७.८ म्याग्निच्यूडको भूकम्पको धक्काले चर्केको सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागबाट बस्न नमिल्ने 'रेड स्टीकर' पाएपछि कार्यालयमा कर्मचारी झ्नै पातलिएका छन्। प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला महाभूकम्पपछि कार्यालयमा बसेका छैनन्। देशका कार्यकारी प्रमुखको कार्यालय पस्न/बस्न नसकिने भए पनि महाविपत्तिको दुई सातामा सरकार भने खुट्टा टेक्ने अवस्थामा देखिएको छ। राहत वितरणमा देखिएको कमजोरी क्रमशः कम हुँदै गएको छ, दूरदराजका गाउँमा अत्यावश्यक राहत पुग्न थालेको छ। ढिलै सही प्रधानमन्त्री कोइराला सहित नेकपा एमाले र एनेकपा माओवादीका शीर्ष नेताहरूले महाभूकम्पबाट अति प्रभावित जिल्लाको स्थलगत भ्रमण गरेर नागरिकले भोगिरहेको पीडा बुझेका छन्।

महाविपत्तिपछिका ८–१० दिन जहाँ पनि सकसपूर्ण नै बन्छन्, सरकारको सम्पूर्ण ध्यान उद्धारमा केन्द्रित हुने भएकाले। अन्तर्राष्ट्रिय उद्धारकर्ताहरूको सहयोग लिएर त्यो काम सकेको सरकारका निम्ति अब पीडितहरूलाई सहायता उपलब्ध गराउने समय मिलेको छ। भूकम्पग्रस्त क्षेत्रहरूमा पर्याप्त खाद्यसामग्री र घामपानीबाट ओत लाग्ने पालको अभाव छ। भग्नावशेषहरूमा पुरिएका पशुपक्षी कुहिएर रोगको महामारी फैलिनसक्ने जोखिम बढेको छ। एक महीनामा शुरू हुने मनसुनअघि नै लाखौं व्यक्तिलाई अस्थायी पुनर्स्थापना गरिसक्नुपर्ने चुनौती छ। महाभूकम्पले कमजोर बनाएको भूगोलमा बर्खायामसँगै शुरू हुनसक्ने भूक्षयको सामना गर्ने तयारी पनि गर्नु नै छ। यी सब कुरामा समुचित ध्यान पुर्‍याउन नसक्दा मुलुकको अर्थतन्त्र नै धरासायी हुने खतरा पनि छँदैछ। यो अवस्थाले सरकारका निम्ति अबका दिन सहज नहुने प्रष्ट पारेको छ।

मनसुनअघिको तयारी

विज्ञहरूले नेपालमा महाभूकम्प अवश्यंभावी भएको चेतावनी दिइरहेकै थिए, तर त्यसबाट जोगिने/जुध्ने तयारी हुनसकेन। जे–जति तयारी थियो, त्यो उपत्यकाभित्र मात्र केन्द्रित थियो। १२ वैशाखको महाभूकम्पबाट ठूलो क्षति भने उपत्यका बाहिरका पहाडी गाउँमा भयो। अव्यवस्थित शहरीकरण भए पनि उपत्यकामा धेरैजसो पिल्लरवाला घरले ७.८ म्याग्निच्यूडको कम्पन थेग्न सके, तर ढुंगा–माटोबाट बनेका गाउँका घरहरूमा अकल्पनीय क्षति पुग्यो। राष्ट्रसंघीय विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्ल्युएफपी) मा विपत् व्यवस्थापन विज्ञका रूपमा कार्यरत पूर्व महासेनानी रतीन्द्र खत्री भन्छन्, “शहरमा यसो र उसो हुन्छ भनियो, तर गाउँबारे कुनै आकलन थिएन।”

त्यसो त महाभूकम्पबाट उपत्यकाभित्रको 'कोर' शहरी क्षेत्रमा हुनसक्ने क्षतिसँग जुध्ने गरिको पनि थिएन। सरकार मात्र हैन, यही विषयमा ठूल्ठूला परियोजना चलाएका राष्ट्रसंघीय निकाय, दातृसंस्था र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूको तयारी पनि गतिलो देखिएन, बर्बादै देखियो। सबै निकाय सम्भावित क्षतिको हिसाब मात्र गरेर बसेका थिए। नभन्दै, नसोचेको क्षेत्रमा समेत अकल्पनीय क्षति हुँदा सबै धर्मराए। परिणाम, महाभूकम्पले ताण्डव गरेको १० दिनपछि मात्र गाउँहरूमा तात्कालिक राहत पुग्न थाल्यो। नेपाल प्रहरीका अनुसार, २५ वैशाखसम्म ६ लाख ६९ हजार ७५५ जना विस्थापित भएका छन्। मनसुनअघि नै अत्यावश्यक मानवीय सहायतासहित उनीहरूलाई अस्थायी पुनर्स्थापना गर्ने तयारी भने शुरू भएकै छैन। सरकारी निकायदेखि दातृ संस्था र गैसससम्म पाल–त्रिपाल उपलब्ध गराउनेमै केन्द्रित छन्, जसले मनसुन थेग्न सक्तैन।

राष्ट्रिय योजना आयोगले पुनःनिर्माणको काममा सघाउन १७० सिभिल र ३० जना आर्किटेक्ट इन्जिनियरलाई एकसरो तालीम दिएर २६ वैशाखमा भूकम्प प्रभावित जिल्लामा खटाएको छ। आयोगका उपाध्यक्ष डा. गोविन्द पोखरेल इन्जिनियरहरूको प्रतिवेदनका आधारमा तत्कालीन र दीर्घकालीन पुनःनिर्माणको काम थाल्ने बताउँछन्। “विस्थापितहरूलाई मनसुनअघि नै पानी नचुहिने छानासहितको बास, विद्यालय निर्माण/पुनःनिर्माण, स्वच्छ खानेपानी, बाटोघाटो र स्वास्थ्य चौकीको व्यवस्था मिलाउने योजना छ”, उपाध्यक्ष डा. पोखरेल भन्छन्, “यति काम हुनसक्यो भने अरू निर्माणको काम थाल्न पनि सजिलो हुन्छ।”

विस्थापित करीब सात लाखलाई सुरक्षित अस्थायी बसोबासको व्यवस्था कसरी मिलाउने भन्नेबारे व्यक्तिपिच्छे फरक धारणा रहे पनि दीर्घकालीन पुनःनिर्माणसँग तादात्म्य मिल्ने गरी काम थाल्ने सोचमा छ, सरकार। प्रधानमन्त्री कोइरालाले २३ वैशाखमा भूकम्प प्रभावित जिल्ला भ्रमणका क्रममा अस्थायी बसोबासका लागि टेन्ट वा पाल नभई जस्ताको व्यवस्था गरिने बताएका थिए। २५ वैशाखमा व्यवस्थापिका–संसद्लाई सम्बोधन गर्दै कोइरालाले आफैं घर बनाउन चाहनेलाई रु.२ लाखसम्म राहत दिने तथा घर निर्माण गर्न दुई प्रतिशत ब्याजदरमा उपत्यकाभित्र रु.२५ लाख र बाहिर रु.१५ लाखसम्म ऋण दिइने घोषणा गरेका छन्।

महाभूकम्पले तहसनहस पारेको जनजीवन सामान्य पार्न आउँदो असोज–कात्तिकसम्मको अवधि निकै महत्वपूर्ण हुनेछ। यो अवधिमा मृतकका परिवारलाई किरिया खर्च, घाइतेको उपचार, पीडितहरूलाई तात्कालिक राहत र अस्थायी बसोबासको व्यवस्थासँगै विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था तथा गाविस भवनहरूको पुनःनिर्माण जस्ता काम सक्नुपर्नेछ। खेतीपातीको समय भएकाले निःशुल्क बीउबिजन, मलखाद, कृषिमा प्राविधिक सहयोग लगायतले जनजीवन सहज पार्न सघाउ पुर्‍याउनेछ।

वैदेशिक रोजगारीमा गएका धेरै नेपाली महाभूकम्पपछि परिवार सम्हाल्न फर्कंदै छन्। आशलाग्दो वातावरण नभए उनीहरू फेरि विदेशिने छन्। एशियाली विकास ब्यांक (एडीबी) मा कार्यरत अर्थविद् चन्दन सापकोटा भूकम्प पीडितलाई तत्काल राहत र मनसुनअघि नै पुनर्स्थापनाको व्यवस्था मिलाउँदा घर–परिवार सम्हाल्न फर्केकाहरू खेतीमा लाग्ने बताउँछन्। त्यसरी उनीहरूलाई तीन–चार महीना 'इङ्गेज' राख्दाको फाइदा बहुआयामिक हुने उनी बताउँछन्। “यो पंक्ति तत्काल विदेशिने अवस्था आयो भने अर्थतन्त्रमै नकारात्मक असर पर्नेछ”, सापकोटा भन्छन्, “महाभूकम्पपछि भारतीय कामदारहरू फर्केकाले बजारमा श्रमशक्तिको अभाव देखिन थालिसकेको छ।”

अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले पनि यो विध्वंशपछिको पुनःनिर्माणमा जनशक्ति अभावलाई नै मुख्य चुनौती ठानेका छन्। “निर्माणकार्य धेरै गाउँमै गर्नुपर्नेछ, तर त्यहींका कामकाजी मान्छे सबै विदेशमा छन्”, डा. महत भन्छन्, “पुनःनिर्माणमा लाखौं डकर्मी र सिकर्मी चाहिन्छ, यो अवस्थामा हामीले सामान र श्रम दुवै आयात गर्नुपर्ने हुनसक्छ।”

अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवन

१२ वैशाखको महाभूकम्पको सबै क्षतिको विवरण आउन बाँकी छ। ज्यान गुमाउनेको संख्या २५ वैशाखसम्ममा आठ हजार पुग्न लागेको छ। ध्वस्त संरचना पुनःनिर्माणमा रु.१० खर्बसम्म लाग्ने मोटामोटी अनुमान छ। यत्रो मानवीय र भौतिक क्षतिले देशको अर्थतन्त्रलाई नराम्ररी हल्लाएको छ। मृतक र घाइतेमध्ये कामकाजीहरूको संख्या अत्यधिक छ भने लाखौंले मानसिक पीडामा हेलिनु परेको छ। यसको असर अर्थतन्त्रमा पर्ने नै छ।

मनसुनको मुखैमा आइलागेको यो महाविपत्तिले देशको अर्थतन्त्रमा मुख्य हिस्सा ओगटेको कृषिलाई प्रभावित नपारी छाड्ने छैन। त्यस्तै, पर्यटन उद्योगमा काठमाडौं उपत्यकाका विश्व सम्पदा तथा ऐतिहासिक धरोहर नष्ट हुनु र सगरमाथा आरोहण अनिश्चित बन्नुको प्रहार नपरी छाड्ने छैन। हाउजिङ, रियलस्टेट, शेयरबजार आदिमा परेको भूकम्पको असरबाट ब्यांकिङ क्षेत्र पनि समान रूपले पीडित हुनेछ। ठूल्ठूला अपार्टमेन्ट र हाउजिङदेखि निजी घर बनाउनेसम्मले अब ब्यांकहरूलाई बेलामा ऋण तिर्न सक्ने छैनन्। १४ प्रतिशतबाट घटेर दुई प्रतिशतमा झ्रेको ब्यांकहरूको खराब कर्जा अब बढ्नेछ। यसले औद्योगिक वातावरणलाई समेत बिथोल्नेछ। ब्यांकहरूले बढाउने ब्याजदरले महँगीलाई टेवा दिनेछ।

चालू आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर ५.१ प्रतिशतसम्म पुग्ने पूर्वानुमान गरिएकोमा अब त्यो ४ प्रतिशतभन्दा पनि तल र्झ्ने आकलन गर्न थालिएको छ। चालू आवको १० महीना सकिन लाग्दा आएको महाभूकम्पबाट आर्थिक वृद्धिमा ठूलो गिरावट नल्याउने अनुमान गर्नेहरू पनि छन्। उनीहरूका अनुसार, आउँदो आवको आर्थिक वृद्धिमा नकारात्मक असर अवश्यंभावी रहेकाले भूकम्प प्रभावितहरूका लागि अबको एक महीनाभित्र बास र गाँसको समुचित व्यवस्था गर्नै पर्नेछ।

यस वर्ष कम मनसुन हुने प्रक्षेपण रहेकाले खाद्यबस्तुको महँगी दोहोरो अंकमा पुग्ने एडीबीका चन्दन सापकोटाको आकलन छ। उनका अनुसार, भूकम्पले गरीबीको रेखाभन्दा केही माथि रहेकाहरूलाई सबभन्दा बढी असर गरेकाले अब गरीबी बढेर नेपालले लिएको सहस्राब्दी विकास लक्ष्यहरू समेत प्रभावित हुन सक्छन्। “यी तथ्यहरूमा ध्यान दिएर सबै उपाय अवलम्बन गर्नुपर्छ”, सापकोटा भन्छन्, “नत्र, अब बसाइँसराइ बढ्छ, देशले श्रमिक समेत नपाउने अवस्था आउन सक्छ।”

नेपाल राष्ट्र ब्यांकले महाभूकम्पबाट बेघर बनेकाहरूलाई घर बनाउन दुई प्रतिशत ब्याजदरको सहुलियत ऋण दिन ब्यांकहरूलाई निर्देशन दिएको छ। दातृ संस्था र निजी क्षेत्रले पनि घर निर्माणमा चासो देखाएका छन्। यसको सही परिचालन गर्न सक्दा जनजीवन सामान्य बनाउन सघाउ पुग्नेछ र भूकम्प पीडितहरू चाँडै पीडा भुलेर उत्पादनमूलक काममा लाग्नेछन्। सहयोग जोबाट लिए पनि घर निर्माणमा एकरूपता र सुरक्षा मापदण्ड लागू गराउने सरकारकै काम हो। अर्थमन्त्री डा. महत भन्छन्, “पुनःनिर्माणको काम सरकारले मात्र गर्न सम्भव नभएकाले दाता र निजी क्षेत्रको सहयोग अपरिहार्य छ, तर त्यसमा सरकारले स्पष्ट मापदण्ड बनाएर निश्चित ठाउँ तोक्नेछ।”

भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणमा एकातिर आन्तरिक तथा बाह्य दुवै स्रोतबाट संकलित रकम खर्च गर्ने चुनौती छ भने अर्कातिर सही रूपमा खर्च गर्दा रोजगारी सिर्जना हुने अवसर पनि छ। लगानीकर्ताको विश्वास खस्केकाले सार्वजनिक निजी साझ्ेदारी (पीपीपी) सम्बन्धी नीतिनिर्माण, सार्वजनिक खरीद ऐनमा सुधार लगायत अहिले शुरू गरिएका आर्थिक सुधारका कामलाई निरन्तरता दिंदै राम्रो लगानी वातावरण रहेको सन्देश प्रवाह गर्नुपर्नेछ। महाभूकम्पसँगै भागेका कतिपय लगानीकर्तालाई फिर्ता ल्याउँदा सबैतिर निराशा छाएको यो बेला आशा र मनोबल बढाउने काम हुनेछ।

पुनःनिर्माण अन्तर्गतका कामहरूका लागि बेग्लै संयन्त्र बनाउने चर्चा भइरहेको र त्यसका लागि समय लाग्ने हुँदा तत्काल गर्नुपर्ने अर्को काम हुनेछ– पर्यटन उद्योगमा मडारिएको कालो बादल हटाउने। एकातिर तेस्रो मुलुकका पर्यटक तान्ने काठमाडौं उपत्यकाभित्रका सम्पदा ध्वस्त भएका छन् भने अर्कातिर सगरमाथा आरोहण अनिश्चित बनेको छ। यसले गर्दा पर्यटन उद्योगमा मिलेको रोजगारी समेत संकटमा परेको छ। अर्कातिर, नेपाल नै ध्वस्त भयो भन्ने खालको सन्देश प्रवाह भइरहेको छ। जबकि, पोखरा, चितवन, लुम्बिनी, जनकपुर, अन्नपूर्ण लगायतका पर्यटकीय क्षेत्रहरू यथावत् छन्। विदेशीलाई आकर्षित गर्न सक्ने खप्तड, शुक्लाफाँटा, बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज लगायतका 'भर्जिन' पर्यटकीय स्थलहरूको 'ब्रान्डिङ' नै हुन बाँकी छ।

यतिबेला सगरमाथा आधारशिविर र अरू हिमाली भेगहरूमा फँसेका पर्यटकहरूलाई गरिएको सकुशल उद्धारलाई नेपालको क्षमताको रूपमा प्रसारका साथै नेपालका होटलहरू बस्न योग्य रहेको सन्देश प्रवाह गर्नुपर्ने यस क्षेत्रका विज्ञहरू बताउँछन्। योसँगै, होटल व्यवसायीहरू आगामी सेप्टेम्बरपछिको सिजनका लागि बुकिङ खुला गर्न अग्रसर हुनुपर्नेछ। त्यस्तै, ट्रेकिङ एजेन्ट्स एसोसिएसनले ट्रेकिङका लागि कुनै समस्या नभएको सूचना जारी गर्नुपर्छ भने आरोहण संघले सगरमाथामा समस्या नरहेको सन्देश दिनुपर्नेछ। सरकारले यी सबका लागि वातावरण सुरक्षित रहेको सन्देश प्रवाह गर्दा बिग्रेको परिवेश सुधि्रन समय लाग्ने छैन। कुल राष्ट्रिय उत्पादन (जीडीपी) मा दुई प्रतिशत मात्र योगदान रहे पनि पर्यटन क्षेत्रले सेवा क्षेत्रमा ठूलो हिस्सा ओगटेको छ। यसमा अप्रत्यक्ष रूपमा आश्रित समूह यति ठूलो छ कि, देशको गरीबी घटाउन समेत उल्लेख्य योगदान पुगेको छ।

अबको समय 'रिकभरी फेज' को भएकाले पर्यटन व्यवसायीहरूले नाफाभन्दा बढी विश्वास आर्जनमा ध्यान दिनुपर्नेछ। यसमा सरकारदेखि व्यवसायीसम्मको उत्तिकै भूमिका हुन्छ, एक्लै कसैले केही गर्न सक्दैन। राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. पोखरेल कृषि क्षेत्रमा विशेष सहयोगसँगै पर्यटनमा गुमेको विश्वास आर्जन गर्ने प्रयासलाई प्राथमिकता दिइने बताउँछन्। पोखरेल भन्छन्, “यी कामका लागि 'कनेक्टिभिटी' मा जोड दिनेछौं।”

अधिकारसम्पन्न स्वतन्त्र निकाय

ठूलो विपत्पछिका चार चरण हुन्छन्– उद्धार, राहत, पुनर्स्थापना र पुनःनिर्माण। मनसुनअघि नै अस्थायी पुनर्स्थापना लगायतका काम गरिसक्नुपर्ने भएकाले त्यसपछि शुरू हुने पुनःनिर्माणको तयारी गर्ने बेला पनि अहिले नै हो। सरकारले महाभूकम्पको पाँचौं दिनमै रु.२ खर्बको पुनःनिर्माण कोष घोषणा गरेको छ। पुनःनिर्माणका लागि छुट्टै मन्त्रालय बनाउने कि प्राधिकरण गठन गर्ने भन्ने बहस जारी छ। पुनःनिर्माण योजना बनाएर कार्यान्वयनका लागि कोष परिचालन गर्न बेग्लै अधिकारसम्पन्न संयन्त्र हुनुपर्नेमा योजनाविद्हरूको जोड छ।

सन् २००१ को भूकम्पपछि स्थापित 'गुजरात स्टेट डिजास्टर म्यानेजमेन्ट अथोरिटी' ले १० वर्षमै गुजरातलाई विकासमा भारतकै नमूना राज्य बनाएको थियो। त्यस्तो अधिकारसम्पन्न संयन्त्रलाई 'फास्ट–ट्रयाक' मा काम गर्न भने दिनुपर्ने एडीबीका सापकोटा बताउँछन्, जुन अहिलेको कर्मचारीतन्त्र वा संयन्त्रबाट हुन नसक्ने उनको भनाइ छ। “सबै मन्त्रालयले स्वामित्व अनुभूत गर्न सक्ने, अधिकारसम्पन्न, पारदर्शी र चुस्त जनशक्ति सहितको संयन्त्र चाहिन्छ” सापकोटा भन्छन्, “निश्चित अवधिको यस्तो संयन्त्रलाई अधिकार दिन संसद्ले नयाँ ऐन बनाउन सक्छ। संयन्त्रको लागि सरकारले दाताहरूको समन्वय र संसद्ले अनुगमन गर्नुपर्छ।”

राहत, पुनर्स्थापना र पुनःनिर्माणको काम सरकार आफैंले गर्ने र दातृ निकायको सहयोग एकद्वार प्रणाली अन्तर्गत पुनःनिर्माण कोषमा आउनुपर्ने बहस भइरहँदा दातृ निकायहरू भने त्यसमा अनिच्छुक देखिएका छन्। उनीहरू आफूले ल्याउने सहायता रकम आफैं खर्च गर्न चाहन्छन्। उनीहरूले राहत वितरणमा त्यही रवैया देखाए। सरकार भने एकद्वार नीतिमा अडिग देखिएको छ। नेपालका सरकार संचालकहरूले विश्वका कतिपय मुलुकमा दातृ निकाय हावी हुँदा पुनःनिर्माणले दुर्गति बेहोर्नुपरेको र पाँच वर्षसम्म पनि लाखौं जनता पालमुनि बस्नुपरेको यथार्थलाई मनन् गरेको देखिएको हाइटीमा भूकम्पपछि पुनःनिर्माणको काम गरेका एक नेपाली विज्ञ बताउँछन्। “गृहयुद्धबाट राज्य संयन्त्र ध्वस्त भएको हाइटीमा राज्य सञ्चालनको सिस्टम थिएन, विपत् व्यवस्थापनमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय हावी भयो” ती विज्ञ भन्छन्, “नेपालमा त्यो अवस्था होइन, तर सरकार बलियो भएन भने नियति हाइटीकै हुन सक्छ।”

---

अर्को विपत्अघिको तयारी

महाभूकम्पपछिकोे उद्धारकार्यमा सरकारको प्रयास सराहनीय देखिए पनि धेरै कमजोरी समेत देखापरे। उद्धार र तत्काल राहत पुर्‍याउने काम गृह मन्त्रालयको हो भन्ने मनोविज्ञानका कारण सरकारका अरु निकाय 'प्रोएक्टिभ' हुन सकेनन्। नेशनल डिजास्टर रेस्पोन्स फ्रेमवर्क (एनडीआरएफ) बन्यो, तर त्यस अनुसारको जिम्मेवारीमा सबै अग्रसर भएनन्। यसरी सम्पूर्ण कामको भार गृह प्रशासनमा पर्दा समन्वय पनि कमजोर हुनपुग्यो। एक पूर्व गृहसचिव भन्छन्, “विपत् व्यवस्थापनको सम्पूर्ण जस गृहले पाउने काममा किन मरिहत्ते गर्नु भन्ने मनोविज्ञान देखियो।”

यद्यपि, यसपटक देखिएका कमी–कमजोरी अर्को विपत्तिको सामनामा गतिलो पाठ हुनेछन्। महाभूकम्पले मध्य पहाडलाई हल्लाएर यही मनसुनमा बाढी–पहिरोको लागि ठिक्क पारेको छ। अब आउने बाढी–पहिरोले सडक सञ्जाललाई त ध्वस्त पार्न सक्छ नै, नदीनाला थुनिएर तल्लो तटीय क्षेत्र छोप्ने गरिको बाँध बनेर फुट्न सक्छन्। डब्ल्युएफपीका विपत् व्यवस्थापन विज्ञ रतीन्द्र खत्री भन्छन्, “अहिलेको विपत् सामना गर्दा देखिएको कमजोरी सुधारेर अगाडि बढ्दा मात्र आगामी विपत्तिसँग जुध्न सकिनेछ।”