नेपालको बीउबिजन ऐन– २०४५ अनुसार, भ्रौण बिरुवा (इब्रोयोनिक प्लान्ट), खाद्य पदार्थ र सुरक्षात्मक आवरण भएको परिपक्व ओभ्युल (म्याच्योर्ड ओभ्युल) वा यौनिक वा वानस्पतिक तरीकाले पुनरुत्पादन (रि–प्रोडक्सन) गरी बाली उत्पादन गर्नका लागि छर्न वा रोप्न सकिने बीज 'बीउबिजन' हो। यो परिभाषाले बीउबिजनलाई मूलतः कृषि कार्यको दायराभित्र राखे पनि अन्य नीतिहरूले यसका विविध पक्षलाई समेटेका छन्। जस्तो, जैविक विविधता नीतिको दफा ८ (ञ) र कृषि जैविक विविधता नीति, २०६३ ले कृषि जैविक विविधतालाई मानव जातिको आधारभूत खाद्य सुरक्षा तथा जीविकोपार्जनको लागि अपरिहार्य मानेको छ। यो नीतिले नेपालभित्रका स्व–स्थानीय वा पर–स्थानीय वास्तविक तथा संभावित आनुवंशिक पदार्थहरूलाई 'आनुवंशिक स्रोत' मानेको छ। त्यस्तो आनुवंशिक वस्तुको अवयव (अर्गान) वा त्यसको परिवर्तित एवं परिमार्जित स्वरुप (डेरिभेटिभ्स) समेतलाई 'आनुवंशिक स्रोत' मानिन्छ।
यसैगरी 'कृषि जैविक विविधता' भन्नाले जैविक विविधता अन्तर्गत कृषिजन्य पारिस्थितिकीय प्रणाली (एग्रो–इकोसिस्टम) को विविधता, प्रजातीय विविधता (स्पेसिस डाइभर्सिटी) तथा वंशाणुगत विविधता (जिनेटिक डाइभर्सिटी) मा समाहित खाद्य र कृषिका आनुवंशिक स्रोतहरू, कृषि उत्पादन प्रणालीसँग आबद्ध पर्यावरणीय सेवा दिने विभिन्न किसिमका जीव, कृषि जैविक विविधतामा निश्चित प्रभाव पार्ने अजैविक पक्ष तथा सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक पक्ष (अनुसूची–१ बमोजिम) हरूलाई बुझनुपर्छ। खाद्य तथा कृषि संगठनद्वारा प्रतिपादित खाद्य तथा कृषिसँग सम्बन्धित वनस्पतिजन्य आनुवंशिक स्रोतहरूमा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्धको धारा ९.२ (क) ले बीउबिजनमाथि कृषकका तीन प्रमुख अधिकार– मौलिक ज्ञानको संरक्षण, आनुवंशिक स्रोतहरूको उपयोगबाट सृजित लाभको बाँडफाँड प्रक्रियामा समन्यायिक सहभागिता र आनुवंशिक स्रोतहरूको संरक्षण तथा दिगो उपयोग सम्बन्धी राष्ट्रियस्तरको निर्णय प्रक्रियामा भाग लिन पाउने अधिकार प्रत्याभूत गरेको छ। सोही अनुबन्धको धारा ९.३ ले कृषकहरूले आफ्नो खेतबारीमा जगेर्ना गरेका बीउबिजन जोगाउन, उपयोग, साटासाट र बेचबिखन गर्न रोक लगाएको मानिने छैन भनेको छ।
राष्ट्रिय वन क्षेत्र रणनीति (सन् २०१४) ले वनजन्य स्रोतको उत्तरदायित्वपूर्ण व्यवस्थापनको लागि समुदायको टेन्युर अधिकार, उपयोगको अधिकार र लाभको समन्यायिक बाँडफाँडलाई जनताको दायित्व र अधिकारको रूपमा उल्लेख गरेको छ। जलवायुको प्रभावलाई सम्बोधन गर्ने खालका दिगो र समानुकूलित प्रणाली विकास गर्न बनाइएका दस्तावेजहरूले पनि बीउबिजनका विशेषतः स्थानीय तथा रैथाने प्रजाति, यससँग सम्बन्धित ज्ञान–सीपको संरक्षण, उपयोग र सम्वर्द्धनको पक्षलाई समेटेको छ।
बीउबिजनमा राष्ट्रियता
नेपाल जस्तो जातीय तथा भौगोलिक विविधतायुक्त देशमा बीउबिजनले अझ् बढी महत्व राख्दछ। नेपालमा मनाइने विविध प्रकारका चाडपर्वमा विभिन्न बाली तथा बीउबिजनको उपयोग गरिन्छ। असार पन्ध्रमा दही–चिउरा र जनैपूर्णिमामा क्वाँटी खाने चलन छ। यसैगरी, दशैंमा जौ तथा मकैको जमरा लगाउने, छठ पर्वमा विविध बाली विशेषतः छठिया अथवा गर्भे धानको प्रयोग गर्ने, मंसीर पूर्णिमामा दिवंगत पितृहरूले पृथ्वीमा रहँदा भोगचलनमा ल्याएका अनेकन् बालीलाई शत्बीजको रूपमा चढाउने, माघीमा तिलको लड्डू, तरुल खाने, नेवारी समुदायमा रहेको समयबजिको प्रचलन, किराँत राईहरूले साकेला वर्षमा मकैको बोट चढाउने, चेपाङ समुदायले छोरीलाई चिउरीको बोट दाइजो दिने, हिन्दू संस्कारमा तिलको महत्व आदि संस्कारले विविध बाली तथा बीउबिजनको महत्व दर्शाउँछ। नेपालीको मौलिक परम्परामा स्थानीय प्रजातिका बीउबिजन तथा जनावरको प्रयोग, न्वाँगी खाने, हरेलो पर्व मनाउने आदि प्रचलन पनि बीउबिजन संरक्षण, संवर्द्धन तथा उपयोगसँग जोडिएका छन्। यसबाट देखिन्छ– नेपालमा बीउबिजनले जातीय पहिचान र संस्कृतिसँगै राष्ट्रियता प्रवर्द्धन गरिरहेको छ।
परिस्थितिले बीउबिजनलाई राष्ट्रियताको दायराभित्र राखेर बहस गरिनुपर्ने चुनौती थपिदिएको छ। विश्व व्यापार संगठन (डब्लुटीओ) को व्यापार सम्बद्ध बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकार २७.३ (ख) अन्तर्गत प्याटेन्ट (एकाधिकारको प्रकार) को अवधारणाले कृषक अधिकार, स्थानीय समुदायको अधिकार, राष्ट्रिय संप्रभुतामाथि नाफामूलक बजार प्रणाली हावी हुनसक्ने अवस्था निम्त्याएको छ। यसले गर्दा जैविक विविधता महासन्धि– १९९२ को धारा ८ ले सुरक्षित गरेको स्थानीय समुदायको अधिकार, खाद्य तथा कृषि संगठन अन्तर्गत बनेको कृषि तथा खाद्यजन्य आनुवंश सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्धले सुनिश्चित गरेको कृषक अधिकार अथवा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन १६९ ले दिएको आदिवासी जनजातिको प्राकृतिक स्रोतमाथिको अधिकार आदिलाई कुनै न कुनै प्रकारको असर पार्ने देखिन्छ।
ई.टी.सी. नामक संस्थाको २००८ को तथ्यांक अनुसार, विश्वव्यापी बीउबजारको ६७ प्रतिशत, कृषि रसायन बजारको ८९ प्रतिशत र जैविक प्रविधिको ६६ प्रतिशत हिस्सा १० वटा बहुराष्ट्रिय कम्पनीको नियन्त्रणमा छ। खाद्यान्न बालीको ७९ प्रतिशत, तरकारी तथा फूलको १७ प्रतिशत, घाँसे तथा कोसेबालीको ४ प्रतिशत हिस्सा ती कम्पनीले लिएको तथ्यांक सार्वजनिक भएको थियो, जुन बढ्दो छ। बजारमा स्रोतसाधन सम्पन्न व्यक्ति, संस्था तथा कम्पनीहरूको व्यापारिक पकड हुने हुनाले नेपाल जस्तो मौलिक ज्ञान/सीपमा आधारित कृषि प्रणाली भएको देशमा यस्ता चुनौती निकै विषम हुनेछ।
क्रप बायोटेक अपडेटका अनुसार, सन् २०१३ सम्ममा विस्तारित आनुवंश परिवर्तित बीउ (जीएमओ) हरूले विश्वका २७ भन्दा बढी देशको १७ करोड हेक्टर भन्दा बढी जमीन ढाकेको थियो। जीएमओका भटमास, मकै, कपास, क्यानोला (एक प्रकारको तेल बाली) लगायतका बाली एकातिर व्यापारिक प्रयोजनमा केन्द्रित छन् भने अर्कातिर यस्ता बीउबिजन मानव, जीवजगत तथा वातावरणका लागि नकारात्मक नहुने वैज्ञानिक पुष्टि पनि भइसकेको छैन। जीएमओ लगाउँदा न्यून लागत, उत्पादन वृद्धि र वातावरणीय लाभ हुने यस्तो बाली प्रवर्द्धन गर्ने देश र कम्पनीहरूको तर्क छ। यसबाट विश्वका ६ करोड ६५ लाख साना किसानको गरीबी निवारण गर्न सक्ने उनीहरूको भनाइ छ। गरीबी र खाद्य असुरक्षा भोगिरहेका देशहरूका लागि जीएमओ उपयुक्त हुने उनीहरूको तर्क भए पनि यस्ता बीउले कम्पनीहरूमा निर्भरता बढाउने र स्थानीय कृषकहरूको ज्ञान–सीप तथा बीउबिजन उपयोग गर्ने अधिकार कुण्ठित हुने सम्भावनालाई नकार्न सकिंदैन। त्यही कारण, विश्वभरका कृषि, वातावरण तथा जैविक क्षेत्रका व्यक्ति, संस्था तथा संजालहरूले किसानलाई सजग पार्ने प्रयास गरिरहेका छन्।
'ग्रेन' नामक संस्थाको प्रतिवेदन अनुसार, प्राकृतिक प्रकोप तथा मानवीय संकटको बेला बीउबिजनको क्षेत्र पनि प्रभावित हुन पुग्छ। जस्तो, हाइटीमा २०१० मा विनाशकारी भूकम्प आएपछि त्यहाँ उपलब्ध गराइएको आपत्कालीन राहतमा आयातित वर्णसंकर बीउबिजनलाई प्राथमिकता दिइएको भन्दै विरोधमा उत्रिएको किसानको संंंजालले आपत्कालीन अवस्थाको फाइदा उठाउँदै नाफामूलक कम्पनीहरूले स्थानीय बीउबिजन र सम्बन्धित मौलिक ज्ञान–सीपलाई विस्थापन गर्न खोजेको भनेका थिए।
नेपालमा पनि १२ वैशाख २०७२ को महाभूकम्पले कृषि तथा खाद्यको क्षेत्रमा रु.८ अर्बभन्दा बढीको क्षति पुर्याएको कृषि विकास मन्त्रालयको प्रारम्भिक आकलनले देखाएको छ, यसमा बीउबिजनको सञ्चिति पनि परेको छ। तसर्थ, राहत तथा पुनःनिर्माणका क्रममा कस्ता खालका बीउबिजनको उपयोग गर्ने भन्ने सवालमा सतर्कता अपनाउँदै आगामी दिनमा कृषि प्रणाली, देशको खाद्यान्न उत्पादन र खाद्य सुरक्षा साथै बजार प्रक्रियामा समेत विचलन आउन नदिन सबैको सुझ्बुझ्पूर्ण योगदानको आवश्यकता छ।
हामीकहाँ बीउबिजन सम्बन्धी बहस हुन थाले पनि त्यो समयकालका विशेष मुद्दा, समस्या र अल्पकालीन उपायमा केन्द्रित हुने गरेका छन्। कृषकको आवश्यकता, माग र चाहना अनुरुप अनुसन्धान र विकास गर्नुपर्ने अवस्था पनि टड्कारो छ। यस परिप्रेक्ष्यमा नेपाल सरकारले ल्याएको 'बीउबिजनको दीर्घकालीन राष्ट्रिय सोच–२०२५' ले गुणस्तरीय बीउमा आत्मनिर्भर हुने, आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवर्द्धनका माध्यमबाट उत्पादन/आय बढाउने र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने लक्ष्य लिएको छ। बीउबिजनको दीर्घकालीन यो सोचको अवधारणात्मक प्रारुप बीउबिजनका मूल्य श्रृंखलाका अवयवहरू– जातीय विकास तथा बीउ संवर्द्धन, उत्पादन, प्रशोधन, बजारीकरण र उपयोगमा आधारित छ।
बीउबिजनको यो दीर्घकालीन सोचले उद्देश्य हासिल गर्न चार वटा रणनीतिक मार्ग प्रस्ताव गरेको छ– स्थानीय एवं बाह्य स्रोतबाट प्राप्त हुने आनुवंशिक भण्डारको उपयोग गरी जातीय विकास, उन्मोचन तथा सम्वर्द्धन कार्यलाई बलियो बनाउने, गुणस्तर नियन्त्रण सम्बन्धी सेवा चुस्त बनाई सरकारी, सामुदायिक तथा निजी क्षेत्रलाई बीउ उत्पादन, प्रशोधन तथा तयारीमा सहयोग गर्ने, बीउ व्यवसायीहरूको व्यापारिक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने तथा बीउबिजनसँग सम्बन्धित भौतिक पूर्वाधारमा लगानी र स्थानीय आनुवंशिक स्रोत समेतको उपयोग गरी कृषकले राम्रा मध्येबाट उपयुक्त जात छनोट गर्न सक्ने अवस्थामा पुर्याउने तथा त्यस्ता जातको गुणस्तरीय बीउको उपयोग प्रवर्द्धन गर्ने।
बीउबिजनको क्षेत्रले अपेक्षित प्राथमिकता नपाए पनि हाम्रा जैविक विविधताका आधार, समुदायमा आधारित बीउ उत्पादन प्रक्रिया लगायतका विशिष्टताले गर्दा यस्तो संकटको घडीमा पनि बीउबिजनमा आधारित प्रविधि विकास, अनुसन्धान र बजारीकरणको क्षमता कायम छ। यस वर्षको जैविक विविधता दिवसको नारा पनि 'दिगो विकासको लागि जैविक विविधता' छ। आइपरेको प्राकृतिक विपत्मा पनि बीउबिजनमा आधारित संभावनालाई उजिल्याऔं, देश निर्माणमा दिगो टेवा पुर्याऔं।