गतांकको हिमाल को आवरण रिपोर्ट 'ज्यानमारा घरहरू' पढ्दा लाग्यो, राजधानी साँच्चै नै ज्यानमारा घरहरूको शहर रहेछ।

१२ वैशाखको भुईंचालो र त्यसपछिका ठूला परकम्पहरूले हजारौंले जीवन गुमाए। तर, यसबीचमा विभिन्न सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित लेख–विचार र अन्तरक्रियाबाट के बुझिन्छ भने विशेषगरी शहरमा भएको जनधनको क्षतिको कारण भुईंचालो हैन, मानिसकै ज्यान मार्ने उद्योग रहेछ।

व्याधाले 'चरा' समाउन थापेको पासो जस्तै रहेछन् राजधानीका आलिसान घरहरू। निजी सम्पत्तिका रूपमा दर्ज भए तापनि 'जन–उपयोग' (पब्लिक युटिलिटी) को लागि उपयोग गरिंदै आएका महलको हालत पनि उस्तै रहेछ। मापदण्ड मिचेर बनाएका घरबाट नै मान्छेको ज्यान गएको रहेछ। हिमाल को आवरणमै यसको गतिलो उदाहरण छ, ११ तले अपार्टमेन्टको 'प्लानिङ्ग परमिट' पाएकाले १६ तलाको भवन ठड्याउने स्वीकृति पाए।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय र दिपेश घिमिरेको नेपाल साप्ताहिकमा प्रकाशित लेखमा उल्लेख छ, “काठमाडौं महानगरपालिका भित्र मात्रै ५० प्रतिशत भन्दा बढी भवन मापदण्ड विपरीत बनेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ।” हिमाल साप्ताहिकले त 'ज्यानमारा घरहरू' कसरी निर्माण गरिए र तिनको निर्माणमा संलग्न सरकारी अधिकारी, निर्माता र घरधनीको नालीबेली नै प्रकाशित गरेको छ।

काठमाडौंका घर भत्कनुमा मापदण्डको बेवास्ता, कमजोर अनुगमन प्रक्रिया र भ्रष्टाचार नै प्रमुख कारक हुन्। तर, कसले गर्‍यो मापदण्डको बेवास्ता, को थिए कमजोर अनुगमनकर्ता र कसले गरे भ्रष्टाचार? 'ज्यानमारा' घरलाई मात्र दोष दिएर वास्तविक अपराधीलाई उम्काउन खोजिए सामान्य जनताले पटकपटक 'मृत्युपासो' को नियति खेप्नुपर्नेछ। घर ज्यानमारा होइनन्, ज्यानमारा त त्यस्ता घर बनाउनेहरू हुन्। हिमाल ले ज्यानमारा घरका निर्माताहरू किटान गरेको छ। तर सरकार कारबाहीको पक्षमा देखिंदैन।

कानून निर्माताको हविगत त सिंहदरबार वरिपरिको पर्खालबाट नै प्रष्ट हुन्छ। निर्माण सम्बन्धी मापदण्ड २०६४ मा १.५ मिटर (करीब ५ फिट) भन्दा अग्लो पर्खाल बनाउन नपाइने भनिएको छ। तर सरकार नै आफैंले बनाएको मापदण्ड उल्लंघन गर्छ। कानून बनाउने संसद्, कार्यान्वयन गर्ने सरकार र कानूनको संरक्षक अदालत एकै ठाउँ भएको सिंहदरबार परिसरको पर्खालले नै 'कानूनी राज्य' को उपहास गर्छ।

राज्यकै दायित्व

लोकतन्त्रको आधार नै उत्तरदायित्व र जवाफदेहिता हो। जवाफदेहिता वहन नगर्नेहरू दण्डको भागीदार हुनुपर्छ। तर हाम्रा नेताहरू कानून नमान्दा दण्डित हुनुपर्छ भन्ने हेक्का नै राख्दैनन्। कारण, उनीहरूमा राजनीतिक जवाफदेहिता छैन। जब राजनीतिक नेतृत्वले दण्डबाट उन्मुक्ति पाउँछन्, कर्मचारी स्वतः उम्कन्छन्। दण्डहीनताको यो श्रृंखला अन्त्य नहुञ्जेलसम्म जनताको 'कत्लेआम' जारी रहन्छ।

समकालीन विश्वमा बाँच्न पाउने अधिकार मौलिक अधिकारका रूपमा स्थापित छ। तर, लेखिंदैमा अधिकारले जीवन पाउँदैन। बाँच्नको लागि आवश्यक सबै अवयव परिपूर्ति गरिनुपर्छ, यो राज्यको दायित्व हो। कुनै पनि क्रियाकलापबाट जनताको बाँच्न पाउने अधिकार कुण्ठित हुन्छ/गरिन्छ भने राज्यले त्यसको जिम्मा लिनुपर्छ, दोषीलाई दण्ड दिनुपर्छ।

अधिवक्ता मातृका निरौला भन्छन्, “कानून बमोजिम कार्य गरेको देखिए तापनि त्यसले मौलिक अधिकारको संरक्षण गरेको छैन भने त्यो स्वीकार्य हुँदैन। कानून छैन भन्दैमा नागरिकको ज्यान संरक्षणमा बेवास्ता गर्न मिल्दैन।”

नेपालमा अदालतले वर्षौंअघि नै भूमिलाई राज्यको सम्पत्तिको रूपमा स्थापित गरिसकेको छ अर्थात् भूमिमाथिको स्वामित्व कानूनी मात्र हो, जनताको मौलिक अधिकार हैन। स्वामित्व कानूनले हेरफेर गर्न सक्छ। तर, आवास भने मौलिक अधिकार हो। त्यसले आवासको व्यवस्था राज्यको दायित्वभित्र पर्छ, जग्गा पर्दैन।

तर हाम्रा नीतिनिर्माता र कार्यान्वयनकर्ताले आवास निर्माण गरिने भूमि निजी सम्पत्तिको रूपमा जथाभावी प्रयोग गर्न दिए। परिणाम, आवास अधिकार नभएर व्यापारिक कारोबार बन्न पुग्यो। सरकारी संरक्षण र प्रोत्साहनमै होटल, लज, विद्यालय, अस्पताल जस्ता सार्वजनिक उपयोगका थलो समेत मापदण्ड विपरीत ठडिन थाले। सामान्य मापदण्डमा पनि शहरवासीको सुरक्षाका लागि खुला चौर, पार्क र सार्वजनिक स्थल ७–८ प्रतिशत आवश्यक हुन्छ, जबकि काठमाडौंमा ०.४ प्रतिशत मात्र यस्ता स्थान छन्।

२०६३ सालमै मस्यौदा गरिएको विपत् व्यवस्थापन विधेयकलाई कानून नै नबनाई बेवारिसे बनाइयो। २०६६ सालमा बनाइएको विपत् व्यवस्थापन रणनीति लागू गरिएन। २०६९ सालमा भू–उपयोग नीति बनाइयो तर कार्यान्वयन भएन। आज हामीले भोग्नु परेको दुर्दिन यसैको परिणाम हो, जसमा सरकारी संयन्त्र सबैभन्दा बढी दोषी छ।

अब के गर्ने?

दण्डहीनता सम्बोधन विना कानूनी शासन र लोकतन्त्रका कुरा गर्नु पनि निरर्थक हुन्छ। तसर्थ ज्यानमारा घर र पर्खाल होइनन्, विभिन्न निकायका पदाधिकारी हुन्। अब 'ज्यानमारा घर' का निर्मातालाई नै उत्तरदायी बनाउनुपर्छ।

माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वकालका जघन्य अपराधमा संलग्न मात्रै होइन, १२ वैशाख पूर्व भवन निर्माणमा ज्यादती गर्नेहरू पनि उत्तिकै अपराधी हुन्।

पंचायतकालदेखि नै प्रवेश निषेध गरिएको राष्ट्रिय सम्पदा धरहरालाई व्यापारिक प्रयोजनको लागि खुला गर्ने निर्णय गर्नेहरूको पनि सोधीखोजी गर्न छुटाउनुहुन्न।

भुईंचालोले उदाङ्गो पारेका हाम्रा लापरवाही, हेलचेक्र्याइँ र अपराधका दोषीहरूलाई उत्तरदायी नबनाउने हो भने फेरि कुनै दिन हामी यसरी नै कारण होइन, परिणामबारे मात्रै चर्चा गरिरहेका हुनेछौं। तर, अब त्यस्तो महागल्ती गर्नुहुन्न, जवाफदेहिता र दण्डहीनताको अन्त्य पुनःनिर्माणकै प्रमुख विषय बनाइनुपर्छ।

(अधिकारकर्मी प्याकुरेल जवाफदेहिता निगरानी समितिका अध्यक्ष हुन्।)