हिरा फोर्ने मौका

Share:
  
- रमेश कुमार
विपत्तिका बखत फुक्ने वा नफुक्ने मुट्ठीले नेपाली निजी क्षेत्रको चित्तको नापजोख गर्नेछ।

तस्वीरः नेपाल टेलिकम
२७ वैशाखमा प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा रु.२५ करोडको चेक हस्तान्तरण गर्दै नेपाल टेलिकम संचालक समितिका अध्यक्ष सुनिलबहादुर मल्ल।
मारवाडीहरू भारतको राजस्थान र बेतियाबाट व्यापार गर्न नेपाल पसेको पुगनपुग आठ दशक भइसकेको थियो, १९९० सालमा। तैपनि, राणा शासक र सर्वसाधारणले उनीहरूलाई बाहिरिया नै सम्झ्न्थे। रैथाने व्यापारीहरूका लागि त उनीहरू बाटोको काँडा नै थिए। ९० सालको महाभूकम्पपछि भने स्थितिले पल्टा खायो– विपत्कालमा मारवाडी समुदायले देखाएको उदारताका कारण। शुरूमै नेपाल भित्रिएको मारवाडी परिवारका एक सदस्य वनवारीलाल मित्तल (८०) भन्छन्, “मारवाडी व्यापारीले त्यतिबेला टुँडिखेलमा घाइतेको निःशुल्क औषधोपचार, भोजनका साथै मन खोलेर चामल, चिउरा, नून लगायतको राहत वितरणको व्यवस्था मिलाएका थिए।”

त्यो बेलाका मारवाडी व्यापारीहरूले सुपथ मूल्य पसल चलाउनुको साथै मृतकहरूका बेखर्ची आफन्तलाई निःशुल्क कात्रो उपलब्ध गराएको कुरा आफ्ना बुबाबाट सुनेको मित्तल बताउँछन्। त्यसै बेलाबाट मारवाडीहरूले शासक, जनता सबैको नजरमा इमानदार र दिलदारको छवि बनाएर व्यवसाय विस्तार गरेको उनले बताए। संस्थागत दानदातव्यमा मारवाडी समुदाय अग्रणी नै मानिन्छ अहिलेसम्म पनि। व्यवसायमा कमाएको नाफाको केही हिस्सा सामाजिक हितमा खर्चने उनीहरूको चलन छ। पूर्वीय दर्शनमा कमाइको न्यूनतम १० प्रतिशत सामाजिक भलाइमा खर्च गर्नुपर्ने मान्यता छ। बौद्ध दर्शनले त कमाइको २५ प्रतिशत सामाजिक भलाइमा खर्च गर्नै पर्ने भन्छ।

पुराना पुस्ताका व्यवसायी मित्तल अहिलेको विपत्मा पनि निजी क्षेत्रको स्वतस्फूर्त सहयोगले उनीहरूको विवेकको परख गर्ने बताउँछन्। क्षमता अनुसारको वास्तविक संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वमा उदारता देखाउने बेला आएको उनको निष्कर्ष छ। “सजिलो परिस्थितिको भन्दा विपत्को सहयोग नै महत्वपूर्ण हुन्छ”, उनी भन्छन्।

४ जेठमा अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले नेपाल उद्योग परिसंघ सम्बद्ध उद्योगी–व्यवसायीलाई भेटेर भूकम्प पीडितको राहत र पुनर्स्थापनामा सघाउन आग्रह गरे। व्यवसायीहरू भने महाभूकम्पबाट आफूहरू मारमा परेको भन्दै सहुलियत माग्न र पुनःनिर्माणबारे सुझाव दिन अर्थमन्त्रालय पुगेका थिए। दुवै पक्ष सहयोग माग्ने हुन पुगेको यो संवादले मित्तलले भने जस्तो उदारताको संकेत गरेन।

उदारताकै अपेक्षा

१२ वैशाखको महाभूकम्प र २९ गतेको 'आफ्टरशक्' ले ८ हजार ५०० भन्दा बढीको ज्यान लिएको छ भने सयौंलाई घाइते बनायो। ७ लाखभन्दा बढी घर क्षतिग्रस्त भएका छन्। भत्किएका घर, सरकारी भवन, अस्पताल, विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी, सम्पदा र पूर्वाधार पुनःनिर्माणका लागि रु.१० खर्बसम्म चाहिने आकलन छ। तर, विकासका लागि जम्माजम्मी रु.१ खर्ब १८ अर्ब छुट्याउन सकेको सरकारलाई पेचिलो प्रश्न आइलागेको छ– केही वर्ष भित्रै यत्रो रकम कसरी जुटाउने?

सरकारलाई विदेशी दाताहरूले पत्याउन आनाकानी गरिरहेका बेला पुनःनिर्माणको लागि आन्तरिक ऋण परिचालन र अन्य कोषहरूबाट रकम जुटाउन सकिने तर्कहरू पनि आइरहेकै छन्। प्रधानमन्त्री राहत कोषमा रकम दिंदा दुरुपयोग हुने भ्रमपूर्ण बुझ्ाइका कारण विदेशी दाताबाट अपेक्षित सहयोग जुट्न सकेको छैन। सरकारले भूकम्प पीडितहरूलाई जस्तापाता किन्न प्रति परिवार रु.१५ हजार दिने घोषणा गरेको छ। उद्धार र अन्य राहतको रकम जुटाउन पनि सजिलो छैन। यी कारणहरूले गर्दा पनि उदारमनाहरूको ठूलो दरकार परेको छ। कतिपय उद्योगी, व्यवसायी र निजी संगठनहरूले पुनःनिर्माणमा सहयोग गर्ने घोषणा नगरेका होइनन्, तर सबैले मन फराकिलो नपारेको महसूस गरिएको छ।

सहयोगबाट लाभ लिने गरी प्रचार गर्दा परोपकारको मर्म नै मर्छ।

वनवारीलाल मित्तल

व्यवसायी

प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा ६ जेठसम्ममा रु.३ अर्ब ३९ करोड जम्मा भएको छ। रु.१ करोडभन्दा माथि सहयोग गर्ने ४० संस्था तथा व्यक्तिहरूबाट रु.३ अर्ब ६ करोड आएको छ। नेपाल टेलिकमले रु.२५ करोड, गोर्खा ब्रुअरी (खेतान समूह) ले रु.१० करोड, सूर्य नेपालले रु.१० करोड, आईएमई समूहले रु.२ करोड, हिमालयन ब्यांकले रु.२ करोड, एशियन डिस्टिलरीले रु.१ करोड १५ लाख, नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले रु.१ करोड, आईसीटीसी ग्रुपले रु.१ करोड, राष्ट्रिय वाणिज्य ब्यांकले रु.१ करोड र मुक्तिश्री प्रालिले रु.१ करोड जम्मा गरेका छन्।

सरकारको उद्धार कोषलाई नपत्याएर हुन सक्छ, कतिपय ठूला कर्पोरेट हाउस र व्यापारिक संस्थाले आफैं खर्च गर्ने योजना अघि सारेका छन्। राहतमा रु.१० करोड खर्चिसकेको बताउने गैर–आवासीय नेपाली संघ (एनआरएन) ले एक हजार परिवारलाई रु.३५ करोडको घर बनाइदिने भनेको छ, तर आफैं। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले भूकम्प पीडितहरूलाई रु.१० करोड बराबरको राहत बाँडेको बताएको छ, तर उद्धार कोषमा रकम जम्मा गरेको छैन। चौधरी समूहले पनि उद्धार, राहत र भूकम्पपीडित एक हजार परिवारका लागि अल्पकालीन घर र क्षतिग्रस्त विद्यालयको पुनःनिर्माणमा आफैं कुल रु.२५ करोड खर्चने घोषणा गरेको छ।

यसैगरी, सुमार्गी समूहले राहत र पुनःनिर्माणमा आफैं रु.५ करोड खर्चने घोषणा गरेको छ भने एनआरएनका संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतोले पनि राहत र विद्यालय पुनःनिर्माणमा रु.१५ करोड खर्चने बताएका छन्। नेपाल टेलिकमले पुनःनिर्माणका लागि रु.१ अर्ब थप्ने बताएको छ भने टेलिकम सेवाप्रदायक एनसेलले राहत र पुनःनिर्माणमा रु.१ अर्ब १० करोड खर्च गर्ने भनेको छ। भूकम्प पीडितको सहयोगमा रु.२ करोड अर्पण गर्ने घोषणा गरेका एनआरएनका वर्तमान अध्यक्ष शेष घलेले आफैं काम गर्ने कि सरकार मार्फत भनेर स्पष्ट पारेका छैनन्।
सहयोग राशी आफैं खर्च गर्न चाहनुले उद्योगी–व्यवसायीहरूले नेपाल सरकारलाई नपत्याएको देखाउँछ। सरकारको कोषमा आफ्नोतर्फको सहयोग गरिसकेका एक व्यवसायी उनीहरूले सरकारलाई अपत्यार गरेर नभई राहत–पुनःनिर्माणमा ठूलो काम गरेको प्रचार गर्ने लालसाले यसो गरेको हुनसक्ने बताउँछन्। “त्यो अवस्थामा पनि सहयोग होइन, नाफै कमाउन खोजेको ठहर्नेछ”, ती व्यवसायी भन्छन्, “विपत्मा परेको देशले भने अहिले नाफा होइन, उदारता नै खोजेको हो।”

व्यवसायी मित्तल लाभ लिने गरी प्रस्तुत गर्दा सहयोगको मर्म नै मर्ने बताउँछन्। विना प्रचार सहयोग गर्नेहरू पनि नभएका होइनन्। रु.५ करोड बराबरको राहत वितरण गरेको मारवाडी सेवा समितिमा सहयोग गर्नेमध्ये नाम उल्लेख गर्न नचाहनेहरू पनि थिए।

फुकेन मुट्ठी

युनिलिभर नेपालले वार्षिक सरदर रु.१ अर्ब नाफा कमाइरहेको छ। आर्थिक वर्ष २०६९/७० मा यसले सबै कर तिरेर रु.८० करोड ५३ लाख कमाएको थियो। तर, नेपाललाई यत्रो विपत्ति पर्दा यसले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा हालिदियो– जम्मा रु.२५ लाख।

बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू डाबर नेपाल, बोटलर्स नेपाल (कोकाकोला) र बरुण वेभरेज (पेप्सी) कारोबार तथा नाफामा अग्रपंक्तिकै खेलाडी हुन्। त्यस्तै, एमएस, गोल्छा, शंकर, शारडा, केडिया, दुगड, एमएडब्लु, विशाल, त्रिवेणी (सांघाई), सिप्रदी, मुरारका, वैद्य, ज्योति, मर्कन्टाइल, यती, सिभिल, भाटभटेनी, पञ्चकन्या, इन्टरनेशनल मोबिलिटी सोल्युसन लगायतका समूह पनि देशका लब्धप्रतिष्ठित हुन्। उनीहरूले नेपालको खाद्यान्न र लत्ताकपडादेखि ब्यांक, हाउजिङ, आईटी र सवारीसाधनसम्मको कारोबारमा पकड जमाएका छन्। स्थिर मात्र होइन, तरल सम्पत्तिमा पनि यिनीहरू बलिया छन्।

त्यस्तै, वर्षेनि रु.१ अर्बभन्दा माथि नाफा गर्ने ब्यांक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीहरूसँग पनि मनग्ये धन छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल उद्योग परिसंघसँग धन मात्र होइन, पुनःनिर्माणका लागि परिणाममुखी अभियान समेत चलाउनसक्ने अन्तर्राष्ट्रिय पहुँच छ। तर, धन र पहुँच मात्र भएर के गर्नु, मन नफुकेपछि। “उद्योगी–व्यवसायीले मन फुकाउने बेला हो, यो”, प्रधानमन्त्री उद्धार कोषमा शुरूमै रु.१० करोड राखिदिएका व्यवसायी राजेन्द्र खेतान भन्छन्, “विपत्तिका बेला मुट्ठी कसेको धनको अर्थ हुँदैन।”

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष पशुपति मुरारका आफ्नो तरीकाले राहत बाँडिरहेको निजी क्षेत्र पुनर्स्थापनामा पनि सहयोग गर्न तयार रहेको बताउँछन्। प्राकृतिक कहरका बेला कतिपय व्यवसायीले देखिने गरी र कतिपयले नदेखिने गरी सहयोग गरिरहेको उनले बताए। “महाभूकम्पबाट उद्योगी–व्यवसायी स्वयम् पनि पीडित छन्”, मुरारका भन्छन्, “कुल बजारको ३५ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने काठमाडौंमा कारोबार ठप्प भयो, यो क्षेत्रका उद्योग बन्द हुँदा धेरै व्यवसायी मारमा छन्।”

नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष हरिभक्त शर्मा यो विपत्तिका बेला निजी क्षेत्रले नियमित कर मात्रै बुझाउन सके पनि ठूलो योगदान हुने बताए। सरकारले गर्न नसकेका कुरा निजी क्षेत्रले गरोस् भन्ने चाहना राख्नु त्यति सुहाउँदो नहुने शर्माको भनाइ छ। उद्योगी–व्यवसायीहरूको यस्तो भनाइले नेपालमा सामाजिक स्रोत, पहुँच र आवश्यकता प्रयोग गरेर कमाएको रकमको निश्चित हिस्सा समाजलाई दिने उत्तरदायी अवधारणा फराकिलो भइनसकेको देखाएको छ। केही समयअघि एक ब्यांकले सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत भन्दै एक जना सिने नायिकाको सगरमाथा आरोहणको प्रायोजनलाई घोषणा गरेको थियो।

छिमेकी भारतमा कुल नाफाको ३ प्रतिशत सामाजिक उत्तरदायित्वको रूपमा सामुदायिक हितमा खर्च गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ। विश्वका धनाढ्यहरूले कोष नै बनाएर सामाजिक सेवामा ठूलो रकम खर्चंदै आएका छन्।

comments powered by Disqus

रमझम