महाभूकम्पका बेलाबखतका धक्का वास्ता गर्न छाडिएको छ तर मानिसको अनुहारमा रौनक फर्किइसकेको छैन। भत्केका र चर्केका घर छेउछाउ मानिस उदास मुद्रामा भेटिन्छन्। काठमाडौं उपत्यका सुनसान जस्तै छ। लाखौं मानिस उपत्यकाबाट बाहिरिएका छन्। कोठाभाडा लगाउनेहरू आफैं कोठा खोज्दैछन्। गतिमान जीवनमा अवरोध आएको छ र दुर्गतिका चिन्ता देखिन्छ।

गतिमान केन्द्र र भीडभाड हुने सडकमा देखिने सुनसान बन्दप्रायः बजार हेर्दा राजधानीलाई बौरिन केही समय लाग्छ। स्कूल, कलेजमा विद्यार्थीको आवतजावत बढेपछि, सिनेमा हल र रेस्टुराँमा चहलपहल भएपछि विस्तारै राजधानीले पुनः गति पक्रनेछ। मूर्झाएका बिरुवा जस्ता भूकम्प पीडितको जीवनमा हरियाली र गति ल्याउनुको विकल्प छैन।

जीवनमा गति फर्काउने काम सरकारले अब लिने ठोस निर्णयले मात्र गर्न सक्छ। अमूर्त र अस्पष्ट निर्णयले जनता उत्साहित बन्न सक्दैनन्। के गर्न खोजिंदैछ भनेर प्रष्ट सन्देश दिने र योजना अघि बढाउने काम सरकारकै हो। सँगसँगै योजना कसरी र केका आधारमा पूरा गरिनेछ भनेर जनमानसलाई विश्वस्त बनाउने काम पनि गर्नुपर्नेछ। व्यवस्थापिका–संसद् र सरकारले केही दिनभित्रै आफ्नो अस्तित्व र औचित्य स्थापित गर्न समेत यसो गरिहाल्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ।

स्वदेशी शक्ति

महाविपत्तिबाट गुजि्ररहेको नेपाल संकट चिर्दै नयाँ निर्माणमा अघि बढ्न सक्ने अवस्थामा छ। तर, त्यसका लागि अन्तर्निहित शक्ति, स्रोतसाधन, प्रतिभा, योग्यतालाई बुझने र परिचालन गर्न सक्ने क्षमता सरकार सञ्चालकमा हुनु जरूरी छ। अहिले सरकारमाथि जनतामा गहिरो अविश्वास देखिएको छ। आशंका गर्नेको पंक्ति ठूलो छ र मूलतः सरकारको कार्यशैलीलाई लिएर चर्को आपत्ति छ।

यसका कारण छन्। धेरैजसो मन्त्रीहरू 'बतुरे', 'चतुरे' र भ्रष्ट छन्। प्रधानमन्त्री सुस्त र साँघुरो घेरामा मस्त छन्। उनका गतिविधि हेर्दा 'केही बितेको छैन, बित्दैन' भन्ने सोचिरहे झैं लाग्छ। घर भत्केर आकाशमुनि दिनरात गुजारिरहेकालाई 'मेरै समेत घर भत्केको छ' भनेर फकाउन खोज्छन्, प्रधानमन्त्री। उनी न आफू उत्साहित हुन सक्छन्, न अरूलाई उत्साहित बनाउन सक्छन्। विडम्बना, विपत्को घडीमा उनको विकल्पबारे सोच्न सकिन्न, मिल्दैन। यही सरकारबाटै महाभूकम्पले उत्पन्न गरेको संकटबाट बाहिर निस्कने आँट गर्नुपर्नेछ। आफ्नै स्रोत र आम्दानीको बलमा हामीले राहत, पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माण योजना अघि बढाउनु छ। हामीमाझ् योजनाविद्, अर्थविद्, विशेषज्ञ, इमानदार र केही गरौं भन्नेहरूको कमी छैन। सरकारले आफ्नो संयन्त्रभन्दा बाहिर रहेका त्यस्ता व्यक्तिलाई यी योजनामा संलग्न गराउँदै योग्यता र क्षमता स्थापित गर्ने मौका दिनुपर्छ। यस्ता व्यक्तिहरू समेटेर बेग्लै संयन्त्र बनाउनु नै अहिलेको आवश्यकता हो ताकि, उनीहरू सरकारको योजनासँग जोडिऊन् र क्रियाशील बन्न सकून्। स्वदेशी पूँजीपति र लगानीकर्ता पनि त्यस्तो संयन्त्रमा सहभागी होऊन्। उनीहरूको बुद्धि देश पुनर्निर्माणका लागि होस्।

यो संकटको घडीलाई आ–आफ्नो प्रभाव, सम्पर्क विस्तार वा धर्म प्रचारको लागि प्रयोग गर्न चाहनेहरूको दबदबा बढ्दो छ। उनीहरू आफूले ल्याएका रकम र सहायता सामग्री आफ्नै रणनीति अन्तर्गत प्रभाव विस्तारमा प्रयोग गरिरहेका छन्। त्यसका लागि अनावश्यक दबाब समेत दिइरहेका छन्। सरकार यस्ता दबाबमा पर्नुहुन्न। बरु सहयोग फिर्ता पठाउन सक्नुपर्छ तर दबाबसामु झुक्नुहुँदैन। विदेशबाट आउने सहायता सामग्री सरकारी नियन्त्रण र योजना मुताविक एकद्वार प्रणालीबाटै वितरण गरिनुपर्छ। यसबारे सरकारले सार्वजनिक रूपमै नीति र अडान प्रष्ट पार्नुपर्दछ।

भारत, अमेरिका र चीनबाट आएका हेलिकोप्टर र सैनिक–प्राविधिकलाई यथाशक्य चाँडो फर्काउनुपर्छ। एउटा स्वतन्त्र र सार्वभौम देशमा विदेशी सैनिकको लम्बिंदो उपस्थिति स्वीकार्य हुँदैन।

जे गर्ने हो, नेपाली श्रम, सीप, साधना र सक्रियतामै गर्ने हो। विदेशी मित्रहरूको सद्भाव, सहयोग र सहायता चाहिए पनि लिने हाम्रो आवश्यकता र योजना अनुसार मात्र हो। नेपाली–नेपाली मिलेर नेपाल बनाउने हो। भूकम्पले क्षत–विक्षत पारेका सांस्कृतिक सम्पदा र घरहरू आफ्नै बुतामा ठड्याउने हो।

सरकारसँग अपेक्षा

घर भत्केकाहरूले केही दिनपछि नै वर्षाको सामना गर्नुपर्नेछ। घाम र शीत छेके पनि पालले झ्री थाम्न सक्दैन। वर्षा ध्यानमा राखेर सरकारले उनीहरूका लागि शहरमा छुट्टै र गाउँमा छुट्टै योजना तत्काल ल्याउनुपर्छ।

गाउँमा पाल मात्र हैन, भत्केका र चर्केका हरेक परिवारका लागि कम्तीमा चार–पाँच बण्डल जस्तापाता पठाउन शुरू गरिहाल्नुपर्छ। वर्षाअघि नै जस्तापाता पुर्‍याउन सकियो भने गाउँलेले दुई–चार महीना थेग्ने टहरो र गाईभैंसी बाँध्ने गोठ बनाउन सक्छन्। चीन र भारतसँग सहयोग माग्ने हो भने जस्तापाता, किलाकाँटा, हथौडा, डोरी, ओछ्याउने म्याट, ओढ्ने ब्ल्यांकेट र केटाकेटीका लागि न्याना लुगा र आवश्यक औषधि मागौं। त्यस्तै, बीउ, मलखाद र औजारको आग्रह गरौं। दिनसक्छन् भने उन्नत जातका गाई, भैंसी मागेर किसानलाई बाँच्ने आधार तयार पारौं। विपत्मा परेकालाई यो मनसुनबाट जोगाउने उपाय गर्न सकियो भने व्यवस्थित घर नीति बनाउँदै क्षतिपूर्ति र सहुलियत रूपमा ऋणको व्यवस्था गर्नुपर्छ।

शहरको समस्या जटिल छ। भत्केका घरका संरचना हटाउनकै लागि घरधनीले रु.२–३ लाख खर्च गर्नुपर्नेछ। भत्काउनुपर्ने घरधनीलाई त्यति रकम क्षतिपूर्ति दिएर सहुलियत ब्याजदरमा निश्चित अवधिका लागि ऋण दिनुपर्छ। यस्तो ऋण १५–२० वर्षभित्रमा चुक्ता गर्नुपर्ने, नभए ब्याजदर बढ्दै जाने नियम बनाउन सकिन्छ।
सरकारले पुनर्निर्माणको बृहत् र व्यवस्थित योजना तत्काल जनसमक्ष ल्याउनुपर्छ। जापानमा हुने भनिएको नेपाल सहायता सम्बन्धी सम्मेलनमा बृहत्, ठोस र विश्वसनीय योजनासहित उपस्थित भएर बढीभन्दा बढी सहायता लिने तयारीमा जुट्नुपर्छ। सरकार जति छिटो कार्यान्वयनमा जान्छ, त्यति नै छिटो मुलुक चलायमान हुन्छ।

नेपालमा ठूलो भुईंचालो पहिलोपल्ट गएको होइन। हाम्रो पुस्ता र भर्खरका पुस्ताले पहिलोपल्ट भोगेका भए पनि पुर्खाले योभन्दा ठूल्ठूला भुईंचालो सामना गर्दै बाहिरी सहयोगविना नै भव्य मन्दिर र भवन ठड्याएका थिए। हामी पनि सक्छौं। खाँचो छ त जाँगर, अठोट र क्रियाशीलताको।