“केन्द्रमा प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलका प्रमुख रहेको सर्वदलीय सहयोग एवं अनुगमन समिति गठन भइसकेको छ। जिल्ला, नगर र गाउँस्तरीय दैवी प्रकोप राहत एवं उद्धार समितिका संयोजकले सर्वदलीय संयन्त्रको माध्यमबाट उद्धार, राहत र पुनर्स्थापना कार्यक्रममा सर्वदलीय सहभागिता सुनिश्चित गर्छन्। तेस्रो संरचनाको रूपमा सम्मानित सदनले उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनाको काममा अनुगमन गर्न एउटा सर्वदलीय अनुगमन समिति बनाओस् भन्ने प्रस्ताव गर्दछु।”

महाभूकम्पको १५औं दिन २५ वैशाखमा प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले व्यवस्थापिका–संसद्लाई सम्बोधन गर्दै प्रस्तुत गरेको भूकम्प पीडितको उद्धार, राहत तथा पुनर्स्थापना सम्बन्धी विशेष संकल्प प्रस्तावमा समेटिएको सर्वदलीय सहभागिता प्रधान रहने तीन तहको यो संरचनाको बहुआयामिक अर्थ छ। राष्ट्रिय विपत्को यो घडीमा जनप्रतिनिधित्वको सर्वोच्च थलोमा उभिएका प्रधानमन्त्री कोइराला भावुक, चिन्तित र गम्भीर त भए नै, विपत्मा हेलिएका लाखौं नागरिकलाई यथाशक्य चाँडो त्यहाँबाट बाहिर निकाल्न आतुर पनि देखिए।

प्रधानमन्त्रीको यो हुटहुटीको पछाडि के–के आधार छन् भन्नेबारे बहस हुन सक्ला, तर महाविपत्तिपछिको परिस्थितिमा लोकतान्त्रिक राजनीतिको पकड फुत्किन थाले झैं देखिएको पछिल्लो परिस्थितिलाई नागरिक सरकार र दलहरूले नै सम्हाल्नेछन् भन्ने सन्देश भने उनले प्रष्टसँग दिए। विपत्को सामना गर्न सिंगो राष्ट्रलाई मेलमिलाप, सहमति र सहकार्यको लागि आह्वान गरेका कोइरालाले आफ्नोतर्फको प्रतिबद्धता पनि दोहोर्‍याए।

देवकी बिष्ट

विक्रम राई

भूकम्पपछिको उद्धार र राहतका लागि आएका चिनियाँ, भारतीय र अमेरिकी सैनिक (माथिबाट क्रमशः)।

१२ वैशाख मध्याह्नको महाभूकम्पले त्राहिमाम् पार्दा तत्कालै उद्धारमा जुटेको सरकारले कमजोर पूर्वतयारी र सीमित स्रोतसाधनका बाबजूद प्रशंसनीय भूमिका देखाए पनि अनुमानै नगरिएको क्षति बेहोरेका दूरदराजमा उद्धार र राहत फितलो हुनपुग्यो। यसनिम्ति सरकारले चर्को आलोचना खेप्नुपर्‍यो। सामाजिक सञ्जालदेखि व्यापारिक जगत र दातृ निकायसम्मले सरकारमाथि प्रहार गरे। कतिसम्म भने, सरकारले केही गरेन, जे गरे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले गरे भन्ने खालका सन्देश पनि फैलाइयो। सरकारदेखि राजनीतिक दलसम्मलाई कमजोर तुल्याउने प्रचार गरियो। यो अवस्थामा देशलाई सामान्य स्थितिमा फर्काउने काम राजनीतिक नेतृत्वले नै गर्नसक्छ, गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश दिनु अपरिहार्य थियो। यसमा प्रम कोइराला एकहदसम्म सफल भएका छन्।

विपत्मा सामरिक स्वार्थ

७.८ म्याग्निच्यूडको भूकम्पले ल्याएको विपत्तिसँग जुध्न आफ्नो मात्र क्षमताले नभ्याउने भएकाले सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई गुहार्नु अस्वाभाविक थिएन। सरकारको आह्वानसँगै एकपछि अर्को गर्दै ३४ देशका उद्धार र राहत टोली काठमाडौं ओर्लिए।

ठूला विपत्तिसँग जुध्न सरकारले बनाएको 'नेशनल डिजास्टर रेस्पोन्स फ्रेमवर्क' अन्तर्गत प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने 'नेशनल इमर्जेन्सी अपरेशन सेन्टर' (एनईओसी) को मातहत 'मल्टिनेशनल मिलिटरी को–अर्डिनेशन सेन्टर' (एमएनएमसीसी) र 'अनसाइट को–अर्डिनेशन सेन्टर' (ओसीसी) छन्। एमएनएमसीसीको संयोजन नेपाली सेनाले गर्छ भने ओसीसीको संयोजन गृहमन्त्रालयको केन्द्रीय दैवीप्रकोप उद्धार समितिले। भूकम्प गएलगत्तै कार्यवाहक प्रधानमन्त्री वामदेव गौतमको अध्यक्षतामा बसेको एनईओसी बैठकले नेपाली सेनालाई एमएनएमसीसीको संयोजनको निर्देशन दिने निर्णय लियो। सँगसँगै सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालय र विदेशस्थित नियोग मार्फत बाटो खोलेपछि विपत् व्यवस्थापनमा कहलिएका कुल ३४ मुलुकका ४ हजार ५० जना सैनिक तथा मेडिकल टीमसहितको उद्धार तथा राहत टोली आइपुग्यो। उद्धारदेखि राहतसम्मका कामको 'फ्रन्टलाइन'मा नेपाल सरकार नै थियो।

विदेशी उद्धार टोलीको मुख्य जिम्मेवारी जीवित व्यक्तिको उद्धार भए पनि हाम्रो सामाजिक–सांस्कृतिक मान्यतामा शवले पनि मह140व राख्ने भएकाले विदेशी उद्धार टोली शव निकाल्न समेत खटियो। विपत्तिका बेला राहत सामग्री ल्याउने र आफ्ना नागरिक लैजाने अभ्यास संसारभर नै छ। उद्धार र राहत टोली लिएर आएका भारतीय विमानहरूले योगगुरु रामदेवदेखि पशुपतिका पुजारीसम्मलाई लगेर गए। इजरायलदेखि पोल्याण्डसम्मका टोलीले पनि त्यसै गरे। तर, त्यहीबीचमा उद्धारमा खटिएका भारतीय वायुसेनाका हेलिकोप्टर आफ्नो हवाई क्षेत्रमा पसेको गुनासो चिनियाँ पक्षले गरेपछि भारतीय हेलिकोप्टरहरूमा नेपाली सेनाले 'लियाजो अफिसर' राख्न थाल्यो। सैनिक प्रवक्ता सहायकरथी जगदीशचन्द्र पोखरेल शुरूमा संयोजनमा परेको अप्ठेरो क्रमशः हट्दै गएको बताउँछन्।

भारतीय हेलिकोप्टर आफ्नो आकाशमा छिरेको गुनासो गरेसँगै चिनियाँ सेना पनि पहिलोपटक नेपाल आयो– हवाई र स्थलमार्ग दुवैबाट। त्यसलगत्तै २० वैशाखमा अमेरिकी सेना पनि काठमाडौं ओर्लियो। नेपाली सेनाले सञ्चालन गर्ने 'ब्यालेन्स नेल ज्वाइन्ट एक्सरसाइज' मा आएका केही अमेरिकी सैनिक पहिल्यैदेखि नेपालमा थिए। भारतीय विदेशसचिव सुव्रमण्यम जयशंकर र भारतस्थित अमेरिकी राजदूत वेन्डी शर्मरले नयाँदिल्लीमा भेटघाट गर्दै नेपालमा भइरहेको उद्धार कार्यबारे छलफल गरेको तीन दिनमा अमेरिकी सैनिक टोली काठमाडौंमा ओर्लनुलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरियो। सामरिक मामिलाका एक विज्ञ भन्छन्, “भारत र अमेरिकाबीच यस्तो समन्वय हुनुका पछाडि गम्भीर भूराजनीतिक अर्थ रहेको बुझाउँछ।”

अहिले नेपाली सेनाको समन्वयमा भूकम्प अति प्रभावित जिल्लामध्ये गोरखा, लमजुङ र धादिङमा राहत ढुवानीको जिम्मा भारतीय वायुसेना; रसुवा, नुवाकोट र सिन्धुपाल्चोकको चिनियाँ सेना तथा काभ्रे र दोलखाको जिम्मा अमेरिकी सेनालाई दिइएको छ। “हाम्रो क्षमताले नभ्याउने कामका लागि उनीहरूलाई नआऊ भन्न सक्ने अवस्था भएन” नेपाली सेनाका एक पूर्वरथी भन्छन्, “आवश्यक काममा मात्र उनीहरूलाई परिचालन गर्न नसकी आ–आफ्ना स्वार्थमा केन्द्रित हुन दिनु हाम्रै कमजोरी हो।”

विपत्पछिको उद्धारमा जहाँ पनि सेनालाई तालीम र साधनस्रोतले तयार पारिएको हुन्छ। महाभूकम्पपछिको 'सर्च एण्ड रेस्क्यू' मा विदेशी सैन्य आउनु पनि अस्वाभाविक थिएन। उनीहरूका लागि पनि विपत् व्यवस्थापनमा आफ्नो सीप तिखार्ने अवसर भयो यो। तर, नेपाल आएका भारतीय, चिनियाँ र अमेरिकी सेनाको स्वार्थ योभन्दा भिन्न रहेको छिपेको छैन। तीनवटै मुलुकका लागि नेपाल त्यसै पनि सामरिक मह140वको देश हो। भारत त पहिल्यैबाट अवसरको ताकमा थियो। “भारतीयहरू नेपालमा कुनै विपत्ति आउँदा हामीलाई अनुमति लिनुपर्ने झ्न्झ्टमा नपार भनिरहेका थिए” एक जना सरकारी अधिकारी भन्छन्, “तर, त्यस्तो सुनिश्चितता दिइएको थिएन।”

यसपालि मानवीय सहायताका निम्ति नेपाल सरकारकै आग्रहमा उनीहरूले यस्तो अवसर पाए। उनीहरूले नेपाली भूगोल कस्तो छ, कहाँकहाँ कस्तो साधन चलाउन सकिन्छ भन्ने मेसो पाए– 'मानवीय सहायताको खातिर' ठूलै सैन्य अभ्यास गरेर। चिनियाँ र अमेरिकी सेनाले पनि समान अवसर लिए। नेपाली सुरक्षाकर्मीहरूको भूमिका उल्लेखनीय रहे पनि स्रोतसाधनका कारण विदेशी सैनिक टोलीहरू समानान्तर शक्तिकेन्द्र हुन पुगे। निजामती प्रशासनसँग त उनीहरूको टकराव नै देखियो। “नेपाली सेनाले आफ्ना हेलिकोप्टर मात्र सही सलामत राखेको भए पनि विदेशीहरूले योविघ्न चलखेलको मौका पाउने थिएनन्” नाम उल्लेख गर्न नचाहने सामरिक मामिलाका ती विज्ञ भन्छन्।

यस्तो विदेशी चलखेलका बीच आफ्नै सैनिक नेतृत्वको व्यवहारबाट झ्स्केर पनि हुनसक्छ, प्रधानमन्त्री कोइराला सहित एमाले अध्यक्ष केपी ओली र एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संयुक्त बैठक–छलफल गरेर परिस्थितिलाई राजनीतिक रूपमै काबुमा राख्ने प्रयास अघि बढाएका छन्। प्रम कोइरालाले २५ वैशाखमा संसद्मा गरेको सम्बोधन त्यसकै एउटा कडी थियो। कोइरालाले सम्बोधनमा भने, “सरकारको आह्वानमा खोजी र उद्धारकार्यमा आएका अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू प्रचलन अनुसार फर्कने क्रममा छन्, म उनीहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। निरन्तर यो अभियानमा रहने हाम्रा राष्ट्रिय टोलीहरूलाई स्रोतसाधन सम्पन्न बनाउन सरकार कटिबद्ध छ।”

उद्धारको मूल्य

सरकारको आग्रहमा आएका विदेशी उद्धार टोलीहरू काम लगभग पूरा भएकाले फिर्ता हुन थालेका छन्। भारतीय, चिनियाँ र अमेरिकी सैनिक टोली भने फर्केका छैनन्, नेपाल सरकारले आग्रह गरे पनि। राहत पुर्‍याउन चाहिने 'लजिस्टिक सपोर्ट' को काम सकेपछि उनीहरू पनि जाने नै छन्। अर्कातिर अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायहरू पुनःनिर्माणको काम आफूखुशी गर्ने दाउमा छन्।

विदेशी सैन्यको खुला अभ्यासले नेपालको क्षमता, सामरिक अवस्था र सुरक्षा लगायतका वास्तविकता छताछुल्ल भएको छ। सैनिक हवाई अड्डादेखि ब्यारेकसम्मको अवस्था विदेशी सेनाका अगाडि प्रष्ट भएको छ। १९९० सालको भूकम्पका बेला बेलायत र जापानले उद्धारमा सहयोगको प्रस्ताव राख्दा राणा प्रधानमन्त्रीले 'पैसा दिन्छौ भने देऊ, अरू सहयोग चाहिन्न' भनेका थिए। २०४५ सालको भूकम्पका बेला पनि बाह्य सहयोग अस्वीकार गरिएको थियो। यसपालि भने विदेशी फौज देशका कुनाकाप्चा पुगे। पर्यटकलाई निषेध रसुवा र गोरखाका उत्तरी भेगमा विदेशी सैनिक हेलिकोप्टरहरू तारन्तार उडे। सामरिक मामिलाका ती विज्ञ भन्छन्, “समयक्रममा हामीले यो सबैको मूल्य चुकाउनुपर्ने हुनसक्छ।”