बिक्रम राई

डा. रामशरण महत, अर्थमन्त्री

यो ठूलो 'सेट ब्याक' हो। लामो द्वन्द्व, राजनीतिक अस्थिरतापछि हामी विस्तारै आर्थिक 'रिभाइभल' तर्फ जाँदैथियौं। गत आर्थिक वर्षको वृद्धिदर ५ प्रतिशतभन्दा माथि थियो। कृषि क्षेत्र 'डिप्रेस्ड' हुँदा पनि ५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर नघट्ने हाम्रो प्रक्षेपण थियो। ठूला आयोजना आइरहेका थिए। पर्यटन, उद्योग, जलविद्युत् लगायत क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय, निजी क्षेत्रको लगानी बढेको थियो। सरकारको 'म्याक्रो इकोनोमी म्यानेजमेन्ट' पनि ठीक अवस्थामा थियो। व्यापार घाटा नियन्त्रणमा थियो। सबै हिसाबले अर्थतन्त्रका परिसूचक पुनर्जीवित हुँदै थिए। संविधान नबनेकाले राजनीतिक अस्थिरता मात्र अर्थतन्त्रका लागि प्रतिकूल थियो। अब मुख्य ध्यान राहत र पुनःनिर्माणमा जानेभयो।

पुनःनिर्माणमा कति पूँजी लाग्ने अनुमान छ?

अहिल्यै भन्न गाह्रो छ। क्षतिको विवरण संकलन गर्दैछौं। प्रारम्भिक चरणमा रु.२०० अर्ब लाग्ने अनुमान गरेका थियौं, तर यसले नपुग्ने निश्चित भइसकेको छ। राहत पनि दिनुपर्नेछ। व्यक्तिगत मात्रै होइन सरकारी भवन पनि बनाउनुपर्नेछ। सर्वोच्च अदालत जस्ता संरचना नयाँ बनाउनुपर्नेछ। खर्च जुटाउन खाका बनाई एक डेढ महीनाभित्र दाताहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन गर्छौं।

भूकम्पपछि के के कुरा रोकिने भयो?

हामी कुनै पनि गतिविधि रोक्न चाहन्नौं। खासगरी ठूला आयोजना रोकिंदैनन्। तर, साना–साना र छरिएका आयोजना प्राथमिकतामा पर्दैनन्।

आर्थिक दृष्टिले सबै अवसर सकिएका हुन् त?

संकटलाई अवसरमा बदल्छौं, बदल्नुपर्छ। जस्तो, गाउँगाउँमा आर्थिक गतिविधि बढ्छ। निर्माण उद्योग फस्टाउँछन्। निर्माण मजदूरले रोजगारी पाउँछन्। तर गाउँमा मजदूर छैनन्, विदेशिएका छन्। मजदूर नपाइएला कि भन्ने खतरा पनि छ।

प्रधानमन्त्रीले घोषणा गरेको रु.२०० अर्बको कोषमा रु.२० अर्ब सरकारले राख्ने बाँकी स्वदेशी र विदेशी दाताबाट संकलन गर्ने भनिएको छ। यो सम्भव छ?

सम्भव छ। तर, हाम्रो कार्यक्रम 'भायबल' हुनुपर्‍यो, छरिएको हुनु भएन। दोहोरो राहत दिने, वैकल्पिक घर भएकालाई पनि कर्जा दिने, मान्छे नै नबस्ने घर भत्किएकालाई राहत दिने जस्ता काम गर्दा दाता बिच्किन सक्छन्। वास्तविक पीडितमा मात्रै लगानी गर्नुपर्दछ। क्षतिपूर्ति दिएर साध्य छैन। जो क्षत–विक्षत भएका र सहाराविहीन छन्, उनीहरूलाई मात्र सहयोग गर्ने हो।

यी त दीर्घकालीन योजना भए। मनसुन शुरु हुने यो बेला तत्कालीन योजना के छ?

पाल वितरण भइरहेको छ। जस्तापाता पनि पुर्‍याउनुपर्छ। खान नपाएकालाई खाना पुर्‍याउनु पर्‍यो। तर, मनसुन अगाडि अर्को आश्रयस्थल बनाउन सम्भव छैन।

गाउँमा सरकारले बाँडेका जस्तापाता त देखिंदैनन् नि?

जस्तापाताका लागि स्थानीय निकायलाई अधिकार दिएर स्थानीय विकास मन्त्रालय मार्फत रकम पठाइएको छ।

एशियाली विकास ब्यांक (एडीबी) को वार्षिक बैठकमा भाग लिएर आउनुभयो। त्यसले रु.२ खर्ब संकलन हुने विश्वास दिलायो?

रकम उठ्नेमा विश्वास छ। एडीबीले रु.२० अर्बको प्रतिबद्धता जनाइसकेको छ। विश्व ब्यांकले त्योभन्दा कम सहयोग पक्कै नगर्ला। भएका प्रोजेक्टलाई 'रिस्ट्रक्चरिङ' गरेर पैसा बचाउनुपर्दछ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) बाट ऋण पनि लिन सकिन्छ। यसैका लागि हामी दाताहरूको सम्मेलन डाक्दैछौं। सम्मेलनकोे सहआयोजकसँगै प्रायोजन समेत गर्न जापानले प्रस्ताव गरेको छ। चीन, भारत, अमेरिका, बेलायतले पनि सहयोग गर्छौं भनेका छन्। हामीले पनि अनावश्यक, अध्ययन नै नभएका कार्यक्रम रोक्नुपर्छ। सबै गर्ने हो भने तीन–चार वर्षका लागि रु.२ खर्ब जुटाउन सकिन्छ।

प्रधानमन्त्री कोषमा त अपेक्षा गरे जति रकम संकलन भएन नि!

सबै आ–आफ्नो साम्राज्य खडा गर्नतिर लागे। विदेशीहरूले ठूल्ठूला रकम घोषणा गरे, तर आफ्नै तरीकाले खर्च गरे। उनीहरूको सहयोग सरकारी ढुकुटीमा आएर खर्च भएको होइन। त्यसैले विदेशबाट आएको रकम हामीले पाएनौं। नगदकै रुपमा सरकारी ढुकुटीमा आएको पनि होइन। घोषणा गरेको रकम बराबरको राहत, उपचार सामग्री र विज्ञहरू ल्याएका हुन्। अहिलेसम्म पीडितमा पुगेको राहत र नगद सरकारको ढुकुटीबाटै गएको हो। अर्थ मन्त्रालयबाट मात्र रु.४ अर्बभन्दा बढी गइसकेको छ।

आफैंले राहत बाँड्नु र खर्चनुमा दाताको के स्वार्थ हुनसक्छ?

स्वार्थ नै भनी नहालौं। विदेशी सहयोग आउने नै यसरी हो। उनीहरूले पनि आफ्नो देशका संयन्त्रको प्रयोग गर्नुपर्‍यो नि! जस्तो; राहत, उद्धारमा काम गर्ने गैरसरकारी संस्थालाई पनि काम दिनुपर्‍यो। आफ्नै विज्ञ टोली प्रयोग गर्नुपर्‍यो। उद्धारका लागि विज्ञ टोली आ–आफ्नो हुँदाहुँदै त्यसलाई प्रयोग नगर्ने कुरा भएन। यहाँ पनि कतिपय गैरसरकारी संस्था उनीहरूमाथि आश्रित छन्, तिनलाई पनि रोजगारी दिनुपर्‍यो।

तर, सरकार आलोचित भयो नि?

हो, दोष चाहिं सरकारले पायो। विदेशीले काम गरेको देखिने भयो, दोष लगाउने कुरा भएन। तर, सरकारले एउटा मात्रै ठाउँमा राहत पुर्‍याउन नसक्दा पनि आलोचना हुने नै भयो। सरकारी च्यानलबाट आउँदा राहतको सदुपयोग हुन्थ्यो। तर यसो नगरे राहत लिंदैनौं भन्ने अवस्थामा हामी थिएनौं। हुँदाहुँदा नेपालभित्रकै दाता, कर्पोरेट हाउसले पनि आफ्नै तरीकाले राहत वितरण गर्न थाले। उनीहरूप्रति गुनासो होइन, तर सरकारी च्यानलबाट जाँदा जति सदुपयोग हुन्थ्यो त्यो हुनसकेन।

सरकारप्रतिकै अविश्वासले गर्दा भएको हो कि?

जानी–बुझिकनै सरकारविरुद्ध अभियान चलाउने काम भयो। राहतका लागि आएको सहयोग बाँडीचुँडी खान्छन् भन्ने जस्ता तल्लोस्तरका टिप्पणी समेत भए। सरकारी च्यानलबाट गएको सहयोग एक रुपैयाँ पनि दुरुपयोग हुने गुञ्जायस छैन।

राजनीतिक नेतृत्वको भूमिका हेर्दा यस्तो अविश्वास स्वाभाविक होइन र?

संविधान बन्न नसकेको लगायतका कुराले सरकारप्रति निराशा हुनु अस्वाभाविक होइन। तर आफैंले राहत बाँडेर केही गरेको देखाउने मनसाय प्रबल देखियो।

यही प्रवृत्ति पुनःनिर्माणमा नदोहोरिएला भन्न पनि त सकिन्न?

यस्तो हुन दिंदैनौं। पुनःनिर्माण सरकारी प्रयासबाट मात्रै सम्भव छैन। सरकारले तोकेको ठाउँमा मात्रै सहयोग गर्नुपर्दछ। त्यसका लागि सरकारले निश्चित मापदण्ड बनाउँछ।

आफूखुशी यति, उति हजार घर बनाइदिने घोषणालाई के भन्ने?

म उहाँहरूसँग सम्पर्कमै छु। सरकारी च्यानलबाटै पुनःनिर्माण गर्नुस् भनेको छु। आफैं गर्ने हो भने पनि सरकारले तोकेको स्थान, मापदण्ड अनुसार गर्नुपर्छ।

महाभूकम्प गएयता सरकार पछिपछि, दाता र समुदाय अघिअघि भए जस्तो लाग्दैन?

लाग्दैन। सरकार नै अगाडि छ। हेलिकोप्टरबाट मात्रै तीनहजार जनाभन्दा बढीलाई उद्धार कसले गर्‍यो? पहाडका कुना, कन्दराबाट ल्याएर उपचार कसले गरायो? भत्किएको घरबाट जिउँदै उद्धार गर्ने सरकार होइन? विदेशी टीमले पनि सरकारको संयोजन र व्यवस्थापनमा मात्रै काम गरेका हुन्। यत्रो राहत वितरण सरकारले गरिरहेको छ। सेना, सशस्त्र र प्रहरी पनि सरकारकै अंग हुन्! सरकार भनेको नेता मात्रै होइनन् नि!

उद्धार, राहतमा समाजले फौजी अनुहार चिन्यो तर नागरिक अनुहार हरायो नि!

मानवीय संकट आउँदा सबैभन्दा अगाडि आउने सेना नै हो। विपत्मा उद्धार सुरक्षाकर्मीकोे म्याण्डेट नै हो। त्यसैले उनीहरूलाई तालीमदेखि हेलिकोप्टर लगायतका साधनस्रोतबाट सुसज्जित गरिन्छ। उद्धारमा विदेशबाट पनि सेना नै आएका होइनन् र? यहाँ सेना, प्रहरी उद्धारमा आए तर सरकार आएन भन्ने जस्तो कुतर्क गरियो।

अप्रेसनको नेतृत्वमा सेना या नागरिक भन्नेमा असहज स्थिति उत्पन्न भएको होइन र!

होइन। सम्पूर्ण काम नागरिक नेतृत्वमै भएको हो। हेलिकोप्टर सेनासँग छ, उडायो। आवासको व्यवस्था मिलायो। विदेशी सेना व्यवस्थापन गर्ने काम सेनाले गर्‍यो। तर ती सबैको केन्द्रीय नेतृत्व प्रधानमन्त्री र उपप्रधानमन्त्रीले नै गर्नुभएको हो। एअरपोर्टबाट कुन कुन ठाउँमा हेलिकोप्टर जाने भन्ने निर्णय निजामती कर्मचारीले गरे। राहत बाँड्नेदेखि विभिन्न कामको जिम्मा सचिवहरूले लिएका छन्।

फेरि वैदेशिक सहयोगमै फर्कौं। हामीलाई थुप्रै रकम चाहिएको छ र प्रत्येक थप रकम सहयोगमा नयाँ–नयाँ शर्त राखिन्छ। यसतर्फ कत्तिको सचेत हुनुहुन्छ?

प्रभावकारी उपयोगिता, मितव्ययिता भएका र हाम्रो आर्थिक अनुशासनसँग सम्बन्धित शर्त नमान्ने कुरा भएन। हाम्रो अर्थव्यवस्था, स्वाधीनता जस्ता कुरामा प्रतिकूल असर पार्ने शर्त कुनै हालतमा मान्दैनौं।

सहयोग लिनैपर्ने बाध्यतामा दाताका शर्तलाई कसरी नकार्न सकिएला?

यस्तो विपत्तिमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि शर्त कम गर्नुपर्दछ। हामी अहिले सामान्य अवस्थामा छैनौं। यसलाई तपाईंहरूले बुझ्नुपर्छ भन्ने गरेको छु।

जति सहयोग आए, यसमा नेपालीप्रतिको माया बढी छ या कुनै भूराजनीतिक सम्बन्ध पनि जोडिएको छ?

हामीप्रतिको माया नै देखिन्छ। एडीबीको वार्षिक बैठकमा लगभग सबै वक्ताले नेपालप्रति सहानुभूति देखाए। एडीबीले दाताहरूसँग विशेष सत्र नै राख्यो। बेलायतमा अर्बौं रुपैयाँ उठेको छ। यो सहानुभूतिकै कारण हो। जापानका उपप्रधानमन्त्रीले नेपालको समर्थनमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन गराउन चाहन्छौं भनेका छन्। सूचनाप्रविधिको विकासले हाम्रो विपत्ति अब हाम्रो मात्रै रहेन, विश्वव्यापी भयो। विश्वभर सहानुभूति उर्लियो। हामीले यो सहानुभूतिलाई 'क्यास' गरेर राष्ट्र निर्माणमा लगाउनु पर्दछ। नत्र हामीले ठूलो अवसर गुमाउँछौं। मुलुक निर्माण, सिर्जनशीलता, समृद्धितर्फ जाने उपयुक्त अन्तर्राष्ट्रिय अवसर पनि हो यो।

तर यसका लागि राजनीतिक वातावरण हुनुपर्‍यो नि?

मेरो गुनासो पनि त्यही हो। तर आशा छ, संकटमा राष्ट्र एक हुनेछ।

त्यस्तो सम्भावना देख्नुहुन्छ?

राहत वितरण मिलेरै भएको छ। छिटफुट नकारात्मक घटना भएका हुनसक्छन्। तर समग्रमा निराश हुने स्थिति छैन। संकटमै हो एक हुने।

किरण नेपाल र सन्त गाहा मगर