१२ वैशाखको महाभूकम्पबाट त्रस्त जनमानस सामान्य हुन के थालेको थियो, २९ वैशाखको अर्को ठूलो कम्पनले पहिलेकै सन्त्रासमा फर्काइदिइहाल्यो। तीन वटा ठूला र अरू अनेकौं साना धक्काले घाइते बन्न पुगेको छ, नेपाल। आठ हजारभन्दा बढी मानिसको मृत्यु र हजारौं घाइते बनाउने महाभूकम्पले २०७२ सालको वैशाखलाई नेपालको इतिहासमा एउटा पीडादायी महीना बनाएको छ। महाभूकम्पले जनधनमा ठूलो क्षति त पुर्‍यायो नै राजनीतिमा पनि नयाँ तरंग ल्याएको छ।

महाभूकम्पपछिको नेपालमा निश्चय नै राहत, पुनःनिर्माण र पुनर्वासको विषय राष्ट्रको प्रमुख अजेण्डा हो। संसद्को विशेष अधिवेशनले पनि तदनुरुपको संकल्प प्रस्ताव पारित गरेको छ।

राष्ट्रिय सरकारको सन्दर्भ

प्रधानमन्त्रीका रूपमा सुशील कोइराला कुनै विवादमा नमुछिए पनि सरकारमा उनको उपस्थिति कतै देखिंदैन। उनको मन्त्रिमण्डलका मन्त्रीहरू फुक्काफाल छन्। मन्त्रिपरिषद्मा मन्त्रीहरूले ल्याएको कार्यसूचीलाई जस्ताको तस्तै पास गर्नमै सीमित छन्, प्रधानमन्त्री। अहिलेको प्रधानमन्त्रीय कार्यपालिकामा प्रधानमन्त्रीको नेतृत्व र निर्णयमा सरकार चल्नुपर्ने हो, तर कोइरालाले आफ्नो भूमिका देखाउनै सकेनन्। स्वदेशी–विदेशी स्वार्थ समूहका दबाबमा नपरिकन राष्ट्रिय हितमा निर्णय लिने प्रमुख कार्यकारीको आशा उनीबाट मरिसकेको छ। सरकारमा कोइरालाको भूमिका शुरूदेखि नै प्रभावकारी नदेखिए पनि १२ वैशाखको महाभूकम्पपछि उद्धार र राहत कार्य प्रभावकारी नहुँदा र मुलुक नयाँ परिस्थितिमा पुगेपछि चाहिं राष्ट्रिय सरकारको प्रसंग नयाँ रूपमा देखापरेको छ।

यद्यपि, राष्ट्रिय सरकार सोचेजस्तो सरल छैन। प्रथमतः सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने विषयमै दलहरूबीच सहमति जुट्न असजिलो छ। प्रधानमन्त्री कोइराला आफैं राष्ट्रिय सरकारप्रमुख बन्न इच्छुक देखिएका छन्। त्यो अवस्थामा राष्ट्रिय सरकार वर्तमान सरकारमा केही पार्टी थपिने कार्य मात्र हुनेछ। एमाओवादी र एक–दुई मधेशकेन्द्रित दल थपिंदा राष्ट्रिय सरकार भन्न सकिने अवस्था हुन्छ पनि, तर देशले अहिले क्रियाशील र दूरदर्शी प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा क्षमतावान् मन्त्रीहरूको टीम खोजेको छ।

संविधान बनाएर मात्र पदत्याग गर्ने मनस्थितिमा रहेका प्रधानमन्त्री कोइराला आफैंले पदत्याग गर्दा राष्ट्रिय सरकार गठनको सहज बाटो खुल्छ। तर उनी आफूलाई असफल मान्न र पदत्याग गर्न तयार हुने आशा गर्न सकिंदैन। फेरि प्रधानमन्त्री यस्तो पद हो, बाध्यात्मक अवस्था नपरेसम्म कसैले पनि छाड्न चाहँदैन। कोइराला कसरी अपवाद बन्लान् र! तर, उनले महाभूकम्पबाट देशमा अर्कै परिस्थिति आएको मनन् गरेर मनस्थिति बदल्दा देशको कल्याण हुन्छ भने कार्यकालमा रहँदासम्म क्षय भएको छवि थोरै भए पनि उजेलिनेछ।

छिटो फिर्ता पठाऊ

नेपाल यतिखेर भूकम्पको धक्का र शक्ति राष्ट्रहरूको चेपुवामा छ। शक्ति राष्ट्रहरू उद्धार, राहत र पुनःनिर्माणको नाममा नेपालमा आफ्नो सैनिक उपस्थिति लम्ब्याउने दाउमा देखिन थालेका छन्। उनीहरूको यस्तो दाउलाई नियन्त्रण गर्दै छिटोभन्दा छिटो उद्धार र राहतको काम सकेर धन्यवाद सहित विदा गर्नुपर्छ। नेपाली सेनाले शुरूमा भारतीय सैनिकलाई आफ्नो कमाण्डमा चलाउन सकेको देखिएन। त्यसो हुनुमा नेपालको राजनीतिक नेतृत्वको पनि कमजोरी हो। नेपाल निर्वाचित संसद् र सरकार रहेको लोकतान्त्रिक मुलुक हो। यही निर्वाचित सरकारको मातहतमा सेना, सशस्त्र र नेपाल प्रहरीले उद्धार कार्यमा प्रशंसनीय भूमिका खेले। संसारका सबै मुलुकमा प्राकृतिक विपत् आइपर्दा सुरक्षा संयन्त्रले नै मुख्य भूमिका खेल्छन्। सरकारले उनीहरूलाई त्यसैका लागि प्रशिक्षित गरेर स्रोतसाधन दिएको हुन्छ।

नागरिक प्रशासनको मातहतमा उद्धार कार्य अन्तिम चरणमा पुग्दैछ। अब मन्त्रिपरिषद् र निजामती कर्मचारीतन्त्रले राहत, पुनर्वास र पुनःनिर्माणको काममा आफ्नो क्रियाशीलता देखाउन सक्नुपर्छ। विदेशी दाताहरूलाई मनपरी गर्ने छूट दिनुहुँदैन। राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूलाई सरकारको योजनामा काम लगाउन सक्नुपर्छ। राजनीतिक दल र तिनका कार्यकर्ताहरूको सुझाव–सक्रियता अपेक्षित भए पनि तिनको हस्तक्षेप र चलखेल रोक्नुपर्छ।

उद्धार कार्यका लागि नेपाली सेना र प्रहरी संगठनहरूलाई हेलिकप्टर लगायतका थप स्रोतसाधन उपलब्ध गराउनुपर्छ। यस विषयमा नेपाली सेनाले पहिल्यैबाट प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, रक्षामन्त्रीहरूको ध्यानाकर्षण गर्दै आएको हो। तर, बेलाबखत विभिन्न प्राकृतिक प्रकोपहरूमा पर्दै आएको नेपालमा स्रोतसाधनको जहिल्यै अभाव देखिने गरेको छ। अब सेना–प्रहरीसँग तालीमप्राप्त जनशक्ति र साधन हुनैपर्छ। भविष्यमा आइपर्न सक्ने विपत्तिलाई ध्यानमा राखेर पनि सुरक्षा संयन्त्रलाई स्रोतसाधनयुक्त बनाउनै पर्छ।

देशको पुनःनिर्माणमा संसारभरका सबै मित्रहरूको सहयोग भए पनि निर्णायक भूमिका नेपालीकै हुन्छ। विदेशी सैनिकको उपस्थितिले हाम्रो जस्तो विशेष भूराजनीतिक अवस्थाको मुलुकमा अनेकौं राजनीतिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक र सामरिक जटिलता जन्माउनेछ। यसले देशलाई नयाँ द्वन्द्वमा पार्ने खतरा निम्त्याउन सक्छ। यसमा हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वले बढी सुझ्बुझ् देखाउनुपर्छ। विदेशी सैनिकको लम्बिंदो उपस्थिति राजनीतिक विषय बन्न थाल्यो भने त्यसले देशको स्वाधीनतालाई नै कमजोर पार्नेछ।

तत्कालको काम

संकट आइलाग्दा जागेजस्तो गर्ने अनि विस्तारै सेलाउँदै जाने प्रवृत्ति नत्यागे भूकम्पपछिको अवस्था सहज बन्ने छैन। बर्खा लाग्ने बेला भइसक्यो। त्यसअघि नै भूकम्प पीडितहरूलाई सुरक्षित पुनर्वास गराउनुपर्नेछ। दीर्घकालीन नीति बन्दै गर्ला, तर घर गुमाएकाहरूलाई त बास, गाँस र कपासको अहिल्यै अभाव भइसक्यो। गाउँमा भत्केका घरपिच्छे तीन बण्डल जस्तापाता, किलाकाँटा, राहत रकम, खाद्यान्न र बीउबिजन पठाउन ढिलो भइसक्यो। गाउँमा प्रति परिवार तीन–चार वटा र शहरमा दुई–तीन वटा पाल दिए हुन्छ।

गाउँ होस् या शहर, पालमा लामो समय मान्छे बसिरहन सक्दैन। शहरमा डेराको अभाव हुन थालिसक्यो। चर्केर, भत्केर बस्न नहुने घरहरूलाई तत्काल जे–जति दिन सकिन्छ दिएर नयाँ घरहरू बनाउन प्रेरित गर्नुपर्छ। अहिले त आफैं बनाउन सक्नेहरू पनि सरकारले दिन्छ भनेर बसेका छन्। त्यसैले, दिनसक्ने जति दिइहाल्ने र अरू नीतिगत प्याकेज कार्यान्वयनतिर लागिहाल्नुपर्छ। लाखौंको जीवन सडकमा आइपुगेको छ, ढिलाइको गुञ्जाइस छँदै छैन।