इतिहासकै ठूलो लडाइँ

Share:
  
- रामेश्वर बोहरा
आम नागरिकलाई आशावादी बनाउँदै र भूराजनीतिक लगायतका चुनौतीसँग जुध्दै देशलाई नवनिर्माणमा अघि बढाउने यो 'लडाइँ' राजनीतिक नेतृत्वका लागि अहिलेसम्मकै अहम् हुनेछ।

यी नेता...

रासस
भूकम्पपीडितको अवस्था बुझ्न स्थलगत अवलोकनमा गएका प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल। साथमा सुरक्षा निकायका प्रमुख।
१२ वैशाखमा ७.८ म्याग्निच्यूडको कम्पन हुँदा दोलखा–१ बाट निर्वाचित सभासद् पार्वत गुरुङ विकट गौरीशंकर गाविसको छिमी गाउँमा थिए। एक अमेरिकी संस्थाले बनाइदिएको विद्यालय भवन उद्घाटनपछि उनी सहितको टोली नजिकैको घरमा खाना खाँदैथियो। एकाएक शुरू भएको डरलाग्दो कम्पनले घर भत्क्यो, भागदौड मच्चियो। सभासद् गुरुङसँगै सहायक जिल्ला शिक्षा अधिकारी, जिल्ला विकास समितिका अधिकृत, विदेशी नागरिक र स्थानीय सहित दर्जनौं घाइते भए। आफैं घाइते गुरुङले कार्यकर्ता र स्थानीयको सहयोगमा घाइतेहरूलाई दुई घण्टा टाढाको मोटरबाटोसम्म पुर्‍याए। उनको गाडी पहिरोले क्षतविक्षत थियो भने बाटो अवरुद्ध। काठमाडौंबाट उनलाई लिन पुगेको हेलिकोप्टरमा विदेशी र गम्भीर घाइतेलाई पठाएर गुरुङ उद्धारमै खटिए। केही दिनपछि सदरमुकाम चरिकोट पुगेर राहत व्यवस्थापनमा लागे।

२९ वैशाखमा ७.३ म्याग्निच्यूडको पराकम्पन जाँदा पनि गुरुङ दोलखाकै जफे गाविसमा अमेरिका र बेल्जियमवासी गैरआवासीय नेपालीले मृतक परिवारलाई पठाएको नगद राहत वितरण गर्दैथिए। पराकम्पनसँगै राहत वितरणमा सहभागीहरू अत्तालिएर भाग्न थाले। गुरुङ भने त्यहीं बसे। केहीबेरमै खबर आयो– त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक माधव भुसाल र स्थानीय दुई महिला पहिरोमा पुरिए, अरू ६ जना घाइते भए। केही घण्टापछि एमाले सभासद्द्वय पशुपति चौलागाईं र आनन्द पोख्रेल हेलिकोप्टर लिएर गुरुङलाई उद्धार गर्न आइपुगे। “समूहलाई छाडेर हेलिकोप्टरमा जान सम्भव थिएन” एमाले केन्द्रीय सदस्य गुरुङ भन्छन्, “गम्भीर घाइतेलाई हेलिकोप्टरमा पठाएर हामीले जोरनारी जंगलमा रात काट्यौं।” दुईपल्ट मृत्युसँग साक्षात्कार गरेका गुरुङ त्यसपछि पुनः सदरमुकाम फर्केर उद्धार र राहतमा सरकारी निकाय तथा सुरक्षाकर्मीसँग समन्वयमा लागे। अहिले पनि कार्यकर्ता परिचालन गरी उद्धार–राहतमा खटिएका उनी क्षत–विक्षत उत्तरी दोलखाका १८ गाविसमा घाइतेको उद्धार भए पनि मृतक र बेपत्ताको उद्धार नभएको, सडक सञ्जाल ध्वस्त बनेको र कतिपय ठाउँमा सञ्चार सम्पर्क समेत विच्छेद भएको बताउँछन्। “परिवार र साथीभाइले काठमाडौं आऊ भनेर हैरान गरेका छन्, उनीहरूको कुरै सुन्न छाडिसकें” गुरुङ भन्छन्, “जनता यत्रो बिचल्लीमा परेका बेला दिमागमा योबाहेक अर्थोक छैन।”

काठमाडौंबाट करीब १३२ किलोमीटर दूरीमा रहेको दोलखा १२ र २९ वैशाखका कम्पनबाट धेरै क्षति पुगेको ठाउँ हो। भूकम्प पीडितको उद्धार र राहतमा खटिएका गुरुङ जस्तै धेरै राजनीतिकर्मी भूकम्पले विनाशलीला मच्चाएका गाउँहरूमा दिनरात खटेका छन्। काठमाडौंमा भने सरकारसँगै दल र नेता–कार्यकर्ता आम आक्रोशको तारो बनेका छन्। दलहरूले जनतामा परेको विपत्तिमा सहयोग नगरेको गुनासो छ। त्यसले जानेर, नजानेर लोकतान्त्रिक परिपाटीलाई नै कमजोर पार्न सहयोग पुर्‍याउँदैछ। यसखाले महाविपत्तिको सामना गर्न बलियो सरकार र त्यसलाई टेको दिने दलहरूप्रति आम विश्वास बढ्नुपर्ने बेला उल्टो अविश्वास बढ्ने/बढाउने काम भइरहेको छ। जनतामा आशाको साटो निराशा बढ्दैछ।

मानवशास्त्री सुरेश ढकाल सरकार र दलहरूप्रतिको यो अविश्वासलाई पहिलेदेखिकै निरन्तरता मान्छन्। सरकारका अंगसँगै सभासद्, स्थानीय तहका राजनीतिक नेता–कार्यकर्ता मरिमेटेर खटेको तर, सरकारप्रमुख र मन्त्रीको निम्छरो प्रस्तुतिले त्यसलाई ओझ्ेल पारेको उनको आकलन छ। “यस्तो बेला आफूले गरेका कामबारे अरूलाई पनि थाहा दिनुपर्छ” ढकाल भन्छन्, “अरू देशमा यस्तो विपत्का बेला सूचना प्रवाहको रणनीति बनाउने टीम नै हुन्छ, यहाँ चाहिं सरकारले केही पनि नगरे जस्तो, अरूले मात्र गरे जस्तो देखिन पुग्यो।” सरकारप्रतिको गुनासो र आक्रोशको सकारात्मक अर्थ समेत हुने र त्यसले सरकारप्रतिको अपेक्षा कायमै रहेको देखाउने भएकाले सरकार थप सुधारतर्फ लाग्नुपर्ने ढकाल सुझाउँछन्।

ढकालको विचारमा, सरकार र दलहरूप्रति अविश्वास बढाउने काम सरकारमै सहभागी दलकै नेता–कार्यकर्ताले गरिरहेका छन्। टेलिभिजनबाट प्रत्यक्ष प्रसारण हुने संसद् बैठकमा सत्तारुढ दलकै सभासद्हरू कामै नगरेको भन्दै सरकारकै उछित्तो काढ्छन्। गाउँ, टोलमा पुग्ने कतिपय सभासद् 'भोट ब्यांक' का लागि सरकारलाई पंगु देखाउने कोशिश गरिरहेका छन्। “भौतिक रूपमा कति डेलिभरी गर्न सकिन्छ भन्ने आफ्नो ठाउँमा छ, तर आशा मर्न दिनु भएन”, ढकाल भन्छन्, “यस्तो विपत्मा पनि सरकार–दलहरू तपाईंसँगै छन् भनेर आम जनतामा आशा जगाउने काम नै अहिलेको आवश्यकता हो, जुन हुनै सकेको छैन।”

आशा जगाउने चुनौती

ठूलो विपत्ति भोगेपछि नै विश्वका धेरै मुलुकले विकासमा फड्को मारेको देखिन्छ। दक्षिणकोरिया, जापान, जर्मनी लगायतका मुलुक त्यसका उदाहरण हुन्। महाविपत्ले देश एकजूट हुने वातावरण बनाइदिन्छ। यस्तो बेला भय र निराशामा जकडिएका नागरिकमा आशा जगाउनु सबैभन्दा महत्वपूर्ण मानिन्छ। पूर्व परराष्ट्रमन्त्री रमेशनाथ पाण्डे भन्छन्, “जनतामा मर्दै गएको आशालाई पुनर्जीवित गर्न सकियो भने आधा लडाइँ जितिन्छ, बाँकी आधा पुनःनिर्माणमा लाग्ने आर्थिक स्रोतको खोजी, प्राविधिक सहयोग र जनशक्ति व्यवस्थापन नै हो।”

सरकार र मुख्यतः राजनीतिक दलहरू यसमै चुकेका छन्। महाभूकम्पको पाँच दिनपछि मात्र सरकारले व्यवस्थापिका–संसद्को विशेष अधिवेशन बोलाउने निर्णय गर्‍यो, १३ दिनपछि मात्र संसद् बस्यो र महाभूकम्प सम्बन्धी संकल्प प्रस्ताव पारित हुन थप ६ दिन लाग्यो। संसद्बाट यति ठूलो विपत्ति सामना गर्ने प्रष्ट खाका र एकताको सन्देश हैन, विभाजित मनस्थिति र स्वार्थ छताछुल्ल भयो। राहत वितरणमा देखिएको कमजोरीले चुलिएको जनआक्रोश र अविश्वासमा त्यसले थप मलजल गर्‍यो। सांसद्लाई पाल वितरण जस्ता घटनाक्रमले राजनीतिप्रति वितृष्णा अरू बढाए। परिणाम, एउटै हेलिकोप्टरमा भूकम्प प्रभावित स्थलसम्म पुगेका प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको प्रयासले समेत 'देखावटी' को आक्षेप खेप्नुपर्‍यो।

मानवशास्त्री ढकाल अहिलेसम्म विनाशको भौतिक पाटो मात्रै हेरिएको र सामाजिक पाटो बेवास्तामा परेकाले आउँदा दिन थप चुनौतीपूर्ण बनेको बताउँछन्। “सबैभन्दा महत्वपूर्ण काम भनेकै विपत्तिले खल्बलिएको सामाजिक मनोविज्ञान पुनर्स्थापना गर्नु हो”, ढकाल भन्छन्, “इन्जिनियर र पैसाले मात्र पुनर्स्थापना र पुनःनिर्माण हुन्न, समाजलाई पुनर्स्थापित गर्ने र आशावादी बनाउने कुरा प्रमुख हो।”

विपत्तिपछिको व्यवस्थापनका लागि आर्थिक स्रोतसँगै जनशक्ति समेत अभाव छ। विदेशमा रहेका नेपालीलाई फिर्ता बोलाउँदा अर्थतन्त्रको प्राण बनेको रेमिट्यान्समा धक्का पुग्नेछ भने नबोलाउँदा जनशक्ति अपुग हुनेछ। योसँगै वैदेशिक सहायता जुटाउने काम पनि चुनौतीपूर्ण छ। तथ्य के पनि हो भने वैदेशिक सहायताविना विपत्तिसँग जुध्न सम्भव पनि छैन। भनिन्छ– विदेशी सहायता भित्रिने एउटा मोमेन्टम् हुन्छ र त्यसलाई तत्काल पक्रन सक्नुपर्छ। “मोमेन्टम् पटक पटक आउँदैन, तर त्यसलाई क्यास गर्ने तत्परता नै देखिएन” पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री पाण्डे भन्छन्, “अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले सरकारमार्फत सहयोग नगर्ने र सहायता रकम आफंै खर्च गर्ने भनेपछि सरकार उनीहरूलाई सहमत गराउनु साटो जोरी खोज्न तम्सियो। यसको दूरगामी असर पर्छ।”

विपत्तिपछिको पुनःनिर्माणमा सघाउने बाचा गरे पनि बिच्किएका अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई विश्वास दिलाउने काम सरकारको अर्को चुनौती बन्नेछ। अन्य मुलुकको अनुभवबाट सिकेर सरकारले राष्ट्रिय पुनःनिर्माण कोषमार्फत नै पुनःनिर्माण अघि बढाउने घोषणा गर्नु सकारात्मक भए पनि स्रोतका लागि दातृराष्ट्र–निकायलाई चिढ्याउने रवैया स्वाभाविक थिएन, छैन। यसले पुनःनिर्माणका लागि अत्यावश्यक अन्तर्राष्ट्रिय सहायता समेत जोखिममा पर्न सक्छ।

भूराजनीतिक स्वार्थ

महाभूकम्पपछिको अवस्थाबारे छलफल गर्न बोलाइएको व्यवस्थापिका–संसद्को विशेष अधिवेशन।
देश आफैंले ठूला विपत्तिपछिको स्थिति सामना गर्न नसक्दा नै अरू देश सहयोग गर्न आउँछन्। यस्तो बेला बाह्य राष्ट्रले गर्ने सहयोग मूलतः उद्धारमै केन्द्रित हुन्छ र उनीहरू सम्बन्धित देशकै निर्देशनमा परिचालित हुन्छन्। राहत वितरण सम्बन्धित मुलुककै संयन्त्रबाट हुने भए पनि दुर्गम स्थानमा हेलिकोप्टरबाट राहत पुर्‍याउने लगायतका काममा उनीहरूले सहयोग गर्न सक्छन्।

१२ वैशाखको महाभूकम्पपछि मन्त्रिपरिषद् बैठक र सरकारले निर्णय नगर्दै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालमा उद्धार–राहत टोली पठाउने घोषणा गरिसकेका थिए। मोदीको घोषणासँगै तत्काल गोरखपुरबाट भारतीय सेनाका हेलिकोप्टर काठमाडौं पठाइयो। ९ वटा जहाज मात्र राख्न मिल्ने अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ह्यांगरमा वायुसेनाका ६ वटा जहाज राखिंदा विमानस्थल नै अवरुद्ध हुनपुग्यो। सहयोगका लागि उद्धार–राहत सामग्री लिएर आउन लागेका कतिपय मुलुकका जहाज यही कारण आउन सकेनन्। महाभूकम्पले पिल्सिएका आफ्ना नागरिक लैजानु स्वाभाविक भए पनि त्यसका लागि विमानस्थल नै ओगट्ने भारतीय पक्षको रवैया राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै आलोचित बन्यो। उद्धारमा सहयोग गर्न ३४ भन्दा बढी देशका सैनिक आए। तर, भारतीयसँगै चिनियाँ र अमेरिकी सेनाको आगमन तथा उनीहरूका आ–आफ्नै रणनीतिक स्वार्थकेन्द्रित प्रयासले डरलाग्दा संकेत गरे।

विश्व जगतमा नयाँ अभ्यासका रूपमा देखापरेको फेनोमेना हो– 'ह्युम्यानिटेरियन डिप्लोमेसी' अर्थात् मानवीय कूटनीति। मुख्यतः सन् २००४ को सुनामीपछि श्रीलंका र इन्डोनेशियामा यसको बृहत् अभ्यास गरियो। विपत्पछिको मानवीय सहायता संयुक्त राष्ट्रसंघको संयोजनमा गर्ने भनिए पनि त्यो प्रभावकारी नभएको भन्दै द्विपक्षीय सम्बन्धको आधार हावी गराइयो, त्यहींबाट। यो प्रयासमा शक्ति राष्ट्रहरूको रणनीतिक स्वार्थ प्रमुख बनेको बुझन गाह्रो छैन। नेपालमा पनि झ्ण्डै त्यही स्थिति देखापर्‍यो। “जस्तोसुकै विपत्का बेला पनि सम्बन्धित देशको भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय स्वार्थ र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्थापित मूल्यमान्यतामा हरेक देश उत्तिकै संवेदनशील हुनुपर्छ” अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका जानकार राजन भट्टराई भन्छन्, “तर, मानवीय सहायताको भावनासँगै नेपालको भूराजनीतिक अवस्थितिलाई आफ्नो स्वार्थ अनुकूल प्रयोग गर्ने कुराले पनि केही महत्व पाएको देखियो।”

भूराजनीतिक रूपमा नेपालको संवेदनशीलता बढ्दो छ। विश्वशक्तिका रूपमा उदीयमान छिमेकी चीन र उसलाई पछ्याउँदै आर्थिक शक्ति बन्न खोजिरहेको भारत तथा प्रतिस्पर्धीलाई रोक्दै आफ्नो प्रभाव कायमै राख्न अग्रसर महाशक्ति अमेरिकाको आ–आफ्नै रणनीतिक स्वार्थका कारण नेपाली भूमिको भूराजनीतिक महत्व बढ्नु अस्वाभाविक होइन। महाभूकम्प त्यसका लागि अनुकूल अवसर बन्यो। भारतीय सेनाका हेलिकोप्टर चिनियाँ एअरस्पेसमा प्रवेश गरेको भन्दै चीनले आपत्ति जनाउनु, गोरखाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी उद्धवप्रसाद तिमिल्सिनाले भारतीय हेलिकोप्टरले आफूले उत्तरी क्षेत्रमा उडान नगर्न गरेको आग्रह नमानेको अभिव्यक्ति दिनुले पनि गम्भीर संकेत गरिसकेका छन्।

नेपालको विपत्ति भूराजनीतिक स्वार्थ टकरावको थलो बन्नुको प्रमुख कमजोरी भने आन्तरिक नै थियो। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका जानकार भट्टराईका भनाइमा विभिन्न मुलुकसँग कस्तो सहयोग लिने भन्नेबारे शुरूमै तयारी गरिएन भने आइसकेका विदेशी सैनिकमध्ये कसलाई, कहाँ, कुन जिम्मेवारी दिने भन्नेबारे पनि ध्यान दिइएन। “हामीले प्राथमिकता निर्धारण नगर्दा उनीहरूले आफ्ना प्राथमिकता निर्धारण गरे” भट्टराई भन्छन्।

पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री पाण्डे चीन र भारतबीचको सम्बन्धमा आएको मूलभूत परिवर्तनलाई अहिलेसम्म आत्मसात् गर्न नसक्नुलाई नै यसको प्रमुख कारण मान्छन्। चीन–भारतबीचको सामरिक द्वन्द्व र अविश्वास कायमै रहने, तर बृहत् राष्ट्रिय हितमा दुवैको सहकार्य र समझ्दारी पनि बढ्दै जाने उनको विश्लेषण छ। १० वर्ष सत्तामा रहने गरी आएका चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले भारतको राजकीय भ्रमण प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको गृहनगर गुजरातबाट शुरू गर्नु र त्यति नै वर्ष नयाँदिल्लीमा सरकार चलाउने उद्देश्यसहित बागडोर सम्हालेका मोदीको ३१ वैशाखबाट शुरू भएको चीनको भ्रमण पनि सीकै गृहनगरबाट हुनुका बहुआयामिक अर्थ छन्। महाभूकम्पपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले नेपालमा चीन र भारत मिलेर काम गरिरहेको बताए नै। यसबाहेक पछिल्लो समय विदेश नीतिमा त्रिपक्षीय समझ्दारी नयाँ अभ्यासका रूपमा विकसित हुने क्रममा छ। चीन–भारत–श्रीलंका तथा अमेरिका–चीन–पाकिस्तान जस्ता सहकार्य त्यसका उदाहरण हुन्।

“यो विपत्तिबाट पनि चेतेनौं भने अबको विपत्तिमा नेपालको इतिहास र भूगोल दुवै दुर्घटनामा पर्छ।”

रमेशनाथ पाण्डे

पूर्व परराष्ट्रमन्त्री

चीन र भारतसँगै नेपाल अमेरिकाका लागि पनि महत्वपूर्ण छ भन्ने कुरा दौत्य सम्बन्ध स्थापनाको इतिहासले नै स्पष्ट गर्छ। नेपालको पहिलो दौत्यसम्बन्ध बेलायत, दोस्रो अमेरिका र तेस्रो भारतसँग स्थापित भएको थियो। “भूराजनीतिको मौसम परिवर्तनलाई हामी प्रभावित गर्न त सक्दैनौं, तर त्यसको फल भने भोग्नैपर्छ” पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री पाण्डे भन्छन्, “यस्तो बेला हामीले तीनै मुलुकसँग 'लाइन अफ कम्युनिकेशन' प्रभावकारी बनाउनुपर्छ। तीनवटै शक्तिबीच सम्बन्धको समायोजन र पुनःनिर्माण भइरहेकाले हामीले पनि सँगै मिलेर समायोजन र पुनःनिर्माणको प्रयास थालिहाल्नुको विकल्प छैन।”

राजनीतिको वास्तविक परीक्षा

आम नागरिकलाई आशावादी बनाएर विपत्तिको सामना गर्नु जति कठिन छ, प्रकटरूपमै देखिएको भूराजनीतिक चासो व्यवस्थित गर्दै चुनौती पन्छाउनु पनि कम चुनौतीपूर्ण छैन। सरकारले विभिन्न देशका सैनिक–प्राविधिक टोलीलाई सधन्यवाद फिर्ता हुन आग्रह गरिसकेको छ। र, ढिलोचाँडो सबै मुलुकका सैनिकहरू फिर्ता हुने नै छन्। “राष्ट्रिय एकता कायम गर्दै र भूराजनीतिक संवेदनशीलता समेत बुझ्ेर राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग परिचालन गर्दै पुनःनिर्माणमा अघि बढ्यौं भने भूराजनीतिक चुनौती पनि कम गर्दै जान सकिन्छ” अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका जानकार भट्टराई भन्छन्, “त्यसो गर्न नसके भोलि हाम्रो संकटमा अरूले तयारी थाल्नेछन्।”

त्यस्तो अवस्थामा लाखौं भूकम्प पीडितको विचल्ली, अर्थतन्त्र धरासायी तथा नेपाल भूराजनीतिक स्वार्थको थलो बन्ने खतरा आउन सक्छ। पूर्व परराष्ट्रमन्त्री पाण्डे नेपालले त्यस्तो अवस्था थेग्न नसक्ने बताउँदै भन्छन्, “यो विपत्तिबाट पनि चेतेनौं भने अबको विपत्तिमा नेपालको इतिहास र भूगोल दुवै दुर्घटनामा पर्छ।” पुनःनिर्माण मुलुकको एउटै अजेण्डा हुनुपर्ने र त्यसका लागि आवश्यक राष्ट्रिय नेतृत्व देखिनुपर्ने बताउने पाण्डे इतिहासबाट सिकेर पनि प्राथमिकता निर्धारण गर्न ढिलो गर्न नहुने तर्क गर्छन्।


चिनुक काण्ड

भूकम्प पीडितको उद्धार–राहतमा सघाउन बेलायतले पठाएका तीन वटा सीएच–४७ (चिनुक) हेलिकोप्टरले नेपाल आउने अनुमति पाएनन्। २२ वैशाखमा काठमाडौं आइपुग्ने गरी उडेका ती हेलिकोप्टर भारतको चण्डीगढमै रोकिए। बेलायती दूतावास र दातृ निकायहरूले तीव्र दबाब दिए पनि विमान नेपाल भित्र्याउन सरकार तयार भएन।

स्रोतका अनुसार, सन् १९८४ मा कर्णालीमा भोकमरी पर्दा खाद्यान्न ओसार्न प्रयोग गरिएको चिनुक हेलिकोप्टर राहत सामग्री ढुवानीमा प्रभावकारी मानिए पनि 'भूगोल अनुसार उपयुक्त नदेखिएको' भन्दै तिनलाई अनुमति नदिइएको हो। “बेलायतमा कर्णेल कुमार लामाको पक्राउ र बेलायती सेनाका जनरल (हाल अवकाशप्राप्त) साम कोवानको युद्धकालमा माओवादीसँगको साँठगाँठबाट रुष्ट सेना नै बेलायती हेलिकोप्टर ल्याउन नहुने पक्षमा देखियो” स्रोतको दाबी छ।

स्रोतका अनुसार प्रधानसेनापति गौरवशमशेर जबराले यसबारे छलफल गर्न खोजेका बेलायती दूतावासका अधिकारीहरूसँग भेटै दिएनन्। पछिल्लो घटनाक्रमले कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापनाको २०० वर्ष पूरा गरेको नेपाल–बेलायत सम्बन्धमा चिसोपन आएको महसूस गर्न थालिएको छ।


फेरि नचुकौं

रुक्मांगद कटवाल,

पूर्वसेनापति

ठूलो जनशक्ति, चेन अफ कमाण्ड, अनुशासन र राष्ट्रलाई पर्दा गर्नुपर्ने कर्तव्यबोधका हिसाबले यस्तो बेला सुरक्षा अंग नै अग्रभागमा हुन्छन्। पर्याप्त साधनस्रोत हुन्थ्यो भने नेपाली सेनाले नै उद्धारको सबै काम गर्न सक्थ्यो। मेरो पालामा २५ मध्ये १८ हेलिकोप्टर चालू अवस्थामा थिए। हेलिकोप्टरको इन्जिनदेखि सबै पार्टपुर्जा चालू अवस्थामा राखिएको, पाइलटलाई अन्यत्र जाने अवस्था आउन नदिएको भए शायद बाह्य सैनिकको सहयोग लिनुपर्ने थिएन। अर्को, नागरिक प्रशासन र सुरक्षाफौजबीच सहकार्य र विश्वासकै अभाव देखियो, जुन तेस्रो विश्वकै समस्या बन्दै आएको छ। सेनालाई लिएर लोकतन्त्रमाथि खतराको चर्चा चलाइयो, सेनाले सरकारको आदेश नमानेको प्रचार गरियो। कानून अनुसार चल्ने सेनालाई स्रोतसाधनले तयारी अवस्थामा राखिएको भए यस्तो अवस्था आउने थिएन।
अब अरुलाई दोष दिने हैन, अर्को विपत्ति सामना गर्ने तयारीमा लाग्नुपर्छ। वर्षायाममा योभन्दा ठूलो विपत्ति आउने खतरा छ। प्रकृतिले दिएको मौकाको सदुपयोग गर्दै र आपसी विश्वासको वातावरण बनाउँदै सेनालाई स्रोतसाधन सम्पन्न बनाउनतिर लाग्नुपर्छ।

निर्वाचित र प्रष्ट बहुमतसहितको सरकारप्रति नै अविश्वास चुलिनु लोकतन्त्रका लागि राम्रो संकेत होइन। सरकारप्रति विश्वास नगरेर विदेशी गुहार्न सकिंदैन। लोकतान्त्रिक सरकारलाई नै बलियो पार्नुपर्छ। दलहरूले मुलुकको यो संवेदनशीलता बुझ्नुपर्छ। यो तथ्य बोध गरेर सबै देश निर्माणमा लाग्ने हो भने सरकार र दलहरूप्रति बढेको अविश्वास हट्छ र १०–१५ वर्षमा साँच्चिकै नयाँ नेपाल बनाउन सकिन्छ। नेताहरूले मिल्छौं भनेका छन्, त्यसलाई प्रमाणित गर्नुपर्‍यो। जनतामा आशा जगाउनुपर्‍यो।

यसपटक हाम्रा आन्द्राभुँडी नै छताछुल्ल भए। अब पनि हामीले तागत बढाएनौं भने स्थिति झन् भयावह हुन्छ। ठूल्ठूला विपत्पछि धेरै देश बनेका छन्। हामी पनि बनाउन सक्छौं।

comments powered by Disqus

रमझम