काम देखाऊ

Share:
  
- रघु पन्त
अदूरदर्शी सोच, सुझबुझविनाको भाषण र अड्को थाप्ने बानीले सरकारलाई थप निकम्मा मात्र बनाउनेछ।

रासस
अर्थमन्त्री डा. रामशरण महत उदारवादको नाममा सबै कुरा बजारको जिम्मा छोड्न चाहन्छन्। लोककल्याणकारी कार्यक्रमप्रति उनको चरम विमति छ। गाउँमा पैसा पठाउनुलाई 'कनिका छरेको' भन्छन्। अहिले देशमा महाभूकम्पबाट नौ हजार जति मानिस मर्दा, सयौं हराउँदा, हजारौं घाइते र लाखौंको उठिबास हुँदाको अवस्थामा पनि डा. महत जिम्मेवार रूपमा आर्थिक सम्बोधन गर्न तत्पर देखिंदैनन्। उनको हठले गर्दा सरकार दिनप्रतिदिन अलोकप्रिय बन्दै गएको छ।

पीडितलाई झुलाउने छाँट

प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला वर्षाअघि नै प्रत्येक भूकम्पपीडितका लागि सरकारले अस्थायी आवासको व्यवस्था गर्ने बताइरहेका छन्, तर बजारमा जस्तापाताको अभाव हुन थालिसक्यो। सरकारले दिने भनेको रु.१५ हजार पनि वर्षाअघि सबै भूकम्पपीडितको हातमा पुग्ने देखिंदैन। यति रकम दिन सरकारले अत्यन्त झ्न्झ्टिलो कार्यविधि बनाएको छ।

अर्को कुरा, दुई बन्डल जस्तापाताले एउटा परिवारको अस्थायी घरलाई पुग्दैन, चार जनाको परिवारलाई कम्तीमा पाँच बन्डल लाग्छ। एक वर्ष खप्ने टहरो बनाउन पनि सबै खर्च जोड्दा झ्न्डै रु.१ लाख लाग्ने देखिन्छ। यस्तोमा रु.१५ हजारले के हुन्छ?

संसद्का विभिन्न अनुगमन टोलीका सदस्यहरूले महाभूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा गएर दिएको प्रतिवेदनले पनि राहत रकम बढाउन जोड दिएको छ। संसदीय अनुगमन समितिले पनि यही आधारमा तत्काल दिने रकम रु.१५ हजारबाट बढाएर रु.५० हजार पुर्‍याउन निर्देशन दिइसकेको छ। राहत कार्यक्रम र रकमको विषयमा अर्थमन्त्री एकातिर र अन्य मन्त्रीहरू अर्कोतिर भएर मन्त्रिमण्डलको बैठकमै विवाद भएको छ। यस्तो विवादमा निर्णायक भएर सरकारलाई स्पष्ट निर्देशन दिनुपर्ने प्रधानमन्त्री कोइराला तमासे मात्र भएकोमा कतिपय मन्त्री असन्तुष्ट छन्।

यो सब हेर्दा के देखिन्छ भने, घर भत्केकाहरूले सरकारबाट पुनःनिर्माणको लागि रु.२ लाख पाइन्छ भनेर बसे भने बसेको बस्यै हुनेछन्। सरकारको कार्यशैलीले प्रत्येक भूकम्पपीडित परिवारलाई रु.२ लाख दिने हैसियत नै देखाइरहेको छैन। न त दिन नसक्ने भनेर जनतालाई स्पष्ट भन्ने हिम्मत नै छ, सरकारसँग। सरकारको कार्यशैलीले भूकम्पपीडितलाई झुलाएर राख्ने छाँट देखाइसकेको छ।

अब यसो गर्ने

भत्केकै ठाउँमा घर बनाउन चाहनेहरूलाई तत्काल राहतस्वरुप रु.१ लाख दिनु र बाँकी रकमका लागि कम ब्याजको ऋणको व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुन्छ। आफू बसेको जग्गा धितो राखेर गाउँमा १० वर्षका लागि २ प्रतिशत ब्याजमा रु.१० लाखसम्म दिने र कसैले रु.५ लाख मात्र लिन्छु भन्यो भने १० वर्षकै लागि १ प्रतिशत ब्याजमा ऋण उपलब्ध गराउनुपर्छ। बरु भाखा नाघ्दा डबल ब्याज लिने नीति बनाए हुन्छ।

यस्तो नीति बनाउँदा पनि गाउँमा जग्गा मूल्यांकन लगायतका झ्न्झ्टले ऋणसम्म सामान्य जनताको पहुँच कम हुन सक्छ। १ प्रतिशत ब्याजमा रु.५ लाखसम्म ऋण दिने प्रक्रिया सहज बनाइदिने हो भने आम जनता सस्तो, सहज र सुलभ ऋण लिने कुरामा आकर्षित हुनेछन् र ग्रामीण क्षेत्रमा निर्माणको गतिले तीव्रता लिनेछ। शहरी क्षेत्रमा पिलर हालेर घर बनाउन थोरै पैसाले नपुग्ने हुनाले कम्तीमा रु.३० लाखसम्म सस्तो ब्याजदरको १० वर्षे ऋणको व्यवस्था गर्नुपर्छ।

बिक्रम राई
भत्केका/चर्केका कतिपय घरहरू सामान्य कामदारले हटाउन नसक्ने अवस्थामा छन्। छिमेकी र बटुवाको लागि समेत खतरा बनेका त्यस्ता घरहरू हटाउन सेना–प्रहरीको सहयोग चाहिने देखिन्छ। उपत्यकाका विभिन्न ठाउँमा देख्दै डरलाग्दा त्यस्ता संरचना तत्काल भत्काउन सरकारी सहयोग चाहिन्छ नै। शहरभित्रका बहुतले घरहरूलाई पनि पाँच तलामा सीमित गर्न आवश्यक पाइला चाल्नुपर्छ। तत्काललाई भने भत्काउनै पर्ने संरचनाहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने देखिन्छ।

सरकारले अनेकौं आश्वासन मात्र बाँड्ने होइन, जे गर्न सकिन्छ त्यो तत्काल गरिहाल्ने र तत्काल नसक्ने कामहरूलाई नीतिगत योजना मार्फत कार्यक्रम दिने हो। सरकारले तत्काल रु.१ लाख दिन्छ र बाँकी रकम सस्तो ब्याजको ऋण लिएर घर बनाउनुपर्छ भनेर स्पष्ट पार्ने हो भने जनता काम नलाग्ने अपेक्षा छोडेर आ–आफ्नो योजना कार्यान्वयनमा लाग्छन्।

पुनर्वास योजना

कतिपय पहाडी र हिमाली गाउँलाई महाभूकम्पले बसोबासको लागि अनुपयुक्त बनाइदिएको छ। त्यस्ता गाउँवासीलाई तत्काल पुनर्वासको योजना चाहिएको छ। यस्तो योजनाले भूगोलबाट संस्कृति समेत निर्माण हुने तथ्यलाई नबिर्सिएर हिमाली क्षेत्रका बासिन्दालाई हिमाल नजिकै र पहाडवासीलाई पहिलेको बासस्थान नजिकै बसाल्ने नीतिमा जोड दिनुपर्छ। जस्तो, लाङटाङबाट विस्थापित भएकाहरूले त्यही वरपरको ठाउँमा पुनर्वासको माग गरेका छन्।

पुनर्वास योजनाले तराईका कतिपय खेतीयोग्य जमीनहरू बाँझै रहेको अवस्थालाई ध्यानमा राखेर त्यसमा पहाडका कतिपय बस्तीहरू सार्न सकिने सम्भावनालाई पनि हेर्नुपर्छ। यसबाट नेपालका हरेक भूभाग प्रत्येक नेपालीको घर हो भन्ने सन्देश दिएर 'पहाडका मान्छेलाई तराईमा ल्याउनुहुँदैन' भन्ने जस्तो साम्प्रदायिक सोचलाई परास्त गर्न सकिन्छ। नेपालको उद्योग र कृषिको केन्द्र तराई नै हो। तराईमा सिंचाइका ठूल्ठूला आयोजना बन्दैछन् भने पहाडले उत्पादन गर्ने जलविद्युत् खपत तराईकै उद्योगहरूले गर्नेछ।

तराईमा जति द्रुत विकासको सम्भावना भौगोलिक कठिनाइका कारण मुलुकका अन्य क्षेत्रमा छैन। हामीले विकासको क्षेत्रीय असन्तुलन हटाउनैपर्छ, तर नेपाली औद्योगिक विकासको केन्द्र तराई हो भन्ने तथ्यलाई नबिर्सी। तराई सम्पूर्ण नेपालीको साझ्ा भूभाग हो। हिमाल, पहाड र तराई कुनै पनि ठाउँको जमीन, जल र जंगलमा सबै नेपालीको बराबर अधिकार छ। अहिले पनि ती सबै भूभागमा नेपालका सबैजसो जातजाति/भाषाभाषीको साझ्ा बसोबास छ। पहाडमा पहिरो जान, नदी थुनिन थाल्यो वा पहाड सुरक्षित रहेन भने तराई आतंकित हुन थाल्छ। हामीले बुझनुपर्छ, हाम्रा हिमाल, पहाड र तराई तथा त्यहाँका बासिन्दा साझा भाग्य–भविष्य बोकेर अगाडि बढिरहेका छौं। हिमाल–पहाडले तराई र तराईले हिमाल–पहाडको चिन्ता लिएन भने हामी कोही पनि सुरक्षित रहन सक्दैनौं।

सरकारले सस्तोमा लोकप्रिय हुने भन्दा गर्न सक्ने कामहरूमा ध्यान दिनुपर्छ। विचारै नगरी रु.२ लाखको घोषणा गर्ने प्रधानमन्त्री र रु.१५ हजार दिन पनि नानाथरी बखेडा झिक्ने अर्थमन्त्री दुवैको तरीका अनुत्तरदायी र असंवेदनशील छ। त्यसैले, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले बोल्नुअघि सोच–विचार पुर्‍याउनुपर्छ। सरकार र प्रशासनयन्त्रको कार्यक्षमता बढाउनुपर्छ।

भक्तपुर, ललितपुर र काठमाडौंको हनुमानढोका दरबार परिसरको तत्काल निर्माणका साथै यिनीहरूको मौलिक वास्तुकलाको संरक्षण पनि चासो र चिन्ताको विषय बनेको छ। स्मारक स्थलहरूको पुनःनिर्माण गर्दा तिनको मौलिकता जोगाउन जति जरुरी छ, काठमाडौं, भक्तपुर, पाटन, बुङ्गमती, खोकना जस्ता प्राचीन बस्तीहरूको स्वरुप संरक्षणमा पनि त्यत्ति नै ध्यान दिनुपर्नेछ। यस्ता सम्पदाहरूको संरक्षणको लागि समेत सरकारले तत्काल विशेष योजना बनाएर काम थालिहाल्नुपर्ने देखिन्छ।

comments powered by Disqus

रमझम