बोलाउँदैछ देशले

Share:
  
- डम्बरकृष्ण श्रेष्ठ, रमेश कुमार र तुफान न्यौपाने
महाभूकम्प २०७२ ले विदेशिएका लाखौं नेपाली जनशक्तिलाई राष्ट्र निर्माणका लागि स्वदेश फर्कने/फर्काउने दुर्लभ अवसर सिर्जना गरेको छ।

डम्बरकृष्ण श्रेष्ठ
नेपाल फर्कन मलेशिया विमानस्थलमा हवाईजहाज कुरिरहेका नेपाली।
१२ वर्षदेखि बेलायतमा बस्दै आएका काठमाडौंका आर्किटेक्ट इन्जिनियर सुवास अधिकारी १२ वैशाखको महाभूकम्पलगत्तै नेपाल फर्किए। कन्सल्ट्यान्ट र कन्ट्रयाक्टरको रूपमा विदेशमा काम गर्दै आएका अधिकारी अब आफ्नो काम नेपालकेन्द्रित हुने बताउँछन्। (हे. बक्स) २५ वर्ष विदेशमै बिताएका रामचन्द्र थापा भूकम्पपछि अमेरिकालाई सधैंका लागि 'गुडबाई' गरेर स्वदेश फर्केका छन्।

हार्बर्ड विश्वविद्यालयका एशोसिएट प्राध्यापक डा. शिव गौतम जिम्मेवारी पाए नेपाल फर्कनेबारे सोचिरहेको बताउँछन्। भन्छन्, “जिम्मेवारी सहितको काम पाए अवश्य नेपाल फर्कन्छु।” हङकङको निर्माण क्षेत्रमा दुई दशकदेखि सक्रिय हेभी लिफ्टिङ, हाइड्रोलिक इक्यूपमेन्ट सीपमा दक्ष वेदप्रसाद थापा पनि अवसर पाए काम मात्रै हैन बेलायती राहदानी समेत त्यागेर देश फर्कने बताउँछन्।

दक्ष जनशक्ति बोलाएर स्वदेश बनाउने 'सूत्र' नेपालका लागि नयाँ सुनिए पनि एशियाका धेरै देशको प्रगतिको एउटा मानक नै हो। छिमेकी भारत र चीनदेखि जापान, दक्षिणकोरिया, मलेशिया, चिली र दक्षिण अफ्रिकाको आजको प्रगतिमा विदेशबाट फर्केका नागरिकको श्रम, सीप र लगानीको भूमिका अहम् छ। चीन, जापान, इन्डोनेशिया र भारतमा भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणमा सघाउन विदेशमा रहेका नागरिकलाई स्वदेश फर्कन आह्वान नै गरिएको थियो।

महाभूकम्पले निम्त्याएको संकटले नेपाललाई पनि यस्तै अवसर दिएको छ। अवसर, पेशागत सुरक्षा र क्षमता विस्तारका लागि विदेशिएका जनशक्तिको ज्ञान, सीप र दक्षताको उपयोग गर्ने सही समय यो विपत्तिले जुराएको छ।
सरकारले महाभूकम्पपछिको पुनःनिर्माणका लागि करीब रु.२ खर्बको पुनःनिर्माण कोष बनाउने र सम्पूर्ण निर्माणमा रु.१० खर्बसम्म लाग्ने अनुमान गरेको छ। यो रकम बराबरको पुनःनिर्माण र विकासले अबको ५/१० वर्षलाई नेपालमा रोजगारका प्रशस्तै अवसर सिर्जना गर्ने छ। तर, फेरि पनि चुनौती भनेको दक्ष जनशक्तिकै छ, जसलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास चुस्त राजनीतिक नेतृत्व र ठोस नीति तथा कार्यक्रमले मात्र गर्न सक्छ।

यतिबेला भारत बाहेकका तेस्रो मुलुकमा मात्र करीब ३० लाख नेपाली रहेको अनुमान छ। १६ लाखभन्दा बढी नेपाली श्रमिकले मलेशिया, कतार, युएई र साउदी अरबमा पसिना खन्याइरहेका छन्। आव २०७०/७१ मा मात्रै ५ लाख २७ हजार ८१४ नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा गएको तथ्यांकले देखाउँछ। (हे. चार्ट)

संयोग कस्तो परेको छ भने सीपका आधारमा पनि विदेशिएका अधिकांश नेपाली महाभूकम्पपछिको निर्माणमा सर्वाधिक उपयोगी जनशक्ति बन्न सक्छन्। किनभने विदेशिएका कामदारमध्ये झ्न्डै ७० प्रतिशत भौतिक संरचना निर्माणमा संलग्न छन्। ठूल्ठूला घर बनाउने/भत्काउनेमा उनीहरूको खास अनुभव छ। सीप नै नसिकी गएकाहरू पनि दक्ष बनेका छन्। यतिवेला हामीलाई चाहिएको पाखुरी पनि त्यही हो।

गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएन) कतारका आईसीसी उपाध्यक्ष टीबी कार्की कतारमा कार्यरत अधिकांश नेपाली सरकारले बोलाउने वित्तिकै स्वदेश फर्कन तयार रहेको बताउँछन्। उनका अनुसार कतारमा देशलाई यो वेला अति आवश्यक कार्पेन्टर, इलेक्ट्रिसियन, मेशन, प्लम्बर, स्टील फिक्सरदेखि थुपै्र इन्जिनियरहरू छन्। “तर, सरकारले पुनःनिर्माणमा देशभित्रकै बेरोजगार जनशक्ति परिचालन गर्नुपर्छ, नपुगेमा मात्र विदेशबाट झिकाउने हो”, कार्की भन्छन्।

युएईस्थित नेपाली राजदूत धनञ्जय झा स्वदेशमै काम गर्न पाए कम तलबमै चित्त बुझाएर पनि नेपाली फर्कने बताउँछन्। उनी भन्छन्, “सरकार र ठेकेदारहरूले कस्तो ज्याला र सुविधाको प्याकेज ल्याउँछन्, स्वदेश फिर्ती त्यसैमा निर्भर हुन्छ।”

तर, यसप्रति सरकार स्वयं गम्भीर छैन। सरकारका मुख्यसचिव लीलामणि पौडेल स्वयं विदेशिएका प्रतिभासम्पन्न नेपालीलाई स्वदेश फर्काउने वातावरण बनाउन ढिला भइसकेको स्वीकार्छन्। “फराकिलो छाती भएको बलियो नेतृत्वले मात्रै क्षमतायुक्त व्यक्तिलाई 'स्पेश' दिन सक्छ, हामीमा यसैको अभाव छ”, पौडेल भन्छन्। समाजशास्त्री डा. गणेश गुरुङका भनाइमा देशको माया र भावनामा बहकिएर आउनेको संख्या अत्यन्तै न्यून हुने भएकाले सरकारले नै छुट्टै नीतिगत योजना ल्याए मात्रै ठूलो संख्यामा दक्ष नेपाली स्वदेश फर्कनेछन्।

देश बनाउने 'सूत्र'

सन् १९६१ मा दक्षिणकोरियाको नेतृत्व लिएका पार्क चुन हीले संसारभरि छरिएका प्रतिभाशाली कोरियालीलाई स्वदेश फर्काउने अभियान नै चलाए। यसैको देन हो, त्यसबेला वार्षिक प्रतिव्यक्ति आय एक हजार डलर हाराहारीमा रहेका कोरियाली अहिले ३० हजार डलरभन्दा बढी आम्दानी गर्छन्।

'फराकिलो छाती भएको बलियो नेतृत्व भए मात्र क्षमतायुक्त जनशक्तिका लागि देशमै फर्कने स्पेस फराकिलो हुन्छ।

लीलामणि पौडेल

मुख्यसचिव, नेपाल सरकार

विदेशबाट फर्किएर स्वदेशमै केही गर्न चाहनेहरुलाई सम्बोधन गर्ने नीति र योजना सरकारसँग छैन।

दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री

पूर्व उपाध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना आयोग

१९८० को दशकमा चीनले विदेशिएका विज्ञ मात्र होइन, व्यवसायी समेत भित्र्याउने सफल पहल गर्‍यो। जसका लागि उपराष्ट्रपति देङ सियाओ पिङले थुप्रै कानून नै बदले। 'संसारको जुनसुकै कुनामा बसे पनि उनीहरू चीनका नागरिक हुन्' भन्ने देङको नीतिले विश्वभरका चिनियाँलाई एक बनायो। र, आजको चीनको आधार उहीवेला तयार भयो।

भारतमा गैरआवासीय भारतीय नागरिक (एनआरआई) संगठित भएको १९८४ तिरै हो तर १९९० पछि भने सरकारले नै विदेशिएका भारतीय फर्काउने नीति लागू गर्‍यो। पीभी नरसिंह राव र अटलबिहारी बाजपेयीको प्रधानमन्त्रीकालमा निरन्तरता पाएको यो काममा मनमोहनसिंहले विशेष चासो दिए। सिंह प्रधानमन्त्री भएपछि आर्थिक सल्लाहकारका रूपमा विश्व ब्यांकमा कार्यरत वरिष्ठ अर्थशास्त्री कौशिक वासुलाई भारत बोलाए। सिंहकै कार्यकालमा वित्त मन्त्रालयको सल्लाहकारमा झिकाइएका रघुराम राजन अहिले केन्द्रीय रिजर्भ ब्यांकको नेतृत्वमा छन्। सिंहले नै २००४ मा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका वरिष्ठ अर्थशास्त्री मोन्टेकसिंह अहालुवालियालाई राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष नियुक्त गरे। २००८ को विश्व आर्थिक मन्दीका वेला अमेरिकाको सिलिकन भ्यालीमा कार्यरत थुप्रै भारतीय सफ्टवेयर इन्जिनियरलाई आकर्षक तलबमा देश फर्काइयो। त्यसैको बलमा हो, आज हैदरावाद र बैङ्गलोरले सूचनाप्रविधिमा फड्को मारेको। भारतको आर्थिक वृद्धिदरमा सिंहको यो कदमलाई कसैले पनि गलत भन्न सकेको छैन। अहिलेका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पनि विदेशिएका भारतीय 'ब्रेन' भित्र्याउने अभियानमा उसैगरी लागेका छन्। कोलम्बिया विश्वविद्यालयका प्राध्यापक अरविन्द पानगढियालाई बोलाएर नीति आयोगको उपाध्यक्ष बनाउनेदेखि अर्थशास्त्री अरविन्द सुब्रमन्यनलाई सरकारको प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार बनाउनेसम्मका काम उनैले गरेका छन्।

ताइवानले राष्ट्रिय युवा आयोग अनि मलेशियाले मलेशियन डेभलपमेन्ट कर्पोरेसन र ट्यालेन्ट कर्पोरेसन मलेशिया स्थापना गर्नुको ध्येय पनि मेधावी र प्रतिभासम्पन्न युवा स्वदेश फर्काउनु नै थियो। थाइल्याण्डले विश्वका गिनेचुनेका विश्वविद्यालयका प्राध्यापकको संलग्नतामा स्थापना गरेको 'एशियन इन्ष्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी' अहिले एशियाकै अब्बल विश्वविद्यालयमा पर्छ।

पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल विश्वका उत्कृष्ट विश्वविद्यालयमा पढेका, व्यवस्थापनको उच्च तह र थिंक ट्यांकमा काम गरेका प्रवासीलाई फिर्ता बोलाएर उनीहरूको ज्ञान–सीपको सदुपयोग गर्ने अभ्यास उच्च रहेको बताउँछन्। तर, त्यसको पूर्वशर्त उनीहरूलाई जुन पार्टीको सरकार आए पनि स्वतन्त्रपूर्वक काम गर्न सक्ने वातावरण पनि बनाइदिन आवश्यक छ। देश फर्काउने वातावरण बनाउन सके डायस्पोरामा जमेका उद्योगी र व्यवसायी समेत फर्कन तम्तयार छन्। उनीहरू सीप र ज्ञान मात्र होइन, पूँजी पनि लिएर फर्कन्छन्। शेष घले, उपेन्द्र महतो लगायतका प्रवासी नेपालीले विस्तारै फर्कने मेलोमेसो देखाइसकेका छन्।

योगदान दिन तयार विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरुबाट सरकारले काम लिने वातावरण तयार गर्नुपर्छ।

प्रा. अम्बिका अधिकारी

शहरी विकास विज्ञ

विदेशमा धन कमाएर, सीप आर्जेर बसेका नेपालीलाई सरकारले अहिलेसम्म नबोलाउनु र आफैं आउने वातावरण नबनाउनु 'दुर्भाग्यपूर्ण' हो।

केशव आचार्य

अर्थशास्त्री

त्यसो त नेपालमै पनि पञ्चायती शासनको प्रारम्भतिर प्रतिभा फर्काउने केही पहल नभएको होइन। डा. भेषबहादुर थापा, डा. केपी शर्मासहित यिनैमध्ये पर्छन्। डा. थापाले नेपालको पञ्चवर्षीय योजना निर्माणमा भूमिका खेले भने शर्माले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अर्थशास्त्र विभाग हाँके।

डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी क्यालिफोर्निया स्टेट युनिभर्सिटीमा एक वर्ष पढाएपछि १९६९ मा नेपाल आएका थिए। उनैले मार्गरेट थ्याचरको निजीकरण मोडल नेपाल भित्र्याए। विदेशी दातृ निकाय तथा 'थिंक ट्यांक' मा कार्यरत डा. रामशरण महत, डा. शंकर शर्मा, डा. राधेश पन्तलगायत विदेशको आकर्षक सेवासुविधा छोडेर प्रजातन्त्र स्थापनापछि स्वदेश फर्केका हुन्। हाल राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. स्वर्णिम वाग्ले विश्व ब्यांकको वरिष्ठ अर्थशास्त्रीको जागिर छाडेर गत वर्ष मात्र नेपाल फर्केका हुन्। टोकियो विश्वविद्यालयमा लामो समय प्राध्यापन गरेर नेपाल फर्किएका पूर्वाधार नीति विज्ञ डा. सूर्यराज आचार्य देश विकासको नीतिनिर्माण, कार्यान्वयन र अनुसन्धानमा राम्रा विदेशी विश्वविद्यालय पढेकाको आवश्यकता देख्छन्।

माटोले मागे...

एरिजोना स्टेट युनिभर्सिटीका शहरी विकासका विज्ञ प्राध्यापक डा. अम्बिका अधिकारी पनि विकास र पुनःनिर्माणमा देश सेवा गर्न आफू तयार रहेको बताउँछन्। “भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणमा मात्र होइन, कम्तीमा १० वर्षे विकास अभियानमा सघाउन हामी तयार छौं तर सरकारले त्यस्तो वातावरण तयार गर्नुपर्छ”, उनी भन्छन्। नेपालमा शहरी विकासको स्तर उकास्न प्रवासी नेपालीको ज्ञान सदुपयोग गर्नुपर्ने उनको जोड छ। डायस्पोरामा रहेका नेपाली मूलका तर विदेशी नागरिक भैसकेकालाई पनि नेपाली दोहोरो नागरिकताको सुविधा दिने बित्तिकै उनीहरू नेपाल फर्किएर काम गर्न तयार हुने अधिकारी बताउँछन्। भारतमा पनि, दोस्रो, तेस्रो पुस्ताका गैरआवासीय भारतीयहरू फर्किएर उद्योग व्यवसाय तथा पेशागत काममा अघि बढिरहेका छन्। पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल पनि रिफर्मको समयमा चीन र भारतले पनि विदेशमा नागरिक बनिसकेका छन् कि छैनन् भन्ने नहेरी आफ्नो आवश्यकताका आधारमा विज्ञ र दक्ष जनशक्तिलाई देश तानेको बताउँछन्।

अवसर र काम गर्ने वातावरण पाए विदेशिएका नेपाली नफर्कने कुरै छैन। सरकारले ढोका खुला गर्न ढिलाइ गर्नुहुँदैन।

डा. गणेश गुरुङ

समाजशास्त्री

क्यानडामा रहेका जिओटेक्निकल इन्जिनियर नरेश कोइराला चार दशकको आफ्नो अनुभव पछिसम्मकै लागि खर्चन चाहेको बताउँछन्। हिमाल सँगको इमेल कुराकानीमा कोइरालाले भने, “तर, म एक्लैले केही गर्न सक्दिनँ, सरकार साथै हिंड्नुपर्छ।” गुह्येश्वरी टनेलको डिजाइनकर्ता उनी जीवनमा सबैभन्दा सन्तोष त्यसैबाट मिलेको बताउँछन्। पुनःनिर्माण प्राधिकरण जस्ता संयन्त्र मार्फत काम गर्न दिए कहिल्यै विदेश नफर्कने गरी आफू नेपाल फर्कन तयार भएको बताउँदै उनी भन्छन्, “तर, राजनीतिक खिचातानी, भागबण्डा र भ्रष्टाचारका कारण त्यस्तो सम्भावना कमै देख्छु।”

म्यासाचुसेट इन्ष्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी (एमआईटी) बाट वाणिज्य व्यवस्थापनमा स्नातकोत्तर गरेर बोस्टन कन्सल्टिङ ग्रुपमा काम गरेकी सुमना श्रेष्ठ नेपालमा भूकम्प आएको सुन्नेबित्तिकै युरोपको छुट्टी छाडेर काठमाडौं आइपुगिन्। नेपालस्थित विश्व खाद्य कार्यक्रम मार्फत उनी अहिले 'पोस्ट डिजास्टर नीड एसेस्मेन्ट' मा सघाइरहेकी छिन्। आर्थिक हिसाबले सुरक्षित अमेरिका बस्नुभन्दा स्वदेशमै सन्तुष्टि मिल्ने बताउने उनले दीर्घकालीन योजनाका साथ नेपाल फर्कने सोचाइ बनाएकी छन्।

टोकियो युनिभर्सिटीबाट स्ट्रक्चरल इन्जिनियरिङ गरेका रामचन्द्र न्यौपाने अहिले इन्डोनेशियाको जकार्तामा काम गर्छन्। भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणमा आफ्नो विज्ञता देशका लागि आवश्यक छ भन्ने कुरा उनले पनि बुझेका छन्। तर, आजै नेपाल फर्किहाल्ने आँट उनमा पलाइसकेको छैन। “मुख्य त सरकारी नीति नै हो” उनी भन्छन्, “ठूला निर्माण कम्पनीमा छुट्टै रिसर्च ब्युरो राख्न बाध्यकारी बनाउन सके संसारभरिका उत्कृष्ट नेपाली रिसर्चर/प्लानर नेपाल फर्कन्छन्।”

'देशलाई हाम्रो खाँचो छ' समूहका युवा महाभूकम्पले खण्डहर बनेको काठमाडौंको साँखुमा।
प्राध्यापक डा. शिव गौतम सरकारले विदेशमा रहेका प्रतिभाको डाटा ब्यांक तयार र आवश्यकता अनुसार देशसेवाका लागि आह्वान गर्नुपर्ने बताउँछन्। “न सरकार, न समाज कसैसँग पनि व्यवस्थापनको अवधारणा नै छैन, लाग्छ हामी अझै 'बार्टर एज' (ढुंगे युग) मै छौं”, उनी भन्छन्।

क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयबाट पोलिटिकल इकोनोमी अफ डेभलपमेन्टमा विद्यावारिधि गरेका युरेन्द्र बस्नेत स्वदेश फर्कने अवसर कुर्दाकुर्दै नपाएपछि अहिले एशियाली विकास ब्यांकको वरिष्ठ अर्थशास्त्रीका रूपमा पपुवान्युगिनी पुगेका छन्। एडीबीका उपाध्यक्ष बिन्दु लोहनी, युनिभर्सिटी अफ न्यू मेक्सिकोका प्राध्यापक आलोक बोहरा, क्यालिफोर्निया स्टेट युनिभर्सिटीका जीत जोशी, ब्राउन विश्वविद्यालय पढेका विश्व ब्यांकका वरिष्ठ अर्थशास्त्री शैलेश तिवारी, मुक्ति उपाध्याय, डा. होममूर्ति पन्त, डा. द्रोण रसाइली, हार्बर्डबाट विद्यावारिधि डा. विष्णुदेव महतो, विश्व पराजुली, राजीव थापा लगायत प्राज्ञिक र व्यावसायिक क्षेत्रमा नाम कमाएका नेपाली प्रतिनिधि हुन्। बीपी राजमार्गको डिजाइनकर्ता नरेश स्थापित, नयाँदिल्लीको खानेपानी सञ्जाल डिजाइनमा संलग्न फत्तबहादुर थापा तथा केरलाको खानेपानी नेटवर्क विकास गर्ने सुनिल कर्ण नेपाली नै हुन्। वाटर रिसोर्सेज एण्ड इन्भारोमेन्ट साइन्समा पोष्ट ग्य्राजुएट डिग्री गरेका हर्ष गौतम, हाइवे इन्जिनियरिङ पढेका लक्ष्मी अधिकारी, हार्बर्डबाट अर्बान डिजाइन पढेका तारा श्रेष्ठ, हेरिटेज संरक्षणमा ज्ञान राख्ने इन्जिनियर नीलम प्रधानाङ्ग, कृषि अर्थशास्त्री डा. कृष्ण हमाल, हाइड्रोलोजीका डा. दुर्गा कँडेल, वाटर रिसोर्स इन्जिनियर डा. सन्तोष अर्याल लगायत अष्टे्रलियामा विज्ञका रूपमा कार्यरत छन्। न्युजिल्याण्डका शहरी योजनाविद् राज महर्जन, स्वीडेनमा इन्भारोमेन्टल इन्जिनियरिङमा पीचडी गरेका डा. दिलीप खतिवडा आदि त्यस्तै नाम हुन्।

अष्ट्रेलियन सरकार अन्तर्गतको निकायका वरिष्ठ अर्थशास्त्री डा. होममूर्ति पन्त केही महीनादेखि राष्ट्रिय योजना आयोग अन्तर्गत बसेर इकोनोमिक मोडलिङमा काम गरिरहेका थिए। भूकम्पपछि केही समयका लागि अष्ट्रेलिया पुगेका पन्तले इमेल कुराकानीमा फेरि फर्किएर काम गर्न आफू इच्छुक रहेको बताए। उनले भने, “संसारभरिका विज्ञ र दक्ष जनशक्ति नेपाल आएर ज्ञान–सीप हस्तान्तरण गर्न तयार छन्, तर माग पक्षले ध्यान नपुर्‍याई आपूर्ति पक्षले मात्र ध्यान दिएर हुँदैन।” पन्त नेपालमा विशिष्ट क्षेत्रमा ज्ञान र सीपको ठूलो आवश्यकता देख्छन्, जुन डायस्पोरामा रहेका तर रिटायर्ड अथवा रिटायर्ड नजिक पुगेका नेपालीले फर्केर निःशुल्क दिन सक्छन्।

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. स्वर्णिम वाग्ले भने देशसँग कुनै न कुनै रूपमा जरा जोडिएका र मानसिकता बनाइसकेकाहरू मात्र नेपाल फर्किने बताउँछन्। “म त पढ्न जानुअघि नै देश फर्कन्छु भनेर गएको थिएँ, सबैले यसरी नसोचेका हुनसक्छन्”, उनी भन्छन्।

योजनामै समेटौं

राष्ट्रिय योजना आयोगका पुर्व उपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री आयोगसँग विदेशिएका नेपालीको सीप र लगानी भित्र्याउने कुनै योजना अहिलेसम्म नबनेको बताउँछन्। पूर्व गभर्नर क्षेत्री पुनःनिर्माणका लागि छुट्टै निकाय बनाई यो समुदायलाई समेट्न आवश्यक रहेको बताउँछन्। क्षेत्री भन्छन्, “खियालाग्दै गएको सामाजिक पद्धति र राजनीतिक मानसिकतालाई हटाएर राष्ट्र निर्माणमा जुट्नु आजको आवश्यकता हो।”

पासाङ शेर्पा
संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) को एक निर्माण क्षेत्रमा काम गर्दै नेपाली कामदार।
अर्थविद् केशव आचार्य सरकारले अझ्सम्म विदेशमा धन, सीप आर्जेर बसेका नेपालीलाई नबोलाउनु 'दुर्भाग्यपूर्ण' ठान्छन्। “यो त कस्तूरीले आफ्नै सुगन्ध थाहा नपाए जस्तो हो”, उनी भन्छन्, “हामीलाई आवश्यक पर्ने नेपाली जहाँजहाँ छन्, खोजौं र बोलाऔं। देशले नै बोलाएपछि आउनेको कमी हँुदैन।” सरकारी नीति र योजनाको अभावमा फर्कन चाहनेहरू पनि अलमलमा परेको आचार्य बताउँछन्। उनका भनाइमा विदेशबाट आएकालाई कसरी काम लगाउने र सेवासुविधा कसरी दिने भन्नेबारे ध्यान पुर्‍याउन जरूरी छ। आचार्य भन्छन्, “कामदारको श्रमको उचित मूल्य र सुविधाका लागि आचारसंहिता वा नियम बनाऔं र त्यो निजी क्षेत्रले पनि पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था गरौं।”

अमेरिकाबाट फर्केर वातावरण व्यवस्थापन, शहरीकरणमा काम गरिरहेका कशिसदास श्रेष्ठ फर्किएका नेपालीलाई काम गर्ने वातावरण बनाउन सरकारले नीति नै बनाउनुपर्ने बताउँछन्। क्लिन इनर्जी, पब्लिक हेल्थ, हाइड्रो, एग्रिकल्चर, प्लानिङ आदिमा नेपाल आएर काम गर्ने युवा प्रशस्तै रहे पनि सरकारी व्यवहार बाधक बनेको उनको गुनासो छ। उनी भन्छन्, “जे नहुनु थियो भइसक्यो, अब उदाहरणीय देश बनाउनुपर्छ, नीतिगत पुनर्संरचनाको राम्रो अवसर पनि हो यो।”

समाजशास्त्री डा. गणेश गुरुङ स्वदेश फर्काउन सकिने तीन किसिमको वर्ग रहेको बताउँछन्। सामाजिक प्रतिष्ठा र पहिचान खोज्ने यस्तो वर्ग, जो सरकारले सम्मान, जिम्मेवारी दिए मात्रै पनि देश फर्कन्छ। आफूले विदेशमा गरेको कमाइबाट स्वदेशमै लगानी गर्ने उपयुक्त अवसर पाए फर्कने अर्को वर्ग छ। तेस्रोचाहिं कामदार वर्ग हो, जो त्यहाँ सरह श्रमको मूल्य पाए खुशी खुशी देश फर्कन्छ। तर, यसका लागि सरकारले अवसर र सम्मान सहितको छुट्टै नीतिगत योजना ल्याउनुपर्ने खाँचो उनी औंल्याउँछन्। काम गर्ने वातावरण पाए धेरै नेपाली देश फर्कने र सरकारले ढोका खुला गरिदिनुपर्ने बताउँदै उनी भन्छन्, “तर, यतिवेला सरकार उल्टै विदेश पठाउन कामदारको डिमाण्ड देखाउँदै बसिरहेको छ, के नै आश गर्न सकिएला र?”


'अहिले अवसरै अवसर'

क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयबाट दीक्षित काठमाडौंका आर्किटेक्ट इन्जिनियर सुवास अधिकारी महाभूकम्पपछि नेपाल फर्किए। १२ वर्षयता उनी बेलायत, मध्यपूर्वका मुलुकहरू र नेपालमा समेत कन्सल्ट्यान्ट र कन्ट्रयाक्टरको रूपमा काम गर्दै आएका थिए। भूकम्पपछि कामका धेरै अवसर सिर्जना भएको र देशको पुनःनिर्माणमा परिवारसँगै बसेर योगदान गर्न मन लागेकाले आफू नेपाल आएको अधिकारी बताउँछन्। “साथीहरूलाई पनि यही मौकामा नेपाल फर्कन भनेको छु”, अधिकारी भन्छन्।

अधिकारी यतिवेला सरकारले सबैखाले जनशक्ति नेपाल फर्काउन पहल गर्नुपर्ने बताउँछन्। पूर्वी एशियामा भवन र अन्य पूर्वाधार निर्माणमा काम गरिरहेका थुप्रै नेपाली भएकाले उनीहरूको अनुभव यहाँ काम लाग्ने उनको तर्क छ। उनी भन्छन्, “यस्तोमा आर्थिक सुरक्षाको प्रत्याभूति दिएर स्वदेश बोलाउन सके धेरै फाइदा हुन्छ।”

अधिकारीका भनाइमा भूकम्पले भत्काएका पुरातात्विक सम्पदा पुनःनिर्माणमा काम गर्न पाउनु प्राविधिकका लागि समेत अभूतपूर्व अवसर हो। “हजार वर्षभन्दा पुराना सम्पदा दुरुस्त पार्ने योजनामा काम गर्ने अवसर अन्यत्र हुँदैन”, उनी भन्छन्।

विदेशिएका दक्ष जनशक्तिलाई देश बोलाएर मात्र हुँदैन, उनीहरूको विज्ञताको कदर पनि गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ। अधिकारी औषधोपचार, बीमा, सामाजिक सुरक्षा जस्ता कुराले उनीहरूलाई आकर्षित गर्न सकिने सम्भावना देख्छन्। “मासिक रू.२५ हजारको ग्यारेन्टी हुने हो भने कसैलाई पनि ४८ डिग्री तापक्रममा काम गर्ने रहर हुँदैन”, उनी भन्छन्।

comments powered by Disqus

रमझम