१२ वैशाखको महाभूकम्पको दिउँसो बसेको लमजुङ जिल्ला दैवी प्रकोप व्यवस्थापन समितिको बैठकले जिल्लाभरको अवस्था बुझन तत्काल पाँच वटा टोली बनायो। टोलीले भोलिपल्टै स्थलगत अध्ययन गरी समितिलाई क्षतिको विवरण बुझायो। लमजुङका ५२ गाविसका झ्न्डै ११ हजार घर भत्किएको पाइयो। पाँच जनाको मृत्यु र सयौं घाइते भएका थिए।

लगत्तै व्यवस्थापन समिति राहतमा जुट्यो। तर गाउँ तहमा बनेको राजनीतिक संयन्त्रले निर्णय गर्न ढिलाइ गरेकै कारण पीडितले समयमै राहत पाउन सकेनन्। स्वाभाविक थियो, दलहरूको आलोचना शुरू भयो।

जनस्तरबाट असन्तुष्टि आउने वित्तिकै समितिको राहत वितरण अनुगमन टोलीसँगै नेताहरूले गाउँ जाने निर्णय गरे। आफ्नो गाउँ नपर्ने गरी कर्मचारी र नेता सम्मिलित ६ वटा टोली गठन गरियो। यसरी खटेका दलका नेताहरूले राहतमा दलीय भागबण्डा नगर्न आफ्ना स्थानीय प्रतिनिधिलाई निर्देशन दिए।

१५ वैशाखमै नेपाली कांग्रेसले जिल्ला सभापति कृष्ण कोइरालाको संयोजकत्वमा भूकम्प पीडितको अवस्था अनुगमन गर्न समिति नै गठन गर्‍यो। “हामी जिल्लाका धेरै गाउँमा पुगिसक्यौं”, कोइराला भन्छन्। नेकपा (एमाले), जिल्ला कमिटी लमजुङले ४ जेठमा राहत अनुगमनका लागि जिल्लास्तरीय नेता र स्थानीय सभासद्को सहभागितामा सात वटा टोली गठन गर्‍यो। एमाओवादी, राप्रपा नेपाल, संघीय समाजवादी पार्टी पनि राहत अनुगमनमा देखिए। “यस्तो अवस्थामा पनि राजनीतिक खिचातानी भयो भने दलहरूप्रति जनविश्वास कम हुन्छ”, एमाले जिल्ला अध्यक्ष धनञ्जय दवाडी भन्छन्।

दुई सातापछि नै सही, जनताको पीडामा सहयोग र सहानुभूति दिन गाउँ पुगेका नेताका लागि भूकम्प पुनः जनविश्वास आर्जन गर्ने अवसर बनेको छ।

घर–घर जाऊ

लमजुङ क्षेत्र नं. १ का निर्वाचित एमाले सभासद् जमिन्द्रमान घले निर्वाचन क्षेत्रका भूकम्प प्रभावित गाउँ घुमेर सदरमुकाम बेसीशहर फर्र्किएका छन्। “गाउँलेका पीडा सुनिदिए मात्र पनि आधा चिन्ता हराउँदो रहेछ”, घले भन्छन्। सरकारी राहत र पुनःनिर्माण योजनाका साथ फेरि गाउँ पुग्ने उनको योजना छ।

नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट क्षेत्र नं. २ का निर्वाचित सभासद् चन्द्रबहादुर कुँवरलाई पनि रित्तोहात गाउँ जाँदा अप्ठ्यारो लागेको थियो। उनी भन्छन्, “तर, त्यस्तो भएन, हामीलाई भेट्दा पीडितको आँखामा हर्षका आँसु भेटें।” पीडितहरूसँग दुःख बुझेर सदरमुकाम फर्किएका एमाओवादी सभासद् लालबहादुर गुरुङ सरकारले राहत र पुनर्स्थापनाका योजना ल्याउन ढिलो गर्न नहुने बताउँछन्।

भलायखर्कका हेमराज न्यौपाने यतिबेला सधैं झैं नेताले राजनीतिका कुरा नगरेको देखेर छक्क परे। “यस्तो धक्कापछि पनि नेताहरू चेतेनन् भने ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्छ”, उनी तर्क गर्छन्। तर, नेता र सरकारी प्रतिनिधि घर–घर नआएकोमा गाउँलेको गुनासो छ। सदरमुकामबाट नेता र सरकारी प्रतिनिधि अनुगमनमा आउँदैछन् भन्ने थाहा पाएर गाविस कार्यालय पुगेका तार्कुघाटका कृष्ण विकले आफ्नो घर हेरिदिन आग्रह गरे। तर, समय अभाव भन्दै दल र नेताहरूले सबैको घरदैलोमा जान मानेनन्। “भत्किएको घर हेर्न नभ्याउनेले के अनुगमन गर्लान्?” तार्कुघाटकी विष्णुमाया धितालले गुनासो गरिन्।

स्थानीय बालकृष्ण बराल निर्वाचनमा जस्तै नेता, कार्यकर्ता घरदैलोमा पुग्न सके दल र नेताप्रतिको वितृष्णा हट्न सहायक हुने बताउँछन्। “तर, जनतामाझ् रित्तोहात होइन, राहत र सान्त्वनासाथ जानुपर्छ”, उनको सुझाव छ।

---

क्यावात् कमल

महाभूकम्पले घर भत्किएपछि भुलभुले–९ का कमलबहादुर खत्रीले राहत नपाएको भन्दै सभासद् जमिन्द्रमान घले सहितको टोलीसँग आक्रोश पोखे। तर, जब सभासद् घलेले जिल्लाकै दुर्गम र भूकम्पबाट अति प्रभावित दूधपोखरी, विचौर, इलमपोखरी सहित गोरखा, सिन्धुपाल्चोक, रसुवा लगायतका जिल्लाका पीडा सुनाए, खत्री पग्लिए। लगत्तै उनले राहतस्वरुप पाएको एक बोरा चामल छिमेकी वृद्धा कुन्तीमाया अधिकारीलाई दिए। जिल्ला दैवी प्रकोप राहत कोषमा रु.२ हजार नगद जम्मा गरे। बारीको पाटामा पाल टाँगेरै बसिरहेका खत्री भन्छन्, “मेरा हातखुट्टा सद्दे छन्, घर आफैं बनाउन सक्छु।”