विनाशकारी भूकम्पपछि एकाएक राष्ट्रिय सरकारको नाममा सरकार फेर्ने चर्चा चलाइएको छ, तर विपत् सामना गर्ने गतिलो राष्ट्रिय नीति भएन भने सुशील कोइरालाको ठाउँमा जो आए पनि समाधान हुँदैन। त्यसकारण, यो सरकार फेर्ने होइन, विपत् व्यवस्थापनको राष्ट्रिय नीतिमा प्रष्ट हुने वेला हो।

महाविपत्तिका वेला जुनसुकै राष्ट्रमा बाह्य शक्तिहरूले प्रभाव विस्तारको प्रयत्न गर्छन्। महाभूकम्पपछिको विपत्ति व्यवस्थापन गर्ने राष्ट्रिय नीति बनाउन नसक्दा हाइटी 'एनजीओ गणतन्त्र' हुनपुग्यो। नेपालमा पनि त्यही अवस्था निम्त्याउन कतिपय गैर–सरकारी संस्था रातारात राहत बोकेर प्रवेश गरे। सरकारले तुरुन्त एकद्वार नीति अन्तर्गत नियन्त्रण गरेपछि उनीहरूको वक्तव्यबाजी आयो, स्वयं प्रधानमन्त्रीकै सहकर्मी शेरबहादुर देउवाबाट। एमाले र एमाओवादीभित्रका पंक्तिबाट पनि 'सरकारले राहत बाँड्न नदिएको' भन्ने चर्को असन्तुष्टि आयो।

विपत्ति सामनामा रामबाण हुने भन्दै एमाओवादीले निकालेको राष्ट्रिय सरकारको अस्त्रले भूकम्पपीडित जनताको अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन समाधान के हुन सक्छ? गैससहरूको राहत गतिविधिलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने? भारत र चीन जस्ता छिमेकीलाई कसरी समन्वय गर्ने? भत्केका विश्व सम्पदालाई पूर्ववत् पहिचानसहित कसरी पुनःनिर्माण गर्ने? संविधान निर्माणको गाँठो कसरी फुकाउने? लगायतका प्रश्नलाई ध्यानमा नराखेकोले यो आफैंमा बेकामे छ।

राष्ट्रिय नीतिमा बाधक

२०५९ सालबाट स्थानीय निकायको निर्वाचन हुन नदिने शक्तिहरू अहिले राष्ट्रिय सरकारको नारा लगाउन थालेका छन्। यसका पछाडि मुलुकलाई निकास नदिने स्वार्थ गाँसिएको प्रष्ट छ। अस्थिरता र अराजकतावादी शक्तिकेन्द्र, दल, संस्था, व्यक्ति सबै निकासका बाधक हुन्। अस्थिरता समाप्त हुँदा उनीहरूको स्वार्थ पूरा हुँदैन, बरु अस्तित्व नै समाप्त हुन्छ।

उनीहरू सरकार परिवर्तनको नारा चर्काएर नेपाली कांग्रेस र एमालेबीच विभाजन ल्याई त्यसपछि उत्पन्न हुने अस्थिरतामा आफूलाई अग्रपंक्तिमा उभ्याउन चाहन्छन्। त्यो अवस्थामा मुलुक समस्या समाधानको 'अजेन्डा' मा प्रवेश गर्न सक्दैन, बरु अहिलेको प्रक्रिया पनि अस्थिरताबाटै गन्तव्यहीन हुनपुग्छ। दलहरूको असफलतामा आफ्नो अस्तित्वको रक्षा देख्ने शक्तिहरू कुनै हालतमा पनि स्थानीय निकायको निर्वाचन रोक्ने प्रयत्नमा रहेको प्रष्टै छ। यो निहित स्वार्थका पछाडि बाह्य रूपमा शान्ति–संविधानको दुहाइ दिने उग्रवामपन्थी, अति दक्षिणपन्थी अतिवादीहरू छन्। कांग्रेस, एमाले सबैतिर तिनको उपस्थिति छ।

सरकारले ढिलो नगरी यो अतिवादी घेरा तोडेर राष्ट्रिय नीति निर्माणका साथ भारत–चीन जस्ता छिमेकीसँग समन्वय गर्दै बाह्य शक्तिकेन्द्रहरूलाई सन्तुलनमा राखेर निकास पहिल्याउनुपर्छ। एमालेले बुझनुपर्छ, राष्ट्रिय नीतिका साथ निकास नदिए उग्रवामपन्थी, अति दक्षिणपन्थी अस्थिरतावादीहरूले शक्ति आर्जन गर्नेछन्। एमालेले संयमतापूर्वक सोच्नुपर्छ, यो समयमा अस्थिरतावादीहरू भए भने, सरकार र दलहरू मात्र होइन, मुलुक नै दीर्घकालीन संकटमा पर्नेछ।

शाही अधिनायक विरुद्ध १४ वर्ष जेल बसेका केपी ओलीले समस्या कहाँ छ, पक्कै बुझनेछन्। उनले मनन् गर्नेछन्– कुनै पनि देशलाई विपत्तिबाट उठाउने प्रधानमन्त्री या अरू कुनै पदले होइन, नीतिले हो। बीपी, गणेशमानसिंह, मदन भण्डारी, पुष्पलालको पहिचान उनीहरूले लिएको पदले होइन, नीतिले निर्धारण गरेको हो। बहादुर शाह न राजा हुन् न त प्रधानमन्त्री, तर उनी नेपाली जनमानसमा नायक भएर बसेका छन्।