकम्प गयो; यसको असर गाउँ–गाउँ, टोल–टोल र पाखा–पाखामा पर्‍यो, मरण र घाइतेको श्रृंखलाले मध्यपूर्वी पहाडलाई हिर्कायो। भूकम्प राष्ट्रिय प्रकोप थियो तर यसको असर सर्वत्र स्वभावतः स्थानीय थियो।

सर्वदलीय संयन्त्रद्वारा केन्द्रदेखि जिल्ला र गाविससम्म मनोमानी राज गर्न पल्किएका दलहरूले शासन र सेवाप्रदान कार्यमा जवाफदेहिताको मह140व बिर्सिसकेका थिए। साना–ठूला सबै नेताले सर्वदलीय संयन्त्रलाई ठूलो वा सानो रकम हत्याउने माध्यमको रूपमा प्रयोग गरे। यस्तो स्थितिमा सेवा र शासनमा जवाफदेही रहने कुरै भएन।

महाभूकम्प जाँदा न्यूनतम उत्तरदायित्व बोध भएको निर्वाचित स्थानीय निकाय ठाउँमा हुनुपर्ने थियो। निर्वाचित जिविस सभापति, नगरप्रमुख, गाविस अध्यक्ष तथा सदस्यहरू पद, प्रतिष्ठा तथा 'करिअर' का कारण गम्भीर बन्न बाध्य हुन्थे। परम्परागत सामुदायिक नेतृत्वदायी संस्था तथा तौरतरीका कमजोर भएको सन्दर्भमा ग्रामीण जनताको लागि एउटै विश्वासको थलो थियो स्थानीय निकाय, तर त्यो रित्तो राखियो। अनि कसरी वितरण गर्ने राहत सामग्री? कसले घचघच्याउने राज्य संयन्त्रलाई? जनताले कसलाई पत्याउने, गुहार माग्न कता जाने? दातृ निकाय तथा सहृदयी नागरिकहरूले कसको आडमा राहत वितरण तथा दीर्घकालीन सहयोग गर्ने? संरचना र प्रक्रियाको अभावमा पहुँचवाला, भ्रष्ट र टपर्टुच्चयाँको बिगबिगी हुनेछ, यही छ शंका र त्रास।

एउटा चारवर्षे संविधानसभा खेर फालेर अर्कोको पनि आधा समय खर्च गर्न लागिसकेका राजनीतिज्ञहरूको जनतामाझ् विश्वसनीयता गुमेको छ। एकदशक मिडियामा निरन्तर छाएका 'नायक' हरू पूरा एकहप्ता मिडियाबाट लोप हुँदा कसैलाई केही अपुग महसूस भएन। संविधान पनि दिन सकेनन्, स्थानीय निकाय निर्वाचन पनि हुन दिएनन्। आज आएर महाभूकम्पपश्चात् उद्धार र राहतको बेला पनि देखिन सकेनन्।

स्थानीय तहमा परम्परागत संरचना र स्थानीय निकाय छैन, राष्ट्रिय संरचना धेरै ठूलो दूरीमा छ― यस्तो अवस्थामा जनताले एक्लै जोहो गरे। आफैं मृतकको शव उत्खनन् गरे, आफैं मिलेर सामूहिक खाना पकाए, आफैं टोलछिमेक र सम्पदास्थललाई सुरक्षा दिए। कुनै बेला त राज्य ब्यूँतेला!

नेपाल लोकतान्त्रिक मुलुक हो, जहाँ जननिर्वाचित संसद् छ र यसको आयु पनि अझ्ै दुई सालभन्दा बढी बाँकी छ। दक्षिणपन्थी र अतिवाम शक्तिले भूकम्पको धुमिल वातावरणमा केही रडाको मच्चाउन कोशिश त गर्नेछन् र सरकारको निष्त्रि्कयता यसमा सहयोगी हुनेछ, तर त्यस्तो अवसरवादलाई सफल हुन दिनुहुन्न र हुन नदिन जनमत तयार छ।

बाँकी रह्यो, लोकतान्त्रिक भनी आफूलाई कहलाउने दल र नेतृत्वको कुरा। उनीहरूले गुमेको जनविश्वास फेरि पनि जित्नु छ भने साहसका साथ शिर ठाडो गरेर जनताले दिएको मत अनुसार लोकतान्त्रिक संविधान बनाउन तोकिएको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्‍यो। त्यस्तै, स्थानीय निकायमा निर्वाचित प्रतिनिधि पठाउने जस्तो पवित्र कार्य पूरा गर्ने आँट जुटाउनु पर्‍यो।

महाभूकम्प २०७२ ले गर्नु/नगर्नु गरिहाल्यो, बाँचेकाको लागि गर्ने भनेको लोकतान्त्रिक स्थायित्वद्वारा समृद्धिको बाटोतिर लग्ने हो मुलुकलाई। यसको लागि राष्ट्र पुनःनिर्माणको बृहत् कार्यक्रम चाहियो– नेपालीको सृजनशीलता तथा कटिबद्धताले तर्जुमा गरेको कार्यक्रम। यस्तो राष्ट्र पुनःनिर्माण कार्यक्रमको लागि पनि अपरिहार्य बनेको छ, एउटा संविधान र स्थानीय निकायको निर्वाचन। यति गर्न नसक्नेलाई जनताले विश्वास गरिरहनुपर्ने आवश्यकता छैन।