महाभूकम्पले घर भत्किएपछि साँगाचोक–९, पोखरे सिन्धुपाल्चोककी सीता गिरी (४६) लाई आउने बर्खाको त्रासले सताउन थालेको छ। बारीमा फलेको काँक्रो बेचेर केही हप्ता खान पुग्ने पैसा जम्मा गरेकी उनी भन्छिन्, “अबको बर्खा र जाडो सम्झिंदा नै आङ सिरिङ्ग हुन्छ।” भग्नावशेष घर छेवैमा उनी परिवारसहित दुई हप्तादेखि पालमुनि बस्दै आएकी छन्। दुईवर्षीय नाति अनुपको 'हामी घर कहिले जाने?' भन्ने लगातारको प्रश्नको जवाफ उनीसँग छैन।

महाभूकम्पले सिन्धुपाल्चोकमा मात्रै ६२ हजार ६७२ परिवारलाई बेघर बनाएको छ। गृह मन्त्रालयले २५ वैशाखमा जारी गरेको तथ्यांक अनुसार महाभूकम्पले देशभरका दुई लाख ९० हजार ७५६ परिवारको घर ध्वस्त भएको छ। दुई लाख ५७ हजार २५३ परिवारको घरमा क्षति पुगेको छ। राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार नेपालमा औसत प्रतिपरिवार सदस्य संख्या ४.८८ छ। यसलाई आधार बनाउने हो भने पनि महाभूकम्पका कारण करीब २७ लाख जनता घरवारविहीन भएका छन्। काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्लामा ५८ प्रतिशत डेरा गरिबस्छन्। घर भत्कँदा/चर्कंदा डेरावासीमा पनि परेको असरले प्रभावितको संख्या झ्नै बढ्छ।

गृह मन्त्रालयका अनुसार प्रत्येक १०० मध्ये ११ परिवारको घर बस्नयोग्य छैन। उनीहरूलाई मनसुन शुरू नहुँदै अस्थायी नै भए पनि आश्रयस्थलको व्यवस्था गर्नु तत्कालको आवश्यकता हो।

स्थानीय सीप र साधन

वातावरणीय तथा सामाजिक हिसाबले दिगो बासस्थान सम्बन्धी काम गर्दै आएको यूएन ह्याबिट्याट नेपालका कार्यक्रम प्रबन्धक पद्मसुन्दर जोशी पुनर्वास र पुनःनिर्माणमा स्थानीय साधन स्रोतको अधिकतम उपयोग गर्ने सुझाव दिन्छन्। जोशी यस्ता अस्थायी घर/आश्रयस्थल निर्माणमा भूकम्प प्रभावित स्थानीयकै सीप प्रयोग गर्दा खर्च कम लाग्ने मात्र नभई अपनत्व समेत महसूस हुने बताउँछन्। पीडित कतिपयले आफैं, आफ्नै तरीकाले अस्थायी घर बनाउन पनि थालिसकेका छन्। २२ वैशाखमा धादिङको छत्रे देउराली–९, डाँडाथोक पुग्दा नन्दप्रसाद बाँस्कोटाका छोरा शेखर र ज्वाइँ राम घिमिरे टहरो ठड्याउँदै थिए। शेखरले भने, “कहिल्यै नगरेको भए पनि आपत्मा नजानी नजानी बासस्थान बनाउँदैछौं।”

डाँडाथोकमा बाँस्कोटा दाजुभाइका लहरै जोडिएका ६ वटा घर थिए। महाभूकम्पको पहिलो झ्ट्कामै ती सबै माटोमै मिसिए। नन्दप्रसादले ८ वर्षकी नातिनी जेनी गुमाए। “भत्केको घरबाट जस्तापाता र स–साना काठ झ्िकेर तिनैलाई खाँबाको रूपमा ठड्याएर बनाउन थाल्यौं”, उनी भन्छन्, “अर्काले बनाइदेला भनेर कति दिन रूखको फेदमुनि रात काट्नु?” टोलका १० घर भत्किंदा तीन जनाको मृत्यु भएको थियो। अहिले सबै परिवार मिलेरै टहरा बनाउँदै छन्। “घरअगाडिको बाटो भएर राहत बोकेका गाडी कुदेका कुद्यै छन्, हामीले केही पाएनौं”, नन्दप्रसाद भन्छन्।

छत्रे देउराली र जीवनपुर गाविसका भूकम्प प्रभावित पनि आफ्नो घर आफैं बनाउँदै छन्। जीवनपुर–५ दमाहाढुंगाकी जिना मियाँ (५४) घरको भग्नावशेष हटाउँदै गरेको भेटिइन्। दमाहाढुंगा टोलका सातै घर भत्किए। पाँच जनाले ज्यान गुमाए। “सबैको घर भत्किएको छ, नबनाई भएन”, उनी भन्छिन्, “सबै जना आफ्नो घर बनाउन जुटेका छौं।” उनकै छिमेकी माइली परियारको घर पनि महाभूकम्पले बाँकी राखेन। “राहत पाइएछ भने स्थायी घर बनाउँदै गरौंला”, माइलीका जेठा छोरा मानबहादुर भन्छन्।

सुरक्षित आवासका क्षेत्रमा सक्रिय 'लुमन्ति, आवासका लागि सहयोग समूह'की प्रबन्ध निर्देशक लजना मानन्धर भत्केकै घरका काम लाग्ने सामग्री प्रयोगमा ल्याउँदा कम खर्चमै बासस्थान बनाउन सकिने तर्क गर्छिन्। भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, फिलिपिन्स जस्ता देशको भुईंचालो र सुनामीपछिको पुनर्वास अनुभव हेर्दा स्थानीय सामग्रीकै प्रयोगबाट स्थानीय समुदायकै अगुवाईमा सुरक्षित घर बनाउने सीप सिकाउनु उपयुक्त हुने उनी बताउँछिन्। मानन्धर भन्छिन्, “पाल मात्रै बाँडेर बर्खा धान्न मुश्किल छ।”

युएन ह्याबिट्याटका भूषण तुलाधर पनि भएकै स्रोत साधनको प्रयोग, स्थानीयलाई तालीम र औजारको खाँचो औंल्याउँछन्। उनी ढिलोमा एक महीनाभित्र तयार हुने अस्थायी घर बनाउनुपर्नेमा जोड दिन्छन्। उनी युएन ह्याबिट्याटले सरकारसमक्ष एक, डेढ वर्षसम्म बस्न मिल्ने गरी कम खर्चमा तुरुन्तै बनाउन सकिने आश्रयस्थल निर्माणको प्रस्ताव गर्न लागेको पनि बताउँछन्। यस्तो आश्रयस्थलका लागि जस्तापाता, काँटी, किला, बोरा, काँडेतार र सामान्य तालीम दिए पुग्छ। (हे. बक्स)

नयाँ बनाउने अवसर

'हरेक कालो बादलमा चाँदीको घेरा हुन्छ' भनिए झ्ैं महाभूकम्पले ध्वस्त संरचना पुनःनिर्माण गर्दा व्यवस्थित बस्तीको अवसर पनि दिएको छ। अबको बस्ती सुरक्षित स्थानमा बसाउनुलाई पनि महाभूकम्पको अर्को सन्देश मान्न सकिन्छ। यतिबेला दुर्गम स्थानमा राहत पुर्‍याउन नसकेको भनेर आलोचना खेपिरहेको सरकारसँग अब ती गाउँमा व्यवस्थित बस्ती निर्माण गर्ने मौका पनि छ। काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका सहायक विकास आयुक्त भाइकाजी तिवारी भन्छन्, “अब एकीकृत बस्ती विकासको अवधारणा बनाएर लागू गर्नुपर्छ, जहाँ पायो त्यहाँ घर बनाउन दिनै हुँदैन।”

विज्ञहरूका अनुसार काठमाडौंको गोंगबु, माछापोखरी लगायतका क्षेत्रमा घर भत्किनुको मुख्य कारण त्यहाँको जमीन घर बनाउन उपयुक्त नहुनु हो। गोंगबु क्षेत्र बस्ती बस्नुअघि खेत थियो। नेपाल भौगर्भिक समाजका पूर्व अध्यक्ष तथा भूगर्भविद् विशालनाथ उप्रेती जग्गा व्यवसायीले मनपरी जमीन टुक्रा पारेर संरचना निर्माण गर्ने गल्ती अब दोहोर्‍याउन नहुने बताउँछन्। प्रत्येक संरचना निर्माणमा विज्ञको सल्लाह लिनुपर्नेमा जोड दिंदै उनी भन्छन्, “ढुंगा वा ईंटा जे प्रयोग गरे पनि भवन कम्तीमा भूकम्प प्रतिरोधी हुनै पर्छ।”

नगरपालिका झ्ैं गाउँ विकास समितिमा घर बनाउन नक्शा पास गराउनुपर्दैन। जसले गर्दा कसले, कहाँ, कस्तो घर बनाउँदैछ भन्ने जानकारी सरकारसँग हुँदैन। यूएन ह्याबिट्याटका जोशी गाविसमा पनि नक्शा पासको अनिवार्य व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउँछन्। उनी भन्छन्, “घरमा भात पकाउन त जान्नेलाई मात्रै दिइन्छ भने वर्षौंसम्म बस्ने घरमा जथाभावी गर्न दिनुहुँदैन।” घर बनाउने मापदण्डबारे सरकारले निर्देशिका नै जारी गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

“जहाँ पायो त्यहाँ मन लागेजस्तो घर बनाउन नमिल्ने आचारसंहिता बनेको छ”, लुमन्तिकी मानन्धर भन्छिन्, “तर कार्यान्वयनमा घरधनी र सरकारी दुवैको अग्रसरता देखिंदैन।” उनी पुनःनिर्माणमा स्थानीय समुदायसँगको छलफल अपरिहार्य ठान्छिन्। (हे. बक्स)

'पोखरी र पहिरो' पुस्तकका लेखक मधुकर उपाध्याका अनुसार भूकम्प पहिरोको प्रमुख कारण हो। उनी भूकम्पपछि जमीन हल्लिएकै बेला, बर्खामा र लामो समयपछि पनि पहिरो आउने बताउँछन्। उनी भन्छन्, “महाभूकम्पपछि भूस्खलन र भूक्षयको बीजारोपण भएकाले पनि पूर्वाधार निर्माणमा विशेष सावधानी अपनाउनुपर्छ।” ८०–९० प्रतिशत बस्ती पहिरो थुप्रिएर बनेको माटोमा भएकाले पनि सुरक्षित र व्यवस्थित बस्तीको विकल्प नभएको उनी बताउँछन्।

---

यसरी बनाउने अस्थायी घर

बाढी, पहिरो नआउने, खुला, सुरक्षित स्थान छनोट गर्ने। जमीन सम्याउने र परिवार संख्या अनुसार कत्रो अस्थायी घर बनाउने हो त्यसको नाप लिने। गारो बनाउनका लागि प्रत्येक बोरामा आधा–आधा सुक्खा माटो भर्ने। बोरामा ठूला ढुंगा नराख्ने। आधा माटो भरिएको बोरा ग्याप नरहने गरी हल्लाउने र मुख बाँध्ने। आधा भरिएको बोराको गारो लगाउनुअघि प्लास्टिक बिछ्याउने। गारो लगाउँदा बोरा एकअर्कामा खप्टिने हुनुपर्दछ।

प्रत्येक एक तहको बोरा राखिसकेपछि त्यसमा काँडेतार बिछ्याउने। जसले बोरामा प्वाल पार्छ र जमीन हल्लिए पनि बोरा खस्न दिंदैेन। गारोलाई बाहिरबाट पनि बाँध्नुपर्दछ। बोराको गारो सामान्यतया तीन फीट भन्दा अग्लो बनाउनुहुँदैन। त्यसपछि ढोका राख्ने र जस्तापाता राख्न काठ वा बाँसको छानो बनाउने। काठ वा बाँसमा काँटी ठोक्ने वा बलियो डोरीले बाँध्न सकिन्छ। त्यसमाथि जस्तापाता वा खरले छाउने। माथि काठ वा बाँस राखेर बाँधेपछि हावाहुरीले छाना उडाउँदैन। ब्ााढी, पहिरो नआउने, खुला, सुरक्षित स्थान छनोट गर्ने। जमीन सम्याउने र परिवार संख्या अनुसार कत्रो अस्थायी घर बनाउने हो त्यसको नाप लिने। गारो बनाउनका लागि प्रत्येक बोरामा आधा–आधा सुक्खा माटो भर्ने। बोरामा ठूला ढुंगा नराख्ने। आधा माटो भरिएको बोरा ग्याप नरहने गरी हल्लाउने र मुख बाँध्ने। आधा भरिएको बोराको गारो लगाउनुअघि प्लास्टिक बिछ्याउने। गारो लगाउँदा बोरा एकअर्कामा खप्टिने हुनुपर्दछ।

प्रत्येक एक तहको बोरा राखिसकेपछि त्यसमा काँडेतार बिछ्याउने। जसले बोरामा प्वाल पार्छ र जमीन हल्लिए पनि बोरा खस्न दिंदैेन। गारोलाई बाहिरबाट पनि बाँध्नुपर्दछ। बोराको गारो सामान्यतया तीन फीट भन्दा अग्लो बनाउनुहुँदैन। त्यसपछि ढोका राख्ने र जस्तापाता राख्न काठ वा बाँसको छानो बनाउने। काठ वा बाँसमा काँटी ठोक्ने वा बलियो डोरीले बाँध्न सकिन्छ। त्यसमाथि जस्तापाता वा खरले छाउने। माथि काठ वा बाँस राखेर बाँधेपछि हावाहुरीले छाना उडाउँदैन।

---

वर्षाको चिन्ता

धादिङको सदरमुकाम नीलकण्ठ नगरपालिका–१२ की साइँली कुमाले (४५) को बाटोसँगै जोडिएको दुईतले घर महाभूकम्पसँगै भत्कियो। (हे. तस्वीर) भूकम्पका बेला बारीमा भएकाले परिवारका सबै सदस्य बाँचे। तर, १२ वैशाखदेखि उनीहरूको बास त्यही बारीकै पाटामा छ। अन्नपात भाँडाकुँडा सबै पुरिए। गाउँलेले झिकिदिएको मकै उसिनेर कुमाले परिवार छाक टारिरहेको छ।

भत्केको घरका जस्तापाता निकालेर बनाएको टहरोमा साइँलीका श्रीमान्सँगै छोराबुहारीले रात काटिरहेका छन्। “गाउँलेले हालिदिएको टहरोमा ओत लागेका छौं”, उनी भन्छिन्, “तर बर्खामा के गर्ने होला?”

---

पुनर्वास नीतिको खाँचो

महाभूकम्पले ध्वस्त बनाएका गाउँमा दीर्घकालीन नयाँ बस्ती विकासको योजना बनाउनुपर्छ। तर योजना लाद्नु हुँदैन, समुदायसँगै छलफल गरिनुपर्छ।
पहाडमा छरिएका बस्ती एकैठाउँ व्यवस्थित गर्न जरुरी छ। तर स्थानीयलाई जबर्जस्ती सार्न सकिंदैन/मिल्दैन। दैनिक जीविकादेखि धार्मिक/सांस्कृतिक कारणले समेत मानिस आफ्नो थातथलो छोड्न चाहँदैन। उनीहरूको चासो सम्बोधन गरी पुनर्वास नीति लागू गर्न सकिन्छ। यस्तो कार्यक्रम गाउँ नै सखाप भएका काठमाडौं उपत्यकामा पनि जरुरी छ।

अहिले तुरुन्त बस्न मिल्ने संरचना बनाऊँ, त्यसपछि क्षति भएका घर/बस्तीको निर्माणका काम थालौंला। महाभूकम्पले नहुनु क्षति भयो, तर नयाँ प्रकारले सोच्ने र भविष्यमा सुरक्षित हुने मौका पनि दिएको छ। अहिलेसम्म धेरै ठाउँमा भवन निर्माण संहिता लागू हुन सकेन। यसैका कारण पनि अहिले यति क्षति भोग्नु परेको हो।

काठमाडौं उपत्यका लगायतका प्रमुख शहरमा आधा भन्दा बढी जनसंख्या डेरामा बस्छन्। डेराको माग पूरा गर्न घरमालिक सुरक्षा बेवास्ता गर्दै कानून मिचेर अग्ला अग्ला घर बनाउँछन्। डेरामा बस्नेका लागि 'लो कस्ट हाउजिङ' को व्यवस्था गर्नसके कोठाको माग कम हुन सक्छ। यसो गर्न सके पैसाका लागि घर अग्ल्याउनेहरू निरुत्साहित हुनेथिए।