बहालवाला प्रधानन्यायाधीश रामकुमारप्रसाद साह र तत्कालीन अस्थायी न्यायाधीश भरतराज उप्रेतीको जन्ममिति एउटै थियो, २४ असार २००७। 'एउटै पार्टीले दुवै न्यायाधीशको बिदाइ हुने भो', बेलाबेला सर्वोच्चमा यस्तै ठट्टा चल्थ्यो। तर १७ मंसीर २०६९ ले यो ठट्टाको सम्भावनालाई समाप्त गरिदियो। अस्थायीको चार वर्षपछि पनि स्थायी नगर्ने चाल पाएपछि पदावधि सकिनु एक महीनाअघि नै उप्रेतीले सर्वोच्च छाडे।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट कानूनमा स्नातक र भारतको पूना विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर उप्रेतीको २१ वर्ष त्रिविमा अध्यापनमै बित्यो। सह―प्राध्यापक उनले करार कानून, कम्पनी कानून, दामासाही सम्बन्धी कानूनको परिचय, नेपालको संवैधानिक कानून (सम्पादन) लगायत थुप्रै पुस्तक लेखे। २०३३ सालमै अधिवक्ता (प्रमाणपत्र नम्बर ४९७) भएका उप्रेतीले २०६५ मा सर्वोच्च अदालतबाट वरिष्ठ अधिवक्ता (प्रमाणपत्र नम्बर ७४) को उपाधि पाए। वाणिज्य कानूनमा समकालीनमा उत्कृष्ट उनलाई सर्वोच्चमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश मीनबहादुर रायमाझ्ीले वाणिज्य कानून विज्ञका रूपमा ९ माघ २०६५ मा अस्थायी न्यायाधीशमा नियुक्त गरे।

उप्रेतीसँगै अस्थायीबाटै हटाइएका प्रकाश वस्तीका अनुसार सर्वोच्च छिर्नुअघि उप्रेती नेपालमै सबैभन्दा बढी आयकर तिर्ने वकीलमा पर्थे। ४२ वर्षसम्म उप्रेतीसँग निकट सम्बन्धमा रहेका राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सदस्य वस्ती यसलाई उनको विशिष्ट कार्यक्षमताको परिणाम मान्छन्।

'सर्वोच्चको न्यायाधीश भइसकेको व्यक्तिले कुनै अड्डा अदालतमा बहस पैरवी गर्न नपाउने' अन्तरिम संविधानको व्यवस्थाकै बीच चल्तीको वकालती 'करिअर' तिलाञ्जली दिंदै उप्रेती सर्वोच्च गएका थिए। २०६९ मा सर्वोच्च छाडेपश्चात् पनि उनी 'च्याम्बर प्राक्टिस' (अदालतभन्दा बाहिरै मुद्दाका पक्षहरूलाई रायसल्लाह दिने काम) मा व्यस्त रहे। तर, चैत २०७१ मा नेपाल बार एसोसिएसनको राष्ट्रिय सम्मेलनले सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीशहरूले 'च्याम्बर प्राक्टिस' पनि रोक्नुपर्ने निर्णय गरेपछि भने उप्रेती उनकै शब्दमा 'कामविहीन' भए। र, यसैका कारण उप्रेतीले उनकै शब्दमा 'इच्छा मृत्यु' रोजे। ११ जेठ बिहान रातोपुलस्थित आफ्नै निवासमा झ्ुन्डिएको अवस्थामा भेटिएका उप्रेतीको शवसँगै प्राप्त 'सुसाइड नोट' मा इच्छामृत्युका लागि यसैलाई कारण बनाइएको थियो। तर, उनैका सहकर्मी/शुभचिन्तकहरू आफ्ना 'माननीय' उप्रेतीले रोजेको आत्महत्याको बाटो आफैंमाथि अन्याय भएको बताउँछन्।

“त्यत्रा मुद्दा फैसला गरेको, कानूनको मस्यौदामा काम गरेको प्राज्ञिक व्यक्तिले यस्तो बद्मासी गर्नुहोला भन्ने चिताएकै थिइनँ”, उप्रेतीका विद्यार्थी एवं काठमाडौं विश्वविद्यालय, स्कूल अफ लका डीन डा. विपिन अधिकारी भन्छन्, “कुनै तर्कले पनि उहाँको बद्मासी 'जस्टिफाई' हुँदैन तर कार्यक्षमतामा कैफियत नदेखिएको अवस्थामा स्थायी नगरिनु उहाँप्रतिको घोर अन्याय थियो।”

अस्थायीलाई 'अन्याय'

अन्तरिम संविधानले सर्वोच्चमा १५ जनासम्म स्थायी र आवश्यकता अनुसार थप १० जनासम्म अस्थायी न्यायाधीश रहनसक्ने व्यवस्था गरेको छ। तर पछिल्लो समय स्थायी पदपूर्ति बाँकी हुँदाहुँदै पनि अस्थायीमा नियुक्ति गर्ने र त्यहींबाट फर्काउने बेथितिको शिकार उप्रेती जस्ता क्षमतावान् न्यायाधीश हुँदै आएका छन्। जसले उमेर छँदै उनीहरू बेकामे बने।

अस्थायीबाटै निकालिनेमा उप्रेती पहिलो भने थिएनन्। उनकै पालाका प्रकाश वस्ती लगायत केही न्यायाधीशलाई यसैगरी गलहत्याइएको थियो। त्यसअघि पवनकुमार ओझ्ामाथि पनि यस्तै अन्याय गरिएको थियो। सर्वोच्चमा स्थायी, अतिरिक्त र अस्थायी न्यायाधीश रहने पूर्व व्यवस्थाबाट अतिरिक्त शब्द हटाइदिंदा तत्कालीन अतिरिक्त न्यायाधीश प्रचण्डराज अनिल, हिरण्यश्वरमान प्रधान र महेशरामभक्त माथेमाले पनि चूपचापको बहिर्गमन स्वीकार्नु पर्‍यो। त्यो बेला अतिरिक्तमै रहेका रुद्रप्रसाद सिंह र हरगोविन्दसिंह प्रधानले भने पछि स्थायी नियुक्ति पाए। “नेतृत्वले सधैं अस्थायीमा राखेर भने जस्तो फैसला गर्नू, नत्र स्थायी गरिदिन्न भन्दै बार्गेनिङ गर्नु राम्रो हुँदैन”, डा. अधिकारी भन्छन्, “अस्थायीमा नियुक्त गरेपछि कार्यक्षमतामा प्रश्न नउठेका न्यायाधीशलाई पनि करिअर बढाउन नदिने अधिकार न्यायिक नेतृत्वलाई हुँदैन।”

प्रकाश वस्ती अस्थायीबाट निकालिनुको पीडा भुल्न नसकिने बताउँछन्। “कि घूस खायो भन्नुपर्‍यो, कि क्षमता छैन। तर, हामीमाथि कपट गरियोे”, वस्ती भन्छन्, “भरतलाई पनि मलाई जस्तै आफैंलाई चित्त बुझ्ाउन गाह्रो भयो होला।”

उमेरहदका कारण सर्वोच्चबाट सेवानिवृत्त हुनुअघिसम्म उप्रेतीका सहकर्मी पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी पनि उप्रेती र वस्तीको सन्दर्भमा न्यायपरिषद्ले गम्भीर गल्ती गरेको तर्क गर्छन्। “उप्रेतीले अहिले जीवन त्याग्नुभयो, तर सर्वोच्चले निष्पक्ष, निडर र विषयवस्तुको ज्ञान भएको न्यायाधीश त पहिल्यै गुमाएको थियो”, केसी भन्छन्। नयाँ संविधानमा न्यायपरिषद्को संरचना परिवर्तन गर्नुपर्नेमा केसीको जोड छ। परिषद्मा न्यायाधीशको बहुमत नहुने गरी बार प्रतिनिधि, संसद्को विपक्षी दलको नेता तथा नागरिक समाजबाट कानूनका विज्ञ समेत रहने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।

वरिष्ठ अधिवक्ता शंकर श्रेष्ठ सर्वोच्चमा स्वार्थको टकरावका कारण सक्षम न्यायाधीशहरू 'बलिको बोको' बनेको बताउँछन्। “राजनीतिक दासत्व नस्वीकार्ने र चाकडी, चाप्लुसीमा विश्वास नगर्नेलाई गाह्रो हुन्छ”, उनी भन्छन्, “प्रधानन्यायाधीश र वरिष्ठ न्यायाधीशहरूसँग असहमत हुनेहरूको हालत उप्रेती, वस्ती वा ओझाको जस्तै हुन्छ।”

---

'थोरै लिए, धेरै दिए'

मैले भरतराज उप्रेतीसँग अध्ययनदेखि न्यायसम्पादनसम्म सँगै काम गरें। सँगै ऐन मस्यौदा गर्‍यौं। बार कार्यसमितिमा पनि सँगै काम गर्‍यौं। अधिवक्ता र वरिष्ठ अधिवक्ताको लाइसेन्स सँगसँगै लियौं। प्रमाणपत्रमा हाम्रो नम्बर अघि–पछि छ। न्यायाधीशको रोलक्रममा पनि हामी अघि–पछि थियौं।

हामी बिन्ती हालेर सर्वोच्च अदालत गएका थिएनौं। मलाई देवानी र उनलाई वाणिज्य कानूनको ज्ञान भएको भनेर तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश मीनबहादुर रायमाझीले लैजानुभएको थियो। तर त्यसपछि हामीलाई शिकार बनाइयो।
भरतमा नयाँ कुरा सोच्ने र त्यसलाई लागू समेत गर्ने विशिष्ट क्षमता थियो। मध्यस्थता परिषद्को परिकल्पनाकार उनै थिए। वाणिज्य कानूनमा उनी जस्तो व्यक्ति त्यसअघि अर्को थिएन। 'कर्पोरेट जुरिस्प्रुडेन्स' का मार्गदर्शक नै हुन्। प्राध्यापक, लेखक, वकील र न्यायाधीशको रूपमा उनले दिएको योगदान धेरै छ। एकै जनामा यस्तो विद्वत्ता दुर्लभ हुन्छ। भरतलाई सर्वोच्चबाट निकालेपछि उनीभन्दा अब्बल व्यक्ति ल्याउनुपर्ने। तर, आजसम्म त्यस्तो देखिएन। काबिल प्राध्यापक, काबिल वकील, काबिल न्यायाधीश। तर हामीले उनको क्षमता उपयोग गर्न जानेनौं। फोरम समेत दिएनौं। बार र बार काउन्सिललाई उनले धेरै योगदान दिएका थिए।

'च्याम्बर प्राक्टिस' गर्ने उनी जस्ता थोरै मात्र पूर्व न्यायाधीश रहेकाले बारको निर्णय सैद्धान्तिक भन्दा पनि आफूप्रति नै लक्षित भएको उनलाई लागेको हुन सक्छ। उनी सम्झौता गर्न नचाहने स्वभावका थिए। त्यही स्वभावले उनलाई मृत्युसम्म पुर्‍यायो। जुन गलत भयो। तर यस्तो गलतको भागबन्डा गर्दा उनलाई भन्दा बढी दोष कानूनी र न्याय क्षेत्रलाई जान्छ। दुनियाँमा अजम्बरी कोही छैन। तर, उनले लिनुभन्दा धेरै गुणा दिएरै गए।

---

'सर्वोच्चबाट अन्याय भयो'

म नेपाल ल क्याम्पसमा विद्यार्थी छँदा भरत सर 'कम्पनी ल' र 'ट्याक्सेसन ल' पढाउनुहुन्थ्यो। नेपालमा वाणिज्य कानूनमा उहाँको तुलना कसैसँग हुनै सक्दैन। वाणिज्य कानूनलाई स्वतन्त्र कानूनको रूपमा विकास गर्ने श्रेय उहाँलाई नै जान्छ। व्यावसायिक क्षमता, सैद्धान्तिक ज्ञान र चरित्र जस्ता दृष्टिले उहाँ सधैं जिम्मेवार रहनुभयो। सस्तो कुरा कहिल्यै गर्नुभएन।

सर्वोच्चबाट उहाँलाई अन्याय भयो। न्यायिक मर्यादा कायम भएन। अस्थायीमै फर्केपछि उहाँको काम भएन। उहाँ काठमाडौं विश्वविद्यालय, स्कूल अफ लमा भिजिटिङ फ्याकल्टीका रूपमा हुनुहुन्थ्यो। तर, त्यो 'फूलटाइम जब' होइन। काम गर्ने उत्साह, ऊर्जा र समय भएको उहाँजस्तो व्यक्तिमा त्यहीबेला चरम निराशा आएको हुन सक्छ। तर यसो भन्दैमा उहाँले गरेको बद्मासीमा सहमत हुन सकिंदैन। उहाँ खरो मान्छे हो, तर कमजोर होइन। उहाँले सर्वोच्चमा स्थायी नभएको वा बारले 'च्याम्बर प्राक्टिस' रोक्ने निर्णय गरेकाले मात्र मृत्यु रोज्नुभयो भन्न गाह्रो छ। यसको खोजी हुनुपर्छ।