'सहमति हुन्छ, नभए 'कोर्स' अगाडि बढ्छ'

Share:
  

तस्वीरहरुः देबकी बिष्ट
माधवकुमार नेपाल, वरिष्ठ नेता, नेकपा एमाले
महाभूकम्पपछि शुरु भएको राजनीतिक संवाद केमा केन्द्रित छ?

मुख्यतः चारवटा विषयमा– संविधान, स्थानीय निकायको निर्वाचन, भूकम्प प्रभावितहरूको लागि बर्खायामअघि नै सुरक्षित बसोबास र पुनःनिर्माण–नवनिर्माण। यसका लागि लामो समयदेखि थाती रहेको संविधान निर्माण टुंग्याएर राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाऔं भन्नेमा संवाद केन्द्रित छ।

त्यस्तो सम्भावना छ?

यसमा आशा र कठिनाइ दुवै छ। एमाओवादीले संघीयतामा ६ वा ८ जति प्रदेश भए पनि अहिल्यै सिमांकन गरौं भनिरहेको छ, तर त्यसो गर्न खोज्दा उही समस्या दोहोरिन्छ। पूर्वका झापा, मोरङ र सुनसरी तथा सुदूरपश्चिमका कैलाली र कञ्चनपुरलाई कहाँ राख्ने? पहाडमा कति र तराईमा कति प्रदेश बनाउने? त्यसकारण, एउटा सामान्य सिद्धान्त तय गरेर त्यसैको आधारमा बाँकी काम पछि गरौं भन्ने हाम्रो प्रस्ताव छ। निर्वाचन प्रणालीमा प्रत्यक्ष र समानुपातिकको अनुपात ६:४० हुनेमा मोटामोटी समझदारी बने पनि एमाओवादीको जोड तल्लो सदनमा मात्र छ। त्यसले निर्वाचन क्षेत्रको संख्यामा पनि असर पार्छ।

भनेपछि, अहिले पनि अवस्था १२ वैशाखभन्दा पहिलेकै जस्तो छ?

पहिले ८ प्रदेशको नाम दिनुपर्छ भन्ने एमाओवादी अहिले नाम नभए पनि सिमांकन हुनुपर्छ भन्दैछ। जातीय कुराबाट मुक्त भइसकेको छैन।

कुरा कसरी मिल्ला त?

लचकता देखाउनुपर्छ, त्यसैबाट सहमतिमा पुग्नुपर्छ। सहमतिमा पुग्न सकिएन भने फरक मत राखेर संविधान बनाउनुपर्छ।

दुईतिहाइ बहुमतबाट अघि बढ्ने संभावना छ?

सहमतिको प्रयास भइरहेको बेला यस्ता कुराले भाँजो हाल्छन्। जुनबेला जे कुरा भइरहेको छ, त्यसैमा जोड दिनु राम्रो हुन्छ।

पछिल्ला संवादहरूको आधार चाहिं के हो?

यसको आधार महाभूकम्पले ल्याएको विपत्ति र त्यसबाट उत्पन्न परिस्थिति हो। विपत्तिको सामना र उपयोग मिलेर गरौं भन्ने हो। विपत्तिका बेला देखिएको सरकारको सुस्तता अर्को कारण हो।

विपत्ति आइलागेको डेढ महीना भयो, राजनीतिक संवाद शुरु भएको पनि तीन साता पुगिसक्यो। कालो बादलमा चाँदीको घेरा के छ?

एमाओवादी सबै काम छिटो सकौं भन्दैछ। नेपाली कांग्रेस पनि पहिले जस्तो आलटाल गर्ने, संविधान निर्माण प्रक्रियालाई असोजसम्म तन्काएर लैजाने जस्तो रवैया छाडेर छिटो गरौं भन्न थालेको छ। प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले छिटो संविधान बनाएर सरकार छाड्ने भनेकाले आशा जागेको छ।

संविधान बन्यो भने न सरकार छोड्ने हो?

अनावश्यक अडान लिएर बस्यो भने कांग्रेसलाई नै संविधानको बाधक मान्नुपर्छ।

भनेपछि, संवादले सकारात्मक दिशा समातेको देख्नुहुन्छ?

छलफल सकारात्मक हुन खोजिरहेको देखिन्छ, तर यो अनन्तकालीन हुँदैन। आउँदो सोमबार (२५ जेठ) सम्म सबै विषय टुंग्याउने कुरा भएको छ।

टुङ्गिएला त?

टुंग्याउने आँट गर्नुपर्छ। सहमतिका लागि अधिकतम लचिलो हुँदै, जातीय सद्भाव र राष्ट्रिय एकता कायम राख्दै, सबैको पहिचानलाई कदर गर्दै संविधानबारे टुंगोमा पुग्नुपर्छ।

पछिल्लो संवादको थालनी राष्ट्रिय सरकारबाट भएकोले पहिले सरकार अनि मात्र अरु विषय भन्ने देखिन्छ नि!

त्यस्तो होइन। सरकार बनाउने भनेको अघि भनिएका मध्ये संविधान निर्माणपछि बाँकी रहेका तीन वटा 'मिशन' पूरा गर्नलाई हो।

तर संवादमा त राष्ट्रिय सरकार बाहेकका विषय ओझेलमा परेको देखिन्छ नि!

ओझेलमा परेको छैन। एमाले, कांग्रेस र एमाओवादी तीनै दलले संविधान नै प्रमुख विषय हो भनिरहेका छन्, अरु कुरा स्वीकारेका छैनन्।

पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रममा तपाईं केन्द्रमा देखिनुहुन्छ, संवादमा पनि सक्रिय हुनुहुन्छ। यसको कारण र मार्गचित्र के हो?

पहिलो त गतिहीन यो सरकारले पार लगाउँदैन भन्ने निर्क्योल हो। अर्काे, यो विपत्तिलाई राष्ट्रिय निर्माणको अवसर बनाऊँ भन्ने चिन्तन हो। तेस्रो, संकटका बेला सबै एकताबद्ध भएर जनतामा नयाँ उत्साह पैदा गर्नलाई हो। सहज वातावरण बनाएर सहज बाटो खोजिरहेका छौं। कांग्रेस एमालेसँग भन्दा एमाओवादीसँग नजिक भएझै लागिरहेको थियो, पछिल्ला बैठकहरूमा उसले त्यसो नभएको विश्वास दिलाएको छ। एमाओवादी पनि सहमति असम्भव छैन भनिरहेको छ। दलहरूबीच हार्दिकता खोज्ने प्रयास भइरहेको छ।

यसको अर्थ, एमाओवादीसँग समझदारी नबनिसकेको भन्ने हो?

एमाओवादी नेताहरूको सार्वजनिक अभिव्यक्ति मात्र हैन, विभिन्न छलफलमा उनीहरूका विचारले पनि आशा चाहिं जगाएको छ।

संवादहरूको निचोड कस्तो होला त?

राष्ट्रिय एकता र जातीय सद्भावलाई ध्यानमा राखेर कम भन्दा कम प्रदेश अर्थात् एमाओवादी केही तल झार्ने र हामी केही माथि उक्लेर मिलनबिन्दुमा पुग्न सकिन्छ। त्यो भनेको ६ प्रदेश नै हो। हाम्रो पार्टीमा त ६ भन्दा पनि कम हुनुपर्छ भन्ने धारणा समेत छ।

प्रसंग बदलौं, राष्ट्रिय सरकार बनाएर त्यसको नेतृत्व एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गर्ने चर्चा पनि छ नि!

सरकारको नेतृत्व एमालेले पाउने स्थिति बन्छ भने स्वाभाविक रुपमा अध्यक्षले गर्नुहुन्छ। उहाँले सरकार कसरी चलाउनुहोला, पार्टी भित्र–बाहिरका सबैलाई कसरी समेट्नुहोला? कत्तिको गतिलो सरकार बन्ला भन्ने प्रश्न चाहिं अनुत्तरित छ। यी प्रश्नको जवाफ कामले नै दिने हो। तुलनात्मक रुपमा त्यो सरकारले राम्रो काम गर्छ भन्ने मेरो आशा हो। धेरै कुरामा सुधार गरिएन भने त्यो सरकार ठूलो संकटमा पर्न सक्ने अवस्था पनि आउन सक्छ।

तपाईंले नै ओलीलाई प्रधानमन्त्रीको लागि अगाडि सारेको विषयले धेरैलाई आश्चर्यमा पारेको छ नि !

मैले देश र पार्टीको हित हेर्नुपर्छ, सँगसँगै व्यक्तिको क्षमतामा पनि ध्यान दिनुपर्छ। कोही प्रधानमन्त्री बन्नै हुन्न भन्ने कुरा पनि आउँदैन। म निजी रुपमा शर्त राख्दिनँ, कामको आधारमा मूल्यांकन गर्ने बानी छ। प्रतिस्पर्धाको एउटा सीमा हुन्छ, सबै सीमाभित्रै रहनुपर्छ।

तपाईं र केपी ओलीको सम्बन्धमा सुधार आएकै हो?

सुधार्नै पर्ने गरी सम्बन्ध बिग्रेको पनि होइन। नेतृत्वका लागि चुनाव हुँदा पार्टीमा माधवकुमार नेपालको प्रभाव नै छैन भन्ने किसिमले गरिएको प्रचारलाई मैले चुनौती ठानें र प्राविधिक रुपमा मात्रै हारें। जेहोस्, अहिले हाम्रो पार्टी अध्यक्ष केपी ओली हुनुहुन्छ। झापा संघर्षबाट आउनुभएको उहाँको लामो राजनीतिक इतिहास छ। हामी एउटै पुस्ताका हौं। मैले पहिलेदेखि नै पार्टीबाट धेरै जनालाई उपप्रधानमन्त्री बनाउन पहल गरें। कोही मेरो बराबरी आउला र प्रधानमन्त्री बन्ला भन्ने सोचाइ राखिनँ। न त आजीवन नेता बन्छु भन्ने सोच नै राखें। हाम्रो पार्टीका धेरै नेता प्रधानमन्त्री हुँदा राम्रै हुन्छ।

अहिले केपी ओली प्रधानमन्त्री बन्न सक्नुहुन्छ भनेर लबिङ गर्नुको खास कारण र आधार पनि होला नि?

संविधानसभा निर्वाचनले एमालेलाई कांग्रेसकै हाराहारीमा पुर्‍याएको हो। कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व लिंदा एक वर्षभित्र संविधान जारी भएपछि एमालेको नेतृत्व भन्ने समझ्ादारी पनि भयो। तर, ८ माघमा संविधान आएन, हामीले पनि कुरा उठाएनौं। अब त्यो समय आएको छ।

केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार बन्नेमा कति विश्वस्त हुनुहुन्छ?

कांग्रेस बाहेकका दलहरू राष्ट्रिय सरकारको पक्षमा छन्। गम्भीरतापूर्वक लाग्दा यो असम्भव कुरै होइन। तर, घटनाक्रम कसरी अगाडि बढ्छ, पार्टी भित्र–बाहिरको अवस्था कस्तो हुन्छ भन्ने पनि महत्वपूर्ण हुन्छ।

पछिल्ला घटनाक्रममा भूराजनीतिक परिवेश चाहिं कत्तिको हावी छ?

भूराजनीतिको चक्करमा लाग्नै हुँदैन। यो हाम्रो र सरकारको मामिला हुनुपर्छ।

'सल्लाहकार'हरू त आइरहेका होलान् नि!

सल्लाहकार आउलान्, केही सुनाउलान्। कुरा सुनिदिने हो, निर्णय हामीले गर्ने हो। चर्चा त केही महीनालाई केपी ओली अनि शेरबहादुर देउवाजीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने भन्ने पनि चलाएका छन्, तर त्यस्ता चर्चाको कुनै अर्थ छैन।

अहिल्यै संविधान नबनाउने कुरा पनि उठेको छ कि?

अहिले सरकार बनाउँ्क, संविधानको कुरा पछि गरौंला भन्ने कुरा नआएको हैन, तर त्यस्तो स्वर हावी हुने कुरै हुँदैन।

सहमतिका लागि भन्दै संविधानसभाको बैठक २५ जेठसम्मलाई सारिएको छ। अझै सर्छ कि?

केही भन्न सकिन्न। समयसँग नबाँधिने महारोगबाट हामी मुक्त भइसकेका छैनौं।

विना संविधान पहिलो संविधानसभाको अवसान भयो। दोस्रो संविधानसभाले तोकेको ८ माघ पनि निष्फल भयो। अब संविधान आउँछ भन्ने आधार के छ?

यसको मुख्य आधार एमाओवादीका नेताहरूको लचकता हो। त्यसमा केही जिम्मेवारीबोध होला, संविधान नचाहने तत्वहरू सक्रिय भएको बुझाइ पनि होला। 'जनयुद्ध' र शान्ति प्रक्रियाकै औचित्य समाप्त हुने खतरा देखेको पनि हुनसक्ला।

१२ वैशाख अगाडि र अहिलेका राजनीतिक संवादहरूमा के भिन्नता छ?

आनकातान परिवर्तन भएको देख्दिनँ, तर आशा गर्ने ठाउँ बनेको छ।

सहमति भएन भने के हुन्छ?

त्यो अवस्थामा पनि राजनीतिक 'कोर्स' अगाडि बढ्नुपर्छ।

त्यो भनेको दुईतिहाइ बहुमतको 'कोर्स' हो?

त्यस्तो अवस्थामा कोसँग मिल्छ, मिलेर जानुपर्छ। एमाओवादीसँग मिल्छ भने एमाओवादीसँग, कांग्रेससँग मिल्छ भने उसैसँग।

संविधान कि सरकारका लागि?

संविधानका लागि। पर्छ भने सरकारका लागि पनि। संविधान बन्नासाथ सरकार छाड्नुपर्छ भनेर संविधानमा बाधक बन्यो भने कांग्रेसलाई सरकारबाट हटाउनु पर्‍यो नि!

किरण/रामेश्वर/सइन्द्र

comments powered by Disqus

रमझम